व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मान्यवर,
सभ्य स्त्री आणि पुरुष,
आपत्ती जोखीम कपातीसंदर्भातील सेंदाई आराखड्याच्या स्वीकृतीनंतर नवी दिल्लीत होत असलेल्या या ऐतिहासिक परिषदेमध्ये मी तुमचे स्वागत करतो.
या अत्यंत महत्त्वाच्या उद्देशासाठी एकत्र आलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन संस्था, आशिया प्रशांत-क्षेत्रातील त्यांची सरकारे, संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर संबंधितांची मी प्रशंसा करतो.
मित्रांनो,
2015 हे वर्ष संस्मरणीय होते. सेंदाई आराखड्याव्यतिरिक्त मानवतेच्या भवितव्याला आकार देण्यासाठी आणखी दोन महत्त्वाचे आराखडे स्वीकारण्यात आलेः
– शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे
– आणि हवामानबदल विषयक पॅरिस करार एकमेकांशी असलेल्या बांधिलकीची या फिल्ममध्ये अधोरेखित केलेली भावना, या जागतिक आराखड्याचा ठसा आहे. यापैकी प्रत्येकाचे यश इतर दोघांच्या यशावर अवलंबून आहे. आपत्ती जोखीम कपातीची हवामान बदलाच्या स्वीकृतीबरोबरच शाश्वत विकासाला पाठबळ देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळेच या संदर्भात ही परिषद अर्थपूर्ण आहे आणि योग्य वेळी होत आहे.
– मित्रांनो,
गेल्या दोन दशकांमध्ये जगामध्ये विशेषतः आपल्या प्रदेशामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. यापैकी बरेच बदल सकारात्मक आहेत. आपल्या प्रदेशातील ब-याच देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा केल्या आहेत आणि त्या जागतिक आर्थिक विकासाची इंजिने बनल्या आहेत. आपल्या जनतेपैकी लाखो लोकांना दारिद्रयाच्या खाईतून बाहेर काढण्यात आले आहे. आशिया प्रशांत भाग केवळ एका नव्हे तर अनेक क्षेत्रांमध्ये जागतिक नेतृत्व करू लागला आहे.
पण आपण ही प्रगती गृहित धरून चालता कामा नये. या प्रक्रियेत अनेक आव्हाने देखील निर्माण झाली आहेत. गेल्या वीस वर्षांत, आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये आपत्तींमध्ये आठशे पन्नास हजारांहून अधिक लोकांचे बळी गेले आहेत. सर्वाधिक बळी गेलेल्या देशांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर असलेल्या पहिल्या दहा देशांमध्ये जे सात देश आहेत ते आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आहेत.
आपत्तींमुळे मानवाला सहन कराव्या लागणा-या हालअपेष्टा मी स्वतः पाहिल्या आहेत. 2001 साली गुजरातमध्ये झालेल्या भूकंपाचा अनुभव मी घेतला आहे आणि त्यानंतर त्या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या जनतेसोबत भूकंप पश्चात पुनर्वसनाला पाठबळ देण्यासाठी मी काम केले आहे. या भूकंपाची झळ पोहोचलेल्या जनतेच्या हालअपेष्टा पाहणे अतिशय दुःखदायक होते. पण तरीही आपत्तीमधून बाहेर पडण्यासाठी या लोकांनी दाखवलेले धैर्य, असामान्य वृत्ती आणि निर्धार यांमुळे मला प्रेरणा मिळाली. लोकांच्या स्वतःच्या नेतृत्वावर आम्ही जितके अवलंबून राहात गेलो तितके चांगले परिणाम मिळत होते असा मला अनुभव आला. केवळ स्वतःची मालकी असलेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेपुरतेच हे सर्व मर्यादित होते असे नाही तर सामुदायिक मालकीच्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीतही हे सर्व दिसून आले. याचे उदाहरण म्हणजे आम्ही एका शाळेची पुनर्बांधणी करण्याचे काम जेव्हा समुदायाकडे सोपवले तेव्हा ती भूकंपरोधक इमारत वेळेत पूर्ण झाली, हे काम कमी खर्चात झाले आणि त्या कामातून उरलेला पैसा सरकारकडे जमा करण्यात आला. अशा प्रकारे घेतल्या जाणा-या पुढाकारांना आणि नेतृत्वाला आपण धोरणे व रिवाजांच्या माध्यमातून पाठबळ दिले पाहिजे.
