"भारतात, आपण घेतोय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवोन्मेष भावनेची अनुभूती"
"सरकारची धोरणे आणि कार्यक्रमांना 'एआय फॉर ऑल'द्वारे मार्गदर्शन"
"एआयच्या जबाबदार आणि नैतिक वापरासाठी भारत वचनबद्ध"
"एआय परिवर्तनकारी आहे यात शंका नसली तरी ती अधिकाधिक पारदर्शक बनवणे आपल्यावर अवलंबून"
"एआयवरील विश्वास तेव्हाच वाढेल, जेव्हा यासंबंधित नैतिक, आर्थिक आणि सामाजिक पैलूंवर लक्ष दिले जाईल"
"कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास आलेखाचा ‘अपस्किलिंग’ आणि ‘रीस्किलिंग’ भाग बनवा"
"एआयच्या नैतिक वापरासाठी जागतिक चौकट साकारण्यासाठी आपल्याला एकत्र काम करण्याची गरज"
"कोणतीही माहिती किंवा उत्पादन कृत्रिम बुद्धिमत्ता धारित दर्शवण्यासाठी ‘सॉफ्टवेअर वॉटरमार्क’ सादरीकरणाची चाचपणी व्हावी"
"एआय साधनांचे त्यांच्या क्षमतेनुसार लाल, पिवळे किंवा हिरव्या रंगात वर्गीकरण करणाऱ्या तपासणी यंत्रणेचा धांडोळा घ्यावा"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक जागतिक भागीदारी शिखर परिषदेचे (जीपीएआय) उद्‌घाटन केले. पंतप्रधानांनी जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक प्रदर्शनाचाही आढावा घेतला. जीपीएआय हा 29 सदस्य देशांसह एक बहु-हितधारक उपक्रम आहे. एआय संबंधित प्राधान्यक्रमांवरील अत्याधुनिक संशोधन आणि उपयोजित उपक्रमांना समर्थन देऊन एआय वरील सिद्धांत आणि सराव यांच्यातील अंतर कमी करण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. वर्ष 2024 मध्ये भारत ‘ जीपीएआय’चे अध्यक्षस्थान भूषवेल.

संपूर्ण जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल वादविवादात व्यग्र असताना भारत पुढील वर्षी जीपीएआय शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणार असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मेळाव्याला संबोधित करताना संतोष व्यक्त केला. उदयास येत असलेल्या सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन, पंतप्रधानांनी प्रत्येक देशाची निहित जबाबदारी अधोरेखित केली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विविध उद्योगधुरिणींशी संवाद साधून जीपीएआय शिखर परिषदेसंदर्भात चर्चा करण्याचा पुनरुच्चार केला. ते म्हणाले की,  एआयचा परिणाम प्रत्येक देशावर झाला आहे, मग तो लहान असो वा मोठा, त्यामुळेच याबाबतीत सावधगिरीने वाटचाल करण्याचे त्यांनी  सुचवले. जीपीएआय शिखर परिषदेतील चर्चा दिशादर्शक असेल आणि मानवतेची मूलभूत पाळेमुळे सुरक्षित करेल, असे पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले.

 

पंतप्रधान म्हणाले की, आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील प्रतिभा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित संकल्पनांच्या क्षेत्रात भारत अग्रेसर देश आहे. भारतीय तरुण एआय तंत्रज्ञानाच्या मर्यादेची चाचणी घेऊन त्याचा अवलंब करत असल्याने भारतात एक प्रबळ एआय विषयक भावना प्रतीत होते असे त्यांनी सांगितले. शिखर परिषदेतील एआय प्रदर्शनातील प्रदर्शनांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, हे तरुण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामाजिक बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधानांनी अलीकडेच उदघाटन केलेल्या, शेतकऱ्यांना शेतीच्या विविध पैलूंमध्ये मदत करणाऱ्या एआय कृषी चॅटबॉटबद्दल माहिती दिली. आरोग्यसेवा आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे या क्षेत्रात एआयच्या वापरावरही पंतप्रधानांनी खुलासा केला.  

‘भारताच्या विकासाचा मंत्र आहे – ‘सबका साथ सबका विकास”, असे पंतप्रधान म्हणाले. केंद्र सरकारने, आपली धोरणे आणि कार्यक्रमांची आखणी करतांना, एआय फॉर ऑल म्हणजेच सर्वांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या तत्वाला अनुसरून केली आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. सामाजिक विकास आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षमतेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे, त्याचबरोबर त्याचा जबाबदार आणि नैतिकतेला धरून वापर करण्यासाठी देखील सरकार वचनबद्ध आहे, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित, राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करण्याबाबत आणि ए. आय. ची संगणकीय शक्ती स्थापित करण्याच्या उद्देशाने लवकरच ए. आय. मिशन सुरू करण्याबाबत पंतप्रधानांनी माहिती दिली. यामुळे भारतातील स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषकांना अधिक चांगल्या सेवा मिळतील आणि कृषी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये एआयच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. तृतीय आणि द्वितीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून, एआय संबंधित कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करण्याची त्यांनी माहिती दिली. एआय उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या, भारताच्या एआय पोर्टलचा उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी ऐरावत (AIRAWAT) उपक्रमाचाही उल्लेख केला आणि लवकरच प्रत्येक संशोधन प्रयोगशाळा, उद्योग आणि स्टार्ट अप यासाठीचा सामाईक प्लॅटफॉर्म सुरू होईल, अशी माहिती दिली.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या महत्त्वावर भर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा नवे भविष्य घडवण्यासाठी सर्वात मोठा आधार बनत आहे. एआयमध्ये लोकांना परस्परांशी जोडण्याचे सामर्थ्य आहे त्यामुळे, केवळ आर्थिक विकास सुनिश्चित होत नाही तर समानता आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित होते. एआय अधिक सर्वसमावेशक बनवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला आणि ते म्हणाले की, "एआयच्या विकासाचा प्रवास जितका अधिक सर्वसमावेशक असेल, तितके त्याचे परिणामही  सर्वसमावेशक असतील".  गेल्या शतकात, तंत्रज्ञानाची असलेली असमान उपलब्धता, समाजात विषमता अधिकाधिक वाढवणारी ठरली. आणि हे टाळण्यासाठी,  तंत्रज्ञानाला, सर्वसमावेशकता अधिकाधिक व्यापक करण्याचे साधन म्हणून वापरले पाहिजे आणि त्यात लोकशाही मूल्यांना दुर्लक्षित करून चालणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.

"कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाची दिशा पूर्णपणे मानवी आणि लोकशाही मूल्यांवर अवलंबून असेल. परिणामकारकतेसह कार्यक्षमता, नैतिकतेसह भावनांना स्थान देणे सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून आहे ", असे ते पुढे म्हणाले.

कोणतीही प्रणाली शाश्वत बनवण्यासाठी ती परिवर्तनशील, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवणे महत्वाचे आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. "एआय परिवर्तनशील आहे यात काही शंका नाही, परंतु ते अधिकाधिक पारदर्शक बनवणे आपल्यावर अवलंबून आहे", असे ते म्हणाले. डेटाचा वापर पारदर्शक आणि भेदभावरहित ठेवणे ही एक उत्तम सुरुवात असेल, असे ते म्हणाले. एआयच्या विकास प्रवासात कोणीही मागे राहणार नाही याची शाश्वती, सर्व देशांना देणे अत्यावश्यक आहे. एआयवरील विश्वास तेव्हाच वाढेल जेव्हा त्याच्याशी संबंधित नैतिक, आर्थिक आणि सामाजिक पैलूंवर लक्ष दिले जाईल. हे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे आपली कौशल्ये वाढवणे आणि पुनर्कोशल्ये एआय वाढीचा भाग बनवणे, हा असेल. डेटा संरक्षण, आणि ग्लोबल साऊथला दिलेले आश्वासन, देखील अनेक चिंता दूर करणारे ठरेल. असे त्यांनी सांगितले.

एआयचे नकारात्मक पैलू अधिरेखित करत, पंतप्रधान म्हणाले, की जरी एआय मध्ये, एकविसाव्या शतकातील विकासाचे सर्वात भक्कम साधन ठरण्याची क्षमता असली, तरी विकासाच्या विध्वंसात देखील, त्याची महत्वाची भूमिका असू शकेल. याच संदर्भात, डीप फेक, सायबर सुरक्षा, डेटा चोरी, आणि एआय साधनांचा दहशतवादयांकडून होणारा वापर, अशा आव्हानांकडे लक्ष वेधत त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

 

भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात जबाबदार मानव-केंद्री एआय नियमनासाठी एक आराखडा तयार करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावावर त्यांनी प्रकाश टाकला आणि सांगितले की जी-20 नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात, सर्व सदस्य देशांच्या 'एआय तत्त्वांबद्दलच्या' वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय समस्यांवरील करार आणि प्रोटोकॉलप्रमाणेच एकत्र काम करण्यावर आणि उच्च-जोखीम किंवा सीमेवरील एआय साधनांची चाचणी आणि विकासासह एआयच्या नैतिक वापरासाठी देखील एक नियामक आराखडा तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला. दृढनिश्चय, वचनबद्धता, समन्वय आणि सहकार्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी संपूर्ण जगाला या दिशेने एक क्षणही वाया घालवू नये असे आवाहन केले. "आपल्याला निश्चित कालमर्यादेतच जागतिक आराखडा पूर्ण करावा लागेल. मानवतेच्या संरक्षणासाठी हे करणे खूप महत्वाचे आहे ", असे ते म्हणाले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ची जागतिक चळवळ म्हणून दखल घेत पंतप्रधानांनी सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला.

एआय ची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी, एआय टूल्सची चाचणी आणि प्रशिक्षणासाठी डेटा संच, कोणतेही उत्पादन बाजारात आणण्यापूर्वी चाचणीची लांबी आणि कालावधी, यासारख्या काही प्रश्नांवर उत्तर शोधणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. कोणतीही माहिती अथवा उत्पादन एआय-निर्मित, म्हणून चिन्हांकित करण्यासाठी ‘सॉफ्टवेअर वॉटरमार्क’  सुरू करता येईल का, असेही त्यांनी विचारले.

सरकारमधील भागधारकांना संबोधित करताना, पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांनी पुराव्यावर आधारित निर्णय घेण्यासाठी विविध योजनांच्या डेटाचा (विदा) आढावा घेऊन, त्या डेटाचा वापर एआय टूल्सना (साधने) प्रशिक्षित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो का, याचा अंदाज घ्यावा. एआय टूल्सचे त्यांच्या क्षमतेनुसार लाल, पिवळे किंवा हिरवे वर्गीकरण करणारी लेखा परीक्षण यंत्रणा निर्माण करण्याची शक्यता आजमावण्याची सूचना त्यांनी केली.

“आपण लवचिक रोजगार सुनिश्चित करणारी एक संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करू शकतो का? आपण प्रमाणीकरण केलेला जागतिक एआय प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करू शकतो का? एआय-आधारित भविष्यासाठी लोकांना तयार करण्यासाठी आपण मानके निश्चित करू शकतो का?", पंतप्रधान म्हणाले.

भारतातील शेकडो भाषा आणि हजारो बोलीभाषा लक्षात घेऊन, पंतप्रधानांनी डिजिटल समावेशकता वाढवण्याच्या दृष्टीने, स्थानिक भाषांमध्ये डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एआय चा वापर करण्याची सूचना केली. ज्या भाषा आता बोलल्या जात नाहीत त्या भाषांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, संस्कृत भाषेतील समृद्ध ज्ञान आणि साहित्य पुढे नेण्यासाठी आणि वैदिक गणिताचे हरवलेले खंड, पुन्हा जोडण्यासाठी एआय चा वापर करण्याची सूचना त्यांनी केली.

 

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की जीपीएआय परिषद विचारांची देवाणघेवाण करण्याची उत्तम संधी देईल, आणि प्रत्येक प्रतिनिधीला ज्ञान संपादनाचा चांगला अनुभव देईल. “पुढील दोन दिवसांत, तुम्ही एआय च्या विविध पैलूंचा अभ्यास कराल. मला आशा आहे की याच्या परिणामांची योग्य अंमलबजावणी केल्यावर, एक जबाबदार आणि शाश्वत भविष्य घडवण्याचा मार्ग निश्चितच मोकळा होईल,” पंतप्रधान म्हणाले.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर, जीपीएआय चे मावळते अध्यक्ष मंत्री आणि धोरण समन्वयक उप-मंत्री, जपानचे अंतर्गत व्यवहार आणि दळणवळण मंत्री हिरोशी योशिदा, आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस कृष्णन, यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. 

पार्श्वभूमी

जीपीएआय हा 29 सदस्य देशांचा सहभाग असलेला बहु-भागधारक उपक्रम असून, एआय-संबंधित प्राधान्यक्रमांवरील अत्याधुनिक संशोधन आणि संबंधित उपक्रमांना पाठींबा देऊन, एआय संबंधित सिद्धांत आणि प्रात्यक्षिक यांच्यातील अंतर कमी करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. 2024 मध्ये भारताच्या प्रमुख अध्यक्षतेखाली जीपीएआय चे आयोजन करण्यात आले  आहे. 2020 मध्ये जीपीएआय च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक म्हणून, जीपीएआय चे सध्याचे अध्यक्ष आणि 2024 मध्ये जीपीएआय चे प्रमुख अध्यक्ष म्हणून, भारताने 12-14 डिसेंबर 2023 या कालावधीत जीपीएआय च्या परिषदेचे आयोजन केले आहे.

 

 

या परिषदेत एआय आणि जागतिक आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य, एआय आणि डेटा गव्हर्नन्स आणि एमएल कार्यशाळा, यासारख्या विविध विषयांवरील सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. रिसर्च सिम्पोजियम, एआय गेमचेंजर्स अवॉर्ड आणि इंडिया एआय एक्सपो ही परिषदेतील इतर आकर्षणे आहेत.

या परिषदेत विविध देशांचे 50 पेक्षा जास्त जीपीएआय तज्ञ आणि 150 हून अधिक वक्ते सहभागी होत आहेत. त्याशिवाय, इंटेल, रिलायन्स, जिओ, गुगल, मेटा, एडब्ल्यूएस, योटा, नेटवेब, पेटीएम, मायक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, एनआयसी, एसटीपीआय, इमर्स, जिओ हॅप्टिक, भाषिणी ई. यासारखे जगभरातील आघाडीचे एआय गेमचेंजर्स वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, युवा एआय उपक्रम आणि स्टार्ट-अप्स अंतर्गत विजेते विद्यार्थी त्यांची एआय मॉडेल्स आणि उपाय देखील प्रदर्शित करतील.

 

 

 

 

 

 

 

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures

Media Coverage

India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister lauds the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948
December 03, 2024

The Prime Minister Shri Narendra Modi lauded the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948 in Rajya Sabha today. He remarked that it was an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.

Responding to a post on X by Union Minister Shri Hardeep Singh Puri, Shri Modi wrote:

“This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.”