Quote“न्यायव्यवस्था आणि बार हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे अनेक वर्षांपासूनचे संरक्षकआहेत”
Quote"कायद्याच्या व्यवसायाने स्वतंत्र भारताचा पाया मजबूत करण्यासाठी कार्य केले आहे आणि आजच्या निःपक्षपाती न्याय व्यवस्थेमुळे विश्वाचा भारतावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे"
Quote"नारी शक्ती वंदन अधिनियम भारतातील महिलांच्या नेतृत्वाच्या विकासाला नवी दिशा आणि ऊर्जा देईल"
Quote"जेव्हा जागतिक स्तरावर धोके निर्माण होतात, तेव्हा त्यांना सामोरे जाण्याचे मार्ग देखील जागतिक असायला हवेत"
Quote"कायदा आपल्या बाजूनेच आहे, असे नागरिकांना वाटले पाहिजे"
Quote“आम्ही आता भारतात नवीन कायदे सोप्या भाषेत तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत”
Quote"कायद्याच्या व्यवसायाने नवीन तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा लाभ घ्यावा"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ‘आंतरराष्ट्रीय विधिज्ञ परिषद 2023 चे उद्घाटन केले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विविध कायद्याच्या विषयांवर अर्थपूर्ण संवाद आणि चर्चेसाठी व्यासपीठ म्हणून कार्य करणे, संकल्पना आणि अनुभवांची देवाणघेवाण वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायद्याव्यवस्थेतील समस्या समजून घेणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.

 

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मेळाव्याला संबोधित करताना, जागतिक कायदाक्षेत्रातील महान व्यक्तींशी संवाद साधण्याची संधी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी प्रथम आनंद व्यक्त केला. इंग्लंडचे लॉर्ड चॅन्सेलर ॲलेक्स चॉक तसेच बार असोसिएशन ऑफ इंग्लंडचे प्रतिनिधी, कॉमनवेल्थ आणि आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधी आणि देशभरातील लोकांच्या उपस्थितीबद्दल सन्मान व्यक्त करून पंतप्रधान म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय विधीज्ञ परिषद 2023‘वसुधैव कुटुंबकम’ च्या भावनेचे प्रतीक आहे.पंतप्रधानांनी भारतात येऊन सहभागी झालेल्या परदेशी मान्यवरांचे स्वागत केले आणि हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल बार असोसिएशन ऑफ इंडियाचे आभार मानले.

देशाच्या विकासातील कायदा क्षेत्रातील बंधुत्वाच्या भूमिकेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले, “वर्षानुवर्षे न्यायव्यवस्था आणि बार हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे संरक्षक होऊन राहिले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यलढ्यातील कायदा व्यावसायिकांच्या भूमिकेवरही यावेळी प्रकाश टाकला. त्यांनी महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य टिळक आणि वीर सावरकर यांची उदाहरणे यासाठी दिली. "कायदाव्यवसायाच्या अनुभवाने स्वतंत्र भारताचा पाया मजबूत करण्यासाठी कार्य केले आहे आणि आजच्या निःपक्षपाती न्याय व्यवस्थेमुळे जगाचा भारतावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे", असे ते पुढे म्हणाले.

देश आज अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा साक्षीदार झाला आहे, हे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले,की  ही आंतरराष्ट्रीय वकीलांची परिषद अशा वेळी संपन्न होत आहे, जेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभेत 33 टक्के आरक्षणाचा हक्क देणारा नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित झाला आहे.“नारी शक्ती वंदन कायदा भारतातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला नवी दिशा आणि ऊर्जा देईल”, असे पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.नवी दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या G20 शिखर परिषदेत जगाला भारताची लोकशाही, लोकसंख्या आणि मुत्सद्देगिरीची झलक मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद सांगितले. याच दिवशी, एक महिन्यापूर्वी, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर चांद्रयान 3 यशस्वीपणे उतरवणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र बनले ,यांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली.आजचा भारत जो आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आहे तो 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहे, असे सांगत पंतप्रधानांनी या महत्वपूर्ण उपक्रमांवर प्रकाश टाकत भर दिला.विकसित राष्ट्राचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारतातील कायदेशीर व्यवस्थेसाठी मजबूत, स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती पाया असण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 अत्यंत यशस्वी ठरेल आणि प्रत्येक देशाला इतर राष्ट्रांच्या सर्वोत्तम पद्धतींमधून शिकण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

 

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पंतप्रधान मोदींनी आजच्या जगात परस्परांशी असलेल्या सखोल संबंधांचे महत्व विशद केले. ते म्हणाले की, आज जगात अनेक शक्ती आहेत ज्यांना सीमा आणि अधिकार क्षेत्राची पर्वा नाही. "जेव्हा धोके जागतिक असतात, तेव्हा त्यांना सामोरे जाण्याचे मार्ग देखील जागतिक असले पाहिजेत", असे पंतप्रधान म्हणाले. सायबर दहशतवाद, मनी लाँड्रिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापराच्या शक्यतांनाही त्यांनी स्पर्श केला आणि सांगितले की अशा मुद्द्यांवर कायद्यान्वये वैश्विक अनुबंध तयार करणे आवश्यक असून हे सरकारी बाबींच्या पलीकडचे काम  आहे परंतु विविध देशांच्या कायदेशीर चौकटीसमवेत त्यांना जोडून घेणे ही आवश्यक आहे.

पर्यायी विवाद निराकरणावर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, व्यावसायिक व्यवहारांच्या वाढत्या गुंतागुंतीमुळे एडीआरने जगभरात चलन मिळवले आहे. ते म्हणाले की भारतातील विवाद निराकरणाची अनौपचारिक परंपरा व्यवस्थित मार्गी लावण्यासाठी भारत सरकारने मध्यस्थी कायदा लागू केला आहे. त्याचप्रमाणे लोकन्यायालय देखील यात मोठी भूमिका बजावत असून लोकअदालतीने गेल्या 6 वर्षात सुमारे 7 लाख प्रकरणे सोडवली आहेत.

 

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न्याय वितरणाच्या एका महत्त्वाच्या पैलूवर प्रकाश टाकत ज्याबद्दल बोलले जात नाही, अशा भाषा आणि कायद्याच्या साधेपणाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. पंतप्रधानांनी सरकारच्या याविषयीच्या दृष्टिकोनाबाबत माहिती दिली आणि ते म्हणाले की कायदा कोणताही दोन भाषांमध्ये सादर करण्याबाबत - एक कायदेशीर प्रणाली आणि दुसरी सामान्य नागरिकांची यासाठी चर्चा सुरू आहे. -“कायदा आपला आहे असे नागरिकांना वाटले पाहिजे”,या भावनेवर श्री.मोदींनी भर दिला. सरकार सोप्या भाषेत नवीन कायदे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यासाठी डेटा संरक्षण कायद्याचे उदाहरण पंतप्रधानांनी दिले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे हिंदी, तमिळ, गुजराती आणि ओरिया या चार स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची व्यवस्था केल्याबद्दल त्यांचे पंतप्रधानांनीअभिनंदन केले आणि भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील  यामहत्त्वपूर्ण बदलाची प्रशंसा केली.

तंत्रज्ञान, सुधारणा आणि नवीन न्यायिक प्रक्रियांद्वारे कायदेशीर प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याचे मार्ग शोधण्याच्या गरजेवर भाषणाच्या समारोपात पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की तांत्रिक प्रगतीमुळे न्यायिक व्यवस्थेसाठी नवीन मार्ग खुले झाले आहेत आणि कायदेशीर व्यवसायाद्वारे तांत्रिक सुधारणांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले.

