महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, देश-विदेशातून आलेले उद्योजक आणि अन्य मान्यवर, मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे.
समृद्ध आणि संपन्न महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी होणाऱ्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्राला माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा.
बंधू भगिनींनो, सर्वाना माझा नमस्कार.
मला विज्ञानातील बारकाव्यांचे खूप ज्ञान नाही, मात्र मला सांगण्यात आले की मॅग्नेटिक क्षेत्रात दिशा आणि व्याप्ती दोघांचाही समावेश असतो.
इथे येण्यापूर्वी मी नवी मुंबई विमानतळ आणि जेएनपीटी कार्यक्रमांसाठी गेलो होतो. आजचे हे दोन कार्यक्रम महाराष्ट्राच्या मॅग्नेटिक क्षेत्राची दिशा आणि व्याप्ती , दोन्हीची झलक आहेत. तसेही ही वस्तुस्थिती आहे की, तुम्ही जेवढे अधिक केंद्रापाशी असता, चुंबकीय रेषाची ताकद तेवढीच अधिक जाणवते.
आज इथे या आयोजनात तुमचा उत्साह, तुमचा जोश , हे संपूर्ण बदललेले वातावरण, यावरून हे सिद्ध होते की मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या चुंबकीय रेषा किती शक्तिशाली आहेत.
मित्रांनो , हे आयोजन सहकारी स्पर्धात्मक संघवादाचे उत्तम उदाहरण आहे. आज देशातील सर्व राज्यांमध्ये परस्परांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे.
पायाभूत विकास, कृषी, वस्त्रोद्योग, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सौर ऊर्जा अशा तमाम विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन देशातील निरनिराळ्या राज्यांमध्ये होत आहे.
राज्य आपापल्या गरजांनुसार कोणत्या क्षेत्रात कुठे गुंतवणूक हवी आहे यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
अलिकडेच मला आसाममध्ये “ऍडव्हान्टेज आसाम ” गुंतवणूकदार परिषदेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली होती. काही वर्षांपूर्वी कुणी विचारही करू शकले नसते की ईशान्य भागात गुंतवणुकीसंदर्भात एवढे मोठे ब्रॅंडिंग होऊ शकते.
झारखंड, मध्य प्रदेश अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे आयोजन होत आहे. गुजरातपासून जी सुरुवात झाली, त्याचा प्रभाव आज संपूर्ण देशात पाहायला मिळत आहे.
मित्रानो, मी महाराष्ट्र सरकारला या आयोजनासाठी खूप-खूप शुभेच्छा देतो. गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणुकीचे वातावरण पोषक बनवण्यासाठी अभूतपूर्व उपाययोजना केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता मानांकनात विक्रमी परिवर्तन घडवून आणण्यात खूप मदत झाली आहे. फडणवीस सरकारच्या सुधारणांनी महाराष्ट्राचे परिवर्तन करण्यात खूप मोठी भूमिका पार पाडली आहे.
व्यवसाय सुलभतेच्या 10 पैकी 9 निकषांमध्ये , जसे वीज सहज उपलब्ध होणे, कर भरण्यातील सुलभता या सर्व बाबतीत सुधारणा होणे ही खूप मोठी लक्षणीय बाब आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल तेव्हा होतात, जेव्हा धोरणात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून शासनात एक नवीन कार्य संस्कृती विकसित केली जाते. जेव्हा प्रकल्पांसमोर येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रक्रियांची कोंडी सोडवली जाते, जेव्हा आंतर-विभागीय सहकार्य वाढवले जाते. जेव्हा निर्धारित वेळेत निर्णय घेतले जातात.
