Quote16 अटल निवासी विद्यालयांचे केले उद्घाटन
Quote"काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सवासारखे प्रयत्न या प्राचीन शहराचे सांस्कृतिक चैतन्य द्विगुणित करतात"
Quoteमहादेवाच्या आशीर्वादाने काशी विकासाचे अभूतपूर्व आयाम साकारत आहे”
Quote"काशी आणि संस्कृती ही एकाच उर्जेची दोन नावे आहेत"
Quote“काशीच्या कानाकोपऱ्यात संगीत प्रवाहित आहे, कारण ते साक्षात नटराजाचे शहर आहे
Quote“2014 मध्ये मी येथे आलो तेव्हा काशीच्या विकासाचे आणि वारशाचे जे स्वप्न मी पाहिले होते, ते आता हळूहळू प्रत्यक्षात साकारत आहे”
Quote"वाराणसी हे आपल्या सर्वसमावेशक स्वभावामुळे अनेक शतकांपासून शिक्षणाचे केंद्र राहिले आहे"
Quote"मला काशीमध्ये पर्यटक मार्गदर्शकांची संस्कृती रुजवायची आहे आणि काशीच्या पर्यटक मार्गदर्शकांना जगात सन्मान मिळवून द्यायचा आहे"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशात वाराणसी येथील रुद्राक्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि संमेलन केंद्रात काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 च्या सांगता सोहळ्याला संबोधित केले. या प्रसंगी पंतप्रधानांनी संपूर्ण उत्तर प्रदेशात सुमारे 1115 कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या 16 अटल निवासी विद्यालयांचे उद्घाटन केले. मोदी यांनी काशी संसद खेल प्रतियोगितेच्या नोंदणीसाठी पोर्टलचे देखील उदघाटन केले. काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सवातील विजेत्यांना त्यांच्या हस्ते बक्षिसेही देण्यात आली. कार्यक्रमापूर्वी पंतप्रधानांनी अटल निवासी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

 

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महादेवाच्या आशीर्वादाने काशीबद्दलचा आदर निरंतर वाढत चालला आहे आणि शहरासाठीची धोरणे नव्या उंचीवर पोहोचत आहेत, असे पंतप्रधानांनी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. पंतप्रधानांनी जी 20 शिखर परिषदेच्या यशातील काशीचे योगदान अधोरेखित केले. ज्यांनी या शहराला भेट दिली त्यांनी काशीची सेवा, स्वाद, संस्कृती आणि संगीत आपल्यासोबत नेले आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. जी 20 शिखर परिषदेचे यश हे भगवान महादेवाच्या आशीर्वादाचे ऋणी आहे.

महादेवाच्या आशीर्वादाने काशी विकासाचे अभूतपूर्व आयाम गाठत आहे. वाराणसीमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमची केलेली पायाभरणी आणि 16 अटल निवासी शाळांचे लोकार्पण याबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी काशीचे, उत्तर प्रदेशमधील लोकांचे तसेच श्रमिकांच्या कुटुंबांचे अभिनंदन केले.

2014 पासून या मतदारसंघाचा खासदार म्हणून काशीच्या विकासाचे पाहिलेले स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात साकार होत आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी काशी सांस्कृतिक महोत्सवातील मोठ्या सहभागाची प्रशंसा केली तसेच या भागातील विविध प्रतिभावंतांना भेटण्याची संधी मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. प्रथमच हा महोत्सव आयोजित करण्यात आल्याची दखल घेत पंतप्रधान म्हणाले की सुमारे 40,000 कलाकारांनी यात भाग घेतला होता आणि लाखोंच्या संख्येने लोक महोत्सव पाहण्यासाठी जमले. लोकांच्या पाठिंब्याने काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव आगामी काळात स्वत:ची नवी ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. काशी हे जगभरातील पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

 

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काशी आणि संस्कृती ही एकाच उर्जेची दोन नावे असून काशीला भारताच्या सांस्कृतिक राजधानीचा मान आहे असे मोदी म्हणाले. शहराच्या कानाकोपऱ्यात संगीताचा प्रवाह स्वाभाविक आहे, कारण शेवटी हे नटराजाचे शहर आहे. महादेव हे सर्व कलांचे उगमस्थान असल्याचे नमूद  करून पंतप्रधान म्हणाले की या कला भारतमुनींसारख्या प्राचीन ऋषींनी विकसित केल्या आणि प्रचलित केल्या. स्थानिक सण आणि उत्सवांचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की काशीतील प्रत्येक गोष्टीत संगीत आणि कला आहे.

पंतप्रधानांनी शहराची वैभवशाली शास्त्रीय संगीत संस्कृती आणि प्रादेशिक गीतांचा उल्लेख केला आणि हे शहर तबला, सनई, सतार, सारंगी आणि वीणा अशा वाद्यांचे एकत्रीकरण आहे असे नमूद केले. वाराणसीने ख्याल, ठुमरी, दादरा, चैती आणि कजरी या संगीत शैली शतकानुशतके जतन केल्या आहेत आणि गुरू-शिष्य परंपरा देखील जपली असून पिढ्यानपिढ्या भारताचा मधुर आत्मा जिवंत ठेवला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी तेलिया घराणा, पियारी घराणे आणि रामपुरा कबीरचौरा मुहल्लाच्या संगीतकारांचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की वाराणसीने संगीत क्षेत्रात अनेक दिग्गज घडवले आहेत ज्यांनी जागतिक मंचावर आपला ठसा उमटवला आहे.  वाराणसीतील अनेक दिग्गज संगीतकारांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

 

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आज प्रारंभ करण्यात आलेल्या काशी संसद क्रीडा स्पर्धा या पोर्टलचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की क्रीडा स्पर्धा असो किंवा काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव असो, ही काशीमधील नवीन परंपरांची केवळ सुरुवात आहे. आता काशी संसद ज्ञान स्पर्धा देखील आयोजित केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. " काशीची संस्कृती, खानपान आणि कला याबद्दल जागरूकता वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे", असे ते म्हणाले. "काशी संसद ज्ञान स्पर्धा काशीच्या ग्रामीण आणि शहरी भागात वेगवेगळ्या स्तरावर आयोजित केली जाईल."

शहरातील लोक काशीचे सर्वोत्तम जाणकार आहेत आणि प्रत्येक रहिवासी काशीचा खरा ब्रँड ॲम्बेसेडर आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या ज्ञानाचा योग्य प्रकारे प्रसार व्हावा या उद्देशाने या नागरिकांना सुसज्ज करुन शहराचे योग्य वर्णन करू शकतील अशा दर्जेदार पर्यटक मार्गदर्शकांची व्यवस्था भक्कम करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांनी मांडला. त्यासाठी काशी संसद पर्यटक मार्गदर्शक स्पर्धाही आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “मला हे करायचे आहे, कारण जगाने माझ्या काशीबद्दल जाणून घ्यावे असे मला वाटते. काशीच्या पर्यटक मार्गदर्शकांना जगातील सर्वात आदराचे स्थान मिळावे अशी माझी इच्छा आहे,” असेही ते म्हणाले.

 

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जगभरातून अनेक विद्वान संस्कृत शिकण्यासाठी काशीला भेट देतात हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी सांगितले की हा विश्वास लक्षात घेऊन आज 1100 कोटी रुपये खर्चाच्या अटल आवासीय विद्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. श्रमिकांसह समाजातील दुर्बल घटकातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी या शाळांचे उद्घाटन करण्यात आल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. “कोविड साथरोगाच्या काळात ज्यांनी प्राण गमावले, त्यांच्या मुलांना या शाळांमध्ये कोणतेही शुल्क न आकारता प्रवेश दिला जाईल”, असे पंतप्रधान म्हणाले. नेहमीच्या अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त संगीत, कला, हस्तकला, तंत्रज्ञान आणि क्रीडा यासारख्या सुविधाही या विद्यालयात उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आदिवासी समाजासाठी 1 लाख एकलव्य निवासी शाळांच्या विकासाचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. “नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे सरकारने लोकांची विचारसरणी पूर्णपणे बदलली आहे. शाळा आधुनिक होत आहेत आणि वर्ग स्मार्ट होत आहेत,” असे ते म्हणाले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातील हजारो शाळांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या पंतप्रधान श्री मोहिमेवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

