पीएम-सूरज (PM-SURAJ) राष्ट्रीय पोर्टलचा केला शुभारंभ
वंचित गटातील एक लाख उद्योजकांना कर्जाच्या पाठबळाला दिली मंजुरीनमस्ते (NAMASTE) योजनेंतर्गत सफाई मित्रांना आयुष्मान हेल्थ कार्ड आणि पीपीई किटचे केले वितरणआजचा कार्यक्रम वंचितांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची साक्ष देत असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादनयोजनांचा लाभ वंचितांपर्यंत पोहोचताना पाहून मी भावूक होतो कारण मी त्यांच्यापेक्षा वेगळा नाही आणि तुम्हीच माझे कुटुंब आहात: पंतप्रधानवंचित घटकांच्या विकासाशिवाय 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही: पंतप्रधानांची स्पष्टोक्तीयेत्या 5 वर्षात विकास आणि वंचित वर्गाच्या सन्मानाची ही मोहीम अधिक तीव्र होईल, ही मोदी यांची गॅरंटी आहे. तुमच्या विकासाद्वारे आपण विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू: पंतप्रधानपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज वंचित घटकांना कर्ज सहाय्य देण्यासाठीच्या देशव्यापी संपर्क मोहिमे निमित्त आयोजित कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणाली द्वारे संबोधित केले. पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात पीएम-सूरज, अर्थात प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवम् रोजगार आधारित जनकल्याण (PM-SURAJ) राष्ट्रीय पोर्टलचा शुभारंभ केला आणि देशातील वंचित वर्गातील एक लाख उद्योजकांना कर्ज सहाय्य मंजूर केले. अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय आणि सफाई कामगारांसह वंचित गटातील विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी त्यांनी संवादही साधला.
मध्य प्रदेश मधील इंदूर येथील नरेंद्र सेन हे क्लाऊड कॉम्प्युटिंगशी संबंधित इंटरनेट कंपनीचे संस्थापक आहेत. सायबर कॅफेचा मालक, ते कोडिंग शिकणे आणि पुढे कंपनीचे संस्थापक होण्यापर्यंतचा आपला प्रवास त्यांनी पंतप्रधानांसमोर उलगडला. त्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली की सूक्ष्म-लघु-मध्यम (MSME) उद्योगांचे डिजिटलायझेशन करून त्यांचे सक्षमीकरण करणे, हे त्यांचे ध्येय आहे. दुसऱ्या नरेंद्रची कहाणी जाणून घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी हलक्याफुलक्या संवादा द्वारे केलेल्या विनंतीवर, सेन यांनी पंतप्रधान मोदी यांना सांगितले की ते एका खेडेगावातील आहेत, पण त्यांच्या कुटुंबाने इंदूरला स्थलांतर केले, आणि वाणिज्य क्षेत्रातील पार्श्वभूमी असूनही त्यांना तंत्रज्ञानामध्ये खूप रस आहे. ते पुढे म्हणाले की नॅसकॉमच्या एका कार्यक्रमामधील पंतप्रधानांचे भाषण आणि भारतातील क्लाऊड गोदामाची मागणी, यामुळे त्यांना क्लाऊड कॉम्प्युटिंगवर काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. “गावात बसलेल्या एका नरेंद्रला दुसऱ्या नरेंद्राकडून प्रेरणा मिळाली”, सेन म्हणाले. सरकारी स्तरावरील आव्हाने आणि मदतीबद्दल पंतप्रधानांनी विचारल्यावर सेन म्हणाले की त्यांच्या मदतीची विनंती तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञान सचिवांनी मंजूर केली, ज्यामुळे भारतातील पहिले डेटा सेंटर पार्क विकसित झाले. सेन आणि इतर तरुणांनी स्टार्टअप्समध्ये रस घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाची प्रशंसा केली, तसेच त्यांच्या यशाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.
