5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी
103 किमी लांबीच्या रायपूर - खरियार रोड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण आणि केओटी - अंतागढ यांना जोडणाऱ्या 17 किमी लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्गाचे केले लोकार्पणकोरबा येथे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा बॉटलिंग प्रकल्पाचेही केले लोकार्पणव्हिडिओ लिंकद्वारे अंतागढ -रायपूर रेल्वेगाडीला दाखवला हिरवा झेंडाआयुष्मान भारत अंतर्गत लाभार्थ्यांना 75 लाख कार्डांच्या वितरणाचा केला प्रारंभ"आज सुरु करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमुळे छत्तीसगडच्या आदिवासी भागात विकास आणि सुविधांचा एक नवीन प्रवास सुरु होत आहे"“विकासाच्या बाबतीत मागे पडलेल्या या विशिष्ट प्रदेशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला केंद्र सरकार प्राधान्य देत आहे”"आधुनिक पायाभूत सुविधा देखील सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहेत""आज छत्तीसगड दोन आर्थिक कॉरिडॉर्सनी जोडले जात आहे""नैसर्गिक संपत्तीच्या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी आणि अधिकाधिक उद्योग उभारण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे""मनरेगा अंतर्गत पुरेशा रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने छत्तीसगडला 25000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज छत्तीसगडमधील रायपूर येथे सुमारे 7500 कोटी रुपयांच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी तसेच लोकार्पण केले. त्यांनी सुमारे 6,400 कोटी रुपये खर्चाच्या 5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली. तसेच 750 कोटी रुपये खर्चून पूर्ण करण्यात आलेल्या 103 किमी लांबीच्या रायपूर-खरियार रोड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, 290 कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आलेला केओटी-अंतागढला जोडणाऱ्या 17 किमी लांबीच्या नवीन रेल्वे मार्गाचेही लोकार्पण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच, पंतप्रधानांनी कोरबा येथे 130 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात आलेला इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा वार्षिक 60 हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा बॉटलिंग प्रकल्प देखील राष्ट्राला समर्पित केला. त्यांनी व्हिडिओ लिंकद्वारे अंतागढ-रायपूर रेल्वेगाडीला हिरवा झेंडा दाखवला. पंतप्रधानांनी आयुष्मान भारत अंतर्गत लाभार्थ्यांना 75 लाख कार्डांचे वितरण करण्याच्या कार्यक्रमाचा देखील प्रारंभ केला.
उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा दिवस छत्तीसगडच्या विकास यात्रेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण राज्याला पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी सारख्या क्षेत्रांमध्ये 7000 कोटींहून अधिक किमतीचे विकास प्रकल्प मिळत आहेत. आजच्या या प्रकल्पांमुळे लोकांचे जीवन सुखकर होईल आणि राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. या प्रकल्पांमुळे राज्यात रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच छत्तीसगडमधील धान उत्पादक, खनिज उद्योग आणि पर्यटन उद्योगालाही फायदा होईल यावर त्यांनी भर दिला. “आज सुरु करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमुळे छत्तीसगडच्या आदिवासी भागात विकास आणि सुविधांचा एक नवीन प्रवास सुरु होत आहे”, असे सांगत पंतप्रधानांनी या प्रकल्पांसाठी राज्यातील जनतेचे अभिनंदन केले.
