Research in agro-biodiversity is vital to ensure global food, nutrition and environment security: PM
India holds a unique place due to its geo diversity, topography and climatic zones: PM
Ours is agriculture based society: PM Modi
Keeping our natural resources intact and conserving them is at the core of our philosophy: PM
Every country must learn from other countries for strengthening research in agro-biodiversity: PM

मंचावर उपस्थित मान्यवर मंडळी,

स्त्री आणि पुरुषगण ,

कृषी जैव विविधता क्षेत्रात काम करणारे जगातील मोठमोठे वैज्ञानिक, शिक्षणतज्ञ , धोरणकर्ते आणि माझे शेतकरी बांधव यांच्यामध्ये आज उपस्थित राहताना खूप आनंद वाटत आहे. यानिमित्त जगभरातील विविध भागांमधून इथे आलेल्या प्रतिनिधींचे मी या ऐतिहासिक शहरात हार्दिक स्वागत करतो. कृषी जैव विविधता या महत्वपूर्ण विषयावर प्रथमच जागतिक स्तरावरील या परिषदेचा प्रारंभ भारतात होत आहे , ही माझ्यासाठी दुहेरी आनंदाची बाब आहे.

विकासाच्या शर्यतीत निसर्गाचे जेवढे शोषण मानवाने केले आहे , तेवढे अन्य कुणीही केलेले नाही आणि जर असे म्हटले कि सर्वात जास्त नुकसान गेल्या काही शतकांमध्ये झाले आहे तर ते चुकीचे होणार नाही.

अशात आगामी काळात आव्हाने वाढत जाणार आहेत . सध्याच्या काळात जागतिक खाद्यान्न , पोषण,आरोग्य आणि पर्यावरण सुरक्षेसाठी कृषी जैव विविधतेवर चर्चा , त्यावर संशोधन खूप महत्वाचे आहे.

आपले भू-वैविध्य , भौगोलिक स्थिती आणि नानाविध प्रकारचे हवामान क्षेत्र यामुळे भारत जैव विविधतेच्या बाबतीत खूप समृद्ध राष्ट्र आहे. पश्चिमेकडे वाळवंट आहे तर उत्तर-पूर्वेकडे जगातील सर्वात जास्त ओलावा असलेला भाग आहे . उत्तरेकडे हिमालय आहे तर दक्षिणेकडे अथांग समुद्र आहे.

भारतात ४७ हजारांहून अधिक वनस्पतींच्या प्रजाती आढळतात आणि प्राण्यांच्या ८९ हजारांहून अधिक प्रजाती आहेत . भारताकडे ८१०० किलोमीटरपेक्षा अधिक समुद्र किनारा आहे.

ही या देशाची अद्भुत क्षमता आहे कि केवळ २. ५ टक्के भूभाग असूनही , ही जमीन जगातील १७ टक्के मानवी लोकसंख्येला , १८ टक्के प्राणिमात्रांच्या लोकसंख्येला आणि साडे सहा टक्के जैव विविधतेला आपल्यामध्ये सामावून घेत आहे , जोपासना करत आहे.

आमच्या देशातील समाज हजारो-हजारो वर्षांपासून कृषी आधारित राहिला आहे. आज देखील कृषी क्षेत्र देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येला रोजगार पुरवत आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करून,तिचे जतन करून आपल्या आवश्यकतेनुसार त्याचा वापर करणे हे भारतीय कृषी क्षेत्राचे तत्वज्ञान राहिले आहे. आज जगभरात जेवढे विकास कार्यक्रम आहेत, ते याच तत्वज्ञानावर केंद्रित आहेत.

जैव विविधतेचे केंद्र नियम-कायदे किंवा नियमन नव्हे तर आपली चेतना म्हणजेच संवेदना यात असायला हवे. यासाठी जुने बरेच काही विसरावे लागेल , बरेच काही नवीन शिकावे लागेल . नैसर्गिक चेतनेचा हा भारतीय विचार ईशावास्य उपनिषदेत आढळून येतो. विचार असा आहे कि जैव-केंद्रित जगात मनुष्य केवळ एक छोटासा हिस्सा आहे . म्हणजेच वृक्ष-रोपे , जीव-जंतू यांचे महत्व मनुष्यापेक्षा कमी नाही.

