पंतप्रधानांनी आज कर्नाटकातील कोडेकल, यादगीर येथे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाशी संबंधित विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. जल जीवन मिशन अंतर्गत यादगीर बहु-ग्राम पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनेची पायाभरणी, सूरत - चेन्नई एक्सप्रेसवे एनएच-150सी च्या 65.5 किमी विभागाचे (बदादल ते मरादगी एस आंदोला) आणि नारायणपूर डाव्या कालव्याचे विस्तार नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पाचे (एनएलबीसी – ईआरएम) उद्‌घाटन यांचा या प्रकल्पांमध्ये समावेश आहे.
कर्नाटकातील लोकांचे प्रेम आणि पाठबळ यांचा आवर्जून उल्लेख करत, हे प्रेमच सामर्थ्याचा मोठा स्त्रोत बनल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. यादगीरच्या समृद्ध इतिहासावर प्रकाश टाकत, आपल्या पूर्वजांच्या क्षमतांचे प्रतीक असलेल्या आणि आपली संस्कृती, परंपरा प्रतिबिंबित करणाऱ्या रत्तीहळ्ळीच्या प्राचीन किल्ल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. ज्यांच्या स्वराज्य आणि सुशासनाच्या संकल्पनेची देशभरात दखल घेतली गेली अशा महान राजा महाराजा व्यंकटप्पा नायक यांच्या वारशाचाही त्यांनी उल्लेख केला. “आपल्या सर्वांना या वारशाचा अभिमान आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले.
रस्ते आणि पाण्याशी संबंधित तसेच आज पायाभरणी झालेल्या प्रकल्पांचा संदर्भ देत, या प्रकल्पांमुळे या भागातील लोकांना मोठा फायदा होईल असे पंतप्रधान म्हणाले. सुरत चेन्नई कॉरिडॉरच्या कर्नाटकातील भागातही आज कामाची सुरुवात झाली, यामुळे राहणीमान सुलभ होईल आणि यादगीर, रायचूर तसेच कलबुर्गी या प्रदेशात रोजगार आणि आर्थिक विकासकामांना मदत होईल असे ते म्हणाले. उत्तर कर्नाटकातील विकास कामांसाठी पंतप्रधानांनी राज्य सरकारचे कौतुक केले. आगामी 25 वर्षे देशासाठी आणि प्रत्येक राज्यासाठी ‘अमृत काळ’ असल्याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. “या अमृत काळात आपल्याला विकसित भारत निर्माण करायचा आहे. प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब आणि राज्य या अभियानाशी जोडले जाईल तेव्हाच हे घडू शकेल. शेतातील शेतकरी आणि उद्योजक यांचे जीवन सुधारले की भारताचा विकास होऊ शकतो. चांगले पीक आले आणि कारखान्यांचे उत्पादनही वाढले तर भारताचा विकास होऊ शकतो असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
यासाठी भूतकाळातील नकारात्मक अनुभव आणि वाईट धोरणांमधून शिकण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले. उत्तर कर्नाटकातील यादगीरचे उदाहरण देत, देश विकासाच्या वाटेवर असतानाही या प्रदेशाच्या मागासलेपणाबद्दल पंतप्रधानांनी दु:ख व्यक्त केले. या प्रदेशात क्षमता असूनही, मागील सरकारांनी केवळ यादगीर आणि इतर जिल्ह्यांना मागास म्हणून घोषित करून स्वत:ची जबाबदारीतून सुटका करुन घेण्याचा प्रयत्न केला असे निरिक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. भूतकाळातील सत्ताधारी सरकारांनी मतपेढीचे राजकारण केले. वीज, रस्ते, पाणी या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष दिले नाही, त्या काळाची आठवण त्यांनी करुन दिली. सध्याच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रकाश टाकत, या सरकारचे लक्ष केवळ विकासावर आहे, मतपेढीच्या राजकारणावर नाही असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
“विकासाच्या निकषावर जरी देशातील एखादा जिल्हा मागे पडत असेल तरीही देश विकसित होऊ शकत नाही,”पंतप्रधान म्हणाले. सध्याच्या सरकारने देशातील सर्वात मागासलेल्या प्रदेशांकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवले आणि यादगीरसह शंभर आकांक्षित गावे अभियानाची सुरुवात केली असे मत त्यांनी नोंदवले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, या भागांमध्ये उत्तम प्रशासन तसेच विकासावर अधिक भर देण्यात आला असून यादगीरमध्ये बालकांचे 100%लसीकरण पूर्ण झाले आहे, येथील कुपोषित बालकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, जिल्ह्यातील सर्व गावे रस्त्यांनी एकमेकांशी जोडण्यात आली आहेत तसेच डिजिटल सेवा पुरवण्यासाठी ग्राम पंचायतींमध्ये सामान्य सेवा केंद्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. “शिक्षण, आरोग्य अथवा दळणवळण असे कोणतेही क्षेत्र असो, यादगीर जिल्ह्याने आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या 10 जिल्ह्यांमध्ये नेहमीच आपले स्थान कायम ठेवले आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. या उल्लेखनीय यशाबद्दल त्यांनी लोक प्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले.
एकविसाव्या शतकातील भारताच्या विकासासाठी सीमा, तटवर्ती आणि अंतर्गत सुरक्षा यांच्या बरोबरीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या जल सुरक्षेचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. “दुहेरी इंजिन सरकार सन्मान आणि एकत्रीकरण यांच्या संयुक्त दृष्टीकोनासह काम करत आहे,” ते म्हणाले. वर्ष 2014 मध्ये प्रलंबित असलेल्या 99 सिंचन योजनांपैकी 50 योजनांचे काम याआधीच पूर्ण झाले असून या योजनांचा विस्तार देखील करण्यात आला आहे. कर्नाटकमध्ये देखील, असेच अनेक प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. नारायणपूर डावा कालवा- विस्तार, नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पातील (एनएलबीसी-ईआरएम) 10,000 क्युसेक्स वहन क्षमतेच्या कालव्यामुळे, 4.5 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाची सोय होणार आहे अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये 70 लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र सूक्ष्म-सिंचनाच्या कक्षेत आणण्यात आल्यामुळे, पंतप्रधानांनी सूक्ष्म-सिंचन आणि ‘वन ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ म्हणजेच प्रत्येक थेंबातून अधिक उत्पादन या संकल्पनांवर अभूतपूर्व लक्ष केंद्रित करण्याबाबत देखील त्यांनी चर्चा केली. आज लोकार्पण झालेल्या प्रकल्पामुळे कर्नाटकमधील 5 लाख हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार असून तेथील भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
दुहेरी इंजिन सरकारच्या काळात पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांची उदाहरणे देऊन पंतप्रधानांनी सांगितले की साडेतीन वर्षांपूर्वी जेव्हा जल जीवन अभियानाची सुरुवात झाली त्या वेळी ग्रामीण भागातील अठरा कोटी कुटुंबांपैकी केवळ तीन कोटी कुटुंबांकडे नळाने पाणीपुरवठ्याची सोय होती. “आज ही संख्या 11 कोटीवर पोहोचली आहे,” पंतप्रधान सांगत होते, “यापैकी 35 लाख कुटुंबे कर्नाटकातील आहेत.” यादगीर आणि रायचूर येथील घरांमध्ये होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण संपूर्ण कर्नाटक आणि देश यांच्या एकंदर सरासरीपेक्षा अधिक आहे याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
आज उद्‌घाटन करण्यात आलेल्या प्रकल्पांबाबत अधिक माहिती देताना पंतप्रधानांनी,यादगीरमधील प्रत्येक घराला नळाने पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्दिष्टाला चालना मिळेल ही बाब अधोरेखित केली.एका अभ्यासाअंती असे दिसून आले आहे की भारताच्या जल जीवन अभियानाच्या प्रभावामुळे दर वर्षी सव्वा लाखाहून अधिक मुलांचे जीव वाचणार आहेत अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. हर घर जल अभियानाच्या लाभांची नोंद घेत पंतप्रधानांनी हे ठळकपणे नमूद केले की, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने अंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देते, कर्नाटक राज्य सरकार त्यात चार हजार रुपयांची भर घालत असल्याने शेतकऱ्यांचा दुप्पट फायदा होतो. “यादगीरमधील सुमारे सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सुमारे 250 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत,” ते पुढे म्हणाले.
दुहेरी इंजिन सरकारच्या उपयुक्ततेचा अधिक विस्तार करत, पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्राने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केलेले असताना, कर्नाटक सरकार विद्या निधी योजनेच्या माध्यमातून गरीब विद्यार्थ्यांना मदत करत आहे, केंद्राने प्रगतीच्या चक्राला गती दिलेली असताना, गुंतवणूकदारांना हे राज्य अधिक आकर्षक वाटावे म्हणून कर्नाटक सरकार प्रयत्न करत आहे. “केंद्र सरकारने विणकरांना मुद्रा योजनेतून दिलेल्या मदतीमध्ये अधिक मदतीची भर घालून कर्नाटक सरकारने त्यांना जास्त फायदा करून दिला आहे,” ते पुढे म्हणाले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे होऊनदेखील कोणी व्यक्ती, वर्ग किंवा प्रदेश वंचित राहिला असेल तर सध्याचे सरकार त्यांना मदत करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देईल हा मुद्दा पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. आपल्या देशातील कोट्यवधी शेतकरी देखील अनेक दशके सोयीसुविधांपासून वंचित राहिले होते आणि त्यावर उपाय योजण्यासाठी सरकारी धोरणांच्या माध्यमातून देखील कोणतेही प्रयत्न केले जात नव्हते. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज हा लहान शेतकरी म्हणजे देशाच्या कृषी धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य दिला गेलेला घटक आहे.
शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्रीचा पुरवठा करून सहाय्य करणे, त्यांना ड्रोनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे नेणे, नॅनो युरिया सारखी रासायनिक खते देणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, छोट्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देणे, आणि पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि मधमाशी पालनासाठी मदत उपलब्ध करणे, ही उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली.
या प्रदेशाला डाळीचा वाडगा (पल्स बोल) बनवून, या क्षेत्रातील परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशाला मदत केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी स्थानिक शेतकऱ्यांची प्रशंसा केली. गेल्या 8 वर्षांत किमान आधारभूत मूल्याने (एमएसपी) 80 पट अधिक डाळ खरेदी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कडधान्यांचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी गेल्या 8 वर्षांमध्ये 60 हजार कोटी रुपयांची कमाई केली असून, 2014 पूर्वी ती केवळ काही शे कोटी रुपये इतकी होती.
संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्याची माहिती देत, पंतप्रधानांनी नमूद केले की, कर्नाटक मध्ये ज्वारी आणि नाचणीसारख्या भरड धान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. या पौष्टिक भरड धान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि त्याचा जगभरात प्रचार करण्यासाठी डबल इंजिन सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. हा उपक्रम पुढे नेण्यात कर्नाटक मधील शेतकरी आघाडीची भूमिका बजावतील, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
कर्नाटकमधील संपर्क सक्षमतेच्या (कनेक्टिव्हिटी) बाबतीत डबल इंजिन सरकार जेवढे फायद्याचे आहे, तेवढेच ते कृषी, उद्योग आणि पर्यटन या क्षेत्रांसाठी देखील आहे हे पंतप्रधानांनी नमूद केले, आणि सूरत-चेन्नई आर्थिक मार्गिका पूर्ण झाल्यावर उत्तर कर्नाटकातील मोठ्या भागांना होणारे फायदे त्यांनी अधोरेखित केले. देशवासियांना उत्तर कर्नाटकातील पर्यटन स्थळे आणि तीर्थक्षेत्रांपर्यंत पोहोचणे देखील सोपे होईल, ज्यामुळे युवा वर्गासाठी हजारो नवीन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. डबल इंजिन सरकारने पायाभूत सुविधा आणि सुधारणांवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे कर्नाटक गुंतवणूकदारांसाठी पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी जगभरातील उत्साहामुळे अशा गुंतवणुकी भविष्यात आणखी वाढणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
यावेळी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय राज्यमंत्री भगवंत खुबा आणि कर्नाटक सरकारचे मंत्री उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी:
सर्व कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती नळ जोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन साकार करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून, यादगीर जिल्ह्यातील कोडेकल येथे जल जीवन मिशन अंतर्गत यादगीर बहु-ग्राम पेयजल पुरवठा योजनेची पायाभरणी करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 117 एमएलडीचे जलशुद्धीकरण केंद्र बांधले जाईल. 2050 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा हा प्रकल्प, यादगीर जिल्ह्यातील 700 पेक्षा जास्त ग्रामीण वस्त्या आणि तीन शहरांमधील सुमारे 2.3 लाख कुटुंबांना पिण्यासाठी सुरक्षित पाणी पुरवेल. कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी नारायणपूर डावा किनारी कालवा-विस्तारीकरण, नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण (NLBC - ERM) प्रकल्पाचे उद्‌घाटन केले. या प्रकल्पा अंतर्गत,10,000 क्युसेक क्षमतेच्या कालव्या द्वारे, त्याच्या क्षेत्रातील 4.5 लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन करता येईल. कलबुर्गी, यादगीर आणि विजयपूर जिल्ह्यातील 560 गावांतील तीन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे 4700 कोटी रुपये आहे.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय महामार्ग, NH-150C च्या 65.5 किमी पट्ट्याच्या प्रकल्पाचीही पायाभरणी केली. 6 मार्गिकांचा हा ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्प सूरत -चेन्नई द्रुतगती महामार्गाचा भाग आहे. त्यासाठी अंदाजे 2000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
देश अगले 25 वर्षों के नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
ये 25 साल देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमृतकाल है, प्रत्येक राज्य के लिए अमृतकाल है। pic.twitter.com/lhQclYA4mC
जिन जिलों को पहले की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया, उन जिलों में हमने विकास की आकांक्षा को प्रोत्साहित किया। pic.twitter.com/RjW19dOAwN
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
Water Security 21वीं सदी के भारत के विकास के लिए आवश्यक। pic.twitter.com/Fya1BT9zHN
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
डबल इंजन सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण हर घर जल अभियान में दिखता है। pic.twitter.com/4la6XEmiDM
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
आज छोटा किसान देश की कृषि नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। pic.twitter.com/y5kAAniOsq
— PMO India (@PMOIndia) January 19, 2023
