पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंगचे लक्ष्य साध्य करण्याचा कालावधी कमी करून 2025 पर्यंत जवळ आणला- पंतप्रधान
संसाधनाचा चांगल्या प्रकारे पुनर्वापर करू शकतील अशी 11 क्षेत्रे सरकारने निर्धारित केली आहेत- पंतप्रधानइथेनॉलचे देशभरात उत्पादन आणि वितरण करण्यासाठी पंतप्रधानांकडून पुण्यामध्ये ई-100 प्रकल्पाची सुरुवातपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या जागतिक पर्यावरण दिन कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आपले विचार व्यक्त केले. सेंद्रीय शेती आणि कृषी क्षेत्रात बायोइंधनाचा वापर याबाबत पुण्यामधील एका शेतकऱ्याचे अनुभव पंतप्रधानांनी जाणून घेतले.
पंतप्रधानांनी भारतातील इथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-2025 साठी आराखड्याबाबतच्या तज्ञ समितीच्या अहवालाचे यावेळी प्रकाशन केले. यावेळी पंतप्रधानांनी देशभरात इथेनॉलचे उत्पादन आणि वितरण करण्यासाठी ई-100 या महत्त्वाकांक्षी पथदर्शी प्रकल्पाचा पुण्यामध्ये प्रारंभ केला. “चांगल्या पर्यावरणासाठी जैवइंधनांना प्रोत्साहन” ही यंदाच्या कार्यक्रमाची संकल्पना आहे. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नीतीन गडकरी, नरेंद्र सिंग तोमर, प्रकाश जावडेकर, पियुष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान देखील उपस्थित होते.
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने भारताने इथेनॉल क्षेत्राच्या विकासाचा सविस्तर आराखडा सादर करून आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. इथेनॉल हे 21व्या शतकातील भारतासाठी प्राधान्याच्या घटकांपैकी एक बनले आहे, असे ते म्हणाले. इथेनॉलवर भर दिल्यामुळे पर्यावरणावर चांगला परिणाम होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल ब्लेंडींग करण्याचे लक्ष्य 2025 पर्यंत साध्य करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यापूर्वी हे लक्ष्य 2030 पर्यंत निर्धारित करण्यात आले होते. ते लक्ष्य साध्य करण्याचा कालावधी आता आणखी पाच वर्षांनी कमी करण्यात आला आहे. 2014 पर्यंत सरासरी केवळ 1.5 टक्के इथेनॉल ब्लेंडींग होत होते ते आता 8.5 टक्क्यांवर गेले आहे. 2013-14 मध्ये देशात सुमारे 38 कोटी लीटर इथेनॉल खरेदी केले जात होते, आता त्याचे प्रमाण 320 कोटी लीटरपर्यंत पोहोचले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. इथेनॉल खरेदीमध्ये झालेल्या या आठपट वाढीमुळे देशातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
21व्या शतकात केवळ आधुनिक विचार आणि आधुनिक धोरणांमुळेच देशाला उर्जा उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले. हे विचार घेऊनच सरकार सातत्याने प्रत्येक क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. सध्या देशात इथेनॉलचे उत्पादन आणि खरेदी यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला जात आहे, असे ते म्हणाले. देशातील इथेनॉल उत्पादन करणारे कारखाने मोठ्या प्रमाणावर साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या केवळ चार पाच राज्यांमध्ये एकवटले आहेत. पण आता देशभरात याचा विस्तार करण्यासाठी अन्नधान्यावर आधारित डिस्टिलरी उभारल्या जात आहेत. शेतीमधील टाकाऊ पदार्थांपासून इथेनॉल बनवण्यासाठी देखील आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित संयत्रांची उभारणी केली जात आहे.
हवामानाबाबत न्याय्य भूमिकेचा भारत खंदा पुरस्कर्ता आहे आणि एक सूर्य, एक जग, एक जाळे हा दृष्टीकोन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या स्थापनेसारख्या आणि आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधांची उभारणी यांसारख्या जागतिक दृष्टीकोनांसोबत वाटचाल करत आहे. हवामान बदल कामगिरी निर्देशांकाच्या यादीत भारताचा समावेश आघाडीच्या 10 देशांमध्ये करण्यात आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हवामान बदलांमुळे निर्माण होत असलेल्या आव्हानांची देखील भारताला जाणीव आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्यासाठी भारत सक्रिय आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी कठोर आणि मृदू दृष्टीकोनाबाबत पंतप्रधानांनी विवेचन केले. कठोर दृष्टीकोनाविषयी बोलताना त्यांनी गेल्या सहा सात वर्षात आपली अपांरपरिक उर्जानिर्मिती क्षमता 250 टक्यांपेक्षा जास्त वाढल्याचे सांगितले. अपारंपरिक उर्जा निर्मिती संयत्रांच्या माध्यमातून उर्जानिर्मिती क्षमता असलेल्या जगातील आघाडीच्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. विशेषतः सौर उर्जानिर्मिती क्षमतेमध्ये गेल्या सहा वर्षात 15 पटींनी वाढ झाली आहे.
देशाने मृदू दृष्टीकोनासहदेखील काही ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. केवळ एकदाच वापरता येण्याजोग्या प्लॅस्टिकचा वापर टाळणे, समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता किंवा स्वच्छ भारत अभियानासारख्या पर्यावरणपूरक मोहिमांमध्ये देशातला सर्वसामान्य माणूस आज सहभागी झाला आहे, या मोहिमांचे नेतृत्व तो करत आहे, असे ते म्हणाले.
37 कोटीहून अधिक एलईडी दिवे देण्याच्या आणि 23 लाखांहून अधिक ऊर्जा कार्यक्षम पंखे देण्याच्या परिणामांची फारशी चर्चा होत नाही. उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस जोडणी , सौभाग्य योजनेंतर्गत कोट्यावधी गरिबांना वीज जोडणी देऊन त्यांचे सरपणावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना देण्यासाठी यामुळे बरेच साहाय्य झाले आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी विकास थांबवणे गरजेचे नाही, याचा आदर्श भारत जगासमोर ठेवत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अर्थव्यवस्था आणि परिसंस्था दोन्ही मेळ साधू शकत पुढे जाऊ शकतात, यावर त्यांनी भर दिला आणि हाच मार्ग भारताने निवडला असल्याचे सांगितले. अर्थव्यवस्था बळकट करण्याबरोबरच गेल्या काही वर्षांत आपल्या जंगलांमध्ये 15 हजार चौरस किलोमीटरची वाढ झाली आहे,असे ते म्हणाले. आपल्या देशात वाघांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि गेल्या काही वर्षांत बिबट्यांच्या संख्येतही सुमारे 60 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
स्वच्छ आणि कार्यक्षम उर्जाव्यवस्था, लवचिक शहरी पायाभूत सुविधा आणि नियोजित पर्यावरण-पुनर्निर्माण ही आत्मानिर्भर भारत मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पर्यावरणाशी संबंधित सर्व प्रयत्न हाती घेतल्यामुळे देशात नवीन गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होत आहेत, लाखो तरुणांना रोजगारही मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी भारत राष्ट्रीय स्वच्छ हवा योजनेच्या माध्यमातून समग्र पध्दतीने कार्य करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. जलमार्ग आणि मल्टिमॉडल कनेक्टिव्हिटीसंदर्भातल्या कामांमुळे हरित वाहतूक अभियानाला चालना मिळण्याबरोबरच देशाच्या लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेतही सुधारणा होईल, असे त्यांनी नमूद केले. देशात आज मेट्रो रेल्वे सेवा 5 शहरांवरून 18 शहरांवर पोहोचली आहे ज्यामुळे वैयक्तिक वाहनांचा वापर कमी होण्यास मदत झाली आहे.