जम्मू येथील एक बुटिक चालवणाऱ्या नीलम कुमारी यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला. साथ-रोगा दरम्यानच्या टाळेबंदी मुळे आलेल्या समस्यांबद्दल त्यांनी सांगितले. उज्ज्वला, पीएम आवास, आयुष्मान आणि स्वच्छ भारत यांसारख्या अनेक कल्याणकारी योजनांच्या त्या लाभार्थी आहेत. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांनी सरकारी कर्ज घेतले. इतरांना रोजगार देणारी बनल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांची प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी त्यांना सांगितले की, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक, ज्यांना पूर्वी दुर्लक्षित केले गेले होते, ते आज सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. आपली प्रेरणादायी कथा सांगितल्याबद्दल पंतप्रधानांनी नीलम कुमारी यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, जन धन, मुद्रा, पीएम आवास आणि उद्यमता विकास योजना यांसारख्या योजना यापूर्वी मागे राहिलेल्यांचे जीवन बदलत आहेत. महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथील जल जीवन ॲग्रोटेकचे सह-संस्थापक नरेश यांनी पंतप्रधानांना सांगितले की त्यांचा स्टार्टअप कृषी सांडपाणी जतन करण्याशी संबंधित आहे. आंबेडकर सामाजिक नवोन्मेष अभियानांतर्गत 30 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाल्याने कंपनी स्थापन करताना यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीत मदत झाली असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान आणि भारत सरकारचे आभार मानले. कृषी क्षेत्र ते एका कंपनीचे संस्थापक होण्यापर्यंतच्या त्यांच्या प्रवासाबद्दल पंतप्रधानांनी विचारणा केल्यावर, नरेश म्हणाले की त्यांनी त्यांच्या पालकांसोबत शेतात काम केल्यामुळे आवश्यक अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता. त्यांनी पंतप्रधानांना आयुष्मान भारत कार्ड आणि राष्ट्रीय रेशन योजनेचे लाभ मिळाल्याची माहिती दिली. आपल्या कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत नरेश म्हणाले की त्यांच्या कंपनीने उत्पादित केलेल्या आणि डिझाइन केलेल्या उत्पादनाला भारत सरकारकडून स्वामित्वहक्क मिळाला आहे आणि त्याद्वारे शेती करताना पाण्याचा अपव्यय टाळण्यास मदत होते. कृषी क्षेत्रात ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नवीन उद्योगांनी सरकारी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या उत्साहाचे कौतुक केले आणि ते म्हणाले की कृषी क्षेत्रात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ते प्रेरणास्थान आहेत.
गुंटूर येथील एक सफाई कर्मचारी मुथांमा, यांनी त्यांच्या नावावर शौचकूप मैलासफाई वाहन मिळाल्याने त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन झाल्याचे पंतप्रधानांना अभिमानाने सांगितले. आपला कहाणी सांगताना त्या भावूक होऊन त्या म्हणाल्या, “या वाहनाने मला बळ दिले आहे आणि समाजाने मला नवीन आदर देण्यास सुरुवात केली आहे. हे सर्व तुमच्या पुढाकारामुळे आहे.” पंतप्रधानांनी त्यांची विचारपूस केल्यावर त्यांनी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल माहिती दिली आणि सांगितले की गाडी चालवायला शिकल्याने त्यांच्या जीवनात परिवर्तन झाले आहे. त्या आणि त्यांचे कुटुंब ज्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत त्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. आपले आवडते क्षेत्र म्हणजे स्वच्छता पुढे नेल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभार मानले आणि सांगितले की, सरकार नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी गेली 10 वर्षे काम करत आहे. “महिलांचा सन्मान आणि समृद्धी हे आमच्या संकल्पाचे प्रमुख भाग आहेत”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
यावेळी संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी 470 जिल्ह्यांतील सुमारे 3 लाख लोक दूरस्थ माध्यमातून उपस्थित असल्याची दखल घेऊन कृतज्ञता व्यक्त केली. दलित, मागासलेल्या आणि वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी देश आणखी एक मोठा कार्यक्रम अनुभवत असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, आजचा सोहळा वंचितांना प्राधान्य देण्याच्या सरकारच्या बांधिलकीची साक्ष देतो. त्यांनी भारतातील 500 विविध जिल्ह्यांतील वंचित घटकातील 1 लाख लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट 720 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत हस्तांतरित केल्याचा उल्लेख केला आणि म्हणाले, "मागील सरकारच्या काळात थेट लाभ हस्तांतरणाची अशी व्यवस्था कल्पनेपलीकडील होती." सूरज पोर्टल सुरू झाल्याचे सांगताना त्याद्वारे समाजातील वंचित घटकांना इतर सरकारी योजनांमधून थेट लाभ हस्तांतरणाप्रमाणेच आणि मध्यस्थ, कमिशन आणि शिफारशींपासून मुक्त आर्थिक मदत सुविधा प्राप्त होईल असे त्यांनी उद्धृत केले. गटार आणि शौचकूप स्वच्छतेशी संबंधित सफाई मित्रांना आयुष्मान भारत कार्ड आणि पीपीई किटचे वितरण केल्याचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. सेवांचा विस्तार हा वंचित घटकांसह अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गांच्या कल्याणकारी अभियानाचा एक भाग असल्याचे सांगून आजच्या योजनांसाठी त्यांचे अभिनंदन केले.
लाभार्थींशी झालेल्या संवादाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी कल्याणकारी योजना दलित, वंचित आणि मागासलेल्या समुदायांपर्यंत कशा पोहोचत आहेत याबद्दल समाधान व्यक्त केले. पीएम मोदी म्हणाले की, यामुळे ते भावूक होतात कारण ते त्यांच्यापासून वेगळे नाहीत आणि त्यांना त्यांचे कुटुंब मानतात.
वर्ष 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या उद्दिष्टाबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, वंचित घटकांच्या विकासाशिवाय हे लक्ष्य गाठता येणार नाही. भूतकाळातील मानसिकता मोडीत काढल्याचे सांगताना त्यांनी गॅस कनेक्शन, बँक खाते, शौचालय आदी सुविधा दलित, मागास, वंचित आणि आदिवासींना मिळतील याची काळजी घेतली जात असल्याचेही निदर्शनास आणले. वंचित घटकांच्या अनेक पिढ्या केवळ मुलभूत सुविधांची व्यवस्था करण्यातच वाया गेल्या, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले." कोणतीही आशा नसलेल्या घटकांपर्यंत 2014 नंतर सरकार पोहोचले आणि त्यांना देशाच्या विकासात भागीदार बनवले", असे पंतप्रधान म्हणाले. मोफत शिधा, मोफत वैद्यकीय उपचार, पक्की घरे, शौचालये, उज्ज्वला गॅस जोडणी यांसारख्या योजनांचे सर्वाधिक लाभार्थी हे याच परिघातील लोक, वंचित घटक आहेत. "आता आम्ही या योजनांमध्ये परिपूर्ण अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट घेऊन काम करत आहोत", असे पंतप्रधानांनी सांगितले .
भटक्या-विमुक्त आणि अर्ध भटक्या समाजासाठीच्या योजनांचा आणि सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी नमस्ते योजनेचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.. हाताने मैला साफ करण्यासारख्या अमानुष प्रथेच्या उच्चाटनाबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी याकडे लक्ष वेधले की, 60,000 पीडितांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे जेणेकरून ते सन्मानाचे जीवन जगू शकतील.
"अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे”,असे सांगत गेल्या 10 वर्षात विविध संस्थांकडून त्यांना देण्यात येणारी मदत दुप्पट करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. सरकारने यावर्षी केवळ अनुसूचित जाती समुदायाच्या कल्याणासाठी जवळपास 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये दिले आहेत, ही माहिती देखील त्यांनी दिली. आधीच्या सरकारच्या काळात लाखो आणि कोट्यवधी रुपये केवळ घोटाळ्यांशीच निगडित होते याकडे लक्ष वेधत, हा पैसा आमच्या सरकारने दलित आणि वंचितांच्या कल्याणासाठी आणि देशाच्या विकासासाठी खर्च केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय तरुणांसाठीच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करणे, वैद्यकीय जागांच्या अखिल भारतीय कोट्यात इतर मागासवर्गीयांसाठी 27 टक्के जागा राखीव ठेवणे, नीट परीक्षेत इतर मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेश सुलभ करणे आणि परदेशात पदव्युत्तर आणि पीएचडी पदवी मिळविण्यासाठी वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्तीतून मदत या योजनांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. विद्यार्थ्यांना विज्ञानाशी संबंधित विषयात पीएचडी करता यावी यासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्तीची रक्कमही वाढवण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडित पंचतीर्थांचा विकास करत असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
"सरकार वंचित घटकातील तरुणांच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगारालाही प्राधान्य देत आहे", असे सांगत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांसह गरिबांना सुमारे 30 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देणाऱ्या मुद्रा योजनेवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी स्टँडअप इंडिया योजना आणि उद्यम भांडवल निधी योजनेचाही उल्लेख केला या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीं श्रेणींमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाते. "दलितांमधील उद्यमशीलता लक्षात घेऊन, आमच्या सरकारने आंबेडकर सामाजिक नवोन्मेष आणि इनक्युबेशन अभियान देखील सुरू केले आहे", असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.
दलित आणि वंचित समुदायांना लाभ देणाऱ्या धोरणांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की , “वंचितांना सन्मान आणि न्याय देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेची ही साक्ष आहे. मोदी तुम्हाला ही हमी देत आहेत की, विकासाची आणि वंचित वर्गाच्या सन्मानाची ही मोहीम येत्या 5 वर्षांत आणखी तीव्र होणार आहे. तुमच्या विकासाने आपण विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करू, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पार्श्वभूमी
वंचित घटकांना कर्ज सहाय्य देण्यासाठी पीएम -सूरज राष्ट्रीय पोर्टल वंचितांना प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेला मूर्त रूप देते. हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम असून समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांचे उत्थान करणे हा या मागचा उद्देश आहे. हे कर्ज सहाय्य देशभरातील पात्र व्यक्तींना प्रदान केले जाईल आणि बँका, एनबीएफसी -एमएफआय आणि इतर संस्थांद्वारे ही सुविधा दिली जाईल.
या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकॅनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम म्हणजेच यांत्रिक स्वच्छता व्यवस्थेसाठी राष्ट्रीय कृती (NAMASTE) अंतर्गत सफाई मित्रांना (गटार आणि मलकुंड साफ करणारे कामगार) आयुष्मान आरोग्य कार्ड्स आणि पीपीई संचाचे वितरण करण्यात आले. हा उपक्रम आव्हानात्मक परिस्थितीत सेवा देणाऱ्या आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे.
या कार्यक्रमात देशभरातील 500 हून अधिक जिल्ह्यांमधून कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या वंचित गटांमधील विविध सरकारी योजनांचे सुमारे 3 लाख लाभार्थी सहभागी झाले होते.
