“ही परिषद म्हणजे जगभरातील विविध संसदीय पद्धतींचा एक अनोखा संगम”
“पी-20 शिखर परिषद त्या भूमीवर होत आहे जी केवळ लोकशाहीची जननी म्हणूनच ओळखली जात नाही तर ती जगातील सर्वात मोठी लोकशाही देखील आहे”
“भारत केवळ जगातील सर्वात मोठ्या निवडणुकांचेच आयोजन करत नाही, तर त्यामध्ये लोकसहभाग देखील सातत्याने वाढत आहे”
“भारताने निवडणुकीची प्रक्रिया आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत संलग्न केली आहे”
“आज भारत प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देत आहे”
“विभागलेले जग मानवतेला भेडसावणाऱ्या प्रमुख आव्हानांवर उपाययोजना करू शकत नाही”
“हा काळ शांतता आणि बंधुभावाचा आहे, एकत्र वाटचाल करण्याचा हा काळ आहे. सर्वांचा विकास आणि कल्याणाचा हा काळ आहे. आपल्याला जागतिक विश्वासविषयक समस्यांवर मात करायची आहे आणि मानवकेंद्री विचाराने पुढे जायचे आहे”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत यशोभूमी येथे 9व्या जी20 संसदीय अध्यक्षांच्या शिखर परिषदेचे (पी20) उद्घाटन केले. भारताच्या जी20 अध्यक्षतेच्या व्यापक चौकटी अंतर्गत भारतीय संसदेच्या वतीने एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य या करिता संसद या विषयावर ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात येत आहे.

 

यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी जी20 संसदीय अध्यक्षांच्या शिखर परिषदेतील मान्यवरांचे 140 कोटी जनतेच्या वतीने स्वागत केले. “ही शिखर परिषद जगभरातील सर्व संसदीय पद्धतींचा महाकुंभ आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. विविध देशातील संसदीय चौकटींचा अनुभव असलेले सर्व प्रतिनिधी येथे उपस्थित असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आजच्या कार्यक्रमाबद्दल मोदी यांनी अतिशय समाधान व्यक्त केले.

भारतातील सणांच्या हंगामाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की जी-20 ने संपूर्ण वर्षभर उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले होते कारण भारताच्या अध्यक्षतेच्या काळात जी-20 संबंधित कार्यक्रमांचे आयोजन ज्या ज्या शहरात करण्यात आले त्या शहरांमध्ये जी-20 चे उत्सवी वातावरण निर्माण झाले होते. या उत्सवी वातावरणामध्ये चांद्रयानाचे चंद्रावर अवतरण, जी-20 शिखर परिषद आणि पी-20 परिषदेचे यशस्वी आयोजन यांसारख्या घडामोडींमुळे आणखी जास्त उत्साह निर्माण झाला. कोणत्याही देशाचे सर्वात मोठे सामर्थ्य म्हणजे त्या देशाचे लोक आणि त्यांची इच्छाशक्ती असते आणि ही शिखर परिषद म्हणजे त्यांचे दर्शन घडवण्याचे एक माध्यम आहे, असे ते म्हणाले.  पी-20 शिखर परिषद त्या भूमीवर होत आहे जी केवळ लोकशाहीची जननी म्हणूनच ओळखली जात नाही तर ती जगातील सर्वात मोठी लोकशाही देखील आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. जगभरातील विविध संसदांचे विविध प्रतिनिधी यात सहभागी होत असल्याने यामधील वादसंवाद आणि विचारमंथनाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि अशा विचारमंथनाची इतिहासातील अचूक उदाहरणे दिली. विधानमंडळे आणि समित्या यांचा उल्लेख पाच हजार वर्षे जुन्या वेदांमध्ये आणि इतर ग्रंथांमध्ये आढळतो, ज्या ठिकाणी समाजाच्या उन्नतीसाठी सामूहिक निर्णय घेतले जात होते, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ऋग्वेदाविषयी बोलताना हे सर्वात प्राचीन हस्तलिखित आहे असे सांगून पंतप्रधानांनी त्यातील एक श्लोक उद्धृत केला. ज्याचा अर्थ आहे, “ आपण एकत्र चालले पाहिजे, एकत्र बोलले पाहिजे आणि आपली मने एकत्र जुळलेली असली पाहिजेत.”

