“ही केंद्रे आपल्या युवकांना कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून कार्य करतील”
“कुशल भारतीय युवकांना जागतिक पातळीवर वाढती मागणी आहे”
“भारत केवळ स्वतःसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी कुशल व्यावसायिक घडवत आहे”
“सरकारने कौशल्य विकासाची गरज ओळखली आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतुदी तसेच विविध योजनांचा अंतर्भाव असलेले स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले”
देशातील गरीब, दलित, मागास आणि आदिवासी कुटुंबे सरकारच्या कौशल्यविकास उपक्रमांचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत”
“महिलांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांच्यावर सरकारने अधिक भर दिला आहे आणि त्यामागे सावित्रीबाई फुले यांची प्रेरणा आहे”
“पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेमुळे पारंपरिक कारागीर तसेच हस्तकलाकार अधिक सक्षम होतील”
“उद्योग 4.0 साठी नवी कौशल्ये आवश्यक असतील”
“देशातील विविध सरकारांना त्यांच्या कौशल्य विकासाचा परीघ अधिक विस्तारित करावा लागेल”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 511प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा प्रारंभ केला. ग्रामीण युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राच्या 34 ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या केंद्रांमध्ये विविध क्षेत्रांतील कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.

भाषणात सुरुवातीलाच पंतप्रधान म्हणाले की, आज नवरात्रीचा पाचवा दिवस असून या दिवशी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. प्रत्येक माता तिच्या मुलांसाठी आनंद आणि यशाची कामना करते हे लक्षात घेत, असे केवळ शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. महाराष्ट्रातील  511प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांच्या स्थापनेबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की आजचा दिवस म्हणजे लाखो युवकांच्या कौशल्य विकासाच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे आणि त्यामुळे हा दिवस अविस्मरणीय झाला आहे.

 

कुशल भारतीय युवा वर्गाची मागणी जगभरात वाढत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अनेक देशांच्या लोकसंख्येच्या वयोमानविषयक सद्यस्थितीचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले की  एका अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार 16 देशांनी 40 लाख कुशल युवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले आहे. भारत केवळ स्वतःसाठीच नव्हे तर जगासाठी कुशल व्यावसायिक तयार करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. महाराष्ट्रामधील कौशल्य केंद्रे स्थानिक युवा वर्गाला जागतिक स्तरावरचे रोजगार देतील आणि त्यांना बांधकाम क्षेत्र, आधुनिक शेती, प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांमध्ये कुशल बनवतील. भाषेचा अनुवाद करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्यांची साधने वापरून मूलभूत परदेशी भाषा कौशल्यासारख्या सॉफ्ट स्किल्सचे प्रशिक्षण देण्याची गरज देखील पंतप्रधानांनी व्यक्त केली, ज्यामुळे नियोक्त्यांना ते जास्त प्रमाणात आकर्षित करतील.

यापूर्वीच्या सरकारांकडे कौशल्य विकासाबाबतची दूरदृष्टी आणि गांभीर्य यांचा बराच काळ अभाव होता याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. परिणामी कौशल्याच्या अभावामुळे लाखो युवा रोजगारांपासून वंचित राहिले. सध्याच्या सरकारने कौशल्य विकासाची गरज ओळखली आणि निव्वळ त्यासाठीचे  स्वतःची वेगळी अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि विविध योजना असलेले वेगळे मंत्रालय तयार केले. कौशल्य विकास योजने अंतर्गत एक कोटी 30 लाखांपेक्षा जास्त युवा वर्गाला विविध क्षेत्रांशी संबंधित प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि देशभरात शेकडो प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यामध्ये कौशल्य विकासाचे योगदान पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दलित, मागास आणि आदिवासींच्या वाट्याला अतिशय तुटपुंज्या जमिनी असल्याने त्यांच्या उत्थानासाठी औद्योगिकीकरणावर भर देणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाचा त्यांनी दाखला दिला. पूर्वीच्या काळी कौशल्याच्या अभावामुळे या समाजघटकांना दर्जेदार रोजगारांपासून वंचित राहावे लागले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारच्या कौशल्य विकास उपक्रमांचा सर्वाधिक लाभ गरीब, दलित, मागास आणि आदिवासी कुटुंबांना होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीयांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत समाजाच्या बेड्या तोडण्यासाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करून, ज्ञान आणि कौशल्य असणारेच लोक समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. स्त्रीयांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर सरकार जो भर देत आहे यामागे सावित्रीबाई फुले यांची प्रेरणा असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी महिलांना प्रशिक्षण देणारे बचत गट किंवा ‘स्वयं सहायता समूह’ यांचा उल्लेख केला तसेच महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत 3 कोटींहून अधिक महिलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. महिलांना कृषी क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना ड्रोन हताळणीचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचेही त्यांनी आवर्जुन सांगितले.

