गुजरातमध्ये अहमदाबाद मधील मोटेरा येथे नरेंद्र मोदी स्टेडीयमवर आज आयोजित करण्यात आलेल्या गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाच्या (जीसीएमएमएफ)सुवर्ण महोत्सवी सोहोळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाग घेतला. याप्रसंगी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रदर्शनातून पंतप्रधानांनी फेरफटका मारला तसेच सुवर्णमहोत्सवानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण देखील केले. जीसीएमएमएफ ही संस्था म्हणजे सहकारी संस्थांचा लवचिकपणा, या संस्थांची उद्योजकता विषयक उर्जा तसेच शेतकऱ्यांचा दृढ निश्चय यांचा पुरावाच आहे आणि त्याने अमूलला जगातील सशक्त दुग्धोत्पादन ब्रँड म्हणून स्थान मिळवून दिले आहे.
उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाचा (जीसीएमएमएफ)सुवर्ण महोत्सवी सोहोळा साजरा होत असल्याबद्दल प्रत्येकाचे अभिनंदन केले आणि ते म्हणाले की 50 वर्षांपूर्वी गुजरातच्या शेतकऱ्यांनी लावलेल्या छोट्याश्या रोपट्याचा आज विशाल वृक्ष झाला आहे आणि त्याच्या फांद्या जगभर पसरल्या आहेत. श्वेत क्रांतीमध्ये पशुधनाने दिलेल्या योगदानाची पोचपावती त्यांनी आवर्जून दिली.
स्वातंत्र्यानंतर दूध क्षेत्रात अनेक ब्रँड उदयाला आले मात्र कोणताही ब्रँड अमूल सारखा नव्हता ही बाब पंतप्रधानांनी यावेळी बोलताना अधोरेखित केली. “अमूल हे भारतातील पशुपालकांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक बनले आहे,” ते म्हणाले, “अमूल म्हणजे विश्वास, विकास, लोक सहभाग,शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण आणि काळासोबत झालेली तंत्रज्ञानातील प्रगती.” अमूल ही आत्मनिर्भर भारताची प्रेरणा आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. अमूल उत्पादने जगभरातील 50 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात केली जातात याकडे सर्वांचे लक्ष वेधत पंतप्रधानांनी संस्थेच्या यशस्वी कामगिरीचे वर्णन केले आणि 18,000 हून अधिक दूध सहकारी संस्था, 36,000 शेतकऱ्यांचे जाळे, रोज साडेतीनशे कोटी लिटर दुधावर होत असलेली प्रक्रिया आणि पशुपालकांना झालेले 200 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे ऑनलाईन हस्तांतरण यांचा उल्लेख केला. लहान पशुपालकांच्या या संस्थेतर्फे केले जात असलेले महत्त्वपूर्ण कार्य अमूलची आणि त्या संस्थेच्या इतर सहकारी संस्थांची शक्ती वाढवते यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले की, अमूल म्हणजे दूरदर्शीपणाने घेतलेल्या निर्णयांनी घडून आलेल्या परिवर्तनाचे उदाहरण आहे.सरदार पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन झालेल्या खेडा दूध संघात अमूलच्या स्थापनेची बीजे होती याचे स्मरण त्यांना झाले. गुजरातमधील सहकारी संस्थांच्या विस्तारातून जीसीएमएमएफ अस्तित्वात आले. ते म्हणाले, “ही संस्था म्हणजे सहकारी संस्था आणि सरकार यांच्यातील समतोलाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे आणि अशा प्रयत्नांतूनच आपला देश जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश झाला आहे. या क्षेत्रात 8 कोटी व्यक्ती कार्यरत आहेत.” गेल्या 10 वर्षांत देशातील दूध उत्पादन 60 टक्क्यांनी वाढले तर दर डोई दुधाची उपलब्धता 40 टक्क्यांनी वाढली अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ते म्हणाले की भारतीय दुग्धविकास क्षेत्र दर वर्षी 6%नी वाढते आहे त्या तुलनेत जगातील या क्षेत्राचा विकास सरासरी 2 टक्क्यांनी होत आहे.
दहा कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील महिलांचे मध्यवर्ती स्थान पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. महिलांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या दुग्ध व्यवसाय क्षेत्राची उलाढाल 70 टक्केअसून, गहू, तांदूळ आणि ऊस यांच्या एकत्रित उलाढालीपेक्षाही ती अधिक असल्याचे ते म्हणाले.