मित्रांनो,
आशियामध्ये राहत असल्यामुळे आपण आपत्तींमधून बरेच काही शिकलो आहोत. पाव शतकापूर्वी आशियायी देशांपैकी काही मोजक्या देशांमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था होत्या. आज तीस आशियायी देशांमध्ये संपूर्णपणे आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करणा-या संस्था स्थापन झाल्या आहेत. 2004 मध्ये हिंदी महासागरामध्ये आलेल्या सुनामीनंतर या आपत्तीची सर्वाधिक झळ पोहोचलेल्या देशांनी आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनासंदर्भात नवीन कायदे आणले. काही दिवसातच आपण पहिला आंतरराष्ट्रीय सुनामी जागरुकता दिवस पाळणार आहोत. सुनामीची जलद पूर्वसूचना मिळवण्यासाठी आपण केलेल्या मोठ्या सुधारणांचे कौतुक करण्याची संधी या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे. डिसेंबर 2004 मध्ये हिंदी महासागरात आलेल्या सुनामीने आपल्याला कोणताही इशारा न देता, कोणतीही सज्जता नसलेल्या आपल्याला घेरले. पण आता आपल्याकडे संपूर्णपणे कार्यरत असलेली हिंदी महासागर सुनामी इशारा प्रणाली आहे. ऑस्ट्रेलियन आणि इंडोनेशियन सहका-यांसोबत भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्रावर प्रादेशिक सुनामी बातमीपत्र प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
अशाच प्रकारच्या सुधारणा चक्रीवादळाची तातडीची पूर्वसूचना मिळवण्याच्या दृष्टिने करण्यात आल्या आहेत. 1999 आणि 2013 या वर्षांमधील चक्रीवादळाच्या प्रभावांची आपण तुलना केली तर आपण या दिशेने केलेल्या प्रगतीची आपल्याला कल्पना येईल. अशाच प्रकारची प्रगती अनेक देशांमध्ये झाली आहे. याचे उदाहरण म्हणजे 1991च्या चक्रीवादळानंतर बांगलादेश सरकारने एका व्यापक समुदाय आधारित चक्रीवादळ पूर्वतयारी कार्यक्रमाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमामुळे चक्रीवादळात जाणा-या बळींची संख्या कमी झाली. आता या कार्यक्रमाची गणना जागतिक पातळीवरील सर्वोत्तम उपाययोजनांमध्ये होत आहे.
मित्रांनो, ही केवळ एक सुरुवात आहे. यापुढील काळात अधिक खडतर आव्हाने असणार आहेत. कदाचित या पुढील दशकात आपल्या प्रदेशातील जास्तीत जास्त लोक गावांपेक्षा शहरांमध्ये राहू लागतील. शहरीकरणामुळे लहान भागांमध्ये नागरिक, मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहार यांचे केंद्रीकरण होऊन आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनामध्ये मोठी आव्हाने निर्माण होणार आहेत. यापैकी बरेच लोक आपत्ती प्रवण क्षेत्रांमध्ये एकवटलेले असतील. आपण या प्रक्रियेला नियोजन आणि अंमलबजावणी या दोहोंच्या माध्यमातून नियंत्रित करू शकलो नाही, तर आपत्तींमुळे होणारी आर्थिक व जीवितहानी अभूतपूर्व असेल.
या संदर्भात आपत्ती जोखीम कपातीच्या दिशेने होणा-या आपल्या प्रयत्नांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने दहा कलमी जाहीरनामा मी तुमच्या समोर मांडत आहे.