काशी शहरासाठी केलेल्या सर्व प्रयत्नांमध्ये शहरातील लोकांचे पूर्ण सहकार्य असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांची काळजी घेण्यासाठी सर्व राज्यांना उपलब्ध असलेल्या तरतुदीचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की अनेक राज्यांनी हा निधी निवडणुकीच्या संधीसाधू उद्देशांसाठी वापरला आहे, मात्र उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीजींच्या नेतृत्वाखाली तो निधी समाजाच्या गरीब वर्गातील मुलांच्या भविष्यासाठी वापरला जातो आहे. निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले. “माझे शब्द लिहून ठेवा, पुढील 10 वर्षात तुम्हाला या शाळांमधून काशीचे वैभव बाहेर पडताना दिसून येईल”, असे त्यांनी सांगितले.

 

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यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

काशीचे सांस्कृतिक चैतन्य बळकट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीतून काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सवाची संकल्पना तयार झाली आहे. महोत्सवात 17 शाखांमधील 37,000 हून अधिक व्यक्तींचा सहभाग होता, ज्यांनी गायन, वादन, पथनाट्य, नृत्य इत्यादीमध्ये आपले कौशल्य प्रदर्शित केले. गुणवंत सहभागींना रुद्राक्ष इंटरनॅशनल कोऑपरेशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित कार्यक्रमात त्यांचे सांस्कृतिक कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.

 

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दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने, केवळ कामगार, बांधकाम मजूर यांची मुले आणि कोविड-19 साथरोगामुळे प्रभावित झालेली अनाथ मुले यांच्यासाठी सुमारे 1115 कोटी रुपये खर्चून उत्तर प्रदेशात बांधलेली 16 अटल आवासीय विद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासात मदत करणे हे या विद्यालयांचे उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक विद्यालय 10 ते 15 एकर परिसरावर बांधण्यात आले असून यामध्ये वर्गखोल्या, क्रीडांगण, मनोरंजन क्षेत्र, एक छोटे सभागृह, वसतिगृह संकुल, भोजनालय आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी सदनिकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रत्येक निवासी विद्यालयात 1,000 विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे.

 

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  • shrawan Kumar March 31, 2024

    बहुत अच्छा
  • शैलू राठौड़ February 23, 2024

    jay sri ram
  • Babla sengupta December 28, 2023

    Babla sengupta
  • Ram Kumar Singh September 29, 2023

    Modi hai to Mumkin hai
  • RAHUL GARG September 26, 2023

    Why is Supreme Court only targeting BJP ruled states like UP (teacher getting Muslim student slapped, maybe because of some other reason). Y is SC silent on Rouge states like W. Bengal, Rajasthan etc. Our advocates must also keep filing cases in SC & HCs on such matters because SC judges are mostly favoring Congress and Left parties. Can we bring a bill in Parliament to curtail powers of SC not to interfere in regular administrative matters of elected government with vast majority
  • CHANDRA KUMAR September 25, 2023

    लोकसभा चुनाव 2024 विपक्षी गठबंधन का नाम 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) रखा गया है। बंगलूरू में एकजुट हुए समान विचारधारा वाले 26 राजनीतिक दलों ने इस नाम पर सहमति जताई और अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत चतुराई से सत्ता पाने का तरीका खोज लिया है: 1. बीजेपी 10 वर्ष सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया, इसीलिए अब सत्ता हमलोगों को दे दो। 2. जितना भ्रष्टाचारी नेता हमारे पार्टी में था, वो सब बीजेपी में चला गया। अब दोनों तरफ भ्रष्टाचारी लोग है, इसीलिए सत्ता मुझे दे दो। 3. बीजेपी ने काला धन विदेश से नहीं लाया, इसीलिए सभी काला धन बीजेपी का है। अडानी अंबानी का काला धन बीजेपी बचा रही है। इसीलिए मुझे सत्ता दे दो, हम अडानी अंबानी का पैसा जनता में बांट देंगे। 4. सिर्फ बीजेपी ही देशभक्त पार्टी नहीं है, हम देशभक्त पार्टी हैं और मेरा पार्टी गठबंधन का नाम ही इंडिया है। 5. भारतीयों के पास सभी समस्या का अब एक ही उपाय है, बीजेपी को छोड़कर विपक्ष को अपना लो। क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है तो एकसाथ काम भी कर लेगा। अब बीजेपी को यह साबित करना होगा की 1. राष्ट्र निर्माण के लिए दस वर्ष पर्याप्त नहीं है। हमने दस वर्ष में जो काम किया है, उससे भी ज्यादा काम अगले पांच वर्ष में करेंगे। 2. सभी विपक्षी दल देश को लूटने के लिए एकजुट हो गया है, विपक्षी दलों में एक भी दूरदर्शी नेता नहीं हैं। 3. विपक्षी दल नेतृत्व विहीन है, देश हित बड़ा निर्णय ले सकने वाला एक भी नेता विपक्ष के पास नहीं है। 4. बीजेपी ने आज तक ईमानदारी से देश हित में कार्य किया है, सभी बड़े प्रोजेक्ट समय पर और कम खर्च में पूरा किया है। 5. बीजेपी कालाधान वापस लाने के प्रयास में जुटा हुआ है। अब बीजेपी को दो कदम और उठाने की जरूरत है: 1. मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को मतदान करने से वंचित कर दिया जाए। इससे विपक्षी दलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2. इंडिया शब्द को संविधान से पूरी तरह हटा दिया जाए। इससे देशभर में इंडिया शब्द से ही विश्वास उठ जायेगा। विपक्षी दल इंडिया ब्रांड का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ करना चाहता है, इसका प्रति उत्तर देना ही होगा। सर्वोत्तम उपाय : 1. संविधान में संशोधन किया जाए, और एक अधिनियम संविधान में जोड़ दिया जाए। अथवा एक अध्यादेश चुनाव से ठीक पहले पारित कर दिया जाए , "विदेशी धर्म का अनुयाई, विदेशी है। अर्थात सभी मुस्लिम , ईसाई, यहूदी, पारसी, जोराष्ट्रीयन आदि विदेशी है। इन्हें भारत में शरणार्थी घोषित किया जाता है तथा इनसे भारतीय नागरिकता वापस लिया जाता है।" इसके बाद कोई भी विदेशी धर्म मानने वाला मतदान नहीं कर पायेगा और चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा भी नहीं हो पायेगा। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में विजयी होना बहुत आवश्यक है। विपक्षी दल मोदी को हर हाल में हराना चाहता है। भारतीयों ने पृथ्वीराज चौहान को हारते देखा, महाराणा प्रताप को भागते देखा, शिवाजी को छिपते देखा और सुभाष चंद्र बोस को लापता होते देखा। अब मोदीजी को हारते हुए देखने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए बीजेपी वालों तुम्हें लोकसभा चुनाव 2024 हर हाल में जीतना है, विजय महत्वपूर्ण है, इतिहास में विजेता के सभी अपराध क्षम्य है। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छिपकर भीष्म का वध किया, युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का वध कराया, अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया, भीम ने दुर्योधन के कमर के नीचे मारा तब जाकर महाभारत का युद्ध जीता गया। रामजी ने बाली का छिपकर वध किया था। इसीलिए बीजेपी को चाहिए की वह मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान ही नहीं करने दे। जैसे एकलव्य और बर्बरीक को महाभारत के युद्ध में भाग लेने नहीं दिया गया। एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया और बर्बरीक का गर्दन काट दिया गया। 2. लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य को शिक्षक वर्ग ही संभालेगा। शिक्षक ही presiding officer बनकर चुनाव संपन्न कराता है। इसीलिए सभी शिक्षक को उत्तम शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के बहाने से, दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने हेतु, सभी शिक्षक के बैंक खाते में दो हजार भेज दिया जाए। सभी शिक्षक बीजेपी को जीतने के लिए जोर लगा देगा। 3. बीजेपी के द्वारा देश के सभी राज्य में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन कराया जाए और नारी सशक्तिकरण का संदेश देश भर में दिया जाए। दुर्गा मां की प्रतिमा के थोड़ा बगल में भारत माता का प्रतिमा भी हर जगह बनवाया जाए। चंद्रयान की सफलता को हर जगह प्रदर्शित करवाया जाए। यदि संभव हो तो हर हिंदू मजदूर, खासकर बिहारी मजदूरों को जो दूसरे राज्य में गए हुए हैं, को घर पहुंचने के लिए पैसा दिया जाए और उस पैसे को थोड़ा बढ़ाकर दिया जाए, ताकि हर मजदूर अपने अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी खरीदकर ले जाए। बीजेपी को एक वर्ष तक गरीब वर्ग को कुछ न कुछ देना ही होगा, तभी आप अगले पांच वर्षों तक सत्ता में बने रहेंगे। 4. देशभक्ति का नया सीमा रेखा खींच दीजिए, जिसे कांग्रेस और विपक्षी दल पार नहीं कर सके। लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर 1947 के भारत विभाजन को रद्द कर दिया जाए। इससे निम्न लाभ होगा: 1. भारतीय जनता के बीच संदेश जायेगा की जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, धारा 370 को हटाया, उसी तरह से पाकिस्तान को भारत में मिलाया जायेगा। 2. पाकिस्तान की सीमा रेखा का महत्व खत्म हो जायेगा। यदि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा पार भी कर जायेगी, तब भी उसे अपराध। नहीं माना जायेगा। 3. चीन पाकिस्तान कोरिडोर गैर कानूनी हो जायेगा। भारत अधिक मुखरता से चीन पाकिस्तान कोरिडोर का विरोध अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर सकेगा। 4. पाकिस्तानी पंजाब के क्षेत्र में सिक्खों का घुसपैठ कराकर, जमीन पर एक एक इंच कब्जा किया जाए। जैसे चीन पड़ोसी देश के जमीन को कब्जाता है, बिलकुल वैसा ही रणनीति अपनाया जाए। पाकिस्तान आज बहुत कमजोर हो गया है, उसके जमीन को धीरे धीरे भारत में मिलाया जाए। 5. कश्मीर में पांच लाख बिहारी लोगों को घर बनाकर दिया जाए। इससे कश्मीर का डेमोग्राफी बदलेगा और कश्मीरी पंडित को घर वापसी का साहस जुटा पायेगा। कांग्रेस पार्टी जितना इसका विरोध करेगा बीजेपी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। 6. भाषा सेतु अभियान : इस अभियान के तहत देश भर में सभी भाषाओं को बराबर महत्व देते हुए, संविधान में वर्णित तथा प्रस्तावित सभी भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती निकाली जाए। इससे भारतवासियों के बीच अच्छा संदेश जायेगा। उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय भाषाएं सिखाई जाए। पूरब में पश्चिमी भारतीय भाषाएं सिखाई जाए और पश्चिम में पूर्वी भारत की भाषाएं सिखाई जाए। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली को आदेश दिया जाए, की वह (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, ( 12 ) उड़िया, ( 13 ) पंजाबी, ( 14 ) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, ( 16 ) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) संथाली (21) मैथिली (22) डोंगरी तथा (१) अंगिका (२) भोजपुरी (३) छतीसगढ़ी और (४) राजस्थानी भाषाओं के शिक्षक की भर्ती निकाले। प्रत्येक भाषा में पांच हजार शिक्षक की भर्ती निकाले, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राज्य में नियुक्त किया जा सके, और भविष्य में किसी भी विद्यालय अथवा किसी भी राज्य में स्थानांतरित किया जा सके। 7. भाषा सेतु अभियान को सफल बनाने के लिए, देश भर में पांच वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है लेकिन अंग्रेजी माध्यम में सभी विषय को पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे देश भर में अभिभावकों से पैसा वसूल करने के षड्यंत्र को रोका जा सकेगा। 8. देश में किसी भी परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में प्रश्न नहीं पूछा जाए। अंग्रेजी विषय ऐच्छिक बना दिया जाए। यूपीएससी एसएससी आदि परीक्षाओं में, भाषा की नियुक्ति में ही अलग से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र दिया जाए। अन्य सभी प्रकार की नियुक्ति में अंग्रेजी विषय को हटा दिया जाए। इससे देश भर में बीजेपी का लोक प्रियता बढ़ जायेगा। भारतीय बच्चों के लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है, अंग्रेजी भाषा का ग्रामर , उच्चारण, शब्द निर्माण कुछ भी नियम संगत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में इतनी अधिक भ्रांतियां है और अंग्रेजी भाषा इतना अव्यवहारिक है कि इसे सीखने में बच्चों की सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। बच्चों के लिए दूसरे विषय पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता हैं। बच्चों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता को निखारने के लिए अंग्रेजी से उन्हें आजाद करना होगा, बच्चों को उसके मातृभाषा से जोड़ना होगा। छात्रों को अपनी सभ्यता संस्कृति भाषा आदि पर गर्व करना सिखाना होगा। 9. राजस्थान के कोटा में 24 छात्रों ने इसी वर्ष आत्महत्या कर लिया। मोदीजी को उन सभी आत्महत्या कर चुके छात्र छात्राओं के माता पिता से मिलना चाहिए। जिन बच्चों ने डॉक्टर बनकर दूसरे की जान बचाने का सपना देखा, उन्हीं बच्चों ने तनाव में आकर अपना जान दे दिया। 10. देश भर के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कुछ नियम बनाना चाहिए : १. शिक्षण संस्थानों के एक कमरे में अधिकतम साठ (60) बच्चों को ही बैठाकर पढ़ा सकता है। अर्थात शिक्षक छात्र का अनुपात हमेशा एक अनुपात साठ हो, चाहे क्लासरूम कितना ही बड़ा क्यों न हो। क्योंकि छात्रों को अपने शिक्षक से प्रश्न भी पूछना होता है, यदि एक क्लासरूम में सौ ( 100 ) से ज्यादा छात्र बैठा लिया जाए, तब छात्र शिक्षक के बीच दूरियां पैदा हो जाती है। फिर छात्र तनाव में रहने लगता है। वह शिक्षक को कुछ बता नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। २. एक शिक्षक एक छात्र से अधिकतम एक हजार रुपए प्रति महीना शिक्षण शुल्क ले सकता है और वर्ष में अधिकतम बारह हजार रुपए। इससे अभिभावक से पैसा मांगने में छात्रों को शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। छात्र अपने अभिभावक से पैसा मांगते समय बहुत तनाव में रहता है। कई बार अभिभावक कह देता है, सिर्फ पैसा पैसा, कितना पैसा देंगे हम। ३. एक शिक्षण संस्थान, एक छात्र से ऑनलाइन शिक्षण शुल्क अधिकतम पांच हजार रुपए ले सकता है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कई छात्र एक साथ जुड़ जाते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग किया हुआ शिक्षण सामग्री दे दिया जाता है। इन शिक्षण सामग्री का मनमाना शुल्क लेने से रोका जाए। भारत में गरीब छात्र तभी अपराधी बनता है जब वह देखता है की शिक्षा भी सोना चांदी की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। इसका इतना पैसा , उसका उतना पैसा। ४. शिक्षण संस्थान केवल शिक्षा देने का कार्य करेगा। बच्चों का यूनिफॉर्म बेचना, किताब कॉपी बेचना, होस्टल से पैसा कमाना, एक साथ इतने सारे स्रोतों से पैसा कमाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह सभी कार्य अलग अलग संस्थान, अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाए। यदि कोई शिक्षण संस्थान छात्रों से अवैध पैसा लेते हुए पकड़ा जाए तब उन पर आजीवन शिक्षण कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ५. गरीब विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है की उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। विद्यालय जाते समय अलग कपड़ा पहनना और वापस आकर घर का कपड़ा पहनना। मतलब एक दिन में दो कपड़ा गंदा हो जाता है। छात्र के पास कम से कम चार जोड़ा कपड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को हर रोज रंग बिरंगा कपड़ा पहनकर विद्यालय आने देना चाहिए। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने के अनुशासन से मुक्त रखा जाए। निजी शिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिया जाए की वह छोटे बच्चों को रंग बिरंगे कपड़ों में ही विद्यालय आने के लिए प्रेरित करे। बच्चों के अंदर की विविधता को ईश्वर ने विकसित किया है। यदि ईश्वर ने यूनिफॉर्म चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया, और हम सबों के बच्चे एक जैसे दिखने लगे, तब कितनी समस्या होगी, जरा सोचकर देखिए। पश्चिमी देशों की मान्यता को रद्द किया जाए और यूनिफॉर्म में विद्यालय आने की बाध्यता को हटाया जाए। न्यायालय के न्यायाधीश काला चोगा पहनते हैं जिससे वे बड़े अजीब लगते हैं। कानून लागू कराने वाले व्यक्ति को सभी रंगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, काले कपड़े तो चोर पहनकर रात में चोरी करने निकलते हैं ताकि पकड़े जाने से बच सके। न्यायालय के न्यायाधीशों को काला चोगा पहनने के बजाए, राजस्थानी अंगरखे को पहनना चाहिए, जिसमें वह ज्यादा आकर्षक और भव्य लगेगा। अभी न्यायालय जाने पर चारों तरफ अजीब सा उदासी, मायूसी, गमगीन माहौल नजर आता है। ऊपर से काले कोट वाले वकील और काले चोगे वाले न्यायाधीश वातावरण को निराशा से भर देता है। भारतीय न्यायाधीश को भारतीय अंगरखा पहनना चाहिए, राजस्थानी लोग कई तरह के सुंदर आकर्षक अंगरखा बनाना जानता है। उनमें से कोई भी न्यायाधीशों को पहनने के लिए सुझाव दिया जाए।
  • jalpabendholakiya September 24, 2023

    Jay ho modiji
  • RatishTiwari Advocate September 24, 2023

    भारत माता की जय जय जय
  • Umakant Mishra September 24, 2023

    Har har mahadev
  • Rtn Vinod September 24, 2023

    आ ० प्र ० मंत्री जी सादर प्रणाम , 🌹🙏 जय हिन्द जय भारत , आपकी नेतृत्व में देशवाशियों को कोई नई सौग़ात मिल रही है या उस भविष्य की नींव में एक नई नींव डाली जा रही है । कोटि कोटि धन्यवाद । पुनः आदर सहित 🌹🙏
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PM Modi congratulates Humpy Koneru on winning the 2024 FIDE Women’s World Rapid Championship
December 29, 2024

The Prime Minister, Shri Narendra Modi today congratulated Humpy Koneru on winning the 2024 FIDE Women’s World Rapid Championship. He lauded her grit and brilliance as one which continues to inspire millions.

Responding to a post by International Chess Federation handle on X, he wrote:

“Congratulations to @humpy_koneru on winning the 2024 FIDE Women’s World Rapid Championship! Her grit and brilliance continues to inspire millions.

This victory is even more historic because it is her second world rapid championship title, thereby making her the only Indian to achieve this incredible feat.”