पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज वाराणसी मधील एनएच-19 च्या वाराणसी-प्रयागराज भागातील सहा पदरी रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले.
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की यापूर्वी केलेल्या काशीच्या सुशोभिकरणासोबतच कनेक्टिव्हिटीच्या कामाचा परिणाम आपण आता पाहत आहोत. ते पुढे म्हणाले की वाराणसी व आसपासच्या परिसरातील वाहतुककोंडी कमी करण्यासाठी नवीन महामार्ग, उड्डाणपूल, रस्ता रुंदीकरण यासर्व क्षेत्रात अभूतपूर्व काम केले आहे.
या क्षेत्रात आधुनिक कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार झाला तर आमच्या शेतकर्‍यांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात गावांमध्ये आधुनिक रस्त्यांसह शीत गृहासारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधीही उभारण्यात आला आहे.
सरकारच्या प्रयत्नांचा आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होत आहे याचे एक उदाहरण पंतप्रधानांनी दिले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी चांदौली येथे काळा तांदूळ बाजारात आणला होता. गेल्यावर्षी शेतकरी समिती गठीत झाली होती आणि खरीप हंगामात सुमारे 400 शेतकर्‍यांना हा तांदूळ पिकविण्यासाठी देण्यात आला होता. जिथे सामान्य तांदूळ प्रति किलो 35-40 रुपये दराने विकला जातो, तिथे हा काळा तांदूळ 300 रुपये प्रति किलो पर्यंत विकला गेला. पहिल्यांदाच हा तांदूळ ऑस्ट्रेलियाला निर्यात करण्यात आला, आणि तोदेखील सुमारे 800 रुपये किलो दराने निर्यात करण्यात आला.
पंतप्रधान म्हणाले, भारताची कृषी उत्पादने जगभर प्रसिद्ध आहेत. शेतकऱ्यांना या मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश का मिळत नाही आणि त्यांच्या कृषीमालाला जास्त किंमत का मिळत नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला. ते म्हणाले की, नवीन कृषी सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना नवीन पर्याय आणि नवीन कायदेशीर संरक्षण मिळाले असून कोणाला जुन्या व्यवस्थेत काम करायचे असल्यास जुनी व्यवस्था देखील सुरूच राहणार आहे. ते म्हणाले की, पूर्वी मंडी बाहेरील व्यवहार बेकायदेशीर होते, परंतु आता छोटा शेतकरी देखील बाजारपेठे बाहेरील व्यवहारांवर कायदेशीर कारवाई करू शकतो.
पंतप्रधान म्हणाले, सरकार धोरणे, कायदे आणि नियम करतात. विरोधकांवर टीका करताना ते म्हणाले की यापूर्वी सरकारच्या निर्णयांना विरोध होता पण आता होणारी टीका ही केवळ आशंकांवर आधारित आहे. ते म्हणाले की, अद्याप जे कधी घडलेच नाही त्याबद्दल समाजात संभ्रम पसरवला जात आहे, जो कधीही यशस्वी होणार नाही. ते म्हणाले की, हे तेच लोक आहेत ज्यांनी अनेक दशकांपासून सातत्याने शेतकऱ्यांना फसवले आहे.
भूतकाळातील दुटप्पीपणाशिवाय बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की एमएसपी जाहीर केली परंतु अत्यंत अल्प एमएसपी खरेदी चालू होती. ही फसवणूक वर्षानुवर्षे चालू होती. शेतकर्‍यांच्या नावे कर्जमाफीची मोठी पॅकेजेस जाहीर केली होती, परंतु अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यापर्यंत ती पोहोचलीच नाहीत. ते म्हणाले की शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या योजना जाहीर केल्या पण पूर्वीच्या सरकारांचाच असा विश्वास होता की 1 रुपयामधील केवळ 15 पैसेच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत होते, योजनांच्या नावाखाली अशी फसवणूक होत होती.