ज्या चुंबकीय क्षेत्राबाबत मी आधी बोलत होतो, ते असेच निर्माण होते. याचा प्रभाव गुंतवणुकीवर दिसून येतो, राज्याच्या विकासात दिसून येतो. आणि हेच कारण आहे की गेल्या वर्षी महाराष्ट्र [पायाभूत प्रकल्पांमधील एकूण खर्चात देशातील प्रत्येक राज्याच्या पुढे होता. फ्रॉस्ट अँड सुलेवोन्सच्या मानांकनात महाराष्ट्राला सर्वांगीण विकासात देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य घोषित करण्यात आले होते. वर्ष 2016-17 मध्ये देशात जेवढी थेट परदेशी गुंतवणूक आली आहे, त्यापैकी जवळपास 51 टक्के महाराष्ट्रात गुंतवणूक झाली आहे. त्याचप्रमाणे जेव्हा इथे फेब्रुवारी 2016 मध्ये मेक इन इंडिया सप्ताह साजरा करण्यात आला, तेव्हा उद्योग क्षेत्रात सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांचे करार झाले. यापैकी 2 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांवर काम देखील सुरु झाले आहे.
आज महाराष्ट्रात सुरु असलेले पायाभूत प्रकल्प संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेत आहेत. जगातल्या महत्वपूर्ण अशा १०० प्रकल्पांपैकी एक म्हणून महाराष्ट्राच्या दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर या प्रकल्पाची गणना झाली आहे. नवी मुंबई विमानतळाची उभारणी, मुंबई ट्रान्स-हार्बर जोडमार्गाची निर्मिती यामुळे आगामी काळात या परिसरातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवनात खूप मोठा बदल होणार आहे. याशिवाय मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर या ठिकाणी सुरु असलेले सुमारे 350 किलोमीटरचे मेट्रोचे जाळे देखील इथे विकास आणि गुंतवणूक दोन्हीच्या नव्या शक्यता घेऊन येत आहे.
मित्रांनो, एक विशेष प्रकल्प ज्याबाबत मला चर्चा करायला आवडेल, तो म्हणजे ‘महाराष्ट्र समृद्धी कॉरिडॉर’. या प्रकल्पात महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांना, इथल्या कृषी क्षेत्र, कृषी आधारित उद्योगांना विकासाच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याची क्षमता आहे. महाराष्ट्रात 7०० किलोमीटर लांबीच्या सुपर कम्युनिकेशन द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम, द्रुतगती मार्गालगत स्मार्ट शहरांप्रमाणे 24 नवीन नोड्सचा विकास, राज्यातील किमान 2० ते 25 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी यामध्ये अंतर्भूत आहेत.
मला आनंद होत आहे की आता महाराष्ट्र सरकारने राज्याला देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. शिवाजी महाराजांच्या भूमीवर कुठलेही उद्दिष्ट साध्य करणे अवघड नसते. आणि मला आशा आहे की त्यांच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्र सरकार हे उद्दिष्ट देखील साध्य करेल आणि हे राज्य देशातील पहिले ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था असलेले राज्य बनेल.
मित्रांनो , मला वाटते की देशाचा विकास तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा राज्यांचा देखील विकास होईल. महाराष्ट्राचा विकास भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे ज्यामुळे आम्ही अशा प्रकारची मोठी उद्दिष्टे गाठू शकत आहोत. देशातील बदललेल्या विचारांचे, बदललेल्या परिस्थितीचे हे जिवंत उदाहरण आहे.
मला आठवतंय काही वर्षांपूर्वी जेव्हा भारत प्रथमच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या गटात सहभागी झाला होता, तेव्हा किती मोठ-मोठे मथळे छापून आले होते. मात्र त्यानंतरची काही वर्षे घोटाळ्यांमध्ये गेली. देशात तेव्हा एक वेगळ्याच प्रकारचे वातावरण तयार झाले होते. तेव्हा ट्रिलियन डॉलर्सची नाही तर पाच नाजूक अर्थव्यवस्थांची चर्चा सुरु होती.
गेल्या तीन-साडे तीन वर्षात सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आता पाच ट्रिलियन डॉलर्स क्लबची चर्चा सुरु झाली आहे. जगातील मोठमोठ्या संस्था म्हणत आहे की येत्या काही वर्षात भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्स क्लबमध्ये सामील होईल.
मित्रांनो, हा विश्वास असाच निर्माण झालेला नाही. यामागे जनता-स्नेही, विकास-स्नेही आणि गुंतवणूक-स्नेही वातावरण निर्माण करण्याची दूरदृष्टी आहे, त्यामागे प्रयत्न आहेत. छोट्या-छोट्या समस्या निवडून, छोटी-छोटी आव्हाने समजून घेऊन आम्ही समस्या सोडवत आहोत. शासनाला आम्ही अशा स्तरावर नेले आहे ज्यात सरकारचा हस्तक्षेप कमीत कमी असेल.
मित्रांनो , देश तेव्हा प्रगती करतो जेव्हा समग्र दूरदृष्टि असेल. जेव्हा सर्वसमावेशक आणि व्यापक दूरदृष्टी असेल. आज आम्ही त्या दिशेने पुढे जात आहोत जिथे राज्य धोरणाभिमुख आहेत, शासन कामगिरीभिमुख आहे , सरकार उत्तरदायी आहे , लोकशाही सहभागी आहे. आम्ही नवीन भारताच्या निर्माणासाठी देशात एक पारदर्शक परिसंस्था तयार करत आहोत जी सरकारी यंत्रणेवर कमीत कमी आश्रित असेल. यासाठी नियम सोपे बनवले जात आहेत, प्रक्रिया सुलभ बनवल्या जात आहेत, जिथे कायदे बदलण्याची गरज आहे तिथे कायदे बदलले जात आहेत. जिथे कायदे रद्द करण्याची गरज आहे तिथे कायदे रद्द केले जात आहेत.
इथे उपस्थित तुमच्यापैकी काहीजणांना नक्कीच माहित असेल की गेल्या तीन वर्षात भारत सरकारने 1400 पेक्षा अधिक कायदे रद्द केले आहेत. जे नवीन कायदे बनवले जात आहेत ते अधिक क्लिष्ट न होता सुलभ होतील याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. सरकारी प्रक्रियांमध्ये मानवाचा परस्पर संवाद जितका कमी करता येईल तितका आम्ही करत आहोत. मग तो कामगार कायदा असेल, कर पालन असेल, आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व प्रक्रिया सुलभ करत आहोत.
मित्रांनो , क्षमता + धोरण +नियोजन + कामगिरी यामुळे प्रगती होते यावर आमचा विश्वास आहे.
याच विचारांचा परिणाम आहे की आज राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्याचा वेग, नव्या रेल्वे मार्गांच्या निर्मितीचा वेग, रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणाचा वेग, सरकार द्वारे घरे बांधण्याचा वेग, बंदरांवरील माल वाहतुकीचा वेग, सौर ऊर्जा क्षमता वाढवण्याचा वेग पूर्वीच्या तुलनेत , मी आणखी पन्नास उदाहरणे देऊ शकतो, पूर्वीपेक्षा दुप्पट तिप्पट वाढला आहे.
मित्रांनो , आम्ही एकीकडे संसाधनांचा अधिकतम वापर सुनिश्चित केला आहे तर दुसरीकडे संसाधनांवर आधारित विकास धोरणांच्या दिशेने पुढे जात आहोत आणि विकास धोरणांवर आधारित अर्थसंकल्पावर भर देत आहोत. गेल्या तीन चार वर्षात आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पात ज्या सुधारण केल्या आहेत, अर्थसंकल्पाशी संबंधित विचार बदलले आहेत त्यामुळे संपूर्ण देशात केवळ एक नवी कार्य संस्कृतीच विकसित होत नाही तर सामाजिक-आर्थिक जीवनात देखील परिवर्तन होत आहे.
रेल्वे अर्थसंकल्प आता केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग बनला आहे. अर्थसंकल्पात यापूर्वी नियोजित, अनियोजित अशी जी कृत्रिम भिंत होती ती आम्ही संपवली. अर्थसंकल्पाची वेळ देखील बदलून एक महिना अलिकडे आणली आहे. या सर्व निर्णयांमुळे आता अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी विभागांकडे वेळेपूर्वी पोहोचतो, योजनांवर काम करण्यासाठी विभागांना आता अधिक वेळ मिळत आहे. पावसामुळे कामाचा वेग मंद व्हायचा, त्याचा प्रभाव देखील बराचसा कमी झाला आहे.
सरकारने जे रचनात्मक बदल केले आहेत, धोरणात्मक हस्तक्षेप केले आहेत, त्याचा लाभ देशातील शेतकऱ्यांना, गरीबांना , दलित-मागासवर्गीयांना आणि समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचेल हे आम्ही दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुनिश्चित केले आहे , पुनर्स्थापित केले आहे.
मित्रांनो , आमचा अर्थसंकल्प केवळ खर्चापुरता मर्यादित नाही, आमचा अर्थसंकल्प केवळ उत्पादनापुरताच मर्यादित नाही, आमच्या अर्थसंकल्पाचा भर परिणाम साध्य करण्यावर आहे. 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे, 2019 पर्यंत सर्वांसाठी वीज या सर्व क्षेत्रांवर आधीपासूनच काम करत आहोत.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सर्वांसाठी स्वच्छ इंधन, सर्वांसाठी आरोग्य सुविधा या दोन संकल्पनांवरील कामांना अधिक गती देण्यात आली आहे. आम्ही उज्वला योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस जोडणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट 5 कोटी कुटुंबांवरून वाढवून 8 कोटी कुटुंबे केले आहे. भारतात एकूण कुटुंबांची संख्या सुमारे २५ कोटी आहे. त्यापैकी 8 कोटी कुटुंबे.
या केवळ काही योजना नाहीत , तर त्या दाखवत आहेत आम्ही कोणत्या दिशेकडे जात आहोत. देशातील गरीबातील गरीब व्यक्तीचे सामाजिक – आर्थिक कल्याण, त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक समावेश हे तत्वज्ञान, आमच्या अर्थसंकल्पाची आधारभूत मान्यता असल्याचा अनुभव तुम्हाला आला असेल.
जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल्य भारत, डिजिटल भारत , मुद्रा योजना, स्टॅन्ड अप योजना, स्टार्ट अप भारत यासारख्या अनेक अगणित योजना देशातील गरीबांना, निम्न-मध्यम , मध्यम वर्गाला, युवकांना, महिलांना सशक्त करत आहेत.
मित्रांनो , आम्ही आरोग्य सेवेशी संबंधित ज्या मोठ्या योजनेची घोषणा केली आहे, तिने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले आहे. मोठं-मोठ्या कंपन्यांचे लोक इथे आहेत, त्यांचे व्यवस्थापक इथे बसले आहेत. तुम्हाला माहित असेल कि खासगी कंपन्यांमध्ये कोणत्या वेतन स्तरापर्यंत त्या व्यक्तीला संपूर्ण कुटुंबासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा मिळतो. साधारणपणे 60-70 हजारांपासून एक-दीड लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती या गटात मोडतात.
आता हे सरकार असे आहे कि ज्याने ‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत वर्षभरात एका कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा देशातील गरीबातील गरीब व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि सुमारे 10 कोटी कुटुंबे म्हणजेच 50 कोटींहून अधिक लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना गंभीर आजारांमुळे लोकांना होणाऱ्या गंभीर आर्थिक संकटाच्या दुहेरी बोजापासून देखील वाचवेल. आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत आम्ही देशातील मोठ्या पंचायतींमध्ये दीड लाख कल्याण केंद्रे उघडण्याचे ठरवले आहे. तुम्ही विचार करू शकता की हा निर्णय देशातील आरोग्य सेवा प्रणालीला कशा प्रकारे बदलवून टाकेल. ही योजना देशात परवडणारी आरोग्य सेवा केंद्रे, नवीन डॉक्टर्स, नवीन निम-वैद्यकीय कर्मचारी, आरोग्यसेवेशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रासाठी खूप महत्वपूर्ण ठरेल.
देशात शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी देखील आम्ही एक नवीन उपक्रम सुरु केला आहे. याअंतर्गत आमचे सरकार पुढील चार वर्षात देशातील शैक्षणिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना घेऊन पुढे वाटचाल करत आहे.
