पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथे 19,100 कोटी रुपये खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. हे प्रकल्प रेल्वे, रस्ते, तेल आणि वायू आणि शहरी विकास आणि गृहनिर्माण यां सारख्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी, बुलंदशहरच्या लोकांनी, विशेषत: मोठ्या संख्येने आलेल्या माता आणि भगिनींनी दाखवलेल्या आपुलकी आणि विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.22 जानेवारी रोजी प्रभू श्री रामाच्या दर्शनाचे आणि आजच्या प्रसंगी उत्तर प्रदेशातील लोकांची उपस्थिती हे आपल्यासाठी भाग्य असल्याचे सांगत मोदी यांनी याबद्दल आभार व्यक्त केले. रेल्वे, महामार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पाणी, सांडपाणी, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि औद्योगिक नागरी या क्षेत्रांमध्ये आजच्या 19,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विकास प्रकल्पांसाठी त्यांनी बुलंदशहर आणि संपूर्ण पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जनतेचे अभिनंदन केले.. यमुना आणि राम गंगा नद्यांच्या स्वच्छता मोहिमेशी संबंधित प्रकल्पांच्या उद्घाटनाचाही त्यांनी उल्लेख केला.
ज्यांनी आपले जीवन राम काज आणि राष्ट्र काज (रामाचे कार्य आणि राष्ट्रकार्य) या दोन्हीसाठी समर्पित केले त्या कल्याण सिंह यांसारखा सुपुत्र या प्रदेशाने देशाला दिला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अयोध्या धाममध्ये कल्याण सिंह आणि त्यांच्यासारख्या लोकांचे स्वप्न देशाने पूर्ण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.सशक्त राष्ट्र आणि खर्‍या सामाजिक न्यायाचे त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपल्याला आणखी गती वाढवावी लागेल", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पूर्ण झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘राष्ट्र प्रतिष्ठे’ला प्राधान्य देण्यावर आणि तिला नव्या उंचीवर नेण्यावर भर दिला. “आपण देव ते देश आणि राम ते राष्ट्र या मार्गाला बळ दिले पाहिजे”, असे मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित भारत बनवण्याच्या सरकारचा संकल्प अधोरेखित करताना सांगितले. उच्च उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सबका प्रयासच्या भावनेने आवश्यक असलेली सर्व संसाधने एकत्रित करण्यावर भर दिला. "विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी उत्तर प्रदेशचा जलदगतीने विकास आवश्यक आहे",असे सांगत कृषी, विज्ञान, शिक्षण, उद्योग आणि व्यवसाय या क्षेत्रांना नवी ऊर्जा देण्याची गरज व्यक्त केली. “आजचा कार्यक्रम या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे”, असेही त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाच्या संदर्भात पंतप्रधान म्हणाले की, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले उत्तर प्रदेश हे दुर्लक्षित राज्य होते. पंतप्रधानांनी ‘शासक ’ मानसिकतेवर टीका केली आणि पूर्वीच्या काळी सत्तेसाठी सामाजिक विभाजन केल्यामुळे राज्य आणि देशाला मोठी किंमत मोजावी लागली. “देशाचे सर्वात मोठे राज्य जर कमकुवत असेल तर राष्ट्र कसे बलवान झाले असते?” असा प्रश्न पंतप्रधानांनी केला.
2017 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये दुहेरी -इंजिन सरकार स्थापन झाल्यानंतर , राज्याने जुन्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन मार्ग शोधले आणि आर्थिक विकासाला चालना दिली आणि आजचा प्रसंग सरकारच्या वचनबद्धतेचा दाखला आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले . पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अलीकडच्या काळातील घडामोडींची उदाहरणे देताना पंतप्रधानांनी भारतातील दोन संरक्षण कॉरिडॉरपैकी एकाचा विकास आणि अनेक नवीन राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामांचा उल्लेख केला.