आज देशातील रेल्वे जाळ्याच्या मोठ्या भागाचे विद्युतीकरण झाले आहे. देशातील विमानतळही सौरऊर्जेपासून निर्माण वीज वापरण्यासाठी वेगाने अद्ययावत केले जात आहेत, याबाबत पंतप्रधानांनी विस्ताराने समजावून सांगितले. 2014 पूर्वी केवळ 7 विमानतळांवर सौर उर्जा सुविधा होती, तर आज ही संख्या 50 हून अधिक झाली आहे. 80 हून अधिक विमानतळांवर एलईडी दिवे बसवण्यात आले आहेत यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारेल.
केवडिया, हे इलेक्ट्रिक वाहनांचे शहर म्हणून विकसित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांबद्दल पंतप्रधानांनी सांगितले. केवडियामध्ये भविष्यात केवळ बॅटरीवर चालणाऱ्या बस, दुचाकी, चारचाकी वाहने धावतील यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. जलचक्रदेखील थेट हवामान बदलाशी संबंधित आहे आणि जलचक्रातील असमतोलाचा थेट परिणाम जलसुरक्षेवर होईल. जलजीवन अभियानाच्या माध्यमातून देशात जलस्रोतांची निर्मिती, संवर्धन यापासून ते जलस्रोतांचा वापर अशा समग्र दृष्टिकोनातून काम केले जात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. एकीकडे प्रत्येक घराला पाईप जोडले जात आहेत, तर दुसरीकडे अटल भूजल योजना आणि कॅच द रेन या मोहिमांद्वारे भूजल पातळी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संसाधनांचा पुनर्वापर करून त्यांचा चांगला वापर करू शकतील, अशी 11क्षेत्रे सरकारने निश्चित केली आहेत, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली. कचरा ते कांचन मोहिमेवर गेल्या काही वर्षांत बरेच कामे केले गेले आहे आणि आता अभियान स्तरावर हे काम पुढे नेले जात आहे,असे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात नियामक आणि विकासाशी संबंधित सर्व पैलू असतील, असा कृती आराखडा येत्या काही महिन्यात अमलात आणला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. हवामानाचे संरक्षण करण्यासाठी आपले पर्यावरण संरक्षणाचे संघटित प्रयत्न खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. देशातील प्रत्येक नागरिकाने पाणी, हवा आणि जमीन यांचा समतोल राखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले तरच आपण आपल्या आगामी पिढ्यांना सुरक्षित पर्यावरण देऊ शकू, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.
आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है।
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप अभी जारी हुआ है।
देशभर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E-100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है: PM @narendramodi
अब इथेनॉल, 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है।
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है।
आज हमने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया है: PM @narendramodi
21वीं सदी के भारत को, 21वीं सदी की आधुनिक सोच, आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी।
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है: PM @narendramodi
One Sun, One World, One Grid के विजन को साकार करने वाला International Solar Alliance हो,
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
या फिर Coalition for Disaster Resilient Infrastructure की पहल हो,
भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है: PM @narendramodi
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उनके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
6-7 साल में Renewable Energy की हमारी capacity में 250 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
Installed रिन्यूएबल एनर्जी Capacity के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप-5 देशों में है।
इसमें भी सौर ऊर्जा की capacity को बीते 6 साल में लगभग 15 गुणा बढ़ाया है: PM @narendramodi
आज भारत, दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो, तो जरूरी नहीं कि ऐसा करते हुए विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए।
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
Economy और Ecology दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, भारत ने यही रास्ता चुना है: PM @narendramodi
आज देश के रेलवे नेटवर्क के एक बड़े हिस्से का बिजलीकरण किया जा चुका है।
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
देश के एयरपोर्ट्स को भी तेज़ी से सोलर पावर आधारित बनाया जा रहा है।
2014 से पहले तक सिर्फ 7 एयरपोर्ट्स में सोलर पावर की सुविधा थी, जबकि आज ये संख्या 50 से ज्यादा हो चुकी है: PM @narendramodi
जलवायु की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे प्रयासों का संगठित होना बहुत ज़रूरी है।
— PMO India (@PMOIndia) June 5, 2021
देश का एक-एक नागरिक जब जल-वायु और ज़मीन के संतुलन को साधने के लिए एकजुट होकर प्रयास करेगा, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे: PM @narendramodi