 

प्राचीन काळी भारतात ग्रामीण स्तरावर निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण चर्चा आणि संवादांच्या माध्यमातून केले जात होते, हे बघून  ग्रीक राजदूत मेगास्थनिस देखील आश्चर्यचकित झाला होता, आणि त्याने  त्याविषयी सविस्तर लिखाण केले. पंतप्रधानांनी नवव्या शतकात तामिळनाडूमधील हस्तलिखिताची माहिती दिली ज्यामध्ये ग्रामीण शासन संस्थांमधील नियम आणि संहितांचा उल्लेख आहे. 1200 वर्षे जुन्या हस्तलिखितामध्येही एखाद्या सदस्याच्या अपात्रतेविषयीच्या नियमांचा उल्लेख आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  भारतामध्ये 12 व्या शतकापासून आणि मॅग्ना कार्टा अस्तित्वात येण्याआधीपासूनच सुरू असलेल्या अनुभव मंतप्पा परंपरेबद्दलही पंतप्रधानांनी सांगितले. प्रत्येक जातीच्या, पंथाच्या आणि धर्माच्या लोकांना आपले विचार व्यक्त करण्याची मुभा असलेल्या विचारमंथनाला यामध्ये प्रोत्साहन दिले जात होते, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. जगत्गुरु बसवेश्वर यांनी सुरू केलेल्या या अनुभव मंतप्पा परंपरेचा भारताला आजही अभिमान आहे असे सांगत पंतप्रधानांनी  5000 वर्षांच्या प्राचीन हस्तलिखितांपासून ते आजपर्यंतचा भारताचा हा प्रवास म्हणजे केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी संसदीय परंपरांचा वारसा आहे, असे अधोरेखित केले. भारतामध्ये काळानुसार संसदीय परंपरांमध्ये सातत्याने होत असलेली उत्क्रांती आणि बळकटी यावर प्रकाश टाकला. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून भारतामध्ये 17 सार्वत्रिक निवडणुका आणि राज्य विधानसभांच्या 300 निवडणुका झाल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सर्वात मोठ्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये लोकांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे, असे ते म्हणाले. 2019च्या ज्या निवडणुकीत आपला पक्ष सत्तेवर आला त्या सार्वत्रिक निवडणुका या मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी निवडणूक प्रक्रिया होत्या, कारण त्यामध्ये 60 कोटी मतदार सहभागी झाले होते. त्यावेळी 91 कोटी नोंदणीकृत मतदार होते, ज्यांची संख्या संपूर्ण युरोपच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या मतदारांपैकी 70 टक्के मतदारांचा निवडणुकीतील सहभाग भारतीयांचा संसदीय पद्धतीवर असलेला दृढविश्वास दर्शवतो. 2019च्या निवडणुकीत महिलांचा सहभाग विक्रमी होता. विस्तारणाऱ्या राजकीय कॅनव्हासचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले की गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 600 पेक्षा जास्त राजकीय पक्ष सहभागी झाले होते आणि एक कोटी सरकारी कर्मचारी या निवडणुका घेण्यासाठी कार्यरत होते आणि मतदान करण्यासाठी 10 लाख मतदान केंद्रे उभारण्यात आली होती.  

 

निवडणूक प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणाकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. गेल्या 25 वर्षांपासून ईव्हीएमच्या वापरामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आली आहे. मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच निवडणुकीचे निकाल हाती येऊ लागतात. पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 1 अब्ज लोक सहभागी होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आणि निवडणुकीचे साक्षीदार होण्यासाठी त्यांनी प्रतिनिधींना आमंत्रित केले.

संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाची माहिती पंतप्रधानांनी प्रतिनिधींना दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या 30 लाखांहून अधिक प्रतिनिधींपैकी जवळपास 50 टक्के महिला आहेत.  “भारत आज प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देत आहे.  संसदेने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे आमची संसदीय परंपरा अधिक समृद्ध होईल,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

 

भारताच्या संसदीय परंपरेवर नागरिकांचा अढळ विश्वास असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्याचे श्रेय, त्यातील विविधता आणि जिवंतपणाला त्यांनी दिले. “आमच्याकडे इथे प्रत्येक धर्माचे लोक आहेत. शेकडो प्रकारचे खाद्यपदार्थ, राहणीमान, भाषा, बोली” आहेत असे, पंतप्रधान म्हणाले.  लोकांना वास्तव वेळेत माहिती देण्यासाठी भारतात 28 भाषांमध्ये 900 हून अधिक दूरचित्रवाणी वाहिन्या आहेत, सुमारे 200 भाषांमध्ये 33 हजाराहून अधिक विविध वृत्तपत्रे प्रकाशित होतात आणि विविध समाज माध्यमांवर सुमारे 3 अब्ज वापरकर्ते आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.  भारतातील माहितीचा प्रचंड प्रवाह आणि भाषण स्वातंत्र्यावर त्यांनी भर दिला. “एकविसाव्या शतकातील या जगात, भारताचे हे चैतन्य, विविधतेतील एकता, ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे. ही चैतन्यशीलता आम्हाला प्रत्येक आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आणि प्रत्येक अडचणी एकत्र सोडवण्याची प्रेरणा देते”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