संयुक्त राष्ट्राच्या सहस्त्रकविकास उद्दिष्टाने विकासामध्ये संस्कृतीच्या महत्वपूर्ण भूमिकेचा स्वीकार केला आहे. शाश्वत विकासासाठीच्या संयुक्त राष्ट्र २०३० कार्यक्रमात देखील स्वीकारण्यात आले आहे कि शाश्वत विकासासाठी संस्कृतीचे योगदान अतिशय गरजेचे आहे.

निसर्गाबरोबर ताळमेळ राखण्यामध्ये संस्कृती खूप महत्वाची आहे . आपण हे विसरता कामा नये कि ऍग्रीकल्चर मध्ये कल्चर देखील जोडलेले आहे.

भारतात विविध प्रजातीचे वेगवेगळे प्रकार एवढ्या वर्षांनंतरही अजूनही सुरक्षित आहेत कारण आपले पूर्वज सामाजिक-आर्थिक धोरणात पारंगत होते. त्यांनी उत्पादनाला सामाजिक संस्कारांची जोड दिली होती . औक्षण करताना कुंकू लावताना त्याच्याबरोबर तांदळाचे दाणे देखील असतात सुपारीला पूजेत स्थान असते. नवरात्रीमध्ये किंवा उपासाच्या दिवसांमध्ये शिंगाड्याच्या पिठाच्या भाकऱ्या किंवा पुऱ्या बनवतात. शिंगाडा एका जंगली फुलाचे बी आहे . म्हणजेच जेव्हा प्रजातींना सामाजिक संस्कारांची जोड दिली तर संरक्षण देखील झाले आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा देखील झाला .

मित्रांनो, यासंदर्भात मंथन व्हायला हवे , कारण १९९२ मध्ये जैवशास्त्रीय विविधता परिषदेचे प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतरही आजही दररोज ५० ते १५० प्रजाती नष्ट होत आहेत . आगामी काळात आठपैकी एक पक्षी आणि एक चतुर्थांश जनावरे देखील लुप्त होण्याचा धोका आहे.

म्हणूनच आता विचार करण्याची पद्धत बदलावी लागेल. जे अस्तित्वात आहेत त्यांना वाचवण्याबरोबरच , ते आणखी मजबूत करण्यावर लक्ष द्यावे लागेल. जगातील प्रत्येक देशाने परस्परांकडून शिकायला हवे. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा कृषी-जैव विविधता क्षेत्रात संशोधनावर भर दिला जाईल. कृषी-जैव विविधता वाचवण्यासाठी जगभरातील बहुतांश देशांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धती स्वीकारल्या जात आहेत . यासाठी तुम्ही सर्वानी विचार करावा कि आपण अशा पद्धतींची नोंद करू शकतो का ज्यामध्ये अशा सर्व पद्धतींचा आराखडा तयार करून त्याची नोंद ठेवायची आणि नंतर वैज्ञानिक पद्धतीने संशोधन करून पाहायचे कि अशा कोणत्या पद्धतींना आणखी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.

भारतातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये आपल्या संस्कृतीने देखील अशा काही प्रजातींचे संरक्षण केले आहे , जे विस्मयकारक आहे. दक्षिण भारतात तांदळाचा एक खूप जुना प्रकार आहे -कोनाममी (KONAMAMI) , जगभरात तांदळाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी मूळ स्वरूपात या प्रकाराचा वापर केला जात आहे. अशाच तऱ्हेने केरळच्या पोक्काली तांदळाचा प्रकार अशा ठिकाणांसाठी विकसित केला जात आहे जिथे पाणी खूप मुबलक आहे किंवा खारे पाणी आहे.

