पंतप्रधानांनी राजस्थानमध्ये ऊर्जा, रस्ते, रेल्वे आणि पाणी यांच्याशी संबंधित 46,300 कोटींहून अधिक खर्चाच्या 24 प्रकल्पांचे केले उद्घाटन आणि पायाभरणी
केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारे सुशासनाचे प्रतीक बनत आहेत: पंतप्रधानया 10 वर्षांत देशातील जनतेला सुविधा पुरवण्यावर आणि त्यांच्या जीवनातील अडचणी कमी करण्यावर आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात भर दिला आहे: पंतप्रधानसमस्यांचे निराकरण करताना आमचा विरोधावर नव्हे तर सहकार्यावर विश्वास आहे: पंतप्रधानमला तो दिवस दिसत आहे ज्यावेळी राजस्थानमध्ये अजिबात पाणीटंचाई नसेल,राजस्थानमध्ये विकासाकरिता पुरेसे पाणी उपलब्ध असेल: पंतप्रधानजलस्रोतांचे संवर्धन,पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर करणे ही केवळ राज्य सरकारची एकट्याची जबाबदारी नाही, ही संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे: पंतप्रधानराजस्थानमध्ये सौर ऊर्जेसाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात क्षमता आहे,ते या क्षेत्रात आघाडीचे राज्य बनू शकेल : पंतप्रधानपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज ' एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष':राजस्थान राज्य सरकारची वर्षपूर्ती या कार्यक्रमात सहभागी झाले. यावेळी जनतेला संबोधित करताना त्यांनी राज्य सरकारच्या यशस्वी वर्षपूर्तीबद्दल राज्य सरकार आणि राजस्थानच्या जनतेचे अभिनंदन केले. या कार्यक्रमात जमलेल्या लाखो लोकांचे आशीर्वाद घेण्याचे भाग्य आपल्याला लाभले, असे त्यांनी सांगितले. राजस्थानच्या विकासकामांना नवी दिशा आणि गती देण्यासाठी राजस्थानचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या चमूने केलेल्या प्रयत्नांचे मोदींनी कौतुक केले . पहिल्या वर्षाने पुढील अनेक वर्षांच्या विकासासाठी एक भक्कम पाया म्हणून काम केले आहे , असे ते म्हणाले. आजच्या कार्यक्रमाने राज्य सरकारच्या वर्षपूर्तीचेच दर्शन घडत नाही तर राजस्थानच्या तेजस्वी प्रकाशाचे आणि विकासाच्या उत्सवाचे ते प्रतीक आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अलीकडेच रायझिंग राजस्थान शिखर परिषद 2024 च्या वेळी दिलेल्या भेटीचे स्मरण करत यावेळी जगभरातील अनेक गुंतवणूकदार उपस्थित होते आणि आज 45,000 कोटी रुपयांहून जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन झाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. या प्रकल्पांमुळे राजस्थानमधील पाण्याशी संबंधित समस्यांवर योग्य तोडगा निघेल आणि राजस्थान भारतातील परस्परांशी जोडलेल्या सर्वात चांगल्या राज्यांपैकी एक बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या विकासकामांमुळे अधिकाधिक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील, रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, पर्यटन क्षेत्राला बळकटी मिळेल तसेच राजस्थानमधील शेतकरी, महिला आणि तरुणांना फायदा होईल, असे देखील पंतप्रधानांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्यात असलेली सरकारे आज सुशासनाचे प्रतीक बनत आहेत, असे मोदी म्हणाले. जे संकल्प केले आहेत त्यांची पूर्तता होत आहे हे सुनिश्चित करण्याचे काम आपले सरकार करेल असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की आज लोकांना असे वाटते की त्यांचा पक्ष सुशासनाची हमी देत आहे आणि हेच कारण आहे ज्यामुळे इतक्या जास्त राज्यांमध्ये जनतेचा पाठिंबा मिळत आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. सलग तिसऱ्यांदा सेवेची संधी दिल्याबद्दल जनतेचे आभार मानताना पंतप्रधान म्हणाले की एकाच पक्षाने सलग तीन वेळा सरकार स्थापन करण्याची घटना गेल्या 60 वर्षात घडलेली नाही याकडे त्यांनी जनतेचे लक्ष वेधले. जनतेचे त्यांच्या पाठबळाबद्दल आणि महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये सलग दोन वेळा विजयी केल्याबद्दल मोदी यांनी आभार मानले, यातून जनतेचा आपल्यावरचा विश्वास दिसून आला असे पंतप्रधान म्हणाले.