नारी शक्ती हा दुग्धव्यवसायाचा खरा कणा आहे. आज भारत महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकासाची गाथा पुढे नेत असताना दुग्धविकास क्षेत्र हा एक खूप मोठा प्रेरणास्रोत आहे, असे ते म्हणाले. विकसित भारताच्या प्रवासात महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या आवश्यकतेवर भर देताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की मुद्रा योजनेअंतर्गत 30 लाख कोटी रुपयांच्या 70 टक्के मदतीचा लाभ महिला उद्योजकांनी घेतला आहे. तसेच, बचत गटांमधील महिलांची संख्या 10 कोटींच्या पुढे गेली असून त्यांना 6 लाख कोटींहून अधिक किमतीची आर्थिक मदत मिळाली आहे. 4 कोटी पीएम आवास घरांपैकी सर्वाधिक घरे महिलांच्या नावावर आहेत. नमो ड्रोन दीदी योजनेच्या माध्यमातून 15,000 बचत गटांना ड्रोन दिले जात आहेत आणि सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गुजरात मधील दुग्धविकास सहकारी समित्यांमध्ये महिला सदस्यांच्या वाढत्या संख्येबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला दुग्धव्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न या महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जात असल्याचा उल्लेख केला. याशिवाय पंतप्रधानांनी अमूल च्या प्रयत्नांचे कौतुक करून या गावांमध्ये सूक्ष्म ए टी एम केंद्र उभारल्यामुळे त्या भागातील पशुपालकांना पैसे काढण्यास त्याचा लाभ होईल, असे सांगितले. पशूपालकांना रुपे किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करण्याच्या योजनांवर देखील त्यांनी मार्गदर्शन केले आणि पंचपिपाला आणि बनासकांठा येथे सुरू असलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती दिली.
खरा भारत हा खेड्यांमध्ये राहतो या महात्मा गांधीजींच्या शब्दांचे स्मरण करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. या आधीच्या सरकारचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन विस्कळीत होता, तर सध्याचे सरकार गावांतील प्रत्येक पैलूला प्राधान्य देऊन प्रगती करत आहे, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकार छोट्या शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुखकर करणे, पशुपालनाची व्याप्ती वाढवणे, पशुधनासाठी निरोगी जीवन निर्माण करणे आणि गावांमध्ये मत्स्यपालन आणि मध-मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणे” या गोष्टींना प्राधान्य देत आहे असे सांगून पशुपालक आणि मत्स्यपालकांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याच्या लाभांचा त्यांनी उल्लेख केला. हवामान बदलाशी जुळवून घेऊ शकेल असे आधुनिक बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी मार्गदर्शन केले. दुग्धजन्य जनावरांच्या प्रजाती सुधारण्याच्या उद्दिष्टाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय गोकुळ मिशनचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला आहे. फुट अँड माऊथ म्हणजे पायाच्या आणि तोंडाच्या आजाराने ग्रस्त पशूंच्या अडचणी आणि त्यामुळे पशुपालकांचे होणारे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान रोखण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली. तसेच देशात 15,000 कोटी रुपयांचा मोफत लसीकरण कार्यक्रम सुरू झाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली ज्यामध्ये आतापर्यंत 7 कोटींहून अधिक लसीकरण करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. आम्ही 2030 पर्यंत जनावरांच्या पाय आणि तोंडाच्या आजाराचे उच्चाटन करण्यासाठी काम करत आहोत, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
मंत्रिमंडळाच्या कालच्या बैठकीत पशुधनाबाबत घेतलेल्या निर्णयाविषयी देखील त्यांनी माहिती दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश करून सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे, असे ते म्हणाले. अकृषक जमिनीचा वापर चारा निर्मितीसाठी करायला सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाईल तसेच पशुधन संरक्षणासाठी विम्याचे हप्ते लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
गुजरातमध्ये जलसंवर्धनाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी विशद केले. सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये पाणी टंचाईमुळे हजारोंच्या संख्येने पशुधन नष्ट झाल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. नर्मदा नदीचे पाणी या भागात पोहोचल्यामुळे होत असलेल्या परिवर्तनाबद्दल त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, " नर्मदेचे पाणी या ठिकाणी आल्यामुळे या भागांचे नशीब पालटले. या पाण्यामुळे तिथल्या लोकांच्या जीवनात आणि कृषी क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाली. " पाणी टंचाईसारखी आव्हाने भविष्यात उद्भवू नयेत यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. देशभरात पाणी टंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना चालना देण्यासाठी सरकार सक्रियपणे राबवत असलेल्या उपाययोजनांवर त्यांनी आपल्या भाषणात भर दिला. ते म्हणाले, "सरकारने बांधलेल्या 60 हून अधिक अमृत सरोवर जलाशयांचा देशातल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा झाला आहे. "
पंतप्रधान म्हणाले, "अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा आपला प्रयत्न आहे, त्यांना तंत्रज्ञानातील प्रगतीने सक्षम करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे"
सरकारने ठिबक सिंचनासारख्या प्रभावी सिंचन पद्धतींना प्रोत्साहन दिल्याचे सांगून ते म्हणाले, " गेल्या काही वर्षांत गुजरातमध्ये सूक्ष्म सिंचनाची व्याप्ती अनेक पटींनी वाढली आहे. ",
किसान समृद्धी केंद्रांची स्थापना केल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्यांवर गावाजवळच शास्त्रीय उपाययोजना उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्पादनासाठी आणि सेंद्रीय खते तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी हे ऊर्जा उत्पादक आणि खतांचे पुरवठादार व्हावेत यावर आपल्या सरकारचा भर आहे, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सरकारचा बहुआयामी दृष्टिकोन त्यांनी स्पष्ट केला. शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्याबरोबरच त्यांच्या शेतात लहान सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी त्यांना मदत केली जात असल्याचे ते म्हणाले. कृषी क्षेत्रात शाश्वत ऊर्जा उपाययोजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
वीज निर्मितीसाठी बायोगॅसचे उत्पादन सुलभ करणाऱ्या गोबर धन योजनेंतर्गत पशुपालक शेतकऱ्यांकडून शेणखत खरेदी करण्याच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. "बनासकांठामध्ये अमूलद्वारे बायोगॅस संयंत्रांची स्थापना हे या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे," असे त्यांनी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील यशस्वी उपक्रमांची उदाहरणे देत विशद केले.
"आमचे सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी लक्षणीय सहकार्य करत आहे", असे मोदी म्हणाले. आर्थिक विकासाचे चालक असलेल्या सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर त्यांनी भर दिला. “पहिल्यांदाच केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे,” असे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले.
"देशभरातील दोन लाखांहून अधिक गावांमध्ये दोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्थांची स्थापना झाल्यामुळे सहकार चळवळीला वेग आला आहे," असे पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या क्षेत्रात या सहकारी संस्था स्थापन केल्या जात आहेत. "आमचे सरकार सहकारी संस्थांना 'मेड इन इंडिया' उपक्रमाच्या माध्यमातून उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देत आहे,"असा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. सरकारद्वारे दिले जात असलेले कर प्रोत्साहन आणि अर्थसाहाय्यावर भर देत ते म्हणाले की, या सहकारी संस्थांना कर सवलतींद्वारे ‘मेड-इन-इंडिया’ उत्पादनामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. ते पुढे म्हणाले की, 10 हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांपैकी (एफपीओ) 8 हजार यापूर्वीच कार्यरत असून, त्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या मोठ्या संस्था आहेत. “लहान शेतकऱ्यांचे ‘उत्पादक ते कृषी उद्योजक’ असे परिवर्तन करणे, हे या संस्थांचे उद्दिष्ट आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. पीएसी, एफपीओ आणि इतर सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांची मदत दिली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कृषी पायाभूत सुविधांसाठी पुरवण्यात आलेल्या 1 लाख कोटी रुपये अर्थसहाय्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
पशुधन पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या 30 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी गुंतवणुकीचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. दुग्धोत्पादन सहकारी संस्थांना आता व्याजावर अधिक सवलत मिळत असून, सरकारही दुग्धव्यवसाय प्लांटच्या आधुनिकीकरणावर हजारो कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या योजनेंतर्गत आज साबरकांठा दूध संघाच्या दोन मोठ्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात आले असून, यामध्ये पशुधनासाठी दिवसाला 800 टन चारा तयार करणाऱ्या आधुनिक संयंत्राचा समावेश आहे.
“मी जेव्हा विकसित भारताबद्दल बोलतो, तेव्हा माझा सबका प्रयास, यावर विश्वास असतो,” पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारत आपल्या स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षात पदार्पण करेल, तेव्हा अमूल 75 वर्षे पूर्ण करेल हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या पोषणविषयक गरजा पूर्ण करण्यामधील या संस्थेच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. अमूलने पुढील 5 वर्षांत आपल्या प्लांटची प्रक्रिया क्षमता दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. “आज अमूल ही जगातील आठवी सर्वात मोठी दुग्धोत्पादन कंपनी आहे. तुम्हाला ती लवकरात लवकर जगातील सर्वात मोठी दुग्धोत्पादन कंपनी बनवायची आहे. यामध्ये सरकार तुम्हाला सर्वतोपरी मदत करेल,आणि ही मोदींची गॅरंटी आहे”, असे सांगून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला, आणि 50 वर्षांचा महत्वाचा टप्पा गाठल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री परशोत्तम रूपाला, आणि गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाचे अध्यक्ष शामल बी पटेल, यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. 1.25 लाखांहून अधिक शेतकरी या समारंभामध्ये सहभागी झाले होते.
गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था, वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2024
और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश-विदेश तक फैल चुकी हैं।
गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंति पर शुभकामनाएं: PM pic.twitter.com/hJWlopDBli
अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है: PM @narendramodi pic.twitter.com/QxWQSvWQbh
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2024
दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं, अमूल इसका एक उदाहरण है। pic.twitter.com/coO3OELVsn
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2024
भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, महिलाशक्ति है। pic.twitter.com/4KZXsmGS3H
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2024
हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है: PM @narendramodi pic.twitter.com/TEXkVstLXo
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2024
हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं: PM @narendramodi pic.twitter.com/HSqzuMTcDL
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2024
हमारी सरकार का जोर, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरकदाता बनाने पर भी है: PM @narendramodi pic.twitter.com/FwWMo1Vnv3
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2024