11 लाख नवीन लखपती दीदींचा सत्कार करून त्यांना प्रमाणपत्रे प्रदान केली
2,500 कोटी रुपयांचा फिरता निधी जारी केला तसेच 5,000 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज केले वितरित
"माता-भगिनींचे जीवन सुखकर बनवण्यासाठी आमचे सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे"
"महाराष्ट्रातील परंपरा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात परिचित आहेत"
"महाराष्ट्राच्या 'मातृशक्तीने' संपूर्ण भारत प्रेरित झाला आहे"
"भारताच्या मातृशक्तीने नेहमीच समाज आणि राष्ट्राचे भविष्य घडवण्यात खूप मोठे योगदान दिले आहे"
"जेव्हा एक बहीण लखपती दीदी बनते तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाचे नशीब पालटते"
"आमचे सरकार मुलींसाठी प्रत्येक क्षेत्र खुले करत आहे जे एकेकाळी त्यांच्यासाठी प्रतिबंधित क्षेत्र होते"
"सरकारे बदलतील, परंतु एक समाज आणि एक सरकार म्हणून महिलांचे जीवन आणि त्यांच्या सन्मानाचे रक्षण करणे ही आपली सर्वात मोठी जबाबदारी असायला हवी"
“मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार हरप्रकारे राज्य सरकारांच्या सोबत आहे. जोपर्यंत ही विकृत मानसिकता भारतीय समाजातून नष्ट होत नाही तोपर्यंत आपण थांबू शकत नाही."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्रात जळगाव येथे लखपती दीदी संमेलनात सहभागी झाले. विद्यमान सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अलीकडेच लखपती बनलेल्या 11 लाख नवीन लखपती दीदींना त्यांनी प्रमाणपत्रे प्रदान केली तसेच त्यांचा सत्कारही केला. पंतप्रधानांनी देशभरातील लखपती दीदींशी संवादही साधला. मोदी यांनी 2,500 कोटी रुपयांचा फिरता निधी जारी केला, ज्याचा  4.3 लाख बचत गटांच्या  सुमारे 48 लाख सदस्यांना फायदा होणार आहे.  त्यांनी 5,000 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज देखील वितरित केले ज्याचा  2.35 लाख बचत गटांच्या 25.8 लाख सदस्यांना फायदा होणार आहे. लखपती दीदी योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले असून सरकारने तीन कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य  ठेवले आहे.

 

याप्रसंगी उपस्थित असलेल्या माता-भगिनींच्या प्रचंड जनसमुदायाप्रति  कृतज्ञता व्यक्त करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. नेपाळमधील तनाहुन येथे झालेल्या बस अपघात दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांविषयी पंतप्रधानांनी शोक व्यक्त केला, ज्यात जळगावमधील अनेकांना जीव गमवावा लागला.  ही दुर्घटना घडताच अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नेपाळी समकक्षांशी संपर्क साधला आणि केंद्रीय मंत्री रक्षाताई खडसे यांना नेपाळला पाठवण्यात आले अशी माहिती त्यांनी दिली. ते म्हणाले की, मृतांचे पार्थिव हवाई दलाच्या विशेष विमानाने आणण्यात आले असून जखमींवर उपचार केले जात आहेत . त्यांनी जखमींच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी प्रार्थना केली तसेच  केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

 

लखपती दीदी संमेलनाच्या भव्य कार्यक्रमात मोठ्या संख्येने माता आणि भगिनींच्या उपस्थितीबद्दल आनंद व्यक्त करत मोदी म्हणाले, “आज देशभरातील लाखो महिला बचत गटांसाठी 6000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे” ते पुढे म्हणाले की,  हा निधी अनेक महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनण्यास प्रोत्साहन देईल.  पंतप्रधानांनी त्यांना शुभेच्छाही  दिल्या.

महाराष्ट्रातील माता-भगिनी राज्याच्या वैभवशाली संस्कृती आणि परंपरांचे दर्शन घडवतात, असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. “महाराष्ट्राच्या परंपरा केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात परिचित आहेत”, असे पंतप्रधान म्हणाले.  नुकत्याच झालेल्या पोलंड दौऱ्यादरम्यान महाराष्ट्राची संस्कृती पहायला मिळाली असे नमूद करत ते म्हणाले की पोलंडच्या नागरिकांना महाराष्ट्रातील लोकांबद्दल खूप आदर आहे. त्यांनी कोल्हापूर स्मारकाचा उल्लेख केला जे पोलंडच्या जनतेद्वारे कोल्हापूरच्या लोकांचा सेवाभाव आणि आतिथ्यशीलतेला समर्पित आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालखंडाची आठवण सांगताना ते म्हणाले या महायुद्धामुळे  पोलंडमधील हजारो महिला आणि मुले निर्वासित झाली होती , तेव्हा  कोल्हापूरच्या राजघराण्याने शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेल्या परंपरेचे पालन करून  त्यांना आश्रय दिला होता. एखाद्या देशाला दिलेल्या भेटीदरम्यान जेव्हा  अशा शौर्य गाथा सांगितल्या जातात तेव्हा अभिमानाने ऊर भरून येतो असे पंतप्रधान म्हणाले.  हाच मार्ग अवलंबण्याचे आणि  जगात राज्याचा नावलौकिक वाढविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.

महाराष्ट्राची संस्कृती ही त्या भूमीतील शूर आणि धैर्यवान महिलांची निर्मिती आहे, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.  संपूर्ण भारत महाराष्ट्राच्या ‘मातृशक्ती’ने प्रेरित झाला आहे, असेही ते म्हणाले. “आपले जळगाव हे वारकरी परंपरेचे श्रद्धास्थान आहे. ही भूमी थोर संत मुक्ताई यांची आहे. मुक्ताबाईंचे कर्तृत्व आणि तपश्चर्या आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

बहिणाबाईंच्या कविता आजही समाजाला रूढींच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला भाग पाडतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. “महाराष्ट्राचा कोणताही कानाकोपरा