भैरोसिंह शेखावत यांच्या नेतृत्वाखालील राजस्थानच्या मागील सरकारांचे, विकासाचा भक्कम पाया रचल्याबद्दल आणि वसुंधरा राजे सिंधिया यांना सुशासनाचा वारसा पुढे नेल्याबद्दल धन्यवाद देत, मोदी म्हणाले की, भजनलाल शर्मा यांचे विद्यमान सरकार आता सुशासनाचा वारसा आणखी जास्त भक्कम करण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. गेल्या एका वर्षात हाती घेतलेली कामे याचीच प्रचिती देत आहेत असे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात हाती घेतलेले प्रकल्प आणि कामे यांवर सविस्तर चर्चा झाली आहे असे सांगून मोदी म्हणाले की गरीब कुटुंबे, महिला, मजूर, विश्वकर्मा आणि आदिवासी समुदाय यांच्या विकासासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत.पेपरफुटी, रोजगार घोटाळे यांसारख्या समस्या ही आधीच्या सरकारची ओळख होती असे अधोरेखित करून मोदी म्हणाले की, युवकांना याचा त्रास सहन करावा लागला आणि आता या समस्यांचे निराकरण करून योग्य उपाययोजना करण्याचे काम सध्याचे सरकार करत आहे. ते पुढे म्हणाले की, राजस्थानच्या विद्यमान सरकारने गेल्या वर्षभरात रोजगाराच्या हजारो संधी निर्माण केल्या आहेत. नोकरीसाठीच्या परीक्षा पूर्ण पारदर्शकतेने घेतल्या जात आहेत तसेच नियुक्त्या देखील केल्या जात आहेत असे त्यांनी नमूद केले. राजस्थानच्या जनतेला यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात इतर राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल आणि डिझेलसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत होते असे पंतप्रधान म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, आता विद्यमान सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराच्या बाबतीत जनतेला दिलासा मिळाला आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे केंद्र सरकार थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करत आहे तर राजस्थान राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यात अतिरिक्त निधी जोडत आहे असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की केंद्र आणि राज्यातील सरकारे आपल्या आश्वासनांची जलद गतीने पूर्तता करून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वेगाने अंमलबजावणी करत आहे आणि आजचा कार्यक्रम या वचनबद्धतेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे.
राजस्थानच्या जनतेच्या आशीर्वादाने आपले सरकार गेल्या 10 वर्षांपासून केंद्रात सत्तेवर आहे असे मोदी यांनी नमूद केले. या 10 वर्षात जनतेला सुविधा पुरविण्यावर आणि त्यांच्या अडचणी कमी करण्यावर भर दिल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. स्वातंत्र्यानंतरच्या 5-6 दशकांमध्ये आधीच्या सरकारांनी जेवढे काम केले होते त्यापेक्षा जास्त काम गेल्या 10 वर्षांत झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. राजस्थानमध्ये पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेत , जिथे बहुतांश भागांमध्ये भीषण दुष्काळ पडतो, तर इतर प्रदेशांमध्ये नद्यांचे न वापरलेले पाणी समुद्रात वाहून जाते, पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नद्या जोडण्याची कल्पना मांडली होती आणि त्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली होती. ते पुढे म्हणाले की, नद्यांचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवून पूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्या सोडवणे हे उद्दिष्ट होते . ते पुढे म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या संकल्पनेचे समर्थन केले आहे, परंतु मागील सरकारांचा कधीही पाण्याच्या समस्या सोडविण्याचा उद्देश नव्हता , त्याऐवजी राज्यांमधील जल विवादांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले. या धोरणामुळे राजस्थानचे विशेषतः महिला आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले. तत्कालीन सरकारने अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करूनही नर्मदेचे पाणी गुजरात आणि राजस्थानच्या विविध भागात पोहोचवण्यासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. त्यांनी अधोरेखित केले की त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा राजस्थानला फायदा झाला आणि भैरोसिंह शेखावत आणि जसवंत सिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या प्रयत्नांचे कौतुक केले. जालोर, बारमेर, चुरू, झुंझुनू, जोधपूर, नागौर आणि हनुमानगड या जिल्ह्यांना आता नर्मदेचे पाणी मिळत असल्याबद्दल मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला.
पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्प (ईआरसीपी) मध्ये झालेला विलंब अधोरेखित करत मोदी म्हणाले की, विरोध आणि अडथळे निर्माण करण्यावर नव्हे तर सहकार्य आणि उपायांवर आपल्या सरकारचा विश्वास आहे. ते पुढे म्हणाले की आपल्या सरकारने ईआरसीपीला मान्यता दिली आहे आणि त्याचा विस्तार केला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सरकारे स्थापन होताच, पारबती-कालिसिंध-चंबळ जोड प्रकल्पाबाबत एक करार झाला, जो चंबळ नदी आणि तिच्या उपनद्या, पार्वती , कालीसिंध, कुनो, बनास , रुपारेल, गंभीरी आणि मेज नद्या याना एकमेकांशी जोडेल असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. राजस्थानला यापुढे पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही आणि विकासासाठी पुरेसे पाणी असेल असे दिवस आणण्याची त्यांची कल्पना आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. पार्वती -कालिसिंध-चंबळ प्रकल्पाचे फायदे अधोरेखित करत मोदी म्हणाले की, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या विकासाला गती देण्याबरोबरच या प्रकल्पामुळे राजस्थानमधील 21 जिल्ह्यांना सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पाणी मिळेल.
इसर्डा जोड प्रकल्पाची आज पायाभरणी करण्यात आल्याचे अधोरेखित करून मोदी म्हणाले की, ताजेवाला मधून शेखावतीपर्यंत पाणी आणण्यासाठीही एक करार झाला आहे, ज्याचा लाभ हरियाणा आणि राजस्थान या दोन्ही राज्यांना होईल. लवकरच राजस्थानमधील 100% घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. "21 व्या शतकातील भारतासाठी महिलांचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे” असे उद्गार काढत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, महिलांचे सामर्थ्य बचत गट चळवळीत दिसून आले, ज्यामध्ये गेल्या दशकात राजस्थानमधील लाखो महिलांसह देशभरातील 10 कोटी महिला या गटांमध्ये सामील झाल्या. त्यांनी अधोरेखित केले की त्यांच्या सरकारने अथक परिश्रम घेत या गटांना बँकांशी जोडून त्यांना मजबूत करण्यासाठी, आर्थिक मदत 10 लाखांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली तसेच सुमारे 8 लाख कोटी रुपयांचे सहाय्य दिले. महिला बचत गटांनी बनवलेल्या उत्पादनांसाठी प्रशिक्षण आणि नवीन बाजारपेठेची व्यवस्था देखील केली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ते महत्त्वपूर्ण शक्ती बनले आहेत असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
केंद्रसरकार स्वयंसहायता गटातील तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्यासाठी कार्य करत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. सुमारे 1.25 कोटी महिला याआधीच लखपती दीदी झाल्या असून त्यांना दरवर्षी एक लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळत आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक नवीन योजना तयार करण्यात आल्या असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. नमो ड्रोन दीदी योजनेअंतर्गत हजारो महिलांना ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हजारो समूहांना ड्रोन मिळाले आहेत आणि महिला त्यांचा वापर शेतीसाठी आणि उपजीविकेसाठी करत आहेत. या योजनेला अधिक प्रभावी करण्यासाठी राजस्थान सरकार देखील प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अलीकडेच सुरु झालेल्या बिमा सखी योजना या महिलांसाठीच्या उल्लेखनीय योजनेचा त्यांनी उल्लेख केला. या योजनेअंतर्गत गावातील महिला आणि मुली विमा क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी प्रशिक्षित होतील, असे ते म्हणाले. या योजनेमुळे त्यांना उत्पन्न तर मिळेलच शिवाय राष्ट्राची सेवा करण्याची आणखी संधी मिळेल. बँक सखींनी देशातील कानाकोपऱ्यात बँक खाते उघडण्यापासून ते कर्ज सुविधेसारख्या बँकिंग सेवा पुरवण्यासाठी दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की आता बिमा सखी भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला विमा सेवा देऊन एका धाग्याने जोडून ठेवतील.
आपले सरकार गावांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सातत्याने कार्य करत असून विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकार गावातील उत्पन्नाच्या प्रत्येक साधनावर आणि रोजगारावर लक्ष केंद्रित करत आहे. राजस्थान सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात अनेक करार केले असून त्यामुळे राजस्थान मधील शेतकऱ्यांना त्याचा प्रचंड लाभ होत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या राजस्थान सरकारच्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शेतात रात्रभर थांबणे भाग पडणार नाही, असे ते म्हणाले.
राजस्थानकडे सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी लक्षणीय क्षमता असून या क्षेत्रात हे राज्य देशातील अग्रणी होऊ शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. विजेचे बिल शून्यावर यावे या उद्देशाने केंद्र सरकारने सौर ऊर्जेचा पर्याय शोधला आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत छतांवर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी 78,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाते, तयार झालेली वीज कौटुंबिक गरजांसाठी वापरता येतेच शिवाय केंद्रसरकार अतिरिक्त वीज खरेदी करते. सुमारे 1.4 कोटी कुटुंबांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली असून सुमारे 7 लाख घरांवर सौर पॅनेल बसवण्यात आले आहे, ही आनंदाची बाब असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. राजस्थानमधील 20,000 हून अधिक घरे या उपक्रमात सहभागी झाली आहेत आणि या घरांनी सौरऊर्जा निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वीज बिलात बचत होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
केंद्र सरकार केवळ छतावर सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अर्थ सहाय्य देत आहे असे नव्हे तर शेतांमध्ये देखील सौर पॅनेल बसवण्यासाठी सहाय्य करत आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. आगामी काळात राजस्थान सरकार, पी एम कुसुम योजनेअंतर्गत, शेकडो नवीन सौर संयंत्रे बसवण्याची योजना आखत आहे. जेव्हा प्रत्येक कुटुंब आणि शेतकरी ऊर्जा उत्पादक बनतील तेव्हा विजेपासून उत्पन्न मिळेल आणि प्रत्येक घराचे उत्पन्न वाढेल यावर त्यांनी भर दिला.
रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रात राजस्थानला सर्वाधिक संपर्क असलेले राज्य बनवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले. राजस्थान हे दिल्ली, वडोदरा आणि मुंबई सारख्या औद्योगिक केंद्रांच्या मध्यभागी असल्याने येथील लोकांना आणि विशेषतः युवकांना मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या तिन्ही शहरांना राजस्थान बरोबर जोडणारा नवीन महामार्ग देशातील सर्वोत्तम महामार्गांपैकी एक असेल. मेज नदीवर मोठा पूल बांधल्याने सवाई माधोपूर, बुंदी, टोंक आणि कोटा जिल्ह्यांना फायदा होईल, असे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दिल्ली, मुंबई आणि वडोदरा येथील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल. याशिवाय पर्यटकांना जयपूर मध्ये तसेच रणथंबोर व्याघ्र प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी वाहतुकीचा सोपा मार्ग उपलब्ध होईल. लोकांचा वेळ वाचवणे आणि त्यांना सुखसुविधा देणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
जामनगर-अमृतसर आर्थिक कॉरिडॉर, दिल्ली-अमृतसर-कटरा महामार्गाशी जोडल्यावर राजस्थानला वैष्णोदेवी मंदिराशी जोडेल, यामुळे उत्तर भारतातील उद्योगांना कांडला आणि मुंद्रा बंदरांपर्यंत थेट प्रवेश शक्य होईल तसेच मोठ्या गोदामांची निर्मिती केल्यामुळे वाहतूक क्षेत्राला फायदा होईल आणि तरुणांसाठी अधिक रोजगार निर्माण होतील असे पंतप्रधान म्हणाले.जोधपूर रिंग रोडमुळे जयपूर, पाली, बारमेर, जैसलमेर, नागौर तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमेशी संपर्क सुधारेल, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.यामुळे शहरातील अनावश्यक वाहतूक कोंडी कमी होईल, पर्यटक, व्यापारी आणि जोधपूरला भेट देणाऱ्या व्यावसायिकांना ये- जा करणे सुकर होईल यावर त्यांनी जोर दिला.
जलसंवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित करत ; पाण्याचा प्रत्येक थेंब प्रभावीपणे वापरणे ही सरकार आणि समाज या दोघांची जबाबदारी आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी लोकांना सूक्ष्म सिंचन, ठिबक सिंचन आणि अमृत सरोवरांची देखभाल करण्यात तसेच पाणी व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी, लोकांना सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी केले. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे शेतकऱ्यांनाही त्यांनी आवाहन केले. मोदींनी वृक्षारोपणाचे महत्त्व अधोरेखित करत आणि माता आणि पृथ्वी मातेचा सन्मान करण्यासाठी "एक पेड माँ के नाम" मोहिमेचे स्मरण करून दिले.सौरऊर्जेचा वापर आणि पीएम सूर्यघर मोहिमेच्या लाभांविषयी जनजागृती करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. जेव्हा लोकांना मोहिमेमागील योग्य हेतू आणि धोरण दिसतात तेव्हाच ते त्यात सहभागी होतात आणि पुढे जातात,हे स्वच्छ भारत आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओ या मोहिमांचे उदाहरण देऊन पंतप्रधानांनी नमूद केले.पर्यावरण संवर्धनातही असेच यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राजस्थानमधील आधुनिक विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांना लाभ होईल, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.ते पुढे म्हणाले,की या प्रयत्नांमुळे विकसित राजस्थान निर्माण होण्यास हातभार लागेल, ज्यामुळे भारताच्या विकासाला गती मिळेल.आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, मोदी म्हणाले की, येत्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्यातील सरकारे अधिक गतीने काम करतील आणि केंद्र सरकार राजस्थानच्या विकासासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी राजस्थानातील जनतेला दिले.
यावेळी राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारचे 7 प्रकल्प आणि राज्य सरकारच्या 2 प्रकल्पांसह 11,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 9 प्रकल्पांचे आज उद्घाटन केले तसेच 9 केंद्र सरकारचे प्रकल्प आणि 6 राज्य सरकारच्या प्रकल्पांसह 35,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 15 प्रकल्पांची पायाभरणी केली.
या कार्यक्रमादरम्यान उदघाटन होणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये नवनेरा बॅरेज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन नेटवर्क आणि ॲसेट मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रकल्प, भिल्डी- समदरी-लुनी-जोधपूर-मेर्टा रोड-देगाणा-रतनगड विभागाचे रेल्वे विद्युतीकरण आणि दिल्ली-वडोदरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंटचे पॅकेज (NH-148N) (SH-37A यासह जंक्शनपर्यंतचा मेज नदीवरील मोठा पूल ) आणि इतर प्रकल्प यासह 12 प्रकल्पांचा समावेश आहे.पंतप्रधानांच्या हरित ऊर्जेच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने हे प्रकल्प लोकांना सुलभपणे प्रवास करण्यास आणि राज्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत करतील.
रामगड बॅरेज आणि महालपूर बॅरेजच्या बांधकामासाठी तसेच 9,400 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या चंबळ नदीवरील जलवाहिनीद्वारे नवनेरा बॅरेजमधून बिसलपूर धरण आणि इसर्डा धरणात पाणी हस्तांतरित करण्याच्या यंत्रणेच्या प्रकल्पांची पंतप्रधानांनी पायाभरणी केली.
सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींवर छतावर सौर ऊर्जा संयंत्रे (रूफटॉप सोलर प्लांट)बसवणे, पूगल (बिकानेर) मध्ये 2000 मेगावॅटचा एक सौरऊर्जा प्रकल्प (सोलर पार्क) आणि 1000 मेगावॅट सौरऊर्जा पार्कचे दोन टप्पे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या ट्रान्समिशन लाइनसाठी सायपाऊ (धोलपूर) ते भरतपूरप-डीग-कुम्हेर-नगर-कमण आणि पहाडी आणि चंबळ-धोलपूर-भरतपूर रेट्रोफिटिंगचे काम,याचीही पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली. लुनी-समदरी-भिलडी दुहेरी मार्ग, अजमेर-चंदेरिया दुहेरी मार्ग आणि जयपूर-सवाई माधोपूर दुहेरी मार्ग रेल्वे प्रकल्प तसेच ऊर्जा पारेषणाशी संबंधित इतर प्रकल्पांची पायाभरणी देखील यादरम्यान झाली.