जगाच्या परस्परसंबंधित स्वरूपाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, संघर्ष आणि संघर्षरत जग कोणाच्याही हिताचे नाही. “विभागलेले जग मानवजातीसमोरील प्रमुख आव्हानांवर तोडगा देऊ शकत नाही. हा शांती आणि बंधुभावाचा काळ आहे, ही एकत्र येण्याची वेळ आहे. ही वेळ सर्वांच्या विकासाची आणि कल्याणाची आहे.  आपल्याला जागतिक विश्वासाच्या संकटावर मात करून मानवकेंद्री विचाराने पुढे जायचे आहे. आपल्याला जगाकडे एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य या भावनेने पाहावे लागेल असे ते म्हणाले.” जागतिक निर्णयप्रक्रियेत व्यापक सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की जी-20 मध्ये आफ्रिकन महासंघाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव सर्व सदस्यांनी मान्य केला होता.  पी 20 च्या मंचावर संपूर्ण आफ्रिकेच्या सहभागाबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.

 

लोकसभा अध्यक्षांनी प्रतिनिधींना नवीन संसद भवन दाखवले तो धागा पकडत  पंतप्रधान म्हणाले की, हजारो निष्पाप लोकांचा बळी घेणार्‍या सीमापार दहशतवादाचा सामना अनेक दशकांपासून भारताला करावा लागत आहे. भारताच्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना सुमारे 20 वर्षांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची, आणि खासदारांना ओलीस ठेवून त्यांची हत्या करण्याची तयारी दहशतवाद्यांनी केली होती याचे स्मरण मोदी यांनी केले.  “अशा अनेक दहशतवादी घटनांचा सामना करून भारत आज इथपर्यंत पोहोचला आहे”. जगालाही आज दहशतवादाचे मोठे आव्हान जाणवत आहे असे ते म्हणाले. "दहशतवाद कुठेही होत असला तरीही, कोणत्याही कारणास्तव, कोणत्याही स्वरूपात, तो मानवतेच्या विरोधात आहे". अशा परिस्थितीला सामोरे जाताना तडजोड न करण्याची गरज आहे यावर त्यांनी भर दिला. दहशतवादाच्या व्याख्येबाबत एकमत होत नसलेल्या जागतिक पैलूकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.  आजही संयुक्त राष्ट्रांमध्ये दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन सहमतीची वाट पाहत आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. मानवतेचे शत्रू जगाच्या या वृत्तीचा फायदा घेत आहेत यावर त्यांनी भर दिला. जगभरातील संसद आणि प्रतिनिधींनी दहशतवादाविरुद्धच्या या लढाईत एकत्रितपणे काम करण्याचे मार्ग शोधून काढावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

जगाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लोकसहभागापेक्षा चांगले माध्यम असू शकत नाही असे  पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप करताना अधोरेखित केले. “सरकार बहुमताने बनते, पण देश सर्वसहमतीने चालतो असा माझा कायम विश्वास आहे. आमची संसद आणि हा पी 20 मंच देखील ही भावना मजबूत करू शकतो”, चर्चा आणि विचारविमर्शाद्वारे हे जग सुधारण्याचे प्रयत्न नक्कीच यशस्वी होतील असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि आंतर-संसदीय संघाचे अध्यक्ष दुआर्ते पाशेको यावेळी उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने, 9व्या पी-20 शिखर परिषदेची संकल्पना 'एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य यासाठी संसद' अशी आहे.  जी 20 सदस्य आणि निमंत्रित देशांच्या संसदेचे अध्यक्ष या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.  नवी दिल्लीत 9-10 सप्टेंबर 2023 रोजी जी 20 नेत्यांच्या परिषदेत आफ्रिकन युनियन जी 20 चा सदस्य झाल्यानंतर पॅन-आफ्रिकन संसदेने प्रथमच पी 20 शिखर परिषदेत भाग घेतला.

या पी20 परिषदेतील सत्रांमध्ये पुढील चार विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल - सार्वजनिक डिजिटल मंचाद्वारे लोकांच्या जीवनात परिवर्तन;  महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास;  वेगवान एसडीजी;  आणि शाश्वत ऊर्जा संक्रमण.

लाईफ (पर्यावरणस्नेही जीवनशैली) वर 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी एक परिषद-पूर्व संसदीय परिसंवाद देखील आयोजित करण्यात आला होता. यानुसार निसर्गाशी सुसंगत हरित आणि शाश्वत भविष्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला होता.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 21 डिसेंबर 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi