"राष्ट्रपतीजींच्या अभिभाषणात भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासावर, आशादायक भविष्यावर आणि जनतेच्या अपार क्षमतेवर भर"
"कमजोर पाच अर्थव्यवस्था आणि धोरण दुर्बलतेच्या काळातून बाहेर पडत भारताने मिळवले अव्वल 5 अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान"
"सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयांसाठी गेली 10 वर्षे ओळखली जाणार"
'सबका साथ, सबका विकास ही फक्त घोषणा नव्हे तर ती आहे मोदींची हमी
"विकसित भारताचा पाया भक्कम करण्यात मोदी सरकार कार्यकाळ 3.0 कोणतीही कसर ठेवणार नाही"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर दिले.

सभागृहाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की 75 वा प्रजासत्ताक दिन हा देशाच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात भारताच्या आत्मविश्वासाबद्दल उल्लेख केला. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भाषणात भारताच्या उज्ज्वल भविष्याबद्दल विश्वास व्यक्त केला आणि भारतातील नागरिकांच्या क्षमतेची दखल घेतल्याचे पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले. विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीत मार्गदर्शक ठरणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या प्रेरणादायी अभिभाषणाबद्दल त्यांनी राष्ट्रपतींचे आभार मानले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील ‘आभाराच्या प्रस्तावावर’ फलदायी चर्चेसाठी पंतप्रधान मोदींनी सभागृहातील सदस्यांचे आभार मानले. “राष्ट्रपतीजींच्या अभिभाषणात भारताच्या वाढत्या आत्मविश्वासावर, आशादायक भविष्यावर आणि जनतेच्या अफाट क्षमतेवर भर होता”,असे पंतप्रधानांनी उद्धृत केले.

सभागृहाच्या वातावरणाबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, “विरोधक माझा आवाज दाबू शकत नाहीत, कारण देशातील जनतेने या आवाजाला बळ दिले आहे.” पंतप्रधानांनी सार्वजनिक वित्त गळती, ‘कमजोर पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक’ आणि ‘धोरण दुर्बलता  या पूर्वीच्या काळाचे स्मरण करून देताना नमूद केले की, सध्याच्या सरकारने देशाला पूर्वीच्या घोटाळ्यातून बाहेर काढण्यासाठी खूप जाणीवपूर्वक काम केले आहे. "काँग्रेस सरकारच्या 10 वर्षांच्या कारकिर्दीत संपूर्ण जगाने भारतासाठी 'नाजूक पाच' आणि धोरण लकव्यासारखे शब्द वापरले आणि आमच्या 10 वर्षांत - शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थांमध्ये असा उल्लेख केला जात आहे”, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

पूर्वीच्या सरकारांनी दुर्लक्षित केलेल्या वसाहतवादी मानसिकतेची चिन्हे दूर करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवरही पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी संरक्षण दलांसाठी नवीन ध्वज, कर्तव्य पथ, अंदमान बेटांचे नामकरण, वसाहतवादी  कायद्यांचे उच्चाटन आणि भारतीय भाषेचे संवर्धन यासह  उचललेल्या अन्य पाऊलांची माहिती दिली. स्वदेशी उत्पादने, परंपरा आणि स्थानिक मूल्यांबद्दलच्या भूतकाळातील न्यूनगंडाच्या भावनेचा  पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की या सर्व गोष्टींवर आता आस्थेने लक्ष दिले जात आहे.

नारी शक्ती, युवा शक्ती, गरीब आणि अन्न दाता या चार महत्त्वाच्या जातींबाबत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील दृष्टीकोनाची  माहिती देताना पंतप्रधानांनी भारताच्या या चार प्रमुख स्तंभांचा विकास आणि प्रगती देशाला विकसित होण्यास कारणीभूत ठरेल याचा पुनरुच्चार केला. 2047 पर्यंत विकसित भारत संकल्प साध्य करायचा असेल तर 20व्या शतकातील दृष्टीकोन कामी येणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधानांनी अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती आणि  इतर मागासवर्ग ,  समुदायांचे अधिकार आणि विकास यावर देखील भर दिला आणि ते म्हणाले की कलम 370 रद्द केल्याने या समुदायांना देशाच्या अन्य भागाप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये देखील अधिकार मिळतील हे सुनिश्चित झाले. त्याचप्रमाणे हे कलम रद्द झाल्यावर या ठिकाणी वनहक्क कायदा, अ‍ॅट्रोसिटी प्रतिबंधक कायदा आणि बाल्मिकी समाजाचे अधिवास हक्क हे कायदे देखील लागू करण्यात आले. राज्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्ग  आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.