मी परदेशी प्रतिनिधींना विशेषतः सांगू इच्छितो कि भारतात तांदळाचीच एक लाखाहून अधिक लॅन्ड रेसेस आहे आणि यापैकी बहुतांश शेकडो वर्षे जुनी आहेत. पिढ्यानपिढ्या आपले शेतकरी त्यांची मशागत करत गेले आणि त्यांचा विकास करत गेले.

आणि हे केवळ एका विशिष्ट क्षेत्रातच झाले आहे असे नाही . आसाममध्ये अगुनी बोरा तांदळाचा प्रकार आहे जो थोडा वेळ पाण्यात भिजवून देखील खाता येतो . ग्लायसिमीक निर्देशांकाच्या बाबतीत देखील तो खूप कमी आहे , त्यामुळे मधुमेहाचे रुग्ण देखील आपल्या आहारात त्याचा समावेश करू शकतात.

अशाच प्रकारे गुजरातमध्ये भाल परिसरात गव्हाची एक प्रजाती आहे -भालिया गहू… यामध्ये अधिक प्रमाणात प्रथिने आणि कॅरोटीन आढळते , त्यामुळे दलिया आणि पास्ता बनवण्यासाठी ते खूप प्रसिद्ध आहे. गव्हाच्या या प्रकाराची भौगोलिक ओळख स्वरूपात नोंद करण्यात आली आहे.

कृषी जैव विविधता क्षेत्रात भारताचे अन्य देशांमध्येही मोठे योगदान आहे.

हरियाणाच्या मुर्राह आणि गुजरातच्या जाफराबादी म्हशींची ओळख आंतरराष्ट्रीय ट्रान्स-बाउंडरी ब्रीड म्हणून केली जाते. त्याचप्रमाणे भारताच्याच ओंगोल,गिर आणि कांकरेज सारख्या गायीच्या प्रजाती लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये तेथील प्रजनन सुधारणा कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या . पश्चिम बंगालच्या सुंदरबनातून ग्यारोल वंशाच्या मेंढ्या प्रजाति ऑस्ट्रेलियापर्यंत पाठवण्यात आल्या होत्या .

प्राणी जैव विविधतेच्या बाबतीत भारत एक समृद्ध देश आहे . मात्र भारतात ‘ना धड हा ना धड तो ‘ प्रकारच्या प्राण्यांच्या प्रजाती अधिक आहेत आणि आतापर्यंत केवळ १६० प्रजातींचीच नोंदणी शक्य झाली आहे. आपल्याला आपले संशोधन या दिशेने वळवण्याची गरज आहे जेणेकरून आणखी अन्य प्राण्यांच्या प्रजातीची ओळख करता येऊ शकेल आणि त्यांची योग्य प्रजातींच्या स्वरूपात नोंद करता येईल.

कुपोषण , उपासमारी, गरीबी नाहीशी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची खूप मोठी भूमिका आहे. मात्र याकडेही लक्ष द्यावे लागेल कि तंत्रज्ञानाचा आपल्यावर कसा परिणाम होत आहे. इथे जेवढे लोक आहेत , काही वर्षांपूर्वी तुम्हाला आणि मला प्रत्येकाला १५-२० दूरध्वनी क्रमांक नक्कीच लक्षात राहत होते . मात्र आता अशी स्थिती झाली आहे कि मोबाईल फोन आल्यानंतर आपला स्वतःचा मोबाईल क्रमांक किंवा दूरध्वनी क्रमांक आपल्या लक्षात नाही. हा तंत्रज्ञानाचा एक नकारात्मक परिणाम देखील आहे.