कोणत्याही प्रदेशाच्या विकासात होणाऱ्या विलंबाचा थेट संबंध हा तेथील पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेशी संबंधित आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. म्हणूनच विकासाच्या बाबतीत मागे पडलेल्या अशा विशिष्ट प्रदेशांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला सरकार प्राधान्य देत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. “पायाभूत सुविधा म्हणजे लोकांचे जीवन सुखकर करणे आणि व्यवसाय करणे सुलभ बनवणे आहे. पायाभूत सुविधा म्हणजे रोजगाराच्या संधी आणि वेगवान विकास” असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. छत्तीसगडमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधांचा विकास देखील पहायला मिळतो. राज्यात गेल्या 9 वर्षात प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत राज्यातील हजारो आदिवासी गावांमध्ये रस्ते संपर्क व्यवस्थेचा विस्तार झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारने सुमारे 3,500 किमी लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून यापैकी सुमारे 3000 किमीचे काम पूर्ण झाले आहे. रायपूर-कोडेबोड आणि बिलासपूर-पथरापाली महामार्गांचे आज उद्घाटन करण्यात आल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. "रेल्वे असो, रस्ते असो, दूरसंचार असो, सरकारने छत्तीसगडमध्ये गेल्या 9 वर्षांत सर्व प्रकारच्या दळणवळण व्यवस्थेला देण्यासाठी अभूतपूर्व काम केले आहे" असे ते म्हणाले.
आधुनिक पायाभूत सुविधाही सामाजिक न्यायाशी संबंधित असल्याचे अधोरेखित करत रस्ते आणि रेल्वे मार्गांसह आजचे प्रकल्प गरीब, दलित, मागास आणि आदिवासींच्या वस्त्यांना जोडणारे आहेत आणि यामुळे रुग्ण आणि महिलांना रुग्णालयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी संपर्क सुविधांमध्ये सुधारणा होत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. नऊ वर्षांपूर्वी, छत्तीसगडमधील 20 टक्क्यांहून अधिक गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारची मोबाइल कनेक्टिव्हिटी नव्हती, तर आज ही संख्या सुमारे 6 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे, आणि या भागातील शेतकरी आणि मजूर हे याचे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत, यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. एकेकाळी नक्षलवादी हिंसाचाराने प्रभावित असलेल्या बहुतेक आदिवासी गावांमध्ये संपर्क सुविधांमध्ये सुधारणा झाली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. उत्तम 4जी कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार 700 हून अधिक मोबाईल टॉवर्स बसवत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. सुमारे 300 टॉवर्सचे काम सुरू झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. एकेकाळी शांतता असलेली आदिवासी गावे आता मोबाईलच्या रिंगटोनचा आवाज ऐकू शकतात”, असे ते म्हणाले. मोबाईल कनेक्टिव्हिटी निर्माण झाल्यामुळे गावातील लोकांना अनेक कामांमध्ये मदत झाली असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. “हा सामाजिक न्याय आहे आणि हाच सबका साथ, सबका विकास” असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
“आज छत्तीसगड दोन आर्थिक मार्गिकांशी जोडले जात आहे.”, रायपूर-धनबाद आर्थिक मार्गिका आणि रायपूर-विशाखापट्टणम आर्थिक मार्गिका संपूर्ण प्रदेशाचे भाग्य पालटणार आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. आर्थिक मार्गिका ज्यांना एकेकाळी मागास म्हटले जात होते आणि जिथे एकेकाळी हिंसाचार आणि अराजकता पसरली होती त्या आकांक्षी जिल्ह्यांमधून जात आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. आज पायाभरणी करण्यात आलेल्या रायपूर-विशाखापट्टणम आर्थिक मार्गिकेमुळे रायपूर आणि विशाखापट्टणम दरम्यानचा प्रवास निम्म्यावर येईल त्यामुळे ही मार्गिका या प्रदेशाची नवीन जीवनरेषा बनेल, असे त्यांनी सांगितले. हा सहा पदरी रस्ता धमतरीचा धान पट्टा, कांकेरचा बॉक्साईट पट्टा आणि कोंडागावच्या हस्तकलेची समृद्धता देशाच्या इतर भागांशी जोडणारा प्रमुख मार्ग बनेल, असेही त्यांनी नमूद केले. हा रस्ता वन्यजीव प्रदेशातून जाणार असल्याने वन्यजीवांच्या सुविधेसाठी बोगदे आणि प्राणी निर्गमन मार्ग बांधण्यात येणार आहेत, या बाबीचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले. “दल्लीराजहरा ते जगदलपूर रेल्वे मार्ग आणि अंतागड ते रायपूर थेट रेल्वे सेवेमुळे दुर्गम भागात प्रवास करणे देखील सोपे होईल”, असे, पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
“नैसर्गिक संपत्तीच्या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी आणि अधिक उद्योग उभारण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे”, असे सांगत पंतप्रधानांनी, गेल्या 9 वर्षांत या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे छत्तीसगडमधील औद्योगिकीकरणाला नवी ऊर्जा मिळाली आहे, हे अधोरेखित केले. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे छत्तीसगडच्या महसुलाच्या रूपातील निधीमध्ये वाढ झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विशेषतः खाण आणि खनिज कायद्यातील बदलानंतर छत्तीसगडला स्वामित्वधनाच्या रूपात अधिक निधी मिळू लागला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 2014 पूर्वीच्या चार वर्षांत, छत्तीसगडला स्वामित्वधन म्हणून 1300 कोटी रुपये मिळाले होते, तर 2015-16 ते 2020-21 या काळात राज्याला सुमारे 2800 कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. जिल्हा खनिज निधीत वाढ झाल्यामुळे खनिज संपत्ती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विकासाच्या कामाला गती आली असल्याचे ते म्हणाले. मुलांसाठी शाळा असो, वाचनालय असो, रस्ते असोत, पाण्याची व्यवस्था असो, आता जिल्हा खनिज निधीचा पैसा अशा अनेक विकासकामांवर खर्च होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
छत्तीसगडमध्ये उघडलेल्या 1 कोटी 60 लाखांहून अधिक जन धन बँक खात्यांमध्ये आज 6000 कोटींहून अधिक रुपये जमा झाले आहेत, हे अधोरेखित करत ज्यांना पूर्वी इकडे-तिकडे पैसे ठेवायला भाग पाडले जात होते. त्या गरीब कुटुंबांचे , शेतकरी आणि मजुरांचे हे पैसे आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सरकारकडून आलेली मदत थेट गरीबांना मिळवून देण्यासाठी जन धन खाती सहाय्य्यकारी ठरत आहेत, हे त्यांनी अधोरेखित केले. छत्तीसगडमधील तरुणांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने सरकार सातत्याने कार्यरत असल्याचे सांगत मुद्रा योजनेअंतर्गत छत्तीसगडच्या तरुणांना 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. याची मदत मोठ्या संख्येतील आदिवासी तरुण आणि गरीब कुटुंबातील तरुणांना झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने कोरोनाच्या काळात देशातील लघु उद्योगांना मदत करण्यासाठी लाखो कोटी रुपयांची विशेष योजना सुरू केली असून त्यात छत्तीसगडमधील सुमारे 2 लाख उद्योगांना सुमारे 5000 कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे, हे देखील त्यांनी नमूद केले.
पदपथावरील विक्रेत्यांना हमीशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या पीएम स्वानिधी योजनेला देखील स्पर्श करत या योजनेचे 60 हजारांहून अधिक लाभार्थी छत्तीसगडमधील असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. खेड्यापाड्यात मनरेगा अंतर्गत पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने छत्तीसगडला 25000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
काही वेळापूर्वीच 75 लाख लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्डचे वितरण सुरू झाले, याकडे लक्ष वेधत, पंतप्रधानांनी गरीब आणि आदिवासी कुटुंबांना राज्यातील 1500 हून अधिक मोठ्या रुग्णालयांमध्ये दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची हमी मिळाली आहे यावर भर दिला. आयुष्मान योजना ही गरीब, आदिवासी, मागास आणि दलित कुटुंबांचे जीवन वाचवण्यासाठी सहाय्य्यकारी ठरत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. भाषणाचा समारोप करताना भारत सरकार छत्तीसगडमधील प्रत्येक कुटुंबाची सेवा याच भावनेने करत राहण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.
