भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या 75 वर्षांच्या कार्यकाळाच्या निमित्ताने एका तिकिटाचे आणि नाण्याचे केले प्रकाशन
"सर्वोच्च न्यायालयाची 75 वर्षे - हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि त्यातील संवैधानिक मूल्यांचा गौरवशाली प्रवास आहे! लोकशाही म्हणून विकसित होणाऱ्या भारताचा हा प्रवास आहे!”सर्वोच्च न्यायालयाची 75 वर्षे- लोकशाहीची जननी असलेल्या भारताचा गौरव वाढवतातस्वातंत्र्याच्या अमृत कालावधीत भारतातील 140 कोटी नागरिकांचे एकच स्वप्न आहे - विकसित भारत, न्यू इंडियाभारतीय न्याय संहितेचा आत्मा 'नागरिक प्रथम, सन्मान प्रथम आणि न्याय प्रथमपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. यावेळी पंतप्रधानांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या अमृत महोत्सवी 75 वर्षांच्या कार्यकाळाच्या निमित्ताने एका टपाल तिकिटाचे आणि नाण्याचे प्रकाशन देखील केले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेत जिल्हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारमंथन करण्यासाठी पाच कामकाजांची सत्रे आयोजित केली आहेत; ज्यात पायाभूत सुविधा आणि मानव संसाधने, सर्वांसाठी सर्वसमावेशक न्यायालये, न्यायिक सुरक्षा आणि न्यायिक कल्याण, खटल्यांचे व्यवस्थापन आणि न्यायिक प्रशिक्षण,या विषयांचा समावेश आहे.
काही दिवसांपूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अमृत सोहळ्याला दिलेल्या भेटीचे स्मरण करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 75 व्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या समारंभाचा भाग म्हणून आज आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला उपस्थित राहण्याचा बहुमान मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा 75 वर्षांचा प्रवास हा केवळ एका संस्थेशी निगडित नसून तो भारताच्या संविधानाचा, तिची मूल्ये आणि लोकशाही म्हणून विकसित होणाऱ्या भारताचा प्रवास आहे, असे मोदींनी अधोरेखित केले. या प्रवासात संविधान निर्मात्यांची आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचे ही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केली. या न्यायव्यवस्थेवर निष्ठा असलेल्या भारतातील करोडो नागरिकांच्या भूमिकेचाही त्यांनी उल्लेख केला. "भारतीय जनतेने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयावर किंवा न्यायव्यवस्थेवर कधीही अविश्वास दाखवला नाही," अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी गौरव केला. त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा 75 वर्षांचा प्रवास हा लोकशाहीच्या जनकत्वाचाही प्रवास असून भारताचा गौरव वृध्दींगत करणारा आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. हे सत्यमेव जयते, ना नृतम् या सांस्कृतिक घोषणेला बळ देते. देशाने आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि राज्यघटनेची 75 वर्षे साजरी करणार असल्याचे नमूद करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा प्रवास अभिमानाने आणि प्रेरणांनी ओथंबून भरलेला आहे. त्यांनी या प्रसंगी न्यायालयीन व्यवस्थेतील सर्व बंधुभगिनींचे आणि भारतातील नागरिकांचे अभिनंदन केले आणि जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेतही भाग घेणाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या.
न्यायपालिका ही आपल्या लोकशाहीचे संरक्षण करते असे मानले जाते,” असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.ही एक मोठी जबाबदारी असल्याचे सांगून श्री मोदींनी या दिशेने आपली ही जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडण्याच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रयत्नांसाठी अभिनंदन केले. न्यायपालिकेने स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून न्यायाची भावना जपली आहे आणि आणीबाणीच्या संकटकाळातही संविधानाचे रक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल न्यायपालिकेची त्यांनी प्रशंसा केली. ते पुढे म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्कांवरील हल्ल्यांपासून संरक्षण दिले आणि जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवला तेव्हा न्यायव्यवस्थेने राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देत भारताची एकता आणि अखंडतेचे यांचे रक्षण केले. या सर्व कामगिरीबद्दल, या संस्मरणीय 75 वर्षांसाठी न्यायव्यवस्थेतील प्रवासात सहभागी असलेल्या सर्व सुप्रतिष्ठित व्यक्तींचेही अभिनंदन केले.
