विकसित भारत अर्थसंकल्प 2025-26 हे 140 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षांची पूर्तता करेल - पंतप्रधान
विकसित भारत अर्थसंकल्प 2025-26 बलवर्धक आहे - पंतप्रधानविकसित भारत अर्थसंकल्प 2025-26 प्रत्येक नागरिकाला सक्षम करेल - पंतप्रधानविकसित भारत अर्थसंकल्प 2025-26 कृषी क्षेत्राला सक्षम बनवून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देईल - पंतप्रधानविकसित भारत अर्थसंकल्प 2025-26 आपल्या देशातील मध्यम वर्गासाठी खूप फायदेशीर - पंतप्रधानविकसित भारत अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये उद्योजक, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग आणि छोट्या व्यवसायांच्या सक्षमीकरणासाठी उत्पादकतेवर संपूर्ण भर - पंतप्रधानआर्थिक वर्ष 2025-26 च्या केंद्रिय अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ध्वनीचित्रफितीच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया दिली. भारताच्या विकासाच्या प्रवासातला हा मैलाचा दगड असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करुन मोदी म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात 140 कोटी भारतीयांच्या आशाआकांक्षा प्रतिबिंबित झाल्या आहेत आणि प्रत्येक नागरिकांचे स्वप्न यामुळे पूर्ण होईल. युवकांसाठी विविध क्षेत्रांची दारं खुली झाली आहेत आणि विकसित भारत हे अभियान आता सामान्य नागरिक पुढे नेतील. हा अर्थसंकल्प देशाचे सामर्थ्य कित्येक पटींनी वाढवणारा आहे. बचत, गुंतवणूक, क्रयशक्ती आणि विकास यामध्ये यामुळे वाढ होईल या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. जनतेचा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल त्यांनी केंद्रिय अर्थ आणि आर्थिक व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, सामान्यतः सरकारची तिजोरी कशी भरता येईल यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जातो; मात्र या अर्थसंकल्पात लोकांचे खिसे कसे भरता येतील, त्यांची बचत कशी वाढेल आणि त्यांना देशाच्या विकासात कसे सहभागी करुन घेता येईल यावर भर देण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प या उद्दीष्टांची पायाभरणी करणारा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
या अर्थसंकल्पात सुधारणांसाठी लक्षणीय उपयायोजना करण्यात आल्या आहेत, असे सांगून खाजगी क्षेत्राला अणु उर्जा क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, भविष्यात देशाच्या विकासामधे नागरी अणु उर्जेचे योगदान लक्षणीय असेल. अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीच्या सर्व क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे. आगामी काळात लक्षणीय बदल घडवून आणणाऱ्या दोन प्रमुख सुधारणांविषयी बोलताना मोदी म्हणाले की, जहाजबांधणी क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा दिल्यामुळे भारतात मोठी जहाजं बांधण्याला चालना मिळेल, आत्मनिर्भर भारत अभियानाला गती मिळेल आणि 50 पर्यटन स्थळांवर पायाभूत सुविधा श्रेणीमध्ये हॉटेल्सचा समावेश केल्यामुळे पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, रोजगारनिर्मितीचं सर्वात मोठं क्षेत्र असलेल्या आदरातिथ्य उद्योगाला नवी उर्जा प्राप्त होईल. पंतप्रधान म्हणाले की, आपला देश "विकास भी, विरासत भी" (विकास व वारसा) या तत्त्वानुसार प्रगती करत होता. या अर्थसंकल्पात ज्ञान भारतम अभियानाद्वारे एक कोटी हस्तलिखितांचं जतन करण्यासाठी उल्लेखनीय उपाययोजना सुचवण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय भारतीय ज्ञान परंपरेतून प्रेरणा घेऊन राष्ट्रीय डिजिटल भांडार उभारले जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणा कृषी क्षेत्र आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नव्या क्रांतीची पायाभरणी करतील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करत प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत 100 जिल्ह्यांमध्ये सिंचन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार असल्याचे मोदी म्हणाले. किसान क्रेडिट कार्डाच्या मर्यादेत 3 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला करात सूट दिल्याचे अधोरेखित करत सर्व उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या करात कपात केल्यामुळे मध्यम वर्गाला आणि नव्यानेच नोकरीला लागलेल्यांना त्याचा फार मोठा फायदा होणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
उद्योजक, एमएसएमईं, छोट्या व्यवसायांना सशक्त करण्यासाठी आणि नवीन रोजगारांच्या निर्मितीसाठी अर्थसंकल्पात उत्पादनावर सर्वप्रकारे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे यावर पंतप्रधानांनी प्रकर्षाने भर दिला. स्वच्छ तंत्रज्ञान, चर्मोद्योग, पादत्राणे आणि खेळणी उद्योगाला राष्ट्रीय निर्मिती अभियानांतर्गत विशेष समर्थन देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत झळकावीत हा त्यामागील उद्देश स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी उत्साहाचे आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यावर अर्थसंकल्पात विशेष भर देण्यात आला आहे, याकडे लक्ष वेधत मोदींनी एमएसएमई (MSMEs) आणि स्टार्ट-अपसाठी पत हमीत दुपटीने वाढ करण्याच्या घोषणेवर प्रकाश टाकला. प्रथमच उद्योजका बनत असलेल्या अनुसूचित जाती, जमातीतील व्यक्ती आणि महिलांना कोणत्याही हमीशिवाय 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरू करण्याच्या घोषणेचा त्यांनी उल्लेख केला. गिग किंवा हंगामी कामगारांची ई-श्रम पोर्टलवर प्रथमच नोंदणी केली जाणार असल्याने त्यांना आरोग्य सेवा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळणे शक्य होणार असल्याच्या महत्त्वपूर्ण घोषणेवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. यातून कामगारांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यााबत सरकारची वचनबद्धता दिसून येत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. जनविश्वास 2.0 सारख्या नियामक आणि आर्थिक सुधारणा, किमान शासन आणि विश्वासावर आधारित प्रशासनाची बांधिलकी बळकट करतील यावरही त्यांनी विशेष भर दिला .
हा अर्थसंकल्प देशाच्या सध्याच्या गरजा तर पूर्ण करण्यासोबतच भविष्यासाठी सज्ज होण्यासाठीही सहाय्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप करताना नमूद केले. डीप टेक फंड, जिओस्पेशियल मिशन आणि आण्विक ऊर्जा अभियानासह स्टार्टअप्ससाठी उपक्रम हाती घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पाबद्दल त्यांनी सर्व नागरिकांचे अभिनंदन केले.
Click here to read full text speech
The #ViksitBharatBudget2025 will fulfill the aspirations of 140 crore Indians. pic.twitter.com/EVLueOen1X
— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2025
The #ViksitBharatBudget2025 is a force multiplier. pic.twitter.com/ELWcPs1i5v
— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2025
The #ViksitBharatBudget2025 empowers every citizen. pic.twitter.com/nA8xC82gLR
— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2025
The #ViksitBharatBudget2025 will empower the agriculture sector and give boost to rural economy. pic.twitter.com/NRQ26PzHNk
— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2025
The #ViksitBharatBudget2025 greatly benefits the middle class of our country. pic.twitter.com/pGzpC0pRtw
— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2025
The #ViksitBharatBudget2025 has a 360-degree focus on manufacturing to empower entrepreneurs, MSMEs and small businesses. pic.twitter.com/Z7O99Gs93N
— PMO India (@PMOIndia) February 1, 2025