पंतप्रधान म्हणाले जेव्हा इतिहास फसवणुकीने भरलेला असतो, तेव्हा दोन गोष्टी स्वाभाविक असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे, सरकारांच्या आश्वासनांबाबत शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या धास्तीमागे अनेक दशकांचा इतिहास आहे. दुसरे म्हणजे, ज्यांनी आधी आश्वासन देऊन ते मोडले होते तीच लोकं पूर्वी जे घडले होते ते आताही तसेच घडणार असा अपप्रचार करतात. ते म्हणाले की जेव्हा तुम्ही या सरकारच्या कामांचा मागील आलेख पाहता तेव्हा सत्य आपोआप बाहेर येईल. ते म्हणाले की, युरियाची काळाबाजारी रोखण्याचे आणि शेतकऱ्यांना पुरेसा युरिया उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. ते म्हणाले की, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किंमतीपेक्षा दीडपट एमएसपी निश्चित करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. ही आश्वासने केवळ कागदावरच पूर्ण झालेली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरही पोहचली आहेत.
वर्ष 2014 पूर्वीच्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांकडून सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांची डाळ खरेदी करण्यात आली होती, असे पंतप्रधान म्हणाले. परंतु त्यानंतरच्या 5 वर्षांत सुमारे 49000 कोटी रुपयांच्या डाळींची खरेदी करण्यात आली, जी जवळपास 75 पट अधिक होती. वर्ष 2014 पूर्वीच्या 5 वर्षात 2 लाख कोटी रुपयांचे धान खरेदी करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरच्या 5 वर्षात आम्ही 5 लाख कोटी रुपये धानाची एमएसपी म्हणून शेतकऱ्यांना दिले आहेत. म्हणजेच जवळपास अडीच पट जास्त पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत. वर्ष 2014 पूर्वीच्या 5 वर्षात शेतकऱ्यांना गव्हाच्या खरेदीवर सुमारे दीड लाख कोटी रुपये मिळाले होते असे त्यांनी नमूद केले. पुढील 5 वर्षात गहू उत्पादकांना सुमारे 3 लाख कोटी म्हणजेच सुमारे दुप्पट पैसे मिळाले आहेत. जर बाजारपेठा आणि एमएसपी सरकारला बंद करायचे असेल तर सरकार इतका खर्च का करेल, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. मंडईंचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकार कोट्यावधी रुपये खर्च करीत आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
विरोधकांवर टीका करताना पंतप्रधान म्हणाले की, हे तेच लोक आहेत जे पंतप्रधान किसान सन्मान निधीविषयी प्रश्न उपस्थित करत आहेत आणि हे पैसे आगमी निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करून हे पैसे दिले जात आहेत आणि निवडणुकीनंतर हेच पैसे व्याजासह परत द्यावे लागतील अशी अफवा पसरवत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, ज्या राज्यात विरोधी सरकार आहे अशा राज्यात त्यांच्या राजकीय स्वार्थामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. ते म्हणाले की, देशातील 10 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा झाली सून आतापर्यंत सुमारे 1 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की दशकांपासून होत असलेल्या फसवणूकीमुळे शेतकरी भयभीत झाले होते परंतु आता फसवणूक नाही, गंगाजल इतक्या शुद्ध हेतूने काम सुरु आहे. केवळ आशंकांच्या आधारे भ्रम पसरविणाऱ्यांचे सत्य देशासमोर सतत उघड होत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. जेव्हा शेतकर्‍यांना त्यांचे खोटे बोलणे समजते, तेव्हा ते दुसर्‍या विषयावर खोटे बोलू लागतात. ते म्हणाले की ज्यांना अजूनही काही चिंता आहे, सरकार अशा शेतकरी कुटुंबांच्या शंकांचे सतत निरसन करत आहे. ज्या शेतकर्‍यांना आज कृषी सुधारणांवर काही शंका आहेत, ते भविष्यात या कृषी सुधारणांचा लाभ घेतील व त्यांचे उत्पन्न वाढवतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बीते वर्षों में काशी के सुंदरीकरण के साथ-साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है, उसका लाभ अब आप सभी देख रहे हैं।
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नए हाईवे हो, पुल-फ्लाईओवर हो, ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम बनारस और आसपास में अभी हो रहा है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ: PM
जब किसी क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है, तो इसका बहुत लाभ हमारे किसानों को होता है।
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बीते वर्षों में ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्थाएं खड़ी की जाएं।
इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया गया है: PM
वाराणसी में पेरिशेबल कार्गो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अब फल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविधा मिली है।
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इस स्टोरेज कैपेसिटी के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्रा में निर्यात हो रही है: PM
सरकार के प्रयासों औऱ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण चंदौली का काला चावल-ब्लैक राइस है।
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ये चावल चंदौली के किसानों के घरों में समृद्धि लेकर आ रहा है: PM
भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर हैं।
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क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक पहुंच नहीं होनी चाहिए?
अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेनदेन ही ठीक समझता है तो, उस पर भी कहां रोक लगाई गई है?: PM
नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण दिए गए हैं।
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पहले मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी थे।
अब छोटा किसान भी, मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है।
किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और धोखे से कानूनी संरक्षण भी मिला है: PM
सरकारें नीतियां बनाती हैं, कानून-कायदे बनाती हैं।
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नीतियों और कानूनों को समर्थन भी मिलता है तो कुछ सवाल भी स्वभाविक ही है।
ये लोकतंत्र का हिस्सा है और भारत में ये जीवंत परंपरा रही है: PM
लेकिन पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है।
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पहले होता ये था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था।
लेकिन बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि आशंकाओं को बनाया जा रहा है: PM
अपप्रचार किया जाता है कि फैसला तो ठीक है लेकिन इससे आगे चलकर ऐसा हो सकता है।
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जो अभी हुआ ही नहीं, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है।
कृषि सुधारों के मामले में भी यही हो रहा है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है: PM
किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं घोषित होती थीं।
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लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते थे।
यानि योजनाओं के नाम पर छल: PM
MSP तो घोषित होता था लेकिन MSP पर खरीद बहुत कम की जाती थी।
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सालों तक MSP को लेकर छल किया गया।
किसानों के नाम पर बड़े-बड़े कर्जमाफी के पैकेज घोषित किए जाते थे।
लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे।
यानि कर्ज़माफी को लेकर भी छल किया गया: PM
जब इतिहास छल का रहा हो, तब 2 बातें स्वभाविक हैं।
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पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का इतिहास है।
दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना मजबूरी बन चुका है कि जो पहले होता था, वही अब भी होने वाला है: PM
जब इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सच अपने आप सामने आ जाएगा।
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हमने कहा था कि हम यूरिया की कालाबाज़ारी रोकेंगे और किसान को पर्याप्त यूरिया देंगे।
बीते 6 साल में यूरिया की कमी नहीं होने दी।
यहां तक कि लॉकडाउन तक में जब हर गतिविधि बंद थी, तब भी दिक्कत नहीं आने दी गई: PM
हमने वादा किया था कि स्नामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुकूल लागत का डेढ़ गुणा MSP देंगे।
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ये वादा सिर्फ कागज़ों पर ही पूरा नहीं किया गया, बल्कि किसानों के बैंक खाते तक पहुंचाया है: PM
सिर्फ दाल की ही बात करें तो 2014 से पहले के 5 सालों में लगभग साढ़े 6 सौ करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गईं।
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लेकिन इसके बाद के 5 सालों में हमने लगभग 49 हज़ार करोड़ रुपए की दालें खरीदी हैं यानि लगभग 75 गुणा बढ़ोतरी: PM
2014 से पहले के 5 सालों में पहले की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा था।
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लेकिन इसके बाद के 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए धान के MSP के रूप में किसानों तक हमने पहुंचाए हैं।
यानि लगभग ढाई गुणा ज्यादा पैसा किसान के पास पहुंचा है: PM
2014 से पहले के 5 सालों में गेहूं की खरीद पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आसपास ही किसानों को मिला।
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वहीं हमारे 5 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए गेहूं किसानों को मिल चुका है यानि लगभग 2 गुणा: PM
अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और MSP को ही हटाना था,
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तो इनको ताकत देने,
इन पर इतना निवेश ही क्यों करते?
हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है: PM
अब आप ही बताइए कि अगर मंडियों और MSP को ही हटाना था,
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तो इनको ताकत देने,
इन पर इतना निवेश ही क्यों करते?
हमारी सरकार तो मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है: PM
आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग सवाल उठाते थे।
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ये लोग अफवाह फैलाते थे कि चुनाव को देखते हुए ये पैसा दिया जा रहा है और चुनाव के बाद यही पैसा ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा: PM
एक राज्य में तो वहां की सरकार, अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आज भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है।
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देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है।
अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच भी चुका है: PM
मुझे ऐहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है।
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लेकिन अब छल से नहीं गंगाजल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है: PM
आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है।
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जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं, तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लगते हैं: PM
जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है।
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मुझे विश्वास है, आज जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ शंकाएं हैं, वो भी भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ उठाकर, अपनी आय बढ़ाएंगे: PM