आपल्याला दक्ष राहावे लागेल कि शेतीमध्ये वापरण्यात येत असलेल्या तंत्रज्ञानामुळे कशा प्रकारचा बदल घडून येत आहे. एक उदाहरण आहे मधमाशीचे. तीन वर्षांपूर्वी टाईम मासिकाच्या मुखपृष्ठावर, मधमाशीहोती . असे म्हटले जाते कि पिकांना कीटकांपासून वाचवण्यासाठी जे कीटकनाशक वापरले जात आहे , त्यामुळे मधमाशी आपल्या पोळ्यापर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता विसरून जाते. एका छोट्याशा गोष्टीने मधमाशीचे अस्तित्व संकटात सापडले. परागीकरणातील मधमाशीची भूमिका आपणा सर्वाना माहित आहे. याचा परिणाम असा झाला कि पिकाच्या उत्पादनात घट व्हायला लागली.

कृषी परिसंस्थेत कीटकनाशके अतिशय चिंतेचा विषय आहे. याच्या वापरामुळे पिकाला नुकसान पोहोचवणाऱ्या किड्यांसह ते किडे देखील मरतात जे संपूर्ण पर्यावरणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहेत. म्हणूनच विज्ञान विकासाचे लेखापरीक्षण देखील गरजेचे आहे. लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे जगाला सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

आपल्या देशात जैव विविधतेच्या वैविध्याकडे एक ताकद म्हणून पाहायला हवे. मात्र हे तेव्हाच होईल जेव्हा या ताकदीचे मूल्यवर्धन केले जाईल, त्यावर संशोधन होईल. उदाहरणार्थ , गुजरातमध्ये एक गवत आहे बन्नी गवत. त्या गवतामुळे उच्च पोषणमूल्ये असतात. यामुळे तेथील म्हशी जास्त दूध देतात. आता या गवताच्या वैशिष्ट्यांचे मूल्यवर्धिकरण करून संपूर्ण देशात त्याचा प्रसार करता येऊ शकेल. यासाठी संशोधनाची व्याप्ती वाढवावी लागेल.

देशाच्या धरतीचा सुमारे ७० टक्के भाग महासागराने वेढलेला आहे. जगभरात माशांच्या निरनिराळ्या प्रजातींपैकी १० टक्के भारतातच आढळून येतात. समुद्राची ही शक्ती आपण केवळ मासेमारीपर्यंतच केंद्रित ठेवू शकत नाही . वैज्ञानिकांना समुद्री वनस्पती, समुद्री झुडपांची शेती याबाबतीत देखील आपले प्रयत्न वाढवावे लागतील. समुद्री झुडपांचा वापर जैविक खत बनवण्यात होऊ शकतो . हरित आणि श्वेत क्रांतीनंतर आता आपण नील क्रांतीकडे देखील व्यापक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.

तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो. हिमाचल प्रदेशात मशरूमचा एक प्रकार आढळतो -गुच्ची . त्याचे औषधी मूल्य देखील आहे. बाजारात गुच्ची मशरूम १५ हजार रुपये किलो पर्यंत विकला जातो. गुच्चीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी काही करता येईल का ? अशाच प्रकारे एरंडेल असो किंवा बाजरी असो. यामध्येही सध्याच्या गरजांनुसार मूल्यवर्धन करणे आवश्यक आहे.

मात्र यात एक पुसटशी रेषा देखील आहे. मूल्यवर्धन म्हणजे प्रजातींशी छेडछाड नव्हे.

निसर्गाच्या सामान्य प्रक्रियेत दखल देऊन मानवाने हवामान बदलासारखी समस्या निर्माण केली आहे. तापमानात वाढ झाल्यामुळे वनस्पती आणि जीव-जंतूंच्या जीवन-चक्रात बदल होत आहे. एका निष्कर्षानुसार हवामान बदलामुळे २०५० पर्यंत एकूण वन्य प्रजातींच्या १६ टक्के प्रजाती लुप्त होऊ शकतात. ही स्थिती चिंताजनक आहे.

जागतिक तापमानवाढीचा हा धोका लक्षात घेऊन भारताने गेल्या महिन्यात २ ऑक्टोबर , महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी , पॅरिस कराराला मंजुरी दिली. या कराराची संपूर्ण जगात अंमलबजावणी करण्यात भारत महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडत आहे. हे पर्यावरणाप्रती आपली जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व यामुळे आहे .