छत्तीसगडचे राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टी एस सिंह देव, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आणि लोकप्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी सुमारे 6,400 कोटी रुपयांच्या 5 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे लोकार्पण केले आणि पायाभरणी केली. राष्ट्राला समर्पित केलेल्या प्रकल्पांमध्ये जबलपूर-जगदलपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील रायपूर ते कोडेबोड या भागाच्या 33 किमी लांबीच्या 4 पदरी मार्गांचा समावेश आहे. पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच कच्च्या मालाची वाहतूक करणे, जगदलपूरजवळील पोलाद प्रकल्पात तयार झालेल्या उत्पादनांची वाहतूक या मार्गामुळे शक्य होईल. लोहखनिजासाठी प्रसिद्ध असलेल्या परिसरही या प्रकल्पामुळे जोडला जाणार आहे. पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय महामार्ग-130 च्या बिलासपूर ते अंबिकापूर विभागाचा 53 किमी लांबीच्या बिलासपूर-पाथरापाली 4-पदरी मार्गाचेही त्यांनी लोकार्पण केले. त्यामुळे छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये एकमेकांना अधिक चांगल्या पद्धतीने जोडली जातील आणि लगतच्या भागात कोळसा खाणींशी दळणवळणामुळे कोळसा क्षेत्राला चालना मिळेल.
ग्रीनफिल्ड रायपूर-विशाखापट्टणम कॉरिडॉरच्या छत्तीसगड विभागातील 6-पदरी, 3 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांची पायाभरणीही पंतप्रधानांनी केली. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग 130 सीडी वरील 43 किमी लांबीचा झांकी-सर्गी मार्ग, 57 किमी लांबीचा सरगी-बसनवाही मार्ग आणि 25 किमी लांबीचा बसनवाही-मरंगपुरी मार्ग या विकास प्रकल्पांचा त्यात समावेश आहे. हे तीनही मार्ग सहा पदरी आहेत. 2.8 किमी लांबीचा एक 6 पदरी बोगदा हे या प्रकल्पाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असून उदांती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रातील प्राण्यांसाठी ये-जा करण्यासाठी 27 ठिकाणी सोय केलेली आहे आणि 17 ठिकाणी माकडांसाठी छतं उभारली आहेत. या प्रकल्पांमुळे धमतरी आणि कांकेरमधील बॉक्साईट-समृद्ध भागातील तांदूळ गिरण्यांशी चांगल्या प्रकारे संपर्क होईल आणि कोंडागावमधील हस्तकला उद्योगालाही फायदा होईल. एकूणच, या प्रकल्पांमुळे या क्षेत्रातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल.
750 कोटी रुपये खर्चून पूर्ण झालेल्या 103 किमी लांबीच्या रायपूर - खरियार रोड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरणही पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केले. यामुळे छत्तीसगडमधील उद्योगांसाठी बंदरांमधून कोळसा, पोलाद, खते आणि इतर वस्तूंची वाहतूक सुलभ होईल. त्यांनी 290 कोटी रुपये खर्चून विकसित केलेला केओटी - अंतागढला जोडणारा 17 किमी लांबीचा नवीन रेल्वे मार्गचेही लोकार्पण केले. नवीन रेल्वे मार्ग भिलाई पोलाद प्रकल्पालाही दल्ली राजहरा आणि रौघाट भागातील लोह खनिज खाणींशी जोडेल आणि घनदाट जंगलातून जाणाऱ्या दक्षिण छत्तीसगडच्या दुर्गम भागांना जोडेल.
पंतप्रधानांनी कोरबा येथे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा वार्षिक 60 हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा बॉटलिंग प्लांटही राष्ट्राला समर्पित केला. या प्रकल्प उभारण्यासाठी 130 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला आहे. पंतप्रधानांनी व्हिडिओ लिंकद्वारे अंतागड-रायपूर रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवला. पंतप्रधानांनी आयुष्मान भारत अंतर्गत लाभार्थ्यांना 75 लाख कार्डांचे वितरण सुरू केले.
छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज का दिन बहुत बड़ा है। pic.twitter.com/k9dPPKcREk
— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2023
आज भारत उन क्षेत्रों में आधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। pic.twitter.com/0n8vp83MlH
— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2023
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। pic.twitter.com/gHueRunyEe
— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2023
आज छत्तीसगढ़ दो-दो इकॉनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। pic.twitter.com/ffgu4a0m20
— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2023
