Says India is becoming a leading attractions for Foreign Investment
India received over 20 Billion Dollars of Foreign Investment this year: PM
India offers affordability of geography, reliability and political stability: PM
India offers transparent and predictable tax regime; encourages & supports honest tax payers: PM
India being made one of the lowest tax destinations in the World with further incentive for new manufacturing units: PM
There have been far reaching reforms in recent times which have made the business easier and red-tapism lesser: PM
India is full of opportunities both public & private sector: PM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज भारत-अमेरिका शिखर परिषद 2020 मध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बीजभाषण केले.

भारत- अमेरिका राजनैतिक भागीदारी मंच (USISPF) ही एक स्वयंसेवी संस्था असून भारत आणि अमेरिकेतील भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी ती काम करते.

31 ऑगस्टला सुरु झालेल्या या पाच दिवसीय शिखर परिषदेची संकल्पना, “भारत-अमेरिका यांचे नव्या आव्हांनाद्वारे मार्गक्रमण” अशी आहे.

या शिखर परिषदेत बोलतांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, कोविड या जागतिक साथीच्या आजाराचा सर्वच देशांना फटका बसला असून आपली चिकाटी आणि संयम, आपल्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा आणि आपल्या आर्थिक व्यवस्थांसाठी हा कसोटीचा काळ आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत आपल्याला नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. नवी सुरुवात करण्याची गरज आहे, अशी सुरुवात जिथे विकासाचा दृष्टीकोन मानवकेन्द्री असेल. आणि जिथे प्रत्येकामध्ये सहकार्याची भावना असेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पुढच्या वाटचालीविषयी बोलतांना, पंतप्रधान म्हणाले की,भारत सध्या आपल्या क्षमता वाढवण्यावर, गरिबांना सुरक्षा देण्यावर आणि आपल्या नागरिकांचे भविष्य सुरक्षित करण्यावर भर देत आहे.

कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपाय योजनांची त्यांनी माहिती दिली.वेळेत करण्यात आलेल्या सर्व उपाययोजनांमुळे 130 कोटी लोकसंख्या असलेला आणि अत्यंत मर्यादित संसाधने असलेल्या या देशात प्रती दशलक्ष लोकसंख्येमागे, जागतिक पातळीवर, सर्वात कमी मृत्यूदर राखण्यात यश आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारतातील उद्योग जगत, विशेषतः लघुउद्योग अत्यंत कार्यक्षम असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. जवळपास शून्यातून सुरुवात करत, त्यांनी भारताला जगातील PPE किट्सचा दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश बनवले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

विविध सुधारणांची माहिती देतांना, पंतप्रधान म्हणाले की, या आजाराच्या संकटामुळे भारतीय जनतेचे मनोधैर्य अजिबात खचले नाही, 130 कोटी जनतेच्या आकांक्षा आणि महत्वाकांक्षा कमी झाल्या नाहीत.

अलीकडच्या काळात देशात दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनेक आर्थिक सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामुळे उद्योग सुलभता वाढली आणि लाल फीतशाहीचा कारभार कमी झाला असेही त्यांनी सांगितले.

जगातील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण योजनेचे काम प्रगतीपथावर असून, अक्षय उर्जानिर्मितीसाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जात आहे.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात रेल्वे, रस्ते आणि हवाई वाहतूक आणि दळणवळणाला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला.

राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान उभारणीसाठी भारत एक विशेष डिजिटल मॉडेल विकसित करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

लक्षावधी लोकांना बँकिंग, क्रेडीट, डिजिटल पेमेंट आणि विमासुरक्षा देण्यासाठी आम्ही वित्तीय तंत्रज्ञानाचा उत्तम वापर करत आहोत. जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरुन आणि जगातील सर्वोत्तम पद्धती वापरुन हे सर्व उपक्रम राबवले जात आहेत.

एक जागतिक पुरवठा साखळी तयार करण्याचा निर्णय केवळ मूल्यावर अवलंबून नसावा, हा या जागतिक आजाराने जगाला दिलेला धडा आहे. तर हा निर्णय विश्वासाच्या आधारावर घेतला जावा, असे मोदी म्हणाले. परवडणाऱ्या भौगोलिक परिस्थितीसह, कंपन्यांना आता विश्वासार्हता आणि राजकीय स्थैर्य देखील हवे असते. आणि हे तीनही गुण वैशिष्ट्ये तुम्हाला भारतात निश्चित आढळतील, असे पंतप्रधान म्हणाले.