सर्वप्रथम विकासप्रक्रिया सुरु असलेल्या सर्व क्षेत्रांनी आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन केले पाहिजे. यामुळे विमानतळ, रस्ते, कालवे, रुग्णालये, शाळा, पूल अशा सर्व विकास प्रकल्पांची उभारणी योग्य त्या मानकांच्या आधारे केली जाईल आणि ज्या समुदायाला सेवा देण्याचा त्यांचा उद्देश आहे त्या समुदायाच्या अपेक्षापूर्तीमध्ये ते योगदान देतील. पुढील दोन दशकांत जगातील बहुतेक पायाभूत सुविधांची उभारणी आपल्या प्रदेशात होणार आहे. या सुविधांची उभारणी करताना त्यांची बांधणी आपण आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी जागतिक पातळीवर निर्धारित केलेल्या सर्वोत्तम निकषांच्या आधारे करण्याची काळजी घेतली पाहिजे. हे एक चतुराईचे धोरण असून त्याचे परिणाम दीर्घ काळासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.
आपल्या सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक खर्चाच्या योजनांमध्ये जोखमींचा विचार झाला पाहिजे. भारतामध्ये सर्वांसाठी घरे या कार्यक्रमात आणि स्मार्ट सिटी उपक्रमामध्ये अशा प्रकारच्या संधी उपलब्ध आहेत. या प्रदेशांमध्ये आपत्तींच्या काळात टिकून राहतील अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला प्रोत्साहित करणारे केंद्र किंवा एक आघाडी स्थापन करण्याच्या उद्देशाने भारत आपल्या भागीदार देशांसोबत आणि इतर संबंधितांसोबत काम करेल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अर्थसाहाय्यामध्ये एकात्मिक जोखीम कपात करणारी यंत्रणा, आपत्ती जोखीम मूल्यमापन करणारे नवीन ज्ञान, आपत्ती प्रतिबंधक तंत्रज्ञान आणि यंत्रणा निर्माण करणे शक्य होईल.
दुसरी बाब म्हणजे धोक्याची व्याप्ती गरिबांच्या घरापासून ते लघु आणि मध्यम उद्योगांपासून अगदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांपासून ते देशांपर्यंत असल्याचे लक्षात घेऊन त्याबाबतीतले संरक्षण उपलब्ध करण्यासाठी कार्य करणे. सध्या या प्रदेशातील बहुतेक देशांमध्ये विमा संरक्षणाची व्याप्ती केवळ मध्यम आणि उच्च मध्यम उत्पन्न गटांपुरती मर्यादित आहे. आपल्याला व्यापक विचार करण्याची आणि त्याचबरोबर कल्पक विचार करण्याची गरज आहे. केवळ असे विमा संरक्षण नियंत्रित करण्यामध्येच नव्हे तर ज्यांना अशा प्रकारच्या संरक्षणाची सर्वाधिक गरज आहे त्यांना ते उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यामध्येही देशांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्वाधिक गरीब असलेल्यांना आर्थिक व्यवहारांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आणि जोखीम विमा उपलब्ध करण्यासाठी आम्ही भारतात धाडसी पावले उचलली आहेत. जन धन योजनेमुळे लक्षावधी लोकांना बँकिंग प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले. सुरक्षा विमा योजनेमुळे विमा संरक्षणाची सर्वात जास्त गरज असलेल्या लक्षावधी लोकांना हे संरक्षण उपलब्ध झाले आहे. आम्ही सुरू केलेल्या पीक वीमा योजनेमुळे लाखो शेतक-यांना विमा संरक्षण मिळाले आहे. घरगुती पातळीवर टिकाऊपणासाठी केलेल्या या मुलभूत योजना आहेत.
तिसरी बाब म्हणजे आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनामध्ये महिलांच्या जास्तीत जास्त सहभागाला आणि नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणे. महिलांना आपत्तींची झळ मोठ्या प्रमाणात पोहोचत असते. त्यांच्यात वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमता आणि दूरदृष्टी असते. आपत्तींची झळ पोहोचलेल्या महिलांना विशेष मदत देण्याची गरज लक्षात घेऊन आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर महिला स्वयंसेवकांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. आपल्याला पुनर्बांधकाम करायला पाठबळ देण्यासाठी महिला अभियंता, गवंडी आणि बांधकाम कारागीरांची त्याचप्रमाणे आपत्तीग्रस्त कुटुंबाचा चरितार्थ पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्यासाठी महिला बचत गटांची गरज आहे.
