पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी उच्च स्तरीय बैठकीचे आयोजन

भारतात सहकार क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक सहकारी संस्थांबरोबर भागीदारी करण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन

निर्यात बाजारपेठेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर पंतप्रधानांनी दिला भर

सहकार क्षेत्रात शेती आणि त्याच्याशी निगडीत उपक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी अॅग्रीस्टॅकचा वापर करण्याची पंतप्रधानांची सूचना

आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी यूपीआय आणि रुपे केसीसी कार्ड एकमेकांशी जोडण्याचे महत्व पंतप्रधानांनी केले अधोरेखित

शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सहकार विषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा पंतप्रधानांचा प्रस्ताव

'सहकार से समृद्धी' हा दृष्टीकोन साकारणाऱ्या राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 च्या मसुद्यावर बैठकीत चर्चा

राष्ट्रीय सहकार धोरणातून महिला आणि युवकांना प्राधान्य देत ग्रामीण आर्थिक विकासाला गती देण्यावर भर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आज सकाळी 7 एलकेएम येथे उच्च स्तरीय बैठक झाली. सहकार क्षेत्रात तांत्रिक प्रगतीद्वारे परिवर्तन घडवून, सहकारामध्ये युवक महिलांचा आणि सहभाग वाढवण्यासाठी योजना आखून, आणि सहकार मंत्रालयाच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून ‘सहकार से समृद्धी’ला प्रोत्साहन देण्यावर या बैठकीत चर्चा झाली.

भारतीय सहकार क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक सहकारी संस्थांबरोबर भागीदारी आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. तसेच सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावर त्यांनी भर दिला.निर्यात बाजारावर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि कृषी पद्धती सुधारण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मृदा परीक्षण मॉडेल विकसित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी यूपीआयला रुपे केसीसी कार्डशी जोडण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि सहकारी संस्थांमध्ये निकोप स्पर्धेच्या गरजेवर भर दिला.

पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या मालमत्तेचे दस्तऐवजीकरण करणे महत्वाचे असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. अधिक शाश्वत कृषी मॉडेल म्हणून सहकारी शेतीला प्रोत्साहन देण्याची सूचना त्यांनी केली. सहकार क्षेत्रात शेती आणि संबंधित उपक्रमांचा विस्तार करण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (अॅग्रीस्टॅक) वापर करण्याची सूचना त्यांनी केली, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सेवा सहज उपलब्ध होतील. शिक्षणाच्या संदर्भात बोलताना,  पंतप्रधानांनी शाळा, महाविद्यालये आणि आयआयएममध्ये सहकार विषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तसेच भावी पिढ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी यशस्वी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याची सूचना केली. ते पुढे म्हणाले की, युवा पदवीधरांना सहकार क्षेत्रात  योगदान देण्यासाठी  प्रोत्साहन द्यायला हवे, आणि सहकारी संस्थांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे क्रमवारी द्यायला हवी, जेणेकरून त्यांच्यातील स्पर्धा आणि विकासाला एकाच वेळी चालना मिळेल.  

या बैठकीत पंतप्रधानांना राष्ट्रीय सहकार धोरण आणि गेल्या साडेतीन वर्षांतील सहकार मंत्रालयाच्या ठळक कामगिरीची माहिती देण्यात आली. 'सहकार से समृद्धी'चे स्वप्न साकार करताना, सहकार मंत्रालयाने विस्तृत सल्लामसलत प्रक्रियेद्वारे राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 चा मसुदा तयार केला आहे. महिला आणि युवकांना प्राधान्य देताना, ग्रामीण आर्थिक विकासाला गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, सहकार क्षेत्राचा पद्धतशीर आणि सर्वांगीण विकास सुलभ करणे, हे राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 चे उद्दीष्ट आहे.सहकार-आधारित आर्थिक प्रारुपाला प्रोत्साहन देणे आणि एक मजबूत कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट स्थापन करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्याच बरोबरीने  सहकारी संस्थांची परिणामकारकता तळागाळापर्यंत पोहचवणे आणि सहकार  क्षेत्राचे देशाच्या एकूण विकासातील योगदान मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यावरही या धोरणात भर दिला गेला आहे.  

हे धोरण अंमलात आणल्यापासून, मंत्रालयाने सहकार चळवळीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याचे बळकटीकरण करण्यासाठी सात प्रमुख क्षेत्रांसाठी 60 उपक्रमही हाती घेतले आहेत. या उपक्रमांमध्ये राष्ट्रीय सहकार माहितीसाठा आणि संगणकीकरण प्रकल्पांच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांचे डिजिटलाझेशन घडवून आणणे, तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) सक्षमीकरण करण्याच्या उपक्रमाचाही अंतर्भाव आहे. याशिवाय, मंत्रालयाने सहकारी साखर कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि शाश्वतता वाढवण्यावर भर दिला आहे.  

भारत सरकारने संपूर्ण सरकार दृष्टिकोन बाळगत त्या अंतर्गत सहकारी संस्थांसाठी विविध योजनाही राबवल्या घेतल्या आहेत, याअंतर्गत 10 पेक्षा जास्त मंत्रालयांद्वारा राबवल्या जात असलेल्या 15 पेक्षा अधिक योजनांचे प्राथमिक कृषी संस्थांच्या पातळीवर एकात्मिकरण घडवून आणले आहे. यामुळे सहकार तत्वावर सुरू असलेल्या उद्योग व्यवसायांमध्ये विविधता आली असून,  अतिरिक्त उत्पन्न निर्मितीही शक्य झाली आहे, सहकारी संस्थांसाठी अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि ग्रामीण भागात सरकारी योजनांच्या सुलभ उपलब्धतेतही सुधारणा घडून आल्या आहेत. याशिवाय या सहकारी संस्थांच्या स्थापनेसाठी वार्षिक लक्ष्येही निश्चित करण्यात आली आहेत. सहकार विषयक शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच कुशल व्यावसायिक तज्ञांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी  पुरवठा करण्यासाठी आनंद इथल्या ग्राम व्यवस्थापन संस्थेला (Institute of Rural Management - IRMA) त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठात रूपांतरित करण्यासाठी आणि त्याला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी यासंबंधीचे एक विधेयकही संसदेत सादर करण्यात आले आहे.  

या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सहकारी संस्थांच्या विकासाबद्दल तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये या संस्था बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दल माहिती देण्यात आली. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील सहकार क्षेत्राचे योगदान, विशेषत: कृषी, ग्राम विकास आणि आर्थिक समावेशन या क्षेत्रांमधले सहकाराचे योगदान या माहितीअंतर्गत अधोरेखित करण्यात आले. याशिवाय सद्यस्थितीत देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या  एक पंचमांश लोकसंख्या सहकार क्षेत्राशी जोडली गेली असल्याचेही यावेळी अधोरेखित केले गेले. याअंतर्गत 30 पेक्षा अधिक क्षेत्रांमध्ये 8.2 लाखांपेक्षा जास्त सहकारी संस्थांचा अंतर्भाव असून, या संस्थामध्ये 30 कोटींपेक्षा जास्त सदस्य असल्याची माहिती पंतप्रधानांना दिली गेली. एकूणात अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थां महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याची माहिती पंतप्रधानांना दिली गेली.  

या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री तसेच सहकार मंत्री अमित शहा, सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. अशिष कुमार भूतानी, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास, पंतप्रधानांचे सल्लागार अमित खरे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.