पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मध्य प्रदेश मधील शहडोल येथे राष्ट्रीय सिकलसेल ऍनेमिया निर्मूलन मोहिमेचा शुभारंभ केला आणि लाभार्थ्यांना सिकलसेल जनुकीय स्थिती कार्डचे वाटप केले. पंतप्रधानांनी मध्य प्रदेशात सुमारे 3.57 कोटी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्डचे वितरण सुरू केले. कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी सोळाव्या शतकाच्या मध्यावर गोंडवाना येथे राज्य करणाऱ्या राणी दुर्गावती यांचा गौरव केला. मेळाव्याला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी राणी दुर्गावती यांना आदरांजली वाहिली आणि सांगितले की त्यांच्या प्रेरणेने राष्ट्रीय सिकलसेल ऍनेमिया निर्मूलन मोहीम आज सुरू होत आहे. मध्य प्रदेशमधल्या नागरिकांसाठी एक कोटी आयुष्मान कार्ड वितरित केली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, दोन मोठ्या उपक्रमांचे सर्वात मोठे लाभार्थी गोंड, भिल्ल आणि इतर आदिवासी समाजातील लोक आहेत. यावेळी त्यांनी मध्य प्रदेशातील जनता आणि डबल इंजिन सरकारचे अभिनंदन केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, शहडोलच्या भूमीमधून देश आज, आदिवासी समाजाच्या नागरिकांचे जीवन सुरक्षित करण्याची प्रतिज्ञा करत असून, सिकलसेल ऍनेमियापासून मुक्ती आणि या आजाराने बाधित 2.5 लाख बालके आणि कुटुंबांचे प्राण वाचवण्याचा संकल्प करत आहे. आदिवासी समुदायांबरोबरच आपला वैयक्तिक अनुभव नमूद करून, पंतप्रधानांनी सिकलसेल ऍनेमियाची वेदनादायक लक्षणे आणि आनुवांशिक उत्पत्ती अधोरेखित केली
सिकलसेल ऍनेमियाचे 50 टक्क्यांहून अधिक रुग्ण भारतातच आढळून येत असताना, गेली 70 वर्षे सिकलसेल ऍनेमियाच्या समस्येकडे लक्ष दिले गेले नाही, याबद्दल पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला.
आदिवासी समाजाप्रति यापूर्वीच्या सरकारांची उदासीनता त्यांनी अधोरेखित केली आणि सांगितले की सध्याच्या सरकारने यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्याच्या सरकारसाठी, आदिवासी समाज म्हणजे केवळ एक मतदार संख्या नसून, ती अत्यंत संवेदनशील आणि भावनात्मक बाब असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी सांगितले की, ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीच या दिशेने प्रयत्न करत होते, आणि मध्यप्रदेशचे सध्याचे राज्यपाल मंगुभाई सी पटेल यांच्याबरोबर आदिवासी समुदायांना भेट देऊन सिकल सेल ऍनेमियाबद्दल जागरूकता निर्माण करत होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आपण राज्यात विविध मोहिमा सुरु केल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारताचे पंतप्रधान म्हणून, आपल्या जपान भेटीदरम्यान नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांची मदत घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
सिकलसेल ऍनेमिया निर्मूलनाची ही मोहीम अमृत काळाचे प्रमुख मिशन बनेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. 2047 पर्यंत आदिवासी समाज आणि देशाला सिकलसेल ऍनेमियाच्या संकटातून मुक्त करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी सरकार, आरोग्य कर्मचारी आणि आदिवासी यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. रुग्णांसाठी रक्तपेढ्या स्थापन केल्या जात आहेत, अस्थिमज्जा (बोन मॅरो) प्रत्यारोपणासाठीच्या व्यवस्थेत वाढ केली जात आहे आणि सिकलसेल ऍनेमियाचे स्क्रीनिंग सुधारले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी लोकांना स्क्रीनिंगसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले.
रोगाचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो कारण रोग कुटुंबाला अतिगरिबीच्या विळख्यात अडकवतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. स्वतःच्या गरिबीच्या पार्श्‍वभूमीचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की सरकारला ही वेदना माहीत आहे आणि रुग्णांना मदत करण्याबाबत ते संवेदनशील आहे. या प्रयत्नांमुळे क्षयरोगाची प्रकरणे कमी झाली आहेत आणि 2025 पर्यंत क्षयरोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी देश कार्यरत आहे. विविध रोगांच्या घटनांमागील वास्तव त्यांनी सांगितले. 2013 मध्ये काला अझरचे 11,000 रूग्ण होते, आता या रूग्णांची संख्या एका हजारापेक्षा कमी झाली आहे. 2013 मध्ये मलेरियाचे 10 लाख रूग्ण होते ते 2022 मध्ये 2 लाखांपेक्षा कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे कुष्ठरुग्णांची संख्या 1.25 लाखांवरून 70-75 हजारांवर आली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
“सध्याचे सरकार केवळ आजार कमी करण्यासाठीच नव्हे तर कोणत्याही आजारावरील खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे”, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. आयुष्मान भारत योजनेमुळे लोकांवर वैद्यकीय खर्चासाठीचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आज 1 कोटी लाभार्थ्यांना आयुष्मान कार्डे देण्यात आली आहेत. रूग्णालयात पैसे देता यावेत यासाठी ही कार्डे गरीबांसाठी 5 लाख रुपयांची एटीएम कार्डे म्हणून काम करतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. “भारतातील कोणत्याही भागातल्या रूग्णालयांत ही कार्डे दाखवून 5 लाख रुपयांचे मोफत उपचार घेता येऊ शकतील”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत संपूर्ण देशात सुमारे 5 कोटी रुग्णांनी मोफत उपचारांचा लाभ घेतल्यामुळे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची बचत झाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. आयुष्मान कार्ड गरिबांची सर्वात मोठी चिंता दूर करण्याची हमी देते. 5 लाख रुपयांची ही हमी यापूर्वी कोणीही दिली नाही, ही हमी या सरकारने दिली आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
खोटी आश्वासने देणार्‍यांना पंतप्रधानांनी इशारा दिला आणि लोकांना त्यांचा फोलपणा ओळखण्यास सांगितले. मोफत विजेच्या आश्वासनाबाबत पंतप्रधान म्हणाले की अशी हमी म्हणजे विजेच्या किमती वाढणार असल्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकार मोफत प्रवासाची सुविधा देत असेल तर याचा अर्थ राज्याची वाहतूक व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, असे ते म्हणाले. उच्च निवृत्ती वेतनाची आश्वासने म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे पगार लांबणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत, असे त्यांनी पुढे नमूद केले. स्वस्त पेट्रोलच्या किमतींचा उल्लेख असलेल्या प्रस्तावाचा अर्थ असा की लोकांसाठी कराचे दर वाढवले जाणार आहेत असा होतो, असे त्यांनी सांगितले.
रोजगाराच्या हमीबाबत पंतप्रधान म्हणाले की, नव्याने आणलेल्या धोरणांमुळे राज्यातील उद्योग उद्ध्वस्त होतील याची खात्री आहे. विरोधकांवर जोरदार टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले की, “काही राजकीय पक्षांचे धोरण ‘नीयत में खोट और गरीब पर चोट’ (वाईट हेतू आणि गरिबांना झळ) असे आहे. मागील 70 वर्षात पूर्वीची सरकारे गरिबांच्या ताटात जेमतेम अन्न देखील देऊ शकली नाहीत, परंतु सध्याच्या सरकारने गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून 80 कोटी कुटुंबांना मोफत अन्नधान्याची हमी देऊन ही स्थिती बदलली आहे.” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आयुष्मान योजनेद्वारे 50 कोटी लाभार्थ्यांना आरोग्य सुरक्षा, उज्ज्वला योजनेच्या 10 कोटी महिला लाभार्थ्यांना मोफत गॅस कनेक्शन तर मुद्रा योजनेद्वारे 8.5 कोटी लाभार्थ्यांना कर्ज देण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
भूतकाळातील आदिवासी विरोधी धोरणांवरही पंतप्रधानांनी भाष्य केले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने आदिवासी विद्यार्थ्यांसमोरील भाषेचे आव्हान पेलले असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. खोटी हमी देणाऱ्या विरोधकांकडून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला होणाऱ्या विरोधावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी आदिवासी बालकांना निवासी शालेय शिक्षण देत असलेल्या 400 हून अधिक नवीन एकलव्य शाळांबद्दल माहिती दिली.
एकट्या मध्य प्रदेशात एकलव्य शाळांमध्ये असे 24 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासींकडे होणाऱ्या पूर्वीच्या सरकारच्या दुर्लक्षावर टीका करताना, पंतप्रधान म्हणाले की, सध्याच्या सरकारने आदिवासी कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले आणि या मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात तीन पट वाढ करून आदिवासी समुदायांना प्राधान्य दिले आहे. वन हक्क कायद्यांतर्गत 20 लाख पदव्या वितरित करण्यात आल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. पूर्वीच्या लुटीच्या विपरीत आताच्या सरकारने आदिवासी समुदायांना त्यांचे हक्क प्रदान केले आहेत आणि आदिवासी परंपरांचा सन्मान करण्यासाठी आदि-महोत्सवासारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी वारशाचा सन्मान करत पंतप्रधानांनी गेल्या 9 वर्षात आदिवासी कल्याणासाठी उचललेल्या पावलांची चर्चा केली. यासाठी 15 नोव्हेंबर अर्थात भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती जनजाती गौरव दिवस म्हणून घोषित करण्याच्या आणि विविध आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांना समर्पित संग्रहालयांची उभारणी यांसारख्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे उदाहरण दिले. भारताच्या राष्ट्रपतीपदासाठी आदिवासी समाजातील महिलेच्या निवडीबाबत अनेक राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनाकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. स्थानिक उदाहरणे देताना पंतप्रधानांनी आदिवासी भागातही एकाच कुटुंबाच्या नावावर संस्थांचे नामकरण करण्याची पूर्वीची प्रथा अधोरेखित केली. मात्र, शिवराज सिंह सरकारने छिंदवाडा विद्यापीठाचे नामकरण महान गोंड क्रांतिकारक राजा शंकर शाह यांच्या नावावर केले तर पातालपाणी स्थानकाचे नाव तंट्या मामाच्या नावावरून ठेवले असल्याचे सांगितले. दलवीर सिंग यांच्यासारख्या गोंड नेत्यांची झालेली उपेक्षा आणि अनादर सध्याच्या सरकारने सुधारल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी पंतप्रधानांनी घोषणा केली की, राणी दुर्गावती यांची 500 वी जयंती भारत सरकार राष्ट्रीय स्तरावर साजरी करेल, तसेच राणी दुर्गावती यांच्या जीवनावर एक चित्रपट बनवला जाईल आणि त्यांच्या स्मरणार्थ नाणे आणि टपाल तिकीट जारी केले जाईल.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी आपले प्रयत्न यापुढेही असेच अविरतपणे सुरू ठेवण्यासाठी जनतेचे सहकार्य करावे आणि आशीर्वाद द्यावेत अशी मागणी केली. राणी दुर्गावती यांच्या आशीर्वाद आणि प्रेरणेमुळे मध्य प्रदेश विकासाच्या नव्या उंचीवर पोहोचू शकेल आणि एकत्रितपणे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला.
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई सी पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय राज्यमंत्री, संसद सदस्य, मध्य प्रदेश सरकारमधील मंत्री आणि विधानसभेतले सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
सिकलसेल आजारामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांवर तोडगा शोधणे, विशेषतः आदिवासी समाजातल्या लोकसंख्येमधल्या समस्यांवर तोडगा शोधणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आजच्या या अभियानाची सुरुवात म्हणजे, वर्ष 2047 पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून सिकलसेल आजार दूर करण्यासाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. राष्ट्रीय सिकलसेल ऍनेमिया निर्मूलन मोहिमेची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये करण्यात आली होती. हे अभियान विशेष लक्ष केंद्रित केलेल्या 17 राज्यांमधील 278 जिल्ह्यांमध्ये लागू केले जाईल. या अभियानाच्या माध्यमातून देशातील गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरळ, बिहार आणि उत्तराखंड या राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
याच कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी, मध्य प्रदेशात सुमारे 3.57 कोटी आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्डांचे वितरण सुरू केले. राज्यभरातील नागरी संस्था, ग्रामपंचायती आणि विकास गटांमध्ये आयुष्मान कार्ड वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. आयुष्मान कार्ड वितरण मोहीम, ही कल्याणकारी योजनांची 100 टक्के परिपूर्णता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
याच कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी 16 व्या शतकाच्या मध्यात गोंडवानाच्या सत्ताधारी राणी दुर्गावती यांचा गौरव केला. स्वातंत्र्यासाठी मुघलांविरुद्ध लढणारी एक शूर, निर्भय आणि धाडसी योद्धा म्हणून राणी दुर्गावती यांचे स्मरण केले जाते.
आज शहडोल की धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
ये संकल्प है- सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। pic.twitter.com/Fh5ARoAMov
हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है।
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है: PM @narendramodi pic.twitter.com/kiTGCyVRdK
हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो। pic.twitter.com/Td70HDq8LI
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
पहले की सरकारों ने जनजातीय समाज की लगातार उपेक्षा की।
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
हमने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाकर इसे अपनी प्राथमिकता बनाया: PM @narendramodi pic.twitter.com/iQRLltp6su
बीते 9 वर्षों में आदिवासी गौरव को सहेजने और समृद्ध करने के लिए भी निरंतर काम हुआ है। pic.twitter.com/qrON1W6XkO
— PMO India (@PMOIndia) July 1, 2023
