पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत विज्ञान भवन इथे सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या हीरक महोत्सवी कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाच्या ठरावानुसार, एक एप्रिल 1963 रोजी सीबीआयची स्थापना करण्यात आली होती.
या कार्यक्रमादरम्यान उल्लेखनीय सेवा देण्याबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक तसेच सीबीआय मधील सर्वोत्कृष्ट तपासाबद्दल सुवर्णपदक जाहीर झालेले अधिकारी, अशा सर्वांना पंतप्रधानांच्या हस्ते पदके प्रदान करण्यात आली. यावेळी पंतप्रधानांनी सीबीआयच्या शिलॉंग, पुणे आणि नागपूर इथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या कार्यालयांचेही ऑनलाईन उद्घाटन केले. तसेच, सीबीआयच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त काढण्यात आलेल्या विशेष टपाल तिकिटाचे आणि नाण्याचे अनावरणही पंतप्रधानांनी केले. त्याशिवाय, सीबीआयच्या ट्वीटर हँडलचाही आरंभ केला. तसेच, सीबीआयच्या अद्ययावत प्रशासकीय मॅन्युअलचं, बँक घोटाळ्यांविषयीच्या संपूर्ण कालचक्राचं-त्याचा अभ्यास आणि त्यातून मिळालेले धडे, त्याशिवाय सीबीआय तपासाशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या निकालांविषयी असलेली पुस्तिका आणि परदेश स्थित गुप्तचर माहिती आणि पुरावे यांची देवाणघेवाण यासाठी आंतरराष्ट्रीय पोलिसांचे सहकार्य अशा विविध विषयांवरील पुस्तिकांचे प्रकाशनही त्यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी बोलतांना, पंतप्रधानांनी, या हीरक महोत्सवी वर्षात प्रवेश केल्याबद्दल सीबीआय चमूमधील सर्वांचे अभिनंदन केले. देशातील अग्रगण्य तपास संस्था म्हणून सीबीआयने आपला 60 वर्षांचा प्रवास यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे, असे ते पुढे म्हणाले. गेल्या सहा दशकात, सीबीआयने अनेक कामगिऱ्या आपल्या नावावर जमा केल्या आहेत, असं सांगत, आज सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय तपासाशी संबंधित खटल्यांवरील पुस्तिकेचे प्रकाशन झाले, त्यातूनही सीबीआयचा आजवरचा प्रवास बघायला मिळतो, असं त्यांनी सांगितलं.सीबीआयची नवीन कार्यालये असोत, की ट्विटर हँडल अथवा इतर सुविधा देखील आजपासून सुरु करण्यात आल्या आहेत, ज्या सीबीआयला अधिक सक्षम करण्यात महत्वाची भूमिका बजावतील, असे ते म्हणाले. “आपलं काम आणि कौशल्य यातून सीबीआयने देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण केला आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. आज देखील जेव्हा एखादे किचकट प्रकरण समोर येते, तेव्हा सर्वसामान्य लोकांची अशी भावना असते, की ते सीबीआयला सोपवा. याचे उदाहरण म्हणून त्यांनी असे सांगितले की एखाद्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा म्हणून अनेक शहरांत निदर्शनं देखील करण्यात आली आहेत. अगदी पंचायत स्तरावर देखील जेव्हा एखादे किचकट प्रकरण उद्भवते, तेव्हा सुद्धा नागरिकांमध्ये या गोष्टीवर जवळपास एकमत होते की त्याचा तपास सीबीआयकडे द्यायला हवा. “सीबीआयचे नाव प्रत्येकाच्या ओठावर आहे. ही संस्था आज सत्य आणि न्याय याचे प्रतीक बनले आहे,” पंतप्रधान म्हणाले. सीबीआयने सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास संपादन करण्यात अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. गेल्या 60 वर्षांच्या प्रवासात सीबीआयशी संबंधित सर्वांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले.
पंतप्रधानांनी पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन केले आणि विभागाला कायम सुधारणा करत राहण्यास सांगितले. प्रस्तावित चिंतन शिबिरांत भूतकाळापासून बोध घेत आणि भारतातील सर्वांनी विकसित भारत साध्य करण्याचा संकल्प ज्या काळात केला आहे त्या अमृत काळाचे महत्व ओळखून भविष्यासाठी योजना आखावी असे ते म्हणाले. व्यावसायिक आणि कार्यक्षम संस्थांशिवाय विकसित भारत शक्य नाही म्हणूनच सीबीआयवर खूप मोठी जबाबदारी आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
बहुआयामी आणि बहु-शाखीय तपास संस्था म्हणून आपली ओळख निर्माण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सीबीआयची प्रशंसा केली आणि त्याच्या कक्षा आणखी विस्तारल्याचे नमूद केले. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करणे ही सीबीआयची प्रमुख जबाबदारी आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. "भ्रष्टाचार हा काही सामान्य गुन्हा नाही, तो गरीबांचे हक्क हिरावून घेतो, त्यातून इतर अनेक गुन्हे जन्माला येतात, भ्रष्टाचार हा न्याय आणि लोकशाहीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे", असे ते म्हणाले. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार लोकशाहीत बाधा आणतो आणि त्यामुळे तरुणांची स्वप्ने उध्वस्त होतात कारण अशा परिस्थितीत विशिष्ट प्रकारची परिसंस्था गुणवत्तेला मारक ठरते असे ते म्हणाले. पंतप्रधान पुढे म्हणाले, भ्रष्टाचार हा घराणेशाही आणि वंश परंपरा व्यवस्थेला प्रोत्साहन देतो , परिणामी देशाची ताकद क्षीण होत विकासाला खीळ बसते.
स्वातंत्र्याच्या वेळी भारताला दुर्दैवाने भ्रष्टाचाराचा वारसा मिळाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले आणि त्यानंतरच्या काळात तो दूर करण्याऐवजी काही लोक या रोगाला खतपाणी घालत राहिले याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. अवघ्या दशकभरापूर्वी घोटाळे आणि आपल्याला अद्दल घडणार नाही ही भावना प्रचलित होती याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. या परिस्थितीमुळे व्यवस्था उध्वस्त झाली आणि धोरण लकव्याच्या वातावरणामुळे विकास खुंटला , असे ते म्हणाले.
2014 नंतर, सरकारचे प्राधान्य, व्यवस्थेवर विश्वास निर्माण करण्याला होते आणि त्यासाठी सरकारने मिशन मोडमध्ये काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्तेविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केली आणि भ्रष्टाचाऱ्यांबरोबरच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या कारणांवर प्रहार करायला सुरुवात केली याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. सरकारी निविदा जारी करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणल्याची त्यांनी आठवण करून दिली आणि 2G आणि 5G स्पेक्ट्रम वाटपातील फरक देखील अधोरेखित केला. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागात खरेदी करताना पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी GeM (सरकारी ई बाजारपेठ ) पोर्टलची स्थापना करण्यात आली यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की पूर्वीच्या त्रासदायक ‘फोन बँकिंग’च्या तुलनेत आजचे इंटरनेट बँकिंग आणि युपीआय अधिक प्रभावशाली आहेत. बँकिंग क्षेत्रात संतुलन आणण्यासाठी मागील काही वर्षांत करण्यात आलेले प्रयत्न पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांनी फरार आर्थिक गुन्हेगार यासंदर्भातल्या कायद्याचा उल्लेख केला , ज्याअंतर्गत आतापर्यंत फरार गुन्हेगारांची 20 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
सरकारी तिजोरी लुटण्याच्या दशकांपूर्वीच्या पद्धतींपैकी एकाचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की भ्रष्ट लोकांची मजल सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना पाठवलेली मदत लुटण्यापर्यंत गेली. मग ते रेशन असो, घरे असो, शिष्यवृत्ती असो, पेन्शन असो किंवा इतर कोणतीही सरकारी योजना असो, मूळ लाभार्थ्याला प्रत्येक वेळी आपण फसवले गेल्याची भावना राहिली असे पंतप्रधान म्हणाले. “एकदा माजी पंतप्रधान म्हणाले होते की, गरिबांसाठी पाठवलेल्या प्रत्येक रुपयातले केवळ 15 पैसेच त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात”, असे मोदी म्हणाले. थेट लाभ हस्तांतरणाचे उदाहरण देत पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारने आतापर्यंत 27 लाख कोटी रुपये गरीबांना हस्तांतरित केले आहेत आणि एक रुपयातले 15 पैसे यानुसार , 16 लाख कोटी रुपये आधीच गायब झाले असते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.जन-धन बॅंक खाती, आधार आणि मोबाईल या त्रिवेणीमुळे लाभार्थींना त्यांचे हक्काचे पूर्ण अनुदान मिळत आहे, असे सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले, 8 कोटींहून अधिक बनावट लाभार्थ्यांची नावे यंत्रणेतून काढून टाकण्यात आली आहेत. "अनुदान, निधीच्या थेट हस्तांतरामुळे सरकारचे सुमारे 2.25 लाख कोटी रुपये अयोग्य लोकांच्या हातामध्‍ये जाण्यापासून वाचले आहेत ", असेही पंतप्रधान म्हणाले.
नोकरभरती करण्याच्या नावाखाली मुलाखती घेण्‍याचा बनाव करून झालेल्या भ्रष्टाचाराची पंतप्रधानांनी यावेळी आठवण करून दिली. त्यामुळेच केंद्रातील गट क आणि गट ड सेवांमध्ये मुलाखती रद्द करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच युरिया वाटपामध्‍ये केल्या जाणाऱ्या घोटाळ्यांना कडूनिंब लेपित युरिया आणून पायबंद घातला असे त्यांनी सांगितले. संरक्षण करारातील वाढती पारदर्शकता आणि संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता यावरही पंतप्रधानांनी भाष्य केले.
तपासातील दिरंगाई, दोषींना शिक्षा ठोठावण्‍यास होणारा विलंब आणि निरपराधांचा होणारा छळ यांसारख्या समस्यांवर पंतप्रधानांनी सखोल विचार व्यक्त केले. भ्रष्टाचाऱ्यांना त्वरित जबाबदार धरता यावे, तसेच प्रक्रियेला गती देण्‍यासाठी, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अवलंब करणे आणि अधिकाऱ्यांची क्षमता वाढवणे यावर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, “आज देशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता नाही.” भ्रष्ट व्यक्ती कितीही शक्तिशाली, सामर्थ्‍यवान असली तरी त्या व्यक्तीविरुद्ध न डगमगता कारवाई करण्यास आपण अधिकार्‍यांना सांगितले आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांच्या सत्तेचा इतिहास आणि त्यांनी तपास यंत्रणांना कलंकित करण्यासाठी निर्माण केलेली परिसंस्था पाहून खचून जाऊ नका, असेही आपण अधिकारी वर्गाला सांगितले असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. “हे लोक तुमचे लक्ष विचलित करत राहतील, पण तुम्हाला तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. कोणत्याही भ्रष्टाचारी व्यक्तीची गय होता कामा नये. आपल्या प्रयत्नात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा असू नये, हीच देशाची इच्छा आहे, हीच देशवासियांची इच्छा आहे. देश, कायदा आणि राज्यघटना तुमच्या पाठीशी आहे”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
उत्तम परिणाम मिळण्यासाठी,विविध संस्थांदरम्यान स्वतंत्र कप्पे कप्पे राहता कामा नयेत त्यांच्यातल्या समन्वयाच्या गरजेवर वर पंतप्रधानांनी भर दिला. परस्पर विश्वासाच्या वातावरणातच संयुक्त आणि बहुशाखीय तपास शक्य होईल, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि भौगोलिक सीमांच्या बाहेरही मोठ्या प्रमाणावर लोक, वस्तू आणि सेवांच्या घडामोडींचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, भारताची आर्थिक शक्ती वाढत आहे, तसेच अडथळे निर्माण करणारे घटकही वाढत आहेत. भारताची सामाजिक बांधणी, एकता आणि बंधुता, आर्थिक हितसंबंध आणि संस्थांवरही हल्ले वाढतील, असा इशारा पंतप्रधानांनी दिला. "भ्रष्टाचाराचा पैसा यावर खर्च केला जाईल", असे ते म्हणाले. कारण गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचे बहुराष्ट्रीय स्वरूप समजून घेण्याची आणि अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. तपासात न्यायवैद्यक शास्त्राचा वापर आणखी वाढवण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गुन्हे वैश्विक होत असले, तरी त्यावरही उपाय आहे.
सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. त्यांनी तंत्रज्ञान-सक्षम उद्योजक आणि तरुण यांची सांगड घालण्याची गरज असल्याचे सांगितले. विभागातील तंत्रज्ञान-जाणकार तरुण अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करण्यात यावा, असे त्यांनी सुचवले. ब्युरोमधील, 75 कमी करणे शक्य होणार असणाऱ्या प्रक्रिया आणि प्रणाली संकलित केल्याबद्दल त्यांनी सीबीआयचे कौतुक केले, आता यासंदर्भात काम वेळेवर करण्यास पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. संस्थेच्या उत्क्रांतीची प्रक्रिया अथकपणे सुरू ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा आणि सीबीआयचे संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल उपस्थित होते.
न्याय के, इंसाफ के एक brand के रूप में CBI हर ज़ुबान पर है। pic.twitter.com/nf91S2d9oB
— PMO India (@PMOIndia) April 3, 2023
विकसित भारत का निर्माण professional और efficient institutions के बिना संभव नहीं है।
— PMO India (@PMOIndia) April 3, 2023
और इसलिए CBI पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। pic.twitter.com/z1QNTI4ZW5
मुख्य रूप से CBI की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। pic.twitter.com/lNFspDhu6C
— PMO India (@PMOIndia) April 3, 2023
भ्रष्टाचार, लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। pic.twitter.com/SC9tMm2dAS
— PMO India (@PMOIndia) April 3, 2023
हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर, mission mode पर action शुरु किया।
— PMO India (@PMOIndia) April 3, 2023
हमने भ्रष्टाचारियों के साथ-साथ, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरु किया। pic.twitter.com/xMgRjgxDGx
आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। pic.twitter.com/gp5H3nkBQm
— PMO India (@PMOIndia) April 3, 2023
कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) April 3, 2023
ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। pic.twitter.com/RT3OuueM1G