पंतप्रधानांनी खेड्यांमध्ये वंशपरंपरेने पिढ्यानपिढ्या पुढे नेल्या जाणाऱ्या व्यवसायांचा उल्लेख केला. न्हावी, सुतार, धोबी, सोनार किंवा परिट यासारख्या व्यवसायांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम विश्वकर्मा योजनेबद्दल पंतप्रधान बोलले. या योजने अंतर्गत प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणे आणि आर्थिक मदत दिली जात असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. "सरकार यासाठी 13,000 कोटी रुपये खर्च करत आहे आणि महाराष्ट्रात 500 हून अधिक कौशल्य केंद्रे ही योजना सर्वांपर्यंत पोहचवतील," असे ते म्हणाले.

 

कौशल्य विकासाच्या या प्रयत्नांदरम्यान, देशाला अधिक बळकट करणार्‍या कौशल्य प्रकारांमध्ये सुधारणा करण्याच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी भारताच्या उत्पादन उद्योगात चांगल्या गुणवत्तेच्या उत्पादनांची किंवा शून्य दोष असलेल्या उत्पादनांची आवश्यकता अधोरेखित केली आणि सोबतच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा उल्लेख करून त्यासाठी देखील नवीन कौशल्ये आवश्यक आहेत, असे सांगितले. सरकारला सेवा क्षेत्र, ज्ञान अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन नवीन कौशल्यांवर भर द्यावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. कोणत्या प्रकारची उत्पादने देशाला स्वावलंबनाकडे घेऊन जाऊ शकतात याचा शोध घेण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. आपल्याला अशी उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कौशल्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असे ते म्हणाले. 

भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी नवीन कौशल्यांच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी धरणी मातेचे रक्षण करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीचे महत्व अधोरेखित केले. संतुलित सिंचन, कृषी-उत्पादन प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि लोकांना ऑनलाइन जगाशी जोडले जाण्यासाठी कौशल्याचे मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने कौशल्याची आवश्यकता त्यांनी नमूद केले."देशातील विविध सरकारांना त्यांच्या कौशल्य विकासाची व्याप्ती आणखी वाढवावी लागेल", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

 

प्रशिक्षणार्थींनी योग्य मार्ग निवडला असून या माध्यमातून ते कौशल्याच्या सहाय्याने त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि राष्ट्रासाठी खूप योगदान देऊ शकतात, असे सांगत पंतप्रधानांनी प्रशिक्षणार्थींना आश्वस्त केले. पंतप्रधानांनी सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या विनंतीवरून सिंगापूरमधील कौशल्य विकास केंद्राला दिलेल्या भेटीचा त्यांचा अनुभव सांगितला. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांचा गौरव आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या अशा उपक्रमांना समाज  मान्यता कशी मिळाली  याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. श्रमाची प्रतिष्ठा ओळखणे आणि कुशल कामाचे महत्त्व ओळखणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार आदी उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करतील. प्रत्येक केंद्र सुमारे 100 तरुणांना किमान दोन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रशिक्षण देईल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेअंतर्गत संलग्नीकृत  उद्योग भागीदारांच्या  माध्यमातून आणि एजन्सीद्वारे प्रशिक्षण दिले जाईल. या केंद्रांच्या स्थापनेमुळे या क्षेत्राला अधिक सक्षम आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती साधण्यास मदत होईल.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India's Economic Growth Activity at 8-Month High in October, Festive Season Key Indicator