चौथी बाब म्हणजे जागतिक पातळीवरील जोखमींचा आढावा घेण्यासाठी गुंतवणूक करणे. भूकंपासारख्या आपत्तींशी संबंधित जोखमींचा आढावा घेण्यासाठी आपण व्यापक मान्यता मिळालेल्या मानकांचा व निकषांचा स्वीकार केला आहे. या आधारावर भारतामध्ये आम्ही भूकंपप्रवण भाग निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये पाच भाग सर्वात जास्त धोका असलेले तर दोन भाग कमी धोका असलेले आहेत. रासायनिक धोके, वणवे, चक्रीवादळे, विविध प्रकारचे पूर यांसारख्या इतर आपत्तींच्या धोक्यांशी संबंधित आपल्याला अशाच प्रकारच्या जागतिक मान्यताप्राप्त जोखीम श्रेणी तयार कराव्या लागतील. यामुळे आपल्याला जगाच्या विविध भागात निर्माण होणा-या आपत्तींच्या धोक्यांची तीव्रता आणि निसर्गाची सामाईक माहिती मिळू शकेल.
पाचवी बाब म्हणजे आपल्या आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन प्रयत्नांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाला पाठबळ देणे. विविध संघटना आणि व्यक्ती यांना एकत्र आणणारा व त्यांना मूल्यमापनामध्ये मदत करणारा आणि विविध तज्ञ, तंत्रज्ञान आणि संसाधने यांची देवाणघेवाण करणारा ई-प्लॅटफॉर्म आमच्या एकत्रित प्रयत्नांच्या प्रभावाला दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
सहावी बाब म्हणजे आपत्तींच्या विषयांवर काम करण्यासाठी विद्यापीठांचे जाळे विकसित करणे. शेवटी विद्यापीठांवरही सामाजिक जबाबदारीचा भार असतोच. सेंदाई आराखड्याच्या पहिल्या पाच वर्षांत आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाच्या समस्यांसंदर्भात एकत्र काम करणा-या विद्यापीठांचे जागतिक जाळे आपण विकसित केले पाहिजे. या जाळ्याचा एक भाग म्हणून विविध विद्यापीठांना त्यांच्याशी सर्वात जास्त संबंधित असलेल्या आपत्तींच्या मुद्यांवर बहुक्षेत्रीय संशोधनामध्ये विशेष भर देता येईल. किनारपट्टीलगतच्या भागांमध्ये असलेल्या विद्यापीठांना किनारपट्टीवरील आपत्तींच्या धोक्यांच्या व्यवस्थापनावर आणि टेकड्यांवर असलेल्या शहरांमधील विद्यापीठांना डोंगराळ भागातील आपत्तींच्या धोक्यांवर भर देता येईल.
सातवी बाब म्हणजे सोशल मिडिया आणि मोबाईल तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध झालेल्या संधींचा वापर. आपत्ती प्रतिसादाचा कायापालट सोशल मिडियामुळे होत आहे. आपत्ती निवारण करणा-या संस्थांना तातडीने सज्ज राहण्यामध्ये आणि नागरिकांचा संपर्क संबंधित अधिका-यांशी तातडीने व सहजपणे करून देण्यात ही प्रसारसाधने साहाय्यकारी ठरत आहेत. एकापाठोपाठ आलेल्या आपत्तींची झळ पोहोचलेल्या लोकांकडून एकमेकांना मदत करण्यासाठी सोशल मिडीयाचा वापर केला जात आहे. सोशल मिडीयाची क्षमता आपण ओळखलीच पाहिजे आणि आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाच्या सर्व प्रकारांसाठी ॲप्लिकेशन विकसित केली पाहिजेत.