याचप्रमाणे, देशातील युवकांमध्ये स्वयंरोजगार आणि विशेषतः एमएसएमई क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही मुद्रा योजनेची व्याप्ती वाढवत आहोत. जेव्हापासून ही योजना सुरु झाली आहे , तेव्हापासून आतापर्यंत अंदाजे साडे दहा कोटी कर्जे आमच्याकडे स्वीकारण्यात आली आहेत. लोकांना कुठल्याही हमीशिवाय 4 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातदेखील आम्ही ३ लाख कोटी रुपयांचे मुद्रा कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
असे वेगवेगळे अभियान, देशातील गरीब , देशातील मध्यम वर्गात सुलभ जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. जीवन जेवढे सुलभ होईल, तेवढेच लोक सक्षम होतील. जेवढे लोक सक्षम होतील तेवढाच आमचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास गतिमान होईल.
देशातील ग्रामीण भागाबद्दल सांगायचे तर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आम्ही कृषी, ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी १४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्याचे ठरवले आहे. हा निधी कृषी संबंधी कामांवर खर्च होईल, यामुळे गावात ३ लाख किलोमीटरहून अधिक रस्ते बनतील, 51 लाख नवीन घरे बनतील, सुमारे 2 कोटी नवी शौचालये बांधली जातील, पावणेदोन कोटी गरीब घरांमध्ये विजेची जोडणी दिली जाईल.
या सर्व प्रयत्नांमुळे कृषी विकास तर होईलच, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या लाखो संधी देखील निर्माण होतील. यावर्षी आम्ही देशाच्या पायाभूत विकासावर खर्च देखील एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढवला आहे. नवीन पूल, नवे रस्ते, नवी मेट्रो, नवीन विमानतळ मुंबईसारख्या महानगराच्या महानअपेक्षांशी जोडलेले आहेत आणि विशेषतः मध्यमवर्गाच्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या आहेत.
मित्रांनो , आजच्या या जागतिक युगात, अडचणी आणि असमाधानाच्या युगात आपल्याला वर्तमानाबरोबरच भविष्यातील गरजा ओळखून पुढील मार्ग आखावा लागेल आणि आपण सर्वानी मिळून करायला हवे. जेव्हा आपण सर्वजण देशाच्या गरजा समजून घेऊन काम करू, देशातील जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा ओळखून काम करू, तेव्हाच नवीन भारताचा आपला संकल्प देखील पूर्ण करू शकू. तेव्हाच भारताच्या विशाल लोकशाहीला आपण न्याय देऊ शकू.
मला पूर्ण खात्री आहे की महाराष्ट्र सरकार, इथली नोकरशाही, इथले कोट्यवधी नागरिक आपापले संकल्प पूर्ण करतील आणि वेळेपूर्वी पूर्ण करतील.
शेवटी, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या धाडसी जनता जनार्दन, इथले मेहनती लोक,उद्योजक यांचे आभार मानून मी माझे भाषण संपवतो. पुन्हा एकदा या समारंभासाठी मनापासून खूप-खुप शुभेच्छा देतो. देशातून जगभरातून आलेल्या सर्व मान्यवरांना विश्वासाने सांगतो कि भारत सरकार, राज्य सरकारांच्या मदतीने राष्ट्राच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे. जगातील 1/6 लोकसंख्येचे कल्याण झाले तर जगाचे किती कल्याण होईल याचा अंदाज तुम्ही बांधू शकता.
खूप-खूप धन्यवाद !!!