Media Coverage

India's Economic Growth Activity at 8-Month High in October, Festive Season Key Indicator
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Text of PM’s address at the News9 Global Summit via video conferencing
November 22, 2024
“ही केंद्रे आपल्या युवकांना कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून कार्य करतील”
“कुशल भारतीय युवकांना जागतिक पातळीवर वाढती मागणी आहे”
“भारत केवळ स्वतःसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी कुशल व्यावसायिक घडवत आहे”
“सरकारने कौशल्य विकासाची गरज ओळखली आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतुदी तसेच विविध योजनांचा अंतर्भाव असलेले स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले”
देशातील गरीब, दलित, मागास आणि आदिवासी कुटुंबे सरकारच्या कौशल्यविकास उपक्रमांचे सर्वात मोठे लाभार्थी आहेत”
“महिलांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांच्यावर सरकारने अधिक भर दिला आहे आणि त्यामागे सावित्रीबाई फुले यांची प्रेरणा आहे”
“पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेमुळे पारंपरिक कारागीर तसेच हस्तकलाकार अधिक सक्षम होतील”
“उद्योग 4.0 साठी नवी कौशल्ये आवश्यक असतील”
“देशातील विविध सरकारांना त्यांच्या कौशल्य विकासाचा परीघ अधिक विस्तारित करावा लागेल”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 511प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा प्रारंभ केला. ग्रामीण युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राच्या 34 ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या केंद्रांमध्ये विविध क्षेत्रांतील कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.

भाषणात सुरुवातीलाच पंतप्रधान म्हणाले की, आज नवरात्रीचा पाचवा दिवस असून या दिवशी स्कंदमातेची पूजा केली जाते. प्रत्येक माता तिच्या मुलांसाठी आनंद आणि यशाची कामना करते हे लक्षात घेत, असे केवळ शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातूनच शक्य आहे ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. महाराष्ट्रातील  511प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांच्या स्थापनेबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की आजचा दिवस म्हणजे लाखो युवकांच्या कौशल्य विकासाच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे आणि त्यामुळे हा दिवस अविस्मरणीय झाला आहे.

 

कुशल भारतीय युवा वर्गाची मागणी जगभरात वाढत आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अनेक देशांच्या लोकसंख्येच्या वयोमानविषयक सद्यस्थितीचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले की  एका अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार 16 देशांनी 40 लाख कुशल युवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केले आहे. भारत केवळ स्वतःसाठीच नव्हे तर जगासाठी कुशल व्यावसायिक तयार करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. महाराष्ट्रामधील कौशल्य केंद्रे स्थानिक युवा वर्गाला जागतिक स्तरावरचे रोजगार देतील आणि त्यांना बांधकाम क्षेत्र, आधुनिक शेती, प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांमध्ये कुशल बनवतील. भाषेचा अनुवाद करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्यांची साधने वापरून मूलभूत परदेशी भाषा कौशल्यासारख्या सॉफ्ट स्किल्सचे प्रशिक्षण देण्याची गरज देखील पंतप्रधानांनी व्यक्त केली, ज्यामुळे नियोक्त्यांना ते जास्त प्रमाणात आकर्षित करतील.

यापूर्वीच्या सरकारांकडे कौशल्य विकासाबाबतची दूरदृष्टी आणि गांभीर्य यांचा बराच काळ अभाव होता याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. परिणामी कौशल्याच्या अभावामुळे लाखो युवा रोजगारांपासून वंचित राहिले. सध्याच्या सरकारने कौशल्य विकासाची गरज ओळखली आणि निव्वळ त्यासाठीचे  स्वतःची वेगळी अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि विविध योजना असलेले वेगळे मंत्रालय तयार केले. कौशल्य विकास योजने अंतर्गत एक कोटी 30 लाखांपेक्षा जास्त युवा वर्गाला विविध क्षेत्रांशी संबंधित प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि देशभरात शेकडो प्रधानमंत्री कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यामध्ये कौशल्य विकासाचे योगदान पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. दलित, मागास आणि आदिवासींच्या वाट्याला अतिशय तुटपुंज्या जमिनी असल्याने त्यांच्या उत्थानासाठी औद्योगिकीकरणावर भर देणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाचा त्यांनी दाखला दिला. पूर्वीच्या काळी कौशल्याच्या अभावामुळे या समाजघटकांना दर्जेदार रोजगारांपासून वंचित राहावे लागले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारच्या कौशल्य विकास उपक्रमांचा सर्वाधिक लाभ गरीब, दलित, मागास आणि आदिवासी कुटुंबांना होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीयांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत समाजाच्या बेड्या तोडण्यासाठी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करून, ज्ञान आणि कौशल्य असणारेच लोक समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. स्त्रीयांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर सरकार जो भर देत आहे यामागे सावित्रीबाई फुले यांची प्रेरणा असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी महिलांना प्रशिक्षण देणारे बचत गट किंवा ‘स्वयं सहायता समूह’ यांचा उल्लेख केला तसेच महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत 3 कोटींहून अधिक महिलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. महिलांना कृषी क्षेत्र आणि इतर क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांना ड्रोन हताळणीचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचेही त्यांनी आवर्जुन सांगितले.