याच वैशिष्ट्यां मुळे भारत परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक केंद्र ठरलेला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

अमेरिका असो, युरोप असो, ऑस्ट्रेलिया असो किंवा आखाती देश, सर्व जगाचा भारतावर विश्वास आहे. भारतात , या वर्षात 20 अब्ज डॉलर्स परदेशी गुंतवणूक आली. गुगल, अमेझॉन आणि मुबाडाला या कंपन्यांनी भारतात दीर्घकालीन गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारतातली पारदर्शक आणि सुनिश्चित व्यवस्था, करदात्यांना प्रोत्साहन आणि प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान कसा केला जावा, याचा वस्तुपाठ घालून देणारी आहे. भारतातील वस्तू आणि सेवा कर व्यवस्था, एकीकृत आणि संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आहे

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याचा उल्लेख केला, या कायद्यामुळे संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेवरील धोका आणि अनिश्चिततेची भीती कमी झालीआहे. सर्वसमावेशक कामगार सुधारणांमुळे कर्मचारी वर्गावरील अनुपालनचे ओझे कमी झाले असून, त्यामुळे कामगारांना सुरक्षा मिळाली आहे, असेही मोदी यांनी सांगितले.

देशाच्या विकासाला अगति देण्यासाठी गुंतवणूक किती महत्वाची आहे यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला आणि भारत, मागणी आणि पुरवठ्याच्या व्यवस्थेला कसे हाताळत आहे, हे ही सांगितले.

भारताला जगातील सर्वात कमी कर आकारणारा देश बनवणे आणि नव्या उत्पादक कंपन्यांना अधिकाधिक सवलती देण्यातून हे उद्दिष्ट साध्य केले जात आहे.

अनिवार्य ई प्लाटफॉर्म आधारित फेसलेस मूल्यांकन पद्धतीचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की हा उपक्रम आणि करदात्यांची सनद यामुळे देशातील नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे. बॉंड मार्केटमध्ये सातत्याने सुरु असलेल्या सुधारणांमुळे गुंतवणुक करणे सुलभ झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जेव्हा जगात थेट परदेशी गुतंवणुकीचा ओघ एका टक्याने कमी झाला आहे, त्याचवेळी, म्हणजे 2019 मध्ये भारतात, थेट परदेशी गुंतवणूक 20 टक्क्यांनी वाढली, आणि हे आमच्या थेट परदेशी गुंतवणूक व्यवस्थेच्या यशाचे निदर्शक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

वर सांगितलेल्या सर्व उपाययोजना उद्याच्या उज्ज्वल आणि अधिक समृध्द भारताची हमी देणाऱ्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. या उपाययोजना जागतिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यातही हातभार लावतील, असेही मोदी म्हणाले.

आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीचा संकल्प 130 कोटी भारतीयांनी केला असून या अभियानात, स्थानिक उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठेशी सांगड घातली आहे आणि भारताची बलस्थाने जागतिक उर्जेलाही द्विगुणीत करणे अभिप्रेत आहे.

भारताला, केवळ एक निष्क्रिय बाजारपेठ बनवण्यापेक्षा, जागतिक मूल्यसाखळीच्या हृद्यस्थानी असलेले उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणारे हे अभियान आहे.

पंतप्रधान म्हणाले, की समोर असलेला मार्ग अनेक संधी असलेला असून विशेषतः खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात विपुल संधी उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, कोळसा,खाणक्षेत्र, रेल्वे, संरक्षण, अवकाश आणि अणुउर्जा या क्षेत्रात अनेक संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाईल आणि इलेक्ट्रोनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे, औषधनिर्माण या क्षेत्रात उत्पादनावर देण्यात येणाऱ्या सवलती आणि कृषीक्षेत्रातील सुधारणा यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

भारतात सध्या असे सरकार आहे, जे परिणामकारक काम करण्यावर विश्वास ठेवते, ज्या सरकारसाठी उद्योगसुलभ वातावरण निर्माण करण्यासोबतच, जीवनमान सुधारणे देखील तेवढेच महत्वाचे आहे, त्यामुळे याच दृष्टीने आम्ही आव्हानांचा सामना करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले.

देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 65 टक्के लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी असलेला, भारत हा एक ‘युवा देश’ आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या युवकांच्या आकांक्षा भारताला नव्या उंचीवर पोहोचवतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारत हा राजकीय स्थैर्य आणि सातत्य असलेला देश असून, लोकशाही आणि विविधता जपण्यास कटिबद्ध आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

 

Click here to read full text speech

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.