 

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भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय.चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे महाधिवक्ता श्री आर.वेंकटरामानी, भारताचे सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया,अध्यक्ष,श्री मनन कुमार मिश्रा आणि यूके चान्सलर लॉर्ड ॲलेक्स चाॅक या वेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

23 ते 24 सप्टेंबर 2023 रोजी बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे ‘ न्यायदान यंत्रणा व्यवस्थेतील आव्हाने(इमर्जिंग चॅलेंजेस इन जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीम’) या थीमवर आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 आयोजित करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विविध कायदेशीर विषयांवर अर्थपूर्ण संवाद आणि चर्चेसाठी व्यासपीठ म्हणून काम करणे, संकल्पना आणि अनुभवांची देवाणघेवाण वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायदेशीर समस्या समजून घेणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. देशात प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत कायदा  क्षेत्रातील उदयोन्मुख कल, सीमापार खटल्यातील आव्हाने, कायदेशीर तंत्रज्ञान, पर्यावरण कायदा इत्यादी विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.

या परिषदेला प्रतिष्ठित न्यायाधीश, कायदा व्यावसायिक आणि जागतिक कायदा क्षेत्रातील नेत्यांचा सहभाग होता.

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • krishangopal sharma Bjp February 24, 2025

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  • Pankaj Manojkumar Vishvakarma March 10, 2024

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  • Babla sengupta January 04, 2024

    Babla sengupta
  • Nandu Rajpurohit bhandara December 19, 2023

    भारत माता की – जय भारत माता की – जय भारत माता की – जय बहुत-बहुत धन्‍यवाद
  • CHANDRA KUMAR September 25, 2023

    लोकसभा चुनाव 2024 विपक्षी गठबंधन का नाम 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) रखा गया है। बंगलूरू में एकजुट हुए समान विचारधारा वाले 26 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति जताई और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत चतुराई से सत्ता पाने का तरीका खोज लिया है: 1. बीजेपी 10 वर्ष सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, इसीलिए अब सत्ता हमलोगों को दे दो। 2. जितना भ्रष्टाचारी नेता हमारे पार्टी में था, वो सब बीजेपी में चला गया। अब दोनों तरफ भ्रष्टाचारी लोग है, इसीलिए सत्ता मुझे दे दो। 3. बीजेपी ने काला धन विदेश से नहीं लाया, इसीलिए सभी काला धन बीजेपी का है। अडानी अंबानी का काला धन बीजेपी बचा रही है। इसीलिए मुझे सत्ता दे दो, हम अडानी अंबानी का पैसा जनता में बांट देंगे। 4. सिर्फ बीजेपी ही देशभक्त पार्टी नहीं है, हम देशभक्त पार्टी हैं और मेरा पार्टी गठबंधन का नाम ही इंडिया है। 5. भारतीयों के पास सभी समस्या का अब एक ही उपाय है, बीजेपी को छोड़कर विपक्ष को अपना लो। क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है तो एकसाथ काम भी कर लेगा। अब बीजेपी को यह साबित करना होगा की 1. राष्ट्र निर्माण के लिए दस वर्ष पर्याप्त नहीं है। हमने दस वर्ष में जो काम किया है, उससे भी ज्यादा काम अगले पांच वर्ष में करेंगे। 2. सभी विपक्षी दल देश को लूटने के लिए एकजुट हो गया है, विपक्षी दलों में एक भी दूरदर्शी नेता नहीं हैं। 3. विपक्षी दल नेतृत्व विहीन है, देश हित बड़ा निर्णय ले सकने वाला एक भी नेता विपक्ष के पास नहीं है। 4. बीजेपी ने आज तक ईमानदारी से देश हित में कार्य किया है, सभी बड़े प्रोजेक्ट समय पर और कम खर्च में पूरा किया है। 5. बीजेपी कालाधान वापस लाने के प्रयास में जुटा हुआ है। अब बीजेपी को दो कदम और उठाने की जरूरत है: 1. मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को मतदान करने से वंचित कर दिया जाए। इससे विपक्षी दलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2. इंडिया शब्द को संविधान से पूरी तरह हटा दिया जाए। इससे देशभर में इंडिया शब्द से ही विश्वास उठ जायेगा। विपक्षी दल इंडिया ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ करना चाहता है, इसका प्रति उत्तर देना ही होगा। सर्वोत्तम उपाय : 1. संविधान में संशोधन किया जाए, और एक अधिनियम संविधान में जोड़ दिया जाए। अथवा एक अध्यादेश चुनाव से ठीक पहले पारित कर दिया जाए , "विदेशी धर्म का अनुयाई, विदेशी है। अर्थात सभी मुस्लिम , ईसाई, यहूदी, पारसी, जोराष्ट्रीयन आदि विदेशी है। इन्हें भारत में शरणार्थी घोषित किया जाता है तथा इनसे भारतीय नागरिकता वापस लिया जाता है।" इसके बाद कोई भी विदेशी धर्म मानने वाला मतदान नहीं कर पायेगा और चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा भी नहीं हो पायेगा। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में विजयी होना बहुत आवश्यक है। विपक्षी दल मोदी को हर हाल में हराना चाहता है। भारतीयों ने पृथ्वीराज चौहान को हारते देखा, महाराणा प्रताप को भागते देखा, शिवाजी को छिपते देखा और सुभाष चंद्र बोस को लापता होते देखा। अब मोदीजी को हारते हुए देखने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए बीजेपी वालों तुम्हें लोकसभा चुनाव 2024 हर हाल में जीतना है, विजय महत्वपूर्ण है, इतिहास में विजेता के सभी अपराध क्षम्य है। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म का वध किया, युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का वध कराया, अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया, भीम ने दुर्योधन के कमर के नीचे मारा तब जाकर महाभारत का युद्ध जीता गया। रामजी ने बाली का छिपकर वध किया था। इसीलिए बीजेपी को चाहिए की वह मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान ही नहीं करने दे। जैसे एकलव्य और बर्बरीक को महाभारत के युद्ध में भाग लेने नहीं दिया गया। एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया और बर्बरीक का गर्दन काट दिया गया। 2. लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य को शिक्षक वर्ग ही संभालेगा। शिक्षक ही presiding officer बनकर चुनाव संपन्न कराता है। इसीलिए सभी शिक्षक को उत्तम शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने से, दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने हेतु, सभी शिक्षक के बैंक खाते में दो हजार भेज दिया जाए। सभी शिक्षक बीजेपी को जीतने के लिए जोर लगा देगा। 3. बीजेपी के द्वारा देश के सभी राज्य में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन कराया जाए और नारी सशक्तिकरण का संदेश देश भर में दिया जाए। दुर्गा मां की प्रतिमा के थोड़ा बगल में भारत माता का प्रतिमा भी हर जगह बनवाया जाए। चंद्रयान की सफलता को हर जगह प्रदर्शित करवाया जाए। यदि संभव हो तो हर हिंदू मजदूर, खासकर बिहारी मजदूरों को जो दूसरे राज्य में गए हुए हैं, को घर पहुंचने के लिए पैसा दिया जाए और उस पैसे को थोड़ा बढ़ाकर दिया जाए, ताकि हर मजदूर अपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी खरीदकर ले जाए। बीजेपी को एक वर्ष तक गरीब वर्ग को कुछ न कुछ देना ही होगा, तभी आप अगले पांच वर्षों तक सत्ता में बने रहेंगे। 4. देशभक्ति का नया सीमा रेखा खींच दीजिए, जिसे कांग्रेस और विपक्षी दल पार नहीं कर सके। लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर 1947 के भारत विभाजन को रद्द कर दिया जाए। इससे निम्न लाभ होगा: 1. भारतीय जनता के बीच संदेश जायेगा की जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 को हटाया, उसी तरह से पाकिस्तान को भारत में मिलाया जायेगा। 2. पाकिस्तान की सीमा रेखा का महत्व खत्म हो जायेगा। यदि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा पार भी कर जायेगी, तब भी उसे अपराध। नहीं माना जायेगा। 3. चीन पाकिस्तान कोरिडोर गैर कानूनी हो जायेगा। भारत अधिक मुखरता से चीन पाकिस्तान कोरिडोर का विरोध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर सकेगा। 4. पाकिस्तानी पंजाब के क्षेत्र में सिक्खों का घुसपैठ कराकर, जमीन पर एक एक इंच कब्जा किया जाए। जैसे चीन पड़ोसी देश के जमीन को कब्जाता है, बिलकुल वैसा ही रणनीति अपनाया जाए। पाकिस्तान आज बहुत कमजोर हो गया है, उसके जमीन को धीरे धीरे भारत में मिलाया जाए। 5. कश्मीर में पांच लाख बिहारी लोगों को घर बनाकर दिया जाए। इससे कश्मीर का डेमोग्राफी बदलेगा और कश्मीरी पंडित को घर वापसी का साहस जुटा पायेगा। कांग्रेस पार्टी जितना इसका विरोध करेगा बीजेपी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 6. भाषा सेतु अभियान : इस अभियान के तहत देश भर में सभी भाषाओं को बराबर महत्व देते हुए, संविधान में वर्णित तथा प्रस्तावित सभी भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। इससे भारतवासियों के बीच अच्छा संदेश जायेगा। उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय भाषाएं सिखाई जाए। पूरब में पश्चिमी भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और पश्चिम में पूर्वी भारत की भाषाएं सिखाई जाए। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली को आदेश दिया जाए, की वह (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, ( 12 ) उड़िया, ( 13 ) पंजाबी, ( 14 ) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, ( 16 ) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली (21) मैथिली (22) डोंगरी तथा (१) अंगिका (२) भोजपुरी (३) छतीसगढ़ी और (४) राजस्थानी भाषाओं के शिक्षक की भर्ती निकाले। प्रत्येक भाषा में पांच हजार शिक्षक की भर्ती निकाले, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य में नियुक्त किया जा सके, और भविष्य में किसी भी विद्यालय अथवा किसी भी राज्य में स्थानांतरित किया जा सके। 7. भाषा सेतु अभियान को सफल बनाने के लिए, देश भर में पांच वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है लेकिन अंग्रेजी माध्यम में सभी विषय को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे देश भर में अभिभावकों से पैसा वसूल करने के षड्यंत्र को रोका जा सकेगा। 8. देश में किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न नहीं पूछा जाए। अंग्रेजी विषय ऐच्छिक बना दिया जाए। यूपीएससी एसएससी आदि परीक्षाओं में, भाषा की नियुक्ति में ही अलग से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र दिया जाए। अन्य सभी प्रकार की नियुक्ति में अंग्रेजी विषय को हटा दिया जाए। इससे देश भर में बीजेपी का लोक प्रियता बढ़ जायेगा। भारतीय बच्चों के लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है, अंग्रेजी भाषा का ग्रामर , उच्चारण, शब्द निर्माण कुछ भी नियम संगत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में इतनी अधिक भ्रांतियां है और अंग्रेजी भाषा इतना अव्यवहारिक है कि इसे सीखने में बच्चों की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। बच्चों के लिए दूसरे विषय पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता हैं। बच्चों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को निखारने के लिए अंग्रेजी से उन्हें आजाद करना होगा, बच्चों को उसके मातृभाषा से जोड़ना होगा। छात्रों को अपनी सभ्यता संस्कृति भाषा आदि पर गर्व करना सिखाना होगा। 9. राजस्थान के कोटा में 24 छात्रों ने इसी वर्ष आत्महत्या कर लिया। मोदीजी को उन सभी आत्महत्या कर चुके छात्र छात्राओं के माता पिता से मिलना चाहिए। जिन बच्चों ने डॉक्टर बनकर दूसरे की जान बचाने का सपना देखा, उन्हीं बच्चों ने तनाव में आकर अपना जान दे दिया। 10. देश भर के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए : १. शिक्षण संस्थानों के एक कमरे में अधिकतम साठ (60) बच्चों को ही बैठाकर पढ़ा सकता है। अर्थात शिक्षक छात्र का अनुपात हमेशा एक अनुपात साठ हो, चाहे क्लासरूम कितना ही बड़ा क्यों न हो। क्योंकि छात्रों को अपने शिक्षक से प्रश्न भी पूछना होता है, यदि एक क्लासरूम में सौ ( 100 ) से ज्यादा छात्र बैठा लिया जाए, तब छात्र शिक्षक के बीच दूरियां पैदा हो जाती है। फिर छात्र तनाव में रहने लगता है। वह शिक्षक को कुछ बता नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। २. एक शिक्षक एक छात्र से अधिकतम एक हजार रुपए प्रति महीना शिक्षण शुल्क ले सकता है और वर्ष में अधिकतम बारह हजार रुपए। इससे अभिभावक से पैसा मांगने में छात्रों को शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। छात्र अपने अभिभावक से पैसा मांगते समय बहुत तनाव में रहता है। कई बार अभिभावक कह देता है, सिर्फ पैसा पैसा, कितना पैसा देंगे हम। ३. एक शिक्षण संस्थान, एक छात्र से ऑनलाइन शिक्षण शुल्क अधिकतम पांच हजार रुपए ले सकता है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कई छात्र एक साथ जुड़ जाते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग किया हुआ शिक्षण सामग्री दे दिया जाता है। इन शिक्षण सामग्री का मनमाना शुल्क लेने से रोका जाए। भारत में गरीब छात्र तभी अपराधी बनता है जब वह देखता है की शिक्षा भी सोना चांदी की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। इसका इतना पैसा , उसका उतना पैसा। ४. शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा देने का कार्य करेगा। बच्चों का यूनिफॉर्म बेचना, किताब कॉपी बेचना, होस्टल से पैसा कमाना, एक साथ इतने सारे स्रोतों से पैसा कमाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह सभी कार्य अलग अलग संस्थान, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाए। यदि कोई शिक्षण संस्थान छात्रों से अवैध पैसा लेते हुए पकड़ा जाए तब उन पर आजीवन शिक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ५. गरीब विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है की उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। विद्यालय जाते समय अलग कपड़ा पहनना और वापस आकर घर का कपड़ा पहनना। मतलब एक दिन में दो कपड़ा गंदा हो जाता है। छात्र के पास कम से कम चार जोड़ा कपड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हर रोज रंग बिरंगा कपड़ा पहनकर विद्यालय आने देना चाहिए। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने के अनुशासन से मुक्त रखा जाए। निजी शिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिया जाए की वह छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़ों में ही विद्यालय आने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के अंदर की विविधता को ईश्वर ने विकसित किया है। यदि ईश्वर ने यूनिफॉर्म चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया, और हम सबों के बच्चे एक जैसे दिखने लगे, तब कितनी समस्या होगी, जरा सोचकर देखिए। पश्चिमी देशों की मान्यता को रद्द किया जाए और यूनिफॉर्म में विद्यालय आने की बाध्यता को हटाया जाए। न्यायालय के न्यायाधीश काला चोगा पहनते हैं जिससे वे बड़े अजीब लगते हैं। कानून लागू कराने वाले व्यक्ति को सभी रंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, काले कपड़े तो चोर पहनकर रात में चोरी करने निकलते हैं ताकि पकड़े जाने से बच सके। न्यायालय के न्यायाधीशों को काला चोगा पहनने के बजाए, राजस्थानी अंगरखे को पहनना चाहिए, जिसमें वह ज्यादा आकर्षक और भव्य लगेगा। अभी न्यायालय जाने पर चारों तरफ अजीब सा उदासी, मायूसी, गमगीन माहौल नजर आता है। ऊपर से काले कोट वाले वकील और काले चोगे वाले न्यायाधीश वातावरण को निराशा से भर देता है। भारतीय न्यायाधीश को भारतीय अंगरखा पहनना चाहिए, राजस्थानी लोग कई तरह के सुंदर आकर्षक अंगरखा बनाना जानता है। उनमें से कोई भी न्यायाधीशों को पहनने के लिए सुझाव दिया जाए।
  • Umakant Mishra September 24, 2023

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