आपल्या आदिवासी बंधू भगिनींनी परिवर्तनाची जबाबदारी स्वीकारली आणि सरकारने त्यांना सर्वतोपरी मदत केली
"गोध्रा येथील गोविंद गुरु विद्यापीठ आणि नर्मदा येथील बिरसा मुंडा विद्यापीठ उच्च शिक्षणाच्या उत्कृष्ट संस्था ठरतील"
आदिवासी समुदायाला धोरण निर्मिती आणि विकासात प्रथमच वाढत्या सहभागाची जाणीव होत आहे
आदिवासींसाठी मानबिंदू असलेली ठिकाणे आणि श्रद्धास्थळांच्या विकासामुळे पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील जांबुघोडा, पंचमहालमध्ये आज सुमारे 860 कोटी. रुपयांच्या  प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली.

आजचा दिवस हा गुजरात मधील आदिवासी समुदायासाठी महत्वाचा दिवस आहे, असे पंतप्रधान या मेळाव्याला संबोधित करताना म्हणाले. पंतप्रधानांनी आज सकाळी मानगढ येथे भेट दिल्याचा उल्लेख केला आणि गोविंद गुरु आणि भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी  आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या आदिवासी समाजातील हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांना आदरांजली अर्पण केल्याची माहिती दिली.

या ठिकाणाशी आपले पूर्वीपासूनच ऋणानुबंध आहेत, जांबुघोडा हे ठिकाण आदिवासी समुदायाने भारतासाठी केलेल्या त्यागाचे साक्षीदार आहेत त्यामुळे येथे उपस्थित राहण्यात मला अभिमान वाटतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. “शहीद जोरिया परमेश्वर, रूपसिंग नायक, गलालिया नायक, रावजीदा नायक आणि बाबरिया गाल्मा नायक यांसारख्या अमर सेनानींना अभिवादन करत असताना आज आपण सर्व अभिमानाने भारलेले  आहोत”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

आज या संपूर्ण प्रदेशातील आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित शेकडो कोटींच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. गोविंद गुरु विद्यापीठ आणि केंद्रीय विद्यालयाच्या नवीन प्रशासकीय परिसराचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की या प्रकल्पांमुळे आमच्या आदिवासी मुलांना खूप मदत होईल.

जांबुघोडा हे एक पवित्र स्थळ असून स्वातंत्र्य लढा आणि त्यातील आदिवासी समाजाच्या शौर्याच्या गौरवशाली इतिहासाचा त्यांनी उल्लेख केला. त्यांनी 1857 च्या क्रांतीला चालना देणार्‍या नाईकडा चळवळीबद्दल सांगितले. परमेश्वर जोरिया यांनी चळवळीला व्यापक रूप दिले आणि रूपसिंग नायकही त्यांच्यात सामील झाले. 1857 च्या उठावात प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या तात्या टोपे यांच्यासह  त्यांनी एकत्र लढा दिला, असे ही त्यांनी सांगितले. ज्या झाडांवर ब्रिटिशांनी या शूरवीरांना फाशी दिली होती त्या झाडापुढे नतमस्तक होण्याची संधी मिळाल्याच्या प्रसंगाचे  पंतप्रधानांनी स्मरण केले. 2012 मध्ये तेथे एक पुस्तकही प्रसिद्ध झाले होते.

गुजरातमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु असलेल्या एका परंपरेविषयी पंतप्रधानांनी माहिती दिली. गुजरातमध्ये शाळांना शहिदांचे नाव देण्यात येते, या परंपरेला अनुसरून वाडेक आणि दांडियापुरा येथील प्राथमिक शाळांना संत जोरिया परमेश्वर आणि रूपसिंग नायक यांचे नाव देण्यात आले अशी माहिती  पंतप्रधानांनी दिली. आज या शाळांचे रूप पूर्णपणे पालटले आहे, असे ते म्हणाले. या शाळांमध्ये दोन्ही आदिवासी वीरांच्या भव्य पुतळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले आहे, जे आता शिक्षण आणि स्वातंत्र्यलढ्यातील आदिवासी समाजाचे योगदान या दोन्हींचे महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे, असे ते म्हणाले.

दोन दशकांपूर्वी गुजरातच्या सेवेची संधी मिळाली तेव्हा आधीच्या सरकारने विकासामध्ये निर्माण करुन ठेवलेल्या तफावतीची पंतप्रधानांनी आठवण करुन दिली.  आदिवासी भागात शिक्षण, पोषण, पाणी या मूलभूत सुविधांचा मोठा अभाव होता.  “या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आम्ही सबका प्रयास अर्थात सर्वांनी मिळून केलेले प्रयत्न या भावनेने काम केले”, असे ते म्हणाले.  “आपल्या आदिवासी बंधू-भगिनींनी या बदलाची जबाबदारी स्वीकारली आणि सरकारने मित्र म्हणून त्यांना सर्वतोपरी मदत केली.” हा बदल एका दिवसात घडलेला नाही लाखो आदिवासी कुटुंबांच्या अहोरात्र प्रयत्नांचा परिपाक आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आदिवासी पट्ट्यात प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या सुरू झालेल्या 10 हजार नवीन शाळा, डझनभर एकलव्य मॉडेल स्कूल, मुलींसाठी विशेष निवासी शाळा आणि आश्रमशाळांची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली.  मुलींना दिल्या जाणाऱ्या बसेसमधील मोफत प्रवासाची सुविधा आणि शाळांमध्ये पोषण आहाराची उपलब्धता यांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.

पंतप्रधानांनी, कन्या शिक्षण रथाची आठवण करुन देत, लोकांनी आपल्या मुलींना शाळेत पाठवावे यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.  शाळेतील वैज्ञानिक शिक्षणाचा अभाव हे आदिवासी पट्ट्यातील आणखी एक आव्हान असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. गेल्या दोन दशकात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये 11 विज्ञान महाविद्यालये, 11 वाणिज्य महाविद्यालये, 23 कला महाविद्यालये आणि शेकडो वसतिगृहे उघडण्यात आली आहेत असेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी भागात 20-25 वर्षांपूर्वी शाळांचा तीव्र अभाव होता यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. "गोध्रा येथील गोविंद गुरु विद्यापीठ आणि नर्मदा येथील बिरसा मुंडा विद्यापीठ अशी आज 2 आदिवासी विद्यापीठे आहेत. त्या उच्च शिक्षणाच्या उत्कृष्ट संस्था म्हणून गणल्या जातात."  नवीन प्रांगणाच्या उद्घाटनानंतर गोविंद गुरु विद्यापीठातील सुविधांचा अधिक विस्तार केला जाईल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. अहमदाबादच्या कौशल्य विद्यापीठाच्या नवीन प्रांगणाचा फायदा पंचमहालसह सर्व आदिवासी भागातील तरुणांनाही होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.  "ड्रोन पायलट परवाना देण्याची मान्यता मिळालेले हे देशातील पहिले विद्यापीठ आहे", असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.

वनबंधू कल्याण योजनेने गेल्या दशकांमध्ये आदिवासी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासात बजावलेल्या महत्वाच्या भूमिकेवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. आदिवासी भागात गेल्या 14-15 वर्षांत या योजनेअंतर्गत 1 लाख कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे.  गुजरात सरकारने येत्या काही वर्षांत आणखी एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाची माहिती देत, पाईपद्वारे पाण्याची सुविधा, सूक्ष्म सिंचन आणि आदिवासी भागात दुग्धव्यवसायावर भर दिल्याची उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली. आदिवासी भगिनींना सक्षम बनवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सखी मंडळांची स्थापना करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.  गुजरातमधील जलद औद्योगिकीकरणाचा लाभ आदिवासी तरुणांना मिळायला हवा हे अधोरेखित करून, व्यावसायिक केंद्रे, आयटीआय आणि किसान विकास केंद्रे यांसारखी आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रे उघडल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. या उपक्रमांमुळे सुमारे 18 लाख आदिवासी तरुणांना प्रशिक्षण आणि रोजगार मिळण्यास मदत झाली आहे.

20-25 वर्षांपूर्वी सिकलसेल आजराचा तीव्र धोका होता. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये दवाखान्यांचा अभाव आणि मोठी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सुविधा अगदीच नगण्य होत्या हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. "दुहेरी इंजिन सरकारने आज गावपातळीवर शेकडो लहान रुग्णालये स्थापन केली आहेत. आदिवासी भागात 1400 हून अधिक आरोग्य आणि निरामय केंद्रे उघडली आहेत. गोध्रा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या कामामुळे दाहोद, बनासकांठा आणि वलसाड येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांवरील भार कमी होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

“सबका प्रयास मुळे आदिवासी जिल्ह्यांमधल्या प्रत्येक गावात 24 तास वीज आणि चांगले रस्ते पोहोचले आहेत.” त्यांनी माहिती दिली की, गुजरातमधील डांग हा आदिवासी जिल्हा 24 तास वीज असलेला पहिला जिल्हा होता, ज्यामुळे आदिवासी भागात उद्योगांचा विस्तार झाला. “गुजरातच्या गोल्डन कॉरिडॉरसोबतच जुळी शहरे विकसित केली जात आहेत. हलोल-कलोलमध्ये औद्योगिक विकास झपाट्याने होत आहे,” त्यांनी माहिती दिली.

भारतातील आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकत पंतप्रधान म्हणाले की, भाजपा सरकारने आदिवासी समाजासाठी पहिल्यांदाच वेगळे मंत्रालय स्थापन केले आणि वन धन सारखी यशस्वी योजना राबवली. आपला मुद्दा पुढे नेत पंतप्रधानांनी बांबूची लागवड आणि विक्रीवर बंदी घालणारा ब्रिटिश काळापासून चालत आलेला कायदा सरकारने रद्द केल्याचे उदाहरण दिले, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या 80 पेक्षा जास्त वन उत्पादनांच्या किमान आधारभूत मूल्याचा (MSP) फायदा आदिवासी समाजाला मिळाला आणि आदिवासींचे जीवन सुकर होऊन त्यांची प्रतिष्ठा वाढली. “आदिवासी समाजाला प्रथमच विकास आणि धोरण-निर्मितीमधील वाढत्या सहभागाची जाणीव झाली”, पंतप्रधान म्हणाले. भगवान बिरसा मुंडा यांचा जयंती दिवस, आदिवासी गौरव दिवस म्हणून साजरा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा त्यांनी उल्लेख केला.

गरीब, वंचित, मागास आणि आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी डबल इंजिन सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. मोफत शिधा योजना, मोफत कोविड लसमात्रा, गरीबांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च, गर्भवती महिलांना पोषक अन्न मिळावे यासाठी सहाय्य, अल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना खते, बियाणं, वीज बील यासाठीचे  कर्ज मिळवण्याकरता  पीएम किसान सन्मान निधी योजना, यासारख्या योजनांची पंतप्रधानांनी उदाहरणे दिली. “थेट मदत असो, अथवा पक्की घरे, शौचालये, गॅस जोडणी आणि पाणी जोडणी असो, या सर्व योजनांचे प्रमुख लाभार्थी आदिवासी, दलित आणि मागास वर्गातील कुटुंबे आहेत.” मोदी यांनी नमूद केले.

भारताची संस्कृती आणि श्रद्धा याचे जतन करण्यात मोठी भूमिका बजावणाऱ्या आदिवासी वीरांच्या इतिहासावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी चंपानेर, पावागड, सोमनाथ आणि हळदीघाटाची उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, “आज पावागड मंदिराचा जीर्णोद्धार झाला आहे आणि त्यावर मोठ्या सन्मानाने ध्वज फडकवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अंबाजी मातेचे धाम असो, की देवमोगरा मातेचे मंदिर असो, त्यांच्याही विकासाकरता सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.”

रोजगार वाढीसाठी पर्यटनाची महत्त्वाची भूमिका पंतप्रधानांनी लक्षात घेतली. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय समृद्ध असलेले पंचमहाल, प्राचीन स्थापत्यकलेसाठी प्रसिद्ध असलेले चंपानेर-पावागड, जांबुघोड्यातील वन्यजीव, हातणी माता धबधबा, धानपुरी येथील पर्यावरण पर्यटन स्थळे, कडा धरण, धनेश्वरी माता मंदिर आणि जंड हनुमानजी आदी ठिकाणांचा त्यांनी उल्लेख केला आणि अधोरेखित केले की आगामी काळात ही ठिकाणे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होतील आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. "आदिवासींसाठी मानबिंदू असलेली ठिकाणे तसेच त्यांच्या श्रद्धास्थानांच्या विकासामुळे पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल", असेही ते म्हणाले.

भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी दुहेरी इंजिन सरकारच्या विकासाच्या विस्तृत व्याप्तीची प्रशंसा केली आणि विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचत असल्याचा उल्लेख केला. कठोर परिश्रम आणि समर्पणाने शेवटच्या स्तरापर्यंत बदल घडवून आणण्याचा आमचा हेतू स्पष्ट आहे. आपण मिळून विकसित गुजरात आणि विकसित भारत घडवू”, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अनेक खासदार आणि गुजरात सरकारचे मंत्री उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधानांनी जांबुघोडा, पंचमहाल येथे सुमारे 860 कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली. त्यांनी श्री गोविंद गुरु विद्यापीठ, गोधरा; वाडेक गावात स्थित संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक शाळा आणि दांडियापुरा गावात स्थित राजा रूपसिंग नायक प्राथमिक शाळा आणि स्मारकाचा नवीन परिसर समर्पित केले.

पंतप्रधानांनी गोध्रा येथील केंद्रीय विद्यालयाच्या इमारतीची पायाभरणी केली. पंतप्रधानांनी 680 कोटी रुपयांच्या गोध्रा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकासकामाच्या आणि कौशल्य - द स्किल युनिव्हर्सिटीच्या विस्ताराची पायाभरणीही त्यांनी केली.

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures

Media Coverage

India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister lauds the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948
December 03, 2024

The Prime Minister Shri Narendra Modi lauded the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948 in Rajya Sabha today. He remarked that it was an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.

Responding to a post on X by Union Minister Shri Hardeep Singh Puri, Shri Modi wrote:

“This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.”