“आपल्या प्रत्येकाच्या भूमिका वेगळ्या आहेत, जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत, कामाची पद्धतही वेगवेगळी आहे पण विश्वास, प्रेरणास्थान आणि ऊर्जा एकच आहे ती म्हणजे आपले संविधान”
“सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास- सबका प्रयास हे संविधानाच्या गाभ्याचे सर्वात योग्य प्रगटीकरण आहे. संविधानाच्या पालनास कटीबद्ध असलेले सरकार विकासाच्या बाबतीत भेदभाव करत नाही.”“पॅरीस करारातील उद्दिष्टे वेळेआधी गाठणारा भारत हा एकमेव देश आहे. तरीही पर्यावरणाच्या नावाखाली भारतात विविध प्रकारचे दबाव निर्माण केले जात आहेत. या सगळ्याला वसाहतवादी वृत्ती कारणीभूत आहे”“सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या मजबूत पायावर उभे राहून आपण एकत्रित जबाबदारीच्या तत्वाने मार्ग आखत देशाला त्याच्या उद्दिष्टाप्रत नेण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित करून देशाला पुढे नेले पाहिजे”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या संविधान दिन सोहळ्याला संबोधित केले. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्णा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, भारताचे महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंग इत्यादी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
या समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी आपण सकाळी संसदेतील आणि प्रशासनातील सहकार्‍यांसोबत होतो , तर आता पालिकेतील विद्वजनांबरोबर आहोत, असे सांगितले. आपल्या प्रत्येकाच्या भूमिका वेगळ्या आहेत, जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत, कामाची पद्धतही वेगवेगळी आहे पण विश्वास, प्रेरणास्थान आणि ऊर्जा एकच आहे ती म्हणजे आपले संविधान असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
आपल्या संविधानकर्त्यांनी आपल्याला भारताची हजारो वर्षांची समृद्ध परंपरा जपणारे तसेच स्वातंत्र्यासाठी आयुष्य वेचलेल्या किंवा आयुष्याचा त्याग केलेल्या लोकांच्या स्वप्नातील संविधान दिले, असे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या एवढा मोठ्या काळानंतरही अनेक नागरिक पिण्याचे पाणी, शौचालय, वीज अशा प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी काम करणे हीच संविधानाला सर्वोत्तम आदरांजली असेल. देशात आता वंचित असण्याकडून समाविष्ट असण्याकडे प्रवास सुरू झाला आहे याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
करोना कालखंडात 80 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना गेल्या कित्येक महिन्यांपासून विनामूल्य धान्य पुरविण्यात येत आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेखाली दोन लाख साठ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करून सरकारने गरिबांना विनामूल्य धान्य उपलब्ध करून दिले. या योजनेला कालच पुढील वर्षीच्या मार्च पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. गरीब, स्त्रिया, उभयलिंगी, फेरीवाले, दिव्यांग आणि अशा इतर स्तरातील लोकांच्या गरजा ओळखल्या गेल्या पाहिजेत, त्यांना राष्ट्र उभारणीच्या कामात सहभागी करून घेतले पाहिजे आणि संविधानावरचा त्यांचा विश्वास दृढ केला पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास- सब का प्रयास हे संविधानाच्या गाभ्याचे सर्वात योग्य प्रगटीकरण आहे असे त्यांनी सांगितले. संविधानाच्या पालनाला कटीबद्ध असलेले सरकार विकासाच्या बाबतीत भेदभाव करत नाही
आम्ही त्याचे पालन केले आहे, असे सांगून आज गरिबातील गरिबाला सुद्धा दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. या सुविधा पूर्वी संसाधने उपलब्ध असणाऱ्या लोकांपुरत्याच मर्यादित होत्या असेही त्यांनी सांगितले. आज देशात दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या महानगराएवढेच लडाख, अंदमान आणि ईशान्येकडील भागांच्या विकासाकडे लक्ष पुरवण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.
नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की स्त्री-पुरुष समानतेबाबत बोलायचे झाल्यास आता मुलींची संख्या मुलांच्या संख्येच्या तुलनेत वाढताना दिसत आहे. गरोदर महिलेची रुग्णालयात प्रसूती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे यामुळे नवजात अर्भक मृत्यूंचे प्रमाण कमी होत आहे.
‘स्थूल मानाने पाहता संपूर्ण जगात कुठलाही देश दुसऱ्या देशाची वसाहत म्हणून आता अस्तित्वात नाही पण त्यामुळे वसाहतवादी वृत्ती लयाला गेली असा याचा अर्थ होत नाही’ असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की या प्रवृत्तीमुळे अनेक समस्यांना जन्म दिला आहे. देशांच्या विकासाच्या वाटेवर यामुळे अनेक प्रश्न उभे ठाकतात हे आपल्याला दिसत आहे. विकसित देश ज्या मार्गावरून विकासाप्रत पोचले ते मार्ग विकसनशील देशांसाठी बंद करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. पॅरीस करारातील उद्दिष्टे वेळेआधी गाठणारा भारत हा एकमेव देश असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. तरीही पर्यावरणाच्या नावाखाली भारतात विविध प्रकारचे दबाव निर्माण केले जात आहेत या सगळ्याला वसाहतवादी वृत्ती कारणीभूत आहे दुर्दैवाने या वृत्तीमुळे आपल्याच देशाच्या विकासात अडथळे निर्माण केले जातात. हे अडथळे कधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तर कधीकधी कोणाला तरी सहकार्य करण्याच्या नावाखाली निर्माण केले जातात, यावर त्यांनी भर दिला. स्वातंत्र्यचळवळीच्या वेळी ठाम असलेला निर्धार अजून दृढ होण्याच्या मार्गात ही वसाहतवादी वृत्ती मोठा अडथळा असल्याची टीका त्यांनी केली. ही वृत्ती काढून टाकायला हवी आणि त्यासाठी आपले संविधान हीच आपली शक्ती आणि सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
शासन आणि न्यायपालिका दोन्हींना घटनेच्या मुशीतून आकार मिळालेला आहे. त्या अर्थाने या दोन्ही व्यवस्था जुळ्या व्यवस्था आहेत. घटनेमुळेच या दोन्ही व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकल्या. त्यामुळे व्यापक दृष्टीने या दोन्ही व्यवस्था वेगवेगळ्या असल्या तरी परस्परपूरक आहेत. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करतात त्यांनी सामान्य माणसाला आत्तापर्यंत जे मिळत आहे त्याहून अधिक प्राप्त व्हावे यासाठी आताचा अमृत काळात घटनेच्या चौकटीत एकत्रित निर्धार दाखवण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या मजबूत पायावर उभे राहून आपण एकत्रित जबाबदारीने मार्ग आखत देशाला त्याच्या उद्दिष्टाप्रत नेण्यासाठी लक्ष्य निर्धारित केले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच हूं।
हम सभी की अलग-अलग भूमिकाएं, अलग-अलग जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत एक ही है - हमारा संविधान: PM
आजादी के लिए जीने-मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में, और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चचित किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
PM गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है।
अभी कल ही हमने इस योजना को अगले वर्ष मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है: PM
आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है, जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
आज लद्दाख, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट के विकास पर देश का उतना ही फोकस है, जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है: PM @narendramodi
Gender Equality की बात करें तो अब पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलिवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम हो रही है: PM @narendramodi
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए, विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग, विकासशील देशों के लिए बंद करने के प्रयास किए जाते हैं: PM @narendramodi
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
कभी freedom of expression के नाम पर तो कभी किसी और चीज़ का सहारा लेकर: PM @narendramodi
आजादी के आंदोलन में जो संकल्पशक्ति पैदा हुई, उसे और अधिक मजबूत करने में ये कोलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
हमें इसे दूर करना ही होगा।
और इसके लिए, हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, हमारा संविधान ही है: PM @narendramodi
सरकार और न्यायपालिका, दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2021
इसलिए, दोनों ही जुड़वां संतानें हैं।
संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं।
इसलिए, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं: PM @narendramodi
