पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली हिमाचल प्रदेशात धरमशाला इथे एचपीसीए क्रीडांगणावर 16 आणि 17 जून रोजी मुख्य सचिवांची पहिली राष्ट्रीय परिषद होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.
मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद 15 ते 17 जून 2022 या कालावधीत होणार आहे. या परिषदेत केंद्र सरकार, सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञांचे प्रतिनिधित्व करणारे 200 हून अधिक लोक सहभागी होतील. राज्यांबरोबर भागीदारीच्या माध्यमातून जलद आणि शाश्वत आर्थिक विकासावर या तीन दिवसात लक्ष केंद्रित केले जाईल. टीम इंडिया अर्थात 'एक भारत' म्हणून काम करताना ही परिषद शाश्वतता, रोजगार निर्मिती, शिक्षण, राहणीमान सुलभता आणि कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भरता यासह उच्च विकासासाठी सहयोगी कृतीसाठी आधाराचे काम करेल. ही परिषद उत्क्रांती आणि समान विकास ध्येय तसेच लोकांच्या आशा-आकांक्षा साध्य करण्यासाठी एकत्रित कृती योजनेच्या (ब्लू प्रिंट) अंमलबजावणीवर भर देईल.
परिषदेची संकल्पना आणि उद्देश सहा महिन्यात 100 हून अधिक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर तयार केला आहे. परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तीन संकल्पना निवडल्या आहेत: (i) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी; (ii) शहरी प्रशासन; आणि (iii) पीक विविधता तसेच तेलबिया, कडधान्ये आणि इतर कृषी-उत्पादनांमधे स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत, शालेय आणि उच्च शिक्षण या दोन्हीवर विचार केला जाईल. प्रत्येक संकल्पने अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडील सर्वोत्तम पद्धती परस्पर शिक्षणासाठी परिषदेत सादर केल्या जातील.
आकांक्षी जिल्ह्यांच्या कार्यक्रमावर एक सत्र असेल. यात विशिष्ट जिल्ह्यांतील तरुण जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारी (डेटा) आधारित प्रशासनासह यशस्वी प्रकरणांच्या अभ्यासासह आतापर्यंत केलेल्या कामगिरीवर चर्चा केली जाईल.
'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव: 2047 साठी पथदर्शी आराखडा ' या विषयावर विशेष सत्राचे आयोजन केले आहे.
व्यवसाय सुलभतेसाठी अनुपालन ओझे कमी करणे आणि छोट्या गुन्ह्यातून दोषमुक्त करणे, योजनांची संपृक्तता व्याप्ती आणि शेवटच्या घटकापर्यंत वितरण सुनिश्चित करणे; पंतप्रधान गतिशक्तीच्या माध्यमातून भारताच्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करणे; आणि क्षमता निर्माण- iGOT ची अंमलबजावणी - मिशन कर्मयोगी या संकल्पनाधारित चार विशेष सत्रांचेही आयोजन केले जाणार
परिषदेच्या फलनिष्पत्तीवर, नंतर नीती आयोगाच्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत चर्चा केली जाईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि प्रशासक उपस्थित यावेळी राहतील. त्यामुळे उच्च स्तरावरील व्यापक सहमतीने कृती आराखडा अंतिम केला जाऊ शकेल.