आठवी बाब म्हणजे स्थानिक क्षमता व पुढाकाराची उभारणी करणे. आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाचे कार्य, विशेषतः झपाट्याने विकसित होणा-या अर्थव्यवस्थांमधील आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन कार्य इतके महाकाय आहे की संबंधित देशांमधील अधिकृत संस्थांना त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करावे लागेल. विशिष्ट प्रकारच्या व्यवस्थापनाची रचना व अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर करावी लागेल. गेल्या दोन दशकांमध्ये आपत्ती सज्जता आणि आकस्मिक नियोजनाशी संबंधित बहुतेक समुदाय आधारित प्रयत्न अल्प काळासाठी होते. आपल्याला समुदाय आधारित प्रयत्नांची व्याप्ती वाढवण्याची व स्थानिक जोखीम कपातीच्या उपाययोजनांची माहिती मिळवता यावी व त्यांची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी समुदायांना पाठबळ देण्याची गरज आहे. अशा प्रयत्नांमुळे जोखीम कमी होते व स्थानिक पातळीवर विकास आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. आपत्ती जोखीम कपातीच्या स्थानिकीकरणामुळे आपल्याला पारंपरिक सर्वोत्तम उपायांचा व देशी ज्ञानाचा वापरही करता येतो. आपत्ती प्रतिसाद संस्थांनी या भागातील समुदायांच्या संपर्कात राहण्याची व आपत्ती प्रतिसादासाठी आवश्यक सज्जतेची रंगीत तालीम करून घेण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ. एखाद्या स्थानिक अग्निशमन सेवेने दर आठवड्याला त्या भागातील एका शाळेला भेट दिली तर एका वर्षामध्ये हजारो मुलांमध्ये जागरुकता निर्माण होऊ शकेल.
नववी बाब म्हणजे आपत्तींमधून शिकण्याची संधी वाया जाता कामा नये. प्रत्येक आपत्तीनंतर त्यातील अनुभव आणि मिळालेले धडे यांची माहिती आणि अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. पण त्यांचा उपयोग पुढील काळात अपवादानेच होत असल्याचे आढळते. ब-याचदा त्याच त्याच चुका पुन्हा केल्या जातात. त्यामुळे अशा प्रकारचे शिक्षण देणारी एक दृश्य आणि जागरुक प्रणाली असण्याची गरज आहे. आपत्तींच्या घटनांचे, त्यांच्या गंभीर परिणामांचे आणि त्यानंतरच्या मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणी आणि परिस्थितीत होणा-या सुधारणा प्रक्रियेचे चित्रिकरण करणा-या माहितीपटांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन संयुक्त राष्ट्रांना करता येऊ शकेल. आपत्तीनंतर त्यातून सावरण्याची प्रक्रिया म्हणजे केवळ भौतिक बांधकामाच्या दृष्टिकोनातून चांगल्या प्रकारच्या बांधणीची संधी नसून जोखीम हाताळणीची सुधारित संस्थात्मक प्रणाली निर्माण करण्याची देखील संधी आहे. यासाठी जोखमींचे त्वरेने मूल्यमापन करणा-या प्रणाली आपल्याला सज्ज ठेवता आल्या पाहिजेत. भारत आपल्या भागीदार देशांसोबत आणि बहुक्षेत्रीय विकास संस्थांसोबत आपत्तीपश्चात घरबांधणीसाठी तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने काम करेल.
आणि सर्वात शेवटी आपत्तींसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय प्रतिसादाची भक्कम एकजूट करणे. आपत्ती आल्यानंतर जगाच्या कानाकोप-यातून आपत्ती निवारणाला मदत देणा-यांचा ओघ सुरू होतो. अशा प्रकारच्या एकत्रित ताकदीमध्ये व एकजुटीमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी आपण सर्वांनी एका सामाईक छताखाली काम करणे आवश्यक आहे. विविध देशांमधून मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीकार्य करणा-या सर्वांसाठी एका सामाईक बोधचिन्हाचा आणि ब्रँडिंगचा संयुक्त राष्ट्रांना विचार करता येईल.
मित्रांनो,
संरक्षण दले देशाच्या बाह्य सुरक्षेला निर्माण होणा-या धोक्यांपासून रक्षण करत असतात.पण आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आपल्याला समाजाला योग्य प्रकारचे शिक्षण देऊन सज्ज ठेवावे लागेल.
आपल्याला खुल्या दिलाने सेंदाईच्या वृत्तीला स्वीकारावे लागेल, ज्यामध्ये आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाकडे एका सर्व समाजविषयक दृष्टीकोनातून पाहण्याचे आवाहन केले आहे.
भारतामध्ये आम्ही सेंदाई आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही नेहमीच कटीबद्ध आहोत. यावर्षी जून महिन्यात भारताचा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा जारी करण्यात आला. हा आराखडा सेंदाई आराखड्यातील प्राधान्यक्रमाच्या बाबींना अनुसरून आहे.
आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमध्ये आम्ही या प्रदेशातील सर्व देशांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहू. आमच्या प्रयत्नांना अतिरिक्त बळ देण्यामध्ये प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची महत्त्वाची भूमिका आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात भारताने पहिल्या दक्षिण आशियायी वार्षिक आपत्ती व्यवस्थापन सरावाचे आयोजन केले होते. प्रादेशिक सहकार्याच्या भावनेतून भारत लवकरच दक्षिण आशियायी उपग्रहाचे प्रक्षेपण करणार आहे. या उपग्रहाच्या क्षमतांमुळे व इतर अंतराळ आधारित तंत्रज्ञानामुळे आपत्ती व्यवस्थापन चक्र- जोखीम मूल्यमापन, जोखीम कपात, सज्जता, प्रतिसाद आणि परिस्थिती सुधारणांमध्ये मदत मिळणार आहे. आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनासाठी कोणत्याही देशाला आपले अंतराळ तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याची भारताची तयारी आहे.
सेंदाई आराखड्याची अंमलबजावणी करत असताना आपण प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या नव्या संधींचे स्वागत करुया.
आपल्या प्रयत्नांना चैतन्य देण्याचे काम ही परिषद करेल व या परिषदेतून मिळणा-या परिणामांमुळे एकत्रित कृतीसाठी भक्कम ब्लूप्रिंट उपलब्ध होईल असा मला विश्वास आहे.
धन्यवाद.
2015 was a momentous year! Apart from Sendai Framework, international community adopted 2 major frameworks to shape future of humanity: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
They are the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on Climate Change: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Over the last two decades, the world and especially our region has undergone many changes– most of them positive: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
The Asia-Pacific region has been a global leader in more ways than one: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
We in Asia have learnt from disasters: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
A quarter century ago, only a handful of Asian nations had national disaster management institutions: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Today, over thirty Asian countries have dedicated institutions leading disaster risk management efforts: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
We now have a fully functional Indian Ocean Tsunami Warning System: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Same goes for improvements in cyclone early warning. If we compare impact of cyclone events in 1999 & 2013, we can see progress made: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Let me outline a ten-point agenda for renewing our efforts towards disaster risk reduction: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
First, all development sectors must imbibe the principles of disaster risk management: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Second, work towards risk coverage for all–starting from poor households to SMEs to multi-national corporations to nation states: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Third, encourage greater involvement and leadership of women in disaster risk management: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Fourth, invest in risk mapping globally. For mapping risks related to hazards like earthquakes we have accepted standards & parameters: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Fifth, leverage technology to enhance the efficiency of our disaster risk management efforts: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Sixth, develop a network of universities to work on disaster issues: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Seventh, utilize the opportunities provided by social media and mobile technologies: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Eighth, build on local capacity and initiative: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
Ninth, opportunity to learn from a disaster must not be wasted. After every disaster there are papers on lessons that are rarely applied: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
And tenth, bring about greater cohesion in international response to disasters: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
We have to wholeheartedly embrace the spirit of Sendai which calls for an all-of-society approach to disaster risk management: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 3, 2016