कृषि जैव विविधतेच्या योग्य व्यवस्थापनाला संपूर्ण जगाचे प्राधान्य आहे. सातत्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येचा दबाव आणि विकासाची अंदाधुंद शर्यत नैसर्गिक संतुलन बऱ्याच प्रमाणात बिघडवत आहे. याचे एक कारण हे देखील आहे कि आधुनिक शेतीमध्ये खूपच निवडक पिके आणि प्राण्यांवर लक्ष दिले जात आहे. आपली अन्न सुरक्षा , पर्यावरणीय सुरक्षा याच्या बरोबरीने कृषी विकासासाठी देखील हे आवश्यक आहे.

जैव विविधतेच्या संरक्षणाचा महत्वपूर्ण पैलू आहे आजूबाजूच्या पर्यावरणाला आव्हानांसाठी सज्ज करणे. यासाठी जनुक बँकेत कोणत्याही विशिष्ट जनुकांचे संरक्षण करण्याबरोबरच ते शेतकऱ्यांना वापरासाठी उपलब्ध देखील करून द्यावे लागेल. जेणेकरून जेव्हा ते जनुक शेतात राहील, तापमानवाढीचा दबाव सहन करेल, आजूबाजूच्या वातावरणाला अनुकूल बनेल तेव्हाच त्यात प्रतिबंधक क्षमता विकसित होऊ शकेल.

आपल्याला अशी यंत्रणा तयार करावी लागेल कि आपला शेतकरी इच्छुक जनुकांचे मूल्यांकन आपल्या शेतात करेल आणि यासाठी शेतकऱ्याला योग्य किंमत देखील दिली जावी. अशा शेतकऱ्यांना आपण आपल्या संशोधन कार्याचा भाग बनवायला हवे .

जैव विविधतेच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय , राष्ट्रीय आणि खासगी संघटना आणि अनुभव, तंत्रज्ञान आणि साधनसंपत्ती यांचा समन्वय साधून काम केले तर यश मिळण्याची शक्यता निश्चितपणे वाढेल. या प्रयत्नांमध्ये आपल्याला एक समान दृष्टीकोन बनवण्याच्या आणि स्वीकारण्याच्या दिशेने पुढे जायला हवे.

आपल्याला हे देखील पाहावे लागेल कि कृषी जैव विविधतेच्या संरक्षणाशी संबंधित वेगवेगळ्या नियमांचा कशा प्रकारे मेळ घालावा ज्यामुळे हे कायदे विकसनशील देशांमध्ये कृषी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत अडथळे बनणार नाहीत.

तुम्ही सर्व आपापल्या क्षेत्रातील तज्ञ आहात . तुमच्याकडून या परिषदेत पुढील तीन दिवसांमध्ये कृषी जैव विविधतेच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर सखोल चर्चा केली जाईल.

आज जगभरातील कोट्यवधी गरीब भूक,कुपोषण आणि दारिद्र्य यांसारख्या आव्हानांशी झुंजत आहेत. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका खूप महत्वाची आहे. याबाबत विचारमंथन होणे आवश्यक आहे कि या समस्यांवर तोडगा काढताना शाश्वत विकास आणि जैव विविधतेचे संरक्षण यांसारख्या महत्वपूर्ण आयामांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये.

मित्रांनो, आपली कृषी जैवविविधता पुढील पिढ्यांचा वारसा आहे आणि आपण केवळ त्याचे रक्षक आहोत . म्हणूनच आपण सर्वानी मिळून सामूहिक प्रयत्नांतून हे सुनिश्चित करायला हवे कि ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती आपण आपल्या भावी पिढ्यांसाठी त्याच स्वरूपात त्यांना सोपवू ज्या स्वरूपात आपल्या पूर्वजांनी तो आपल्याकडे सोपवला होता . याच बरोबर पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करतानाच खूप खूप धन्यवाद .

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.