ये आयोजन कॉपरेटिव कम्पटीटिव फेडरेलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
आज देश के सभी राज्यों में आपस में कम्पटीशन हो रहा है: PM @narendramodi
तमाम अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के Events का आयोजन किया जा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
राज्य अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से किस क्षेत्र में कहां निवेश होना है, इस पर ध्यान दे रहे हैं: PM @narendramodi
हाल ही में, मुझे असम में हुई "Advantage Assam" Investors Summit में हिस्सा लेने का अवसर मिला था: PM @narendramodi https://t.co/nKkYBp9qQn
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
पिछले तीन साल में महाराष्ट्र सरकार ने Investment का माहौल मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
राज्य सरकार की निरंतर कोशिशों ने वर्ल्ड बैंक की Ease of Doing Business की रैकिंग में रिकॉर्ड बदलाव लाने में मदद की है: PM @narendramodi
पिछले साल महाराष्ट्र Infrastructure Projects में हो रहे Total Expenditure में देश के हर राज्य से आगे था।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
फ्रॉस्ट and सुलेवोन्स की रेंकिंग में महाराष्ट्र को Overall Development में देश का
नंबर एक राज्य बताया गया था: PM @narendramodi
आज महाराष्ट्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
एक विशेष प्रोजेक्ट जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है महाराष्ट्र समृद्धि कॉरिडोर।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों को, यहां के Agriculture Sector, Agro-Based Industries को विकास की नई ऊँचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है: PM @narendramodi https://t.co/nKkYBpr2eX
शिवाजी महाराज की भूमि पर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
महाराष्ट्र का विकास भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का प्रतीक है कि हम इस तरह के बड़े लक्ष्य तय कर पा रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
देश प्रगति तब करता है जब Holistic Vision हो। जब Vision Inclusive और Comprehnsive हो।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
आज हम उस दिशा में आगे बढे है जहा-
State policy driven है
Governace performance driven है
Government accountable है
Democracy participative है: PM @narendramodi
हम न्यू इंडिया के निर्माण के लिए देश में एक Transparent Ecosystem बना रहे हैं जो सरकारी तंत्र पर कम से कम आश्रित हो: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
नियमों को आसान बनाया जा रहा है,
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
प्रक्रियाओं को आसान बनाया जा रहा है,
जहां कानून बदलने की आवश्यकता है, वहां कानून बदले जा रहे हैं,
जहां कानून समाप्त करने की आवश्यकता है, वहां कानून समाप्त किए जा रहे हैं: PM @narendramodi
आज National Highways बनाने की स्पीड,
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
नई रेल लाइनों के निर्माण की स्पीड,
रेल लाइनों के electrification की स्पीड,
सरकार द्वारा घर बनाने की स्पीड,
Ports पर माल ढुलाई की स्पीड,
Solar Power में कपैसिटी addition की स्पीड,
पहले के मुकाबले दो गुनी - तीन गुनी हो चुकी है: PM
उसका लाभ देश के किसानों, गरीबों, दलितों-पिछड़ों और समाज के वंचित तबकों तक पहुंचे, ये साल दर साल हमारे हर बजट द्वारा सुनिश्चित किया गया है, पुनर्स्थापित किया गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
हम 2022 तक Housing for All, 2019 के अंत तक Power for All
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
पर पहले से ही काम कर रहे हैं।
इस वर्ष के बजट में Clean Fuel for All, Health for All, इन दो concepts पर काम और तेज किया गया है: PM @narendramodi
आयुष्मान भारत योजना के तहत साल भर में एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को देने जा रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
देश में Education Infratructure को मजबूत करने के लिए भी हमने एक नया Initiative शुरू किया है। इसके तहत हमारी सरकार अगले चार साल में देश के Education System को सुधारने के लिए एक लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
ये Ease of living जितनी बढ़ेगी, उतना ही लोग empower भी होंगे।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
जितना लोग empower होंगे, उतना ही हमारा social और economic development तेज होगा: PM @narendramodi
इस साल हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्टर पर खर्च का बजट भी एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ाया है।
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
नए पुल,
नई सड़कें,
नई मेट्रो,
नए एयरपोर्ट,
मुंबई जैसे Maximum City की Maximum Aspirations से जुड़े हुए हैं और खासकर देश के मिडिल क्लास की Aspirations को एड्रेस करते हैं: PM
जब हम सभी, देश की आवश्यकताओं को समझते हुए कार्य करेंगे, देश के लोगों की Aspirations को समझते हुए काम करेंगे, तभी न्यू इंडिया के अपने संकल्प को भी पूरा कर पाएंगे। तभी भारत के विशाल Demographic Dividend के साथ न्याय कर पाएंगे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 18, 2018