न्याय सुलभीकरणासाठी सरकारने गेल्या 10 वर्षात केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी न्यायालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी मिशन स्तरावर केलेल्या कामांचा उल्लेख केला तसेच या कामातील सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायपालिकेच्या योगदानावरही प्रकाश टाकला. जिल्हा न्यायपालिकेसाठी राष्ट्रीय परिषद हे याचे आणखी एक उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या ‘अखिल भारतीय जिल्हा न्यायालय न्यायाधीश परिषदेची’ आठवण करून दिली. न्याय सुलभतेसाठी अशा कार्यक्रमांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील दोन दिवसात या परिषदेत चर्चा केल्या जाणाऱ्या विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला यामध्ये प्रलंबित प्रकरणांचे व्यवस्थापन, मानवी संसाधने आणि कायदेविषयक मनुष्यबळात सुधारणा अशी सत्रे आहेत. येत्या दोन दिवसांत ‘ज्युडिशियल वेलनेस’ या विषयावर एक सत्र आयोजित करण्यात येत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. “वैयक्तिक हित ही सामाजिक कल्याणाची सर्वात महत्वाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आम्हाला आमच्या कार्य संस्कृतीत आरोग्याला प्राधान्य देण्यास मदत करेल”, असेही ते म्हणाले.
“विकसित भारत, नव भारत – ही आजच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळातील 140 कोटी नागरिकांची इच्छा आणि स्वप्न आहे”, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. नवीन भारत म्हणजे विचार आणि दृढनिश्चय असलेला आधुनिक भारत. न्यायव्यवस्था हा यासाठी एक भक्कम आधारस्तंभ आहे आणि विशेष करून जिल्हा न्यायव्यवस्था हा आपल्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचा पाया असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. जिल्हा न्यायव्यवस्था हा देशातील सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय मिळवून देणारे प्राथमिक स्थान आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळे न्यायाची ही प्राथमिक केंद्रे हर प्रकारे सक्षम आणि आधुनिक असायला हवीत, याला सर्वांत प्राधान्य आहे, यावर त्यांनी भर दिला. राष्ट्रीय परिषद आणि चर्चा यातून देशाच्या अपेक्षा पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
सामान्य नागरिकांचे जीवनमान, जीवनमान सुलभीकरणावरुन ठरवले जाणारे राहणीमान हे कोणत्याही देशाच्या विकासाचे सर्वात अर्थपूर्ण मापदंड आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की, जगण्याच्या सुलभतेसाठी सहज आणि सुलभ न्याय मिळणे अत्यावश्यक आहे. जिल्हा न्यायालये आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतील तेव्हाच हे शक्य होईल, असे ते म्हणाले. जिल्हा न्यायालयांमध्ये सुमारे 4.5 कोटी खटले प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधून पंतप्रधान म्हणाले की, न्याय दानातील हा विलंब दूर करण्यासाठी गेल्या दशकात अनेक स्तरांवर काम केले गेले आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी देशाने सुमारे 8,000 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती त्यांनी दिली. गेल्या 25 वर्षांत न्यायिक पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात आलेल्या निधीपैकी 75 टक्के इतका निधी गेल्या 10 वर्षांतच खर्च झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. “या 10 वर्षात जिल्हा न्यायव्यवस्थेसाठी 7.5 हजारांहून अधिक न्यायालयीन सभागृहे आणि 11 हजार निवासी युनिट्स तयार करण्यात आली आहेत”, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तंत्रज्ञानाच्या अवलंबामुळे केवळ न्यायिक प्रक्रियेला गती आली नाही तर वकिलांपासून ते तक्रारदारांपर्यंतच्या सर्व लोकांच्या समस्याही झपाट्याने कमी झाल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी ई-न्यायालयाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले. देशातील न्यायालये डिजिटल करण्यात येत आहेत आणि या सर्व प्रयत्नांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची ई-समिती महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, 2023 मध्ये ई-न्यायालय प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली. त्यांनी पुढे सांगितले की भारत एकसंध तंत्रज्ञान व्यासपीठ तयार करण्याकडे वाटचाल करत आहे, ज्यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन सारख्या नव्या तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे. मोदी यांनी अधोरेखित केले की असे तंत्रज्ञानयुक्त व्यासपीठ प्रलंबित खटले विश्लेषित करण्यास आणि भविष्यातील खटल्यांचा अंदाज लावण्यास मदत करतील. तसेच, हे तंत्रज्ञान पोलिस, फॉरेन्सिक्स, तुरुंग आणि न्यायालय यांसारख्या विविध विभागांचे कार्य एकत्रित करून वेगवान कार्यासाठी पूरक ठरेल , असेही त्यांनी नमूद केले. “आम्ही एक भविष्याच्या दृष्टीने तयार न्याय प्रणालीच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत,” असे मोदी यांनी म्हटले.