आधुनिक द्रुतगती मार्गांद्वारे उत्तर प्रदेशच्या सर्व भागांशी संपर्क व्यवस्था वाढवणे, पहिल्या नमो भारत ट्रेन प्रकल्पाची सुरुवात, अनेक शहरांमध्ये मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि राज्याला पूर्व आणि पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडॉरचे केंद्र बनवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.“या विकास प्रकल्पांचा प्रभाव पुढील अनेक शतकांपर्यंत राहील ” यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, जेवार विमानतळ पूर्ण झाल्यावर या प्रदेशाला एक नवीन ताकद आणि गती मिळेल.
पंतप्रधान म्हणाले, "आज, सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, पश्चिम उत्तर प्रदेश देशातील प्रमुख रोजगार प्रदात्या प्रदेशांपैकी एक बनला आहे". सरकार 4 जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक स्मार्ट शहरांवर काम करत आहे अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. यापैकी एक शहर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ग्रेटर नोएडामध्ये आहे, पंतप्रधानांनी आज या महत्त्वाच्या स्मार्ट शहराचे उद्घाटन केले. याचा फायदा या भागातील उद्योग, लघु आणि कुटीर व्यवसायांना होणार आहे. या शहरामुळे कृषी आधारित उद्योगांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील आणि स्थानिक शेतकरी आणि कामगारांना मोठा लाभ होईल असे मोदी म्हणाले.
पूर्वीच्या काळात संपर्क व्यवस्थेच्या अभावामुळे शेतीवर झालेल्या प्रतिकूल परिणामांकडे लक्ष वेधून पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन विमानतळ आणि नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेमध्ये यावर उपाय दिसू शकतो. उसाच्या दरात वाढ केल्याबद्दल आणि मंडईमध्ये मालाची विक्री झाल्यानंतर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्वरित पैसे पोहचतील याची खातरजमा केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी दुहेरी -इंजिन सरकारचे कौतुक केले. त्याचप्रमाणे इथेनॉलवर दिला जाणारा भर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे.
“शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे”, यावर मोदी यांनी भर दिला. शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि भारतातील शेतकऱ्यांना कमी किमतीत खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारताबाहेर 3,000 रुपये किंमत असलेली युरियाची एक पिशवी शेतकऱ्यांना 300 रुपयांपेक्षा कमी दरात उपलब्ध करून दिली जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी नॅनो युरियाच्या निर्मितीचाही उल्लेख केला , ज्यामध्ये एक लहान बाटली खतांच्या एका पोत्याप्रमाणे प्रभावी काम करते , ज्यामुळे वापर कमी होतो आणि पैशांची बचत होते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सरकारने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2.75 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केल्याची माहिती मोदी यांनी दिली.
कृषी आणि कृषी-अर्थव्यवस्थेतील शेतकऱ्यांचे योगदान अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सहकाराच्या कार्यक्षेत्राच्या निरंतर विस्ताराचा उल्लेख केला. छोट्या शेतकऱ्यांना बळकट करणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसी), सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्याचा (एफपीओ) देखील त्यांनी उल्लेख केला. सहकारी संस्थांना खरेदी - विक्री, कर्ज, अन्न प्रक्रिया किंवा निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी साठवणूकीशी संबंधित जगातील सर्वात मोठ्या योजनांचा उल्लेख केला आणि या योजने अंतर्गत संपूर्ण देशात कोल्ड स्टोरेजचे जाळे विकसित केले जात आहे, अशी माहिती दिली.
कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला आणि या कामात नारी शक्ती एक मोठे माध्यम बनू शकते हे अधोरेखित केले. महिला बचत गटांना ड्रोन पायलट बनण्यासाठी प्रशिक्षण देत असलेल्या नमो ड्रोन दीदी योजनेचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. "नमो ड्रोन दीदी योजना भविष्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीसाठी एक मोठी शक्ती बनणार आहे", असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
लहान शेतकरी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी गेल्या 10 वर्षात हाती घेतलेल्या लोककल्याणकारी योजनांवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी कोट्यवधी पक्क्या घरांची आणि शौचालयांची निर्मिती, नळाद्वारे पाणीपुरवठा, शेतकरी आणि कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन सुविधा, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यासारख्या योजनांचा उल्लेख केला तसेच दुष्काळाच्या काळात, मोफत रेशन योजनेत आणि आयुष्मान भारत योजनेसाठी 1.5 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. “कोणताही लाभार्थी सरकारी योजनेपासून वंचित राहू नये हा सरकारचा प्रयत्न असून त्याच उद्देशाने ‘मोदी की गॅरंटी’ वाहने प्रत्येक गावात पोहोचत आहेत आणि उत्तर प्रदेशातही लाखो लोकांची नावनोंदणी करत आहेत”, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
“प्रत्येक नागरिकाला सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल, ही मोदींची हमी आहे. आज देश मोदींच्या हमीला कोणतीही हमी पूर्ण करण्याची हमी मानतो आहे,” असेही पंतप्रधान म्हणाले. “आज आम्ही सरकारी योजनांचा लाभ प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. म्हणूनच मोदी, योजना सर्वांपर्यंत पोहोचतील, याची हमी देत आहे. 100 टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यावर मोदी भर देत आहेत,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. यामुळे भेदभाव किंवा भ्रष्टाचाराची कोणतीही शक्यता राहात नाही, असे ते म्हणाले. "हीच खरी धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय आहे", हे त्यांनी अधोरेखित केले. प्रत्येक समाजातील शेतकरी, महिला, गरीब आणि तरुणांची स्वप्ने सारखीच असतात, असे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे गेल्या 10 वर्षात 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
“माझ्यासाठी तुम्ही माझे कुटुंब आहात. तुमचे स्वप्न हाच माझा संकल्प आहे.” असे पंतप्रधान आपल्या भाषणाचा समारोप करताना म्हणाले. मोदींची संपत्ती देशातील सामान्य कुटुंबांच्या सक्षमीकरण हीच मोदींची संपत्ती असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. खेड्यातील असो, गरीब असो, तरुण असो, महिला असो वा शेतकरी असो, सर्वांना सक्षम बनविण्याची मोहीम अशीच पुढे सुरू ठेवण्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिली.
उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री, जनरल (निवृत्त) व्ही के सिंह यांचाही या कार्यक्रमाच्या उपस्थितांमध्ये समावेश होते.
पार्श्वभूमी
पंतप्रधानांनी दूरदृश्य प्रणालीमार्फत दोन स्थानकांवरून मालगाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करत, समर्पित मालवाहू मार्गिका (DFC) वर न्यू खुर्जा ते न्यू रेवाडी दरम्यान 173 किमी लांबीचा विद्युतीकरण झालेला दुहेरी मार्गाचा विभाग राष्ट्राला समर्पित केला. हा मार्ग पश्चिम आणि पूर्वेकडील डीएफसी दरम्यान महत्त्वपूर्ण संपर्क सुविधा स्थापित करतो, त्यामुळे हा नवीन डीएफसी विभाग महत्त्वाचा आहे. शिवाय, हा विभाग अभियांत्रिकीच्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी देखील ओळखला जातो. यात जगातील पहिल्याच ‘अति उंचावरून विद्युतीकरण असलेला एक किलोमीटर लांबीचा दुहेरी मार्गाचा रेल्वे बोगदा’ आहे. हा बोगदा डबल-स्टॅक कंटेनर रेल्वे सेवा अखंडपणे चालवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. मालगाड्या डीएफसी मार्गावर हलवल्यामुळे या नवीन डीएफसी विभागात प्रवासी गाड्यांची वाहतूक सुधारण्यास मदत होईल.
मथुरा-पलवाल विभाग आणि चिपियाना बुजर्ग-दादरी विभागाला जोडणारा चौथा मार्गही पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केला. या नवीन मार्गांमुळे राष्ट्रीय राजधानीची दक्षिण पश्चिम आणि पूर्व भारताशी असलेली रेल्वे संपर्क व्यवस्था सुधाराण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधानांनी रस्ते विकासाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांचे लोकार्पण केले आहे या प्रकल्पांमध्ये पॅकेज-1 अंतर्गत अलीगढ ते भादवास चौपदरी काम (NH-34 च्या अलीगढ-कानपूर विभागाचा भाग); शामली (NH-709A) मार्गे मेरठ ते कर्नाल सीमेचे रुंदीकरण; आणि पॅकेज-II अंतर्गत NH-709 एडी च्या शामली-मुझफ्फरनगर विभागाचे चौपदरीकरण यांचा समावेश आहे. 5000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून विकसित केलेल्या या रस्ते प्रकल्पांमुळे संपर्क यंत्रणेत सुधारणा होईल तसेच या भागातील आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.
या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी इंडियन ऑइलच्या तुंडला-गवारिया पाइपलाइनचे उदघाटन केले. सुमारे 700 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या 255 किमी लांब पाईपलाईनचा हा प्रकल्प नियोजित वेळेच्या आधीच पूर्ण झाला आहे. या प्रकल्पामुळे मथुरा आणि तुंडला येथे पंपिंग सुविधा उपलब्ध होतील तसेच तुंडला ते बरौनी-कानपूर पाईपलाईनच्या गवारिया टी-पॉइंटपर्यंत पेट्रोलियम उत्पादनांची वाहतूक सुलभ होईल आणि तुंडला, लखनौ आणि कानपूर येथे त्यांचे सहज वितरण करणे शक्य होईल.
पंतप्रधानांनी ‘ग्रेटर नोएडा येथील एकात्मिक औद्योगिक वसाहत’ (IITGN) राष्ट्राला समर्पित केली. ही वसाहत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील पी एम गतिशक्ति योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा जोडणी प्रकल्पांचे एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयीत अंमलबजावणी या दृष्टिकोनातून विकसित केली गेली आहे.सुमारे 1,714 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला हा प्रकल्प, एकूण 747 एकर जागेवर पसरलेला असून दक्षिणेला इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आणि पूर्वेला दिल्ली-हावडा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासह पूर्व आणि पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर जिथे एकत्र येतात तिथे उभारण्यात आला आहे. आयआयटीजीएनच्या धोरणात्मक स्थानासाठी उत्तम संपर्क व्यवस्था सुनिश्चित करते. कारण या प्रकल्पाच्या परिसरात मल्टी मोडल कनेक्टिविटीच्या दृष्टीने आवश्यक अशा इतर सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (5 किमी), यमुना एक्सप्रेसवे (10 किमी), दिल्ली विमानतळ (60 किमी), जेवर विमानतळ (40 किमी), अजयपूर रेल्वे स्टेशन (0.5 किमी) आणि न्यू दादरी डीएफसीसी स्टेशन (10 किमी) इतक्या अंतरावर आहेत. हे प्रकल्प म्हणजे औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन, आर्थिक समृद्धी आणि या भागातील शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान, सुमारे 460 कोटी रुपये खर्चाच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (STP) बांधकामासह नूतनीकरण केलेल्या मथुरा सांडपाणी योजनेचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. या मध्ये मसानी येथे 30 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे बांधकाम, ट्रान्स यमुना येथे विद्यमान 30 एमएलडीचे पुनर्वसन आणि मसानी येथे 6.8 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि 20 एमएलडी TTRO प्लांटचे बांधकाम (टर्शरी ट्रीटमेंट आणि रिव्हर्स ऑस्मोसिस प्लांट) यांचा समावेश आहे. याशिवाय पंतप्रधानांनी मुरादाबाद (रामगंगा) सीवरेज सिस्टीम आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या कामांचे (टप्पा I) उद्घाटन केले. सुमारे 330 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या प्रकल्पात मुरादाबाद येथील रामगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी 58 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, सुमारे 264 किमी सांडपाणी नेटवर्क आणि नऊ सांडपाणी पंपिंग स्टेशनचा समावेश आहे.
विकसित भारत का निर्माण यूपी के तेज़ विकास के बिना संभव नहीं है। pic.twitter.com/SJPACleyli
— PMO India (@PMOIndia) January 25, 2024
डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीब और किसान का जीवन आसान हो: PM @narendramodi pic.twitter.com/sHKJTjMaCL
— PMO India (@PMOIndia) January 25, 2024
किसानों का हित, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है: PM @narendramodi pic.twitter.com/Zy7Icl8BVd
— PMO India (@PMOIndia) January 25, 2024
हमारा प्रयास है कि खेती-किसानी को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए: PM @narendramodi pic.twitter.com/tJUAOFQvdO
— PMO India (@PMOIndia) January 25, 2024