पंतप्रधानांनी बाबासाहेबांचा सन्मान करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचाही उल्लेख केला आणि एक आदिवासी महिला देशाच्या राष्ट्रपती झाल्या, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.गरिबांच्या कल्याणासाठी असलेल्या सरकारच्या धोरणांबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि आदिवासी समुदायांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याचे अधोरेखित केले. या समुदायांना सक्षम करण्यासाठी, हाती घेण्यात आलेल्या पक्की घरे, आरोग्य सुधारण्यासाठी स्वच्छता मोहीम, उज्ज्वला गॅस योजना, मोफत शिधा आणि आयुष्मान योजना यासारख्या योजनांचा उल्लेख केला. गेल्या 10 वर्षात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ झाली, शाळेतील पटसंख्या वाढली, गळतीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले, नवीन केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आणि एकलव्य मॉडेल स्कूलची संख्या 120 वरून 400 पर्यंत वाढवण्यात आली, असेही त्यांनी नमूद केले. उच्च शिक्षणात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी 44 टक्के, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी 65 टक्के आणि इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांची नोंदणी 45 टक्क्यांनी वाढल्याची माहिती त्यांनी दिली.

“सबका साथ सबका विकास ही केवळ घोषणा नसून, ती मोदींची गॅरंटी आहे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. चुकीच्या गोष्टींवर आधारित नकारात्मकतेच्या प्रसारापासून सावध राहावे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, त्यांचा जन्म स्वतंत्र भारतात झाला आणि त्यांचे विचार आणि स्वप्ने स्वतंत्र आहेत, त्यामुळे देशात वसाहतवादी मानसिकतेला कोणताही थारा नाही.

पंतप्रधान म्हणाले की सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या पूर्वीच्या भोंगळ परिस्थितीत सुधारणा झाली असून, आता बीएसएनएल सारखी कंपनी 4G आणि 5G मध्ये आघाडीवर आहे, हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स  विक्रमी उत्पादन करत आहे आणि हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स   हा आशियातील सर्वात मोठा हेलिकॉप्टर निर्मिती कारखाना कर्नाटकात आहे. एलआयसी च्या समभागांमध्ये देखील विक्रमी वाढ झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी  सभागृहात माहिती दिली की 2014 मध्ये देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची (पीएसयु) संख्या 234 इतकी होती, ती आज 254 वर पोहोचली आहे आणि त्यापैकी बहुतेक कंपन्या  विक्रमी परतावा देत, गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात देशातील पीएसयु च्या निर्देशांकात दुप्पट वाढ झाली आहे. 2004 ते 2014 या 10 वर्षांत, पीएसयु चा निव्वळ  नफा 1.25 लाख कोटी रुपयांवरून 2.50 लाख कोटी रुपयांवर गेला, आणि पीएसयुचे नक्त  मूल्य रु. 9.5 लाख कोटींवरून रु. 17 लाख कोटी इतके झाले.

यापूर्वी  एका राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्याने प्रादेशिक आकांक्षा आपल्याला चांगल्या प्रकारे समजतात असे पंतप्रधान म्हणाले. 'देशाच्या विकासासाठी राज्यांचा विकास' या मंत्राचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. राज्यांच्या विकासासाठी केंद्राकडून पूर्ण सहकार्य दिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. राज्यांमधील विकासासाठी निकोप स्पर्धेच्या महत्त्वावर भर देत स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्यवादाचे आवाहन त्यांनी केले. 

सहस्त्रकात एखादाच येणाऱ्या कोविड महामारी सारख्या आव्हानांवर प्रकाश टाकताना, सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या 20 बैठकांचे स्मरण करत  ही आव्हानात्मक परिस्थिती हाताळण्याचे  श्रेय संपूर्ण यंत्रणेला दिले.

जी-20 चे कार्यक्रम देशभरात आयोजित केल्यामुळे त्याची व्याप्ती आणि वैभव सर्व राज्यांमध्ये पोहचले याचा उल्लेखही त्यांनी केला. परदेशी मान्यवरांना वेगवेगळ्या राज्यात घेऊन जाण्याच्या आपल्या प्रथेकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

राज्यांच्या भूमिकेचे महत्व अधोरेखित करत, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशाचे श्रेय पंतप्रधानांनी राज्यांना दिले. "आमच्या कार्यक्रमाची रचना राज्यांना सोबत घेऊन पुढे जाते आणि राष्ट्रांना एकत्रितपणे पुढे नेण्यासाठी आहे", असे ते म्हणाले.