पंतप्रधान मोदी यांनी धोरणे, कायदे आणि पायाभूत व तांत्रिक प्रगती यांचे राष्ट्राच्या परिवर्तनाच्या प्रवासातील महत्त्व अधोरेखित केले. म्हणूनच, त्यांनी सांगितले की स्वतंत्र भारताच्या 70 वर्षांत पहिल्यांदाच देशाने कायदेशीर चौकटीत इतके मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. भारतीय न्याय संहितेच्या नव्या प्रणालीचा संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, या कायद्यांचा आत्मा ‘नागरिक प्रथम, सन्मान प्रथम आणि न्याय प्रथम’ असा आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की आम्ही भारताच्या फौजदारी कायद्यांना शासक-गुलामांच्या वसाहतवादी मानसिकतेतून मुक्त केले आहे. त्यांनी राजद्रोहासारख्या वसाहतवादी काळातील कायद्याच्या रद्दबातल होण्याचे उदाहरण दिले. न्याय संहितेचा उद्देश नागरिकांना शिक्षा करणे नाही तर त्यांचे रक्षण करणे आहे, याचा उल्लेख करताना मोदींनी महिलांवर आणि मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसाठी कठोर कायदे लागू केले असून किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवा म्हणून शिक्षेची तरतूद प्रथमच करण्यात आली आहे, असे सांगितले. मोदी यांनी भारतीय साक्ष्य अधिनियमाचा उल्लेख केला आणि नवीन कायद्यांनुसार इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल नोंदी पुराव्याच्या रूपात मान्य करण्यात आल्या आहेत असे सांगितले. त्यांनी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहितेचा देखील उल्लेख केला आणि न्यायव्यवस्थेवरील प्रलंबित खटल्यांचा भार कमी करण्यासाठी समन्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्याची प्रणाली तयार आहे असे सांगितले. पंतप्रधानांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायालयाच्या प्रशिक्षणासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले. तसेच त्यांनी न्यायाधीश आणि वकील सहकाऱ्यांना या मोहिमेचा एक भाग होण्याचे सुचवले. “आपल्या वकिलांची आणि बार असोसिएशन्सची ही नवीन प्रणाली लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका आहे,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
समाजातील महिलांवरील अत्याचार आणि मुलांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की देशात महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक कठोर कायदे लागू करण्यात आले आहेत. 2019 मध्ये सरकारने विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आखली होती, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांनी याविषयी पुढे स्पष्टीकरण देताना सांगितले की विशेष जलदगती न्यायालयांतर्गत महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष केंद्राची तरतूद आहे. त्यांनी विशेष जलदगती न्यायालयांतर्गत जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांचा समावेश असलेल्या जिल्हा देखरेख समित्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली. गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेच्या विविध पैलूंमध्ये समन्वय साधण्यासाठी या समित्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी या समित्या अधिक सक्रिय बनविण्याची गरज अधोरेखित केली. महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये जितक्या लवकर निर्णय घेतले जातील तितका महिलांच्या सुरक्षेचा अधिक विश्वास या लोकसंख्येच्या अर्धा भाग असलेल्या समुदायात निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शेवटी, पंतप्रधानांनी आपले भाषण संपवताना विश्वास व्यक्त केला की, या चर्चेतून देशासाठी मौल्यवान उपाययोजना मिळतील आणि ‘सर्वांसाठी न्याय’ हा मार्ग अधिक बळकट होईल. या प्रसंगी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल आणि भारताच्या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्यासह अन्य अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
Click here to read full text speech
सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष...
— PMO India (@PMOIndia) August 31, 2024
ये यात्रा है- भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की!
ये यात्रा है- एक लोकतन्त्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की! pic.twitter.com/Y97Jr5BBFr
सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। pic.twitter.com/5qbDMgp0HC
— PMO India (@PMOIndia) August 31, 2024
आज़ादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है- विकसित भारत, नया भारत! pic.twitter.com/00ZF1a3WYQ
— PMO India (@PMOIndia) August 31, 2024
भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है।
— PMO India (@PMOIndia) August 31, 2024
इन क़ानूनों की भावना है- ‘Citizen First, Dignity First and Justice First’. pic.twitter.com/Qknl7O0o4y