पंतप्रधानांनी खेड्यांमध्ये वंशपरंपरेने पिढ्यानपिढ्या पुढे नेल्या जाणाऱ्या व्यवसायांचा उल्लेख केला. न्हावी, सुतार, धोबी, सोनार किंवा परिट यासारख्या व्यवसायांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पीएम विश्वकर्मा योजनेबद्दल पंतप्रधान बोलले. या योजने अंतर्गत प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणे आणि आर्थिक मदत दिली जात असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. "सरकार यासाठी 13,000 कोटी रुपये खर्च करत आहे आणि महाराष्ट्रात 500 हून अधिक कौशल्य केंद्रे ही योजना सर्वांपर्यंत पोहचवतील," असे ते म्हणाले.

 

कौशल्य विकासाच्या या प्रयत्नांदरम्यान, देशाला अधिक बळकट करणार्‍या कौशल्य प्रकारांमध्ये सुधारणा करण्याच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी भारताच्या उत्पादन उद्योगात चांगल्या गुणवत्तेच्या उत्पादनांची किंवा शून्य दोष असलेल्या उत्पादनांची आवश्यकता अधोरेखित केली आणि सोबतच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा उल्लेख करून त्यासाठी देखील नवीन कौशल्ये आवश्यक आहेत, असे सांगितले. सरकारला सेवा क्षेत्र, ज्ञान अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन नवीन कौशल्यांवर भर द्यावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. कोणत्या प्रकारची उत्पादने देशाला स्वावलंबनाकडे घेऊन जाऊ शकतात याचा शोध घेण्यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. आपल्याला अशी उत्पादने तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कौशल्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असे ते म्हणाले. 

भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी नवीन कौशल्यांच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी धरणी मातेचे रक्षण करण्यासाठी नैसर्गिक शेतीचे महत्व अधोरेखित केले. संतुलित सिंचन, कृषी-उत्पादन प्रक्रिया, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि लोकांना ऑनलाइन जगाशी जोडले जाण्यासाठी कौशल्याचे मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने कौशल्याची आवश्यकता त्यांनी नमूद केले."देशातील विविध सरकारांना त्यांच्या कौशल्य विकासाची व्याप्ती आणखी वाढवावी लागेल", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

 

प्रशिक्षणार्थींनी योग्य मार्ग निवडला असून या माध्यमातून ते कौशल्याच्या सहाय्याने त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि राष्ट्रासाठी खूप योगदान देऊ शकतात, असे सांगत पंतप्रधानांनी प्रशिक्षणार्थींना आश्वस्त केले. पंतप्रधानांनी सिंगापूरच्या पंतप्रधानांच्या विनंतीवरून सिंगापूरमधील कौशल्य विकास केंद्राला दिलेल्या भेटीचा त्यांचा अनुभव सांगितला. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांचा गौरव आणि कौशल्य प्रशिक्षणाच्या अशा उपक्रमांना समाज  मान्यता कशी मिळाली  याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. श्रमाची प्रतिष्ठा ओळखणे आणि कुशल कामाचे महत्त्व ओळखणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार आदी उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करतील. प्रत्येक केंद्र सुमारे 100 तरुणांना किमान दोन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रशिक्षण देईल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेअंतर्गत संलग्नीकृत  उद्योग भागीदारांच्या  माध्यमातून आणि एजन्सीद्वारे प्रशिक्षण दिले जाईल. या केंद्रांच्या स्थापनेमुळे या क्षेत्राला अधिक सक्षम आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती साधण्यास मदत होईल.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा