पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नीती आयोगाच्या 6 व्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत उद्घाटनपर भाषण केले.
या कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की देशाच्या प्रगतीचा आधार सहकार्यात्मक संघराज्याचे तत्व आहे आणि ते अधिक अर्थपूर्ण बनविण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आजच्या बैठकीत मंथन होत आहे. ते म्हणाले की कोरोना महामारीच्या वेळी राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्र काम केले तेव्हा संपूर्ण देश यशस्वी झाला. देशातील सर्वोच्च प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन आजच्या बैठकीतील कार्यसूचीच्या मुद्द्यांची निवड करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक गरीबाला पक्के छप्पर देण्याची मोहीम आता सुरू आहे. सन 2014 पासून शहर व गावात मिळून दोन कोटी 40 लाखांहून अधिक घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते म्हणाले, जल जीवन अभियान सुरू झाल्यापासून 18 महिन्यांत 3.5 लाखांहून अधिक ग्रामीण घरांना नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. गावांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी भारत नेट योजना मोठ्या बदलाचे माध्यम बनत आहे. जेव्हा केंद्र आणि राज्य सरकार अशा सर्व योजनांमध्ये एकत्र काम करतील तेव्हा कामाची गती देखील वाढेल आणि त्याचे फायदे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचतील असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पाला मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे देशाचा कल व्यक्त झाला आहे. वेळ वाया न घालवता जलद प्रगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी देशाने मनाशी खूणगाठ बांधली आहे. देशाच्या या विकास प्रवासामध्ये देशातील खासगी क्षेत्र अधिक उत्साहाने पुढे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक सरकार म्हणून, आम्हाला या उत्साहाचा, खासगी क्षेत्राच्या उर्जेचा सन्मान देखील केला पाहिजे आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानात त्याला शक्य तितकी संधी द्यावी लागेल. ते म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत अभियान म्हणजे केवळ आपल्या देशाच्या उत्पादन गरजा भागवण्यापुरते नसून जगाची गरज भागविण्यासाठी आहे आणि हे उत्पादन जगाच्या कसोटीवरदेखील उभे आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, भारतासारख्या उभरत्या देशाच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन आधुनिक पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील. नवोन्मेषला प्रोत्साहन देऊन शिक्षण आणि कौशल्ये यात चांगल्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी अधिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. आपले व्यवसाय, एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप मजबूत करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, देशातील शेकडो जिल्ह्यांच्या उत्पादनांच्या वैशिष्ट्यानुसार त्यांची यादी तयार केल्यामुळे त्यांचा प्रचार-प्रसार झाला आणि राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण झाली आहे. तालुका स्तरावर हे राबवून राज्यांच्या संसाधनांचा पुरेपूर वापर करावा आणि राज्यांमधून निर्यात वाढवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. केंद्र आणि राज्ये यांच्यात सुसूत्रता आणि धोरणात्मक चौकट तयार करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना सुरू केल्या ज्यामुळे देशात उत्पादन वाढविण्याची उत्कृष्ट संधी मिळाली असे पंतप्रधान म्हणाले. या योजनेचा पुरेपूर लाभ घेऊन राज्यांनी त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करावी आणि कॉर्पोरेट कराचे दर कमी केल्याचा फायदा घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी देण्यात आलेल्या निधीबद्दल पंतप्रधान म्हणाले की यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक स्तरांवर प्रगती करण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पात राज्यांसाठीच्या निधीतून त्यांनी आत्मनिर्भर बनण्याच्या व विकासाला गती देण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. पंधराव्या वित्त आयोगात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक संसाधनात मोठी वाढ होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. ते म्हणाले, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबरोबरच स्थानिक प्रशासन सुधारणांमध्ये लोकसहभागाची देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
खाद्य तेलाच्या आयातीवर सुमारे 65000 कोटी रुपये खर्च केले जातात जे आमच्या शेतकऱ्यांना मिळाले असते असे पंतप्रधान म्हणाले. त्याचप्रमाणे बरीच कृषी उत्पादने आहेत, जी केवळ देशासाठीच उत्पादित केली जात नाहीत तर जगालासुद्धा पुरवली जाऊ शकतात. यासाठी सर्व राज्यांनी आपले शेती-हवामान प्रादेशिक नियोजन धोरण बनविणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात शेतीपासून पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनापर्यंत एक समग्र दृष्टीकोन अवलंबला गेला आहे. परिणामी, कोरोना काळातही देशाच्या कृषी निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
पंतप्रधानांनी कृषी उत्पादनांचा अपव्यय कमी करण्यासाठी साठवण आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. नफा वाढवण्यासाठी कच्च्या पदार्थांऐवजी प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांची निर्यात करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, आमच्या शेतकर्‍यांना आवश्यक ती आर्थिक संसाधने, उत्तम पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्यासाठी सुधारणा अत्यंत आवश्यक आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, नुकतीच ओएसपीच्या नियमांत सुधारणा करण्यात आली असून यामुळे तरुणांना कोठूनही काम करण्याची सुविधा मिळते आणि आमच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला याचा मोठा फायदा झाला आहे. अनेक निर्बंध दूर केले गेले आहेत. ते म्हणाले की भौगोलिक माहितीचे नुकतेच उदारीकरण करण्यात आले आहे जे आमच्या स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मदत करेल आणि सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य करेल.
हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, देश सफल हुआ: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2021
इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का positive response आया है, उसने जता दिया है कि mood of the nation क्या है।
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2021
देश मन बना चुका है।
देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है: PM @narendramodi
हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर, देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2021
सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है: PM @narendramodi
आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2021
केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए PLI schemes शुरू की हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2021
ये देश में मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है।
राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए: PM
बीते वर्षों में कृषि से लेकर, पशुपालन और मत्स्यपालन तक एक holistic approach अपनाई गई है।
— PMO India (@PMOIndia) February 20, 2021
इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश के कृषि निर्यात में काफी बढोतरी हुई है: PM @narendramodi