मानवी शरीराच्या कामकाजाशी राष्ट्राच्या कामकाजाची तुलना पंतप्रधानांनी केली. एक राज्य जरी वंचित आणि अविकसित राहिले तरी, कार्य न करणाऱ्या शरीराच्या एका अवयवाचा संपूर्ण शरीरावर जसा परिणाम होतो त्याप्रमाणेच, राष्ट्र विकसित मानले जाऊ शकत नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

सर्वांना मूलभूत सुविधा मिळतील याची खातरजमा  करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे ही देशाच्या धोरणाची दिशा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. येणाऱ्या काळात, जीवनमान सुलभ करण्याच्या पलीकडे जाऊन जीवनाचा दर्जा उंचावणे यावर आपले लक्ष केन्द्रित असेल, असे ते म्हणाले. नुकतेच गरिबीतून बाहेर आलेल्या नव-मध्यमवर्गाला नवीन संधी देण्याच्या आपल्या संकल्पावर त्यांनी भर दिला. सामाजिक न्यायाच्या 'मोदी कवच' ला आम्ही अधिक बळ देऊ, असेही ते म्हणाले.

गरिबीतून बाहेर आलेल्या लोकांना सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवर प्रकाश टाकताना, मोफत शिधावाटप योजना, आयुष्मान योजना, औषधांवर 80 टक्के सूट, शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान सन्मान निधी, गरीबांसाठी पक्की घरे, नळाद्वारे पाण्याची जोडणी आणि नवीन शौचालयांचे बांधकाम जलद गतीने सुरू राहील असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. 'मोदी सरकार कार्यकाळ 3.0’ विकसित भारताचा पाया मजबूत करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुढील 5 वर्षांत वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमधील प्रगती सुरूच राहील आणि वैद्यकीय उपचार अधिक परवडणाऱ्या दरात  होतील, प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी मिळेल, पंतप्रधान आवासची परिपूर्णता साध्य होईल, सौरऊर्जेमुळे कोट्यवधी घरांची वीज देयके  शून्य होतील, संपूर्ण देशात पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस, स्टार्टअप वाढतील, पेटंट नोंदणी आपले नवीन विक्रम मोडतील असे पंतप्रधान म्हणाले.पुढील 5 वर्षांत जगातील प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेत भारतीय तरुण आपली क्षमतेचा  आविष्कार दाखवतील,सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत परिवर्तन येईल, आत्मनिर्भर भारत अभियान नवीन उंची गाठेल, मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स जगावर वर्चस्व गाजवतील आणि इतर देशांवरील ऊर्जा अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने देश काम करेल असे आश्वासन पंतप्रधानांनी सभागृहाला दिले.त्यांनी हरित  हायड्रोजन आणि इथेनॉल मिश्रण करण्याचाही यावेळी उल्लेख केला.खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या भारताच्या विश्वासाचा पंतप्रधान मोदींनी पुनरुच्चार केला.

पुढील 5 वर्षांचे उद्दिष्ट समोर ठेवत नैसर्गिक शेती आणि भरड धान्याला  सुपरफूड म्हणून प्रोत्साहन देण्याबाबत यावेळी पंतप्रधानांनी माहिती दिली. शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर वाढेल. त्याचप्रमाणे नॅनो युरिया सहकारी संस्थेच्या वापराला लोकचळवळ म्हणून चालना दिली जात आहे.मत्स्यव्यवसाय आणि पशुसंवर्धनातील नवीन विक्रमांबाबतही त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदींनी पर्यटन क्षेत्र हे येत्या 5 वर्षात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराचे साधन बनणार आहे याकडेही लक्ष वेधले. देशातील अनेक राज्यांत आपली अर्थव्यवस्था केवळ पर्यटनावर चालवण्याची क्षमता आहे, असे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. "भारत हे जगासाठी एक मोठे पर्यटन स्थळ बनणार आहे", असेही ते पुढे म्हणाले

डिजिटल इंडिया आणि फिनटेकच्या क्षेत्रातील प्रगतीवरही त्यांनी प्रकाश टाकला आणि पुढील 5 वर्षे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक राहणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. "डिजिटल सेवा भारताची प्रगती करतील", असेही ते म्हणाले. “मला पूर्ण विश्वास आहे की आमचे शास्त्रज्ञ आपल्याला अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन उंचीवर घेऊन जातील”, पंतप्रधान म्हणाले.

समाजाच्या तळागाळातील अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी बचत गटांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "तीन कोटी लखपती दीदी महिला सक्षमीकरणाची नवी गाथा  लिहिणार आहेत." "2047 पर्यंत, भारत पुन्हा आपल्या सुवर्णकाळात प्रवेश करेल", असे पंतप्रधान म्हणाले, विकसित भारतासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित केली.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी सभागृह आणि राष्ट्रासमोर तथ्य मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल राज्यसभेच्या सभापतींचे आभार मानले आणि राष्ट्रपतींचे त्यांच्या प्रेरणादायी भाषणाबद्दल आभार मानले.

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read full text speech

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 21 डिसेंबर 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi