पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमात देशभरातून विकसित भारत संकल्प यात्रेचे हजारो लाभार्थी सामील झाले. कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधीही सहभागी झाले होते.
यावेळी विकसित भारत संकल्प यात्रेला दोन महिने पूर्ण झाल्याचे नमूद करताना पंतप्रधान म्हणाले कि, "यात्रेचा विकास रथ विश्वास रथामध्ये परिवर्तित झाला आहे आणि कोणीही मागे राहणार नाही असा विश्वास आहे." लाभार्थ्यांमधील प्रचंड उत्साह आणि मागणी लक्षात घेऊन, पंतप्रधानांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना विकसित भारत संकल्प यात्रा 26 जानेवारीच्या पुढे आणि फेब्रुवारीतही सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
15 नोव्हेंबर रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या आशीर्वादाने सुरू झालेल्या या यात्रेचे लोकचळवळीत रूपांतर झाले असून आतापर्यंत 15 कोटी लोक या यात्रेत सामील झाले असून सुमारे 80 टक्के पंचायतींचा यात समावेश झाला आहे. आजवर कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सरकारी योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे हा विकसित भारत संकल्प यात्रेचा मुख्य उद्देश होता आणि सर्वांकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांची मोदी पूजा आणि कदर करतात याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
विकसित भारत संकल्प यात्रा हे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचे एक उत्तम माध्यम असून यात्रेदरम्यान 4 कोटींहून अधिक व्यक्तींची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आणि 2.5 कोटी लोकांची क्षयरोग तपासणी आणि 50 लाख सिकलसेल पंडुरोग तपासणी करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यात्रेदरम्यान आतापर्यंत 50 लाख आयुष्मान कार्ड, 33 लाख नवीन पीएम किसान लाभार्थी, 25 लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड, 25 लाख मोफत गॅस कनेक्शन आणि 10 लाख नवीन स्वनिधी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की ही एखाद्यासाठी फक्त आकडेवारी असू शकते परंतु त्यांच्यासाठी प्रत्येक संख्या ही आतापर्यंत लाभांपासून वंचित राहिलेल्या कोणासाठी जीवन आहे.
बहुआयामी दारिद्र्यावरील नवीन अहवालाची पंतप्रधानांनी दखल घेतली. पीएम मोदी म्हणाले की, गेल्या 9 वर्षात सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. "गेल्या 10 वर्षात, आमच्या सरकारने ज्या प्रकारे पारदर्शक व्यवस्था निर्माण केली आहे, प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत आणि लोकसहभागाला चालना दिली आहे, त्यामुळे अशक्य गोष्टही शक्य झाल्या," असेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उदाहरण देऊन त्यांनी हे स्पष्ट केले. या योजनेत 4 कोटींहून अधिक गरीब कुटुंबांना पक्के घर देण्यात आले असून त्यातील 70 टक्के घरे महिलांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. यामुळे केवळ गरिबी दूर झाली नाही तर महिलांचे सक्षमीकरणही झाले. घरांचा आकार वाढवला गेला, बांधकामात लोकांच्या पसंतीचा आदर केला गेला, बांधकामाचा वेग 300 दिवसांवरून 100 पर्यंत वाढवला गेला. “याचा अर्थ असा की आम्ही पूर्वीपेक्षा तिप्पट वेगाने कायमस्वरूपी घरे बांधत आहोत आणि गरीबांना देत आहोत. अशा प्रयत्नांनी देशातील दारिद्र्य कमी करण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.वंचितांना प्राधान्य देण्याचा दृष्टिकोन पंतप्रधानांनी ट्रान्सजेंडरसाठी सरकारने आखलेल्या धोरणांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट केला.“ ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या अडचणींबद्दल चिंता व्यक्त करणारे आमचे सरकार पहिले सरकार आहे आणि आमच्या सरकारने त्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी प्राधान्य दिले.2019 मध्ये, आमच्या सरकारने ट्रान्सजेंडर्सच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा कायदा लागू केला.यामुळे ट्रान्सजेंडर्सना समाजात सन्मानाचे स्थान मिळण्यास मदत तर झालीच शिवाय त्यांच्यासोबत होणारा भेदभावही दूर झाला. सरकारने हजारो लोकांना ट्रान्सजेंडर ओळख प्रमाणपत्र देखील जारी केले आहे”, असे त्यांनी सांगितले.
“भारत झपाट्याने बदलत आहे. आज लोकांचा आत्मविश्वास, त्यांचा सरकारवरील विश्वास आणि नवा भारत घडवण्याचा त्यांचा निर्धार सर्वत्र दिसून येतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. . विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांशी त्यांच्या अलीकडील संवादाचा संदर्भ देत, पंतप्रधान मोदी यांनी अति मागास भागातील आदिवासी महिलांच्या पुढाकाराची आठवण करून दिली आणि त्यांच्या लोकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी सुजाण करण्याच्या त्यांच्या निर्धाराची प्रशंसा केली
बचत गट चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेल्या पावलांसंदर्भात बोलताना पंतप्रधानांनी या गटांना बँकांशी जोडण्याच्या प्रयत्नांबद्दल सांगितले, तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, परिणामी 10 कोटी नवीन महिला या बचत गटांशी जोडल्या गेल्या. त्यांना नवीन व्यवसायांसाठी 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मदत मिळाली, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 3 कोटी महिलांना शेतकरी म्हणून सक्षम बनवण्याचा आणि 2 कोटी लखपती दीदी आणि नमो ड्रोन दीदी योजना तयार करण्याच्या योजनेचाही त्यांनी उल्लेख केला.एक हजारांहून अधिक नमो ड्रोन दीदींनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि शेतकर्‍यांना सक्षम बनवण्याच्या सरकारच्या प्राधान्याविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी छोट्या शेतकर्‍यांना बळकटी देण्यासाठी उचललेल्या पावलांविषयी सांगितले. त्यांनी 10,000 एफपीओंचा उल्लेख केला ज्यापैकी 8 हजार आधीच अस्तित्वात आहेत आणि लाळ खुरकत रोगाच्या प्रतिबंधासाठी 50 कोटी गुरांच्या लसीकरणामुळे दूध उत्पादनात 50 टक्के वाढ झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भारतातील तरुण लोकसंख्या लक्षात घेऊन , यात्रेदरम्यान प्रश्नमंजुषा स्पर्धा घेण्यात आल्या, खेळाडूंचा गौरव करण्यात आला, हे पंतप्रधानांनी नमूद केले. माय भारत पोर्टलवर तरुणांची स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.2047 पर्यंत विकसित भारतासाठी राष्ट्रीय संकल्पाचा पुनरुच्चार करून पंतप्रधानांनी समारोप केला.
पार्श्वभूमी
15 नोव्हेंबर 2023 रोजी विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू झाल्यापासून, पंतप्रधानांनी या यात्रेच्या देशभरातील लाभार्थ्यांशी नियमितपणे संवाद साधला आहे.
दूरदृश्य प्रणालीच्या ,माध्यमातून (30 नोव्हेंबर, 9 डिसेंबर, 16 डिसेंबर,27 डिसेंबर आणि 8 जानेवारी 2024) हा संवाद पाच वेळा झाला आहे.पंतप्रधानांनी गेल्या महिन्यात वाराणसी दौऱ्या दरम्यान सलग दोन दिवस (17-18 डिसेंबर) विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला.
या योजनांचा लाभ सर्व लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचेल याची खात्री करून सरकारच्या प्रमुख योजनांची परिपूर्ण अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने विकसित भारत संकल्प यात्रा उपक्रम देशभरात हाती घेण्यात येत आहे.
विकसित भारत संकल्प यात्रेतील सहभागींची संख्या 15 कोटींच्या पुढे गेली आहे.विकसित भारताच्या सामायिक दृष्टीकोनाच्या दिशेने देशभरातील लोकांना एकत्र आणून प्रत्यक्षरित्या सखोल परिणाम घडवून आणणे ही या यात्रेच्या यशाची साक्ष आहे.
विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलने वाला विकास रथ, विश्वास रथ में बदल चुका है। pic.twitter.com/Lu8xA42HqQ
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2024
विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा अभियान Last Mile Delivery का सबसे बेहतरीन माध्यम है। pic.twitter.com/hqMMVGiW2r
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2024
विकसित भारत संकल्प यात्रा, एक जनआंदोलन में बदल गई है। pic.twitter.com/8rCVLlAajr
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2024
हमारी सरकार ने साल 2019 में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून बनाया: PM @narendramodi pic.twitter.com/zqvY7SR3oz
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2024
भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। pic.twitter.com/gwqPYqrDrE
— PMO India (@PMOIndia) January 18, 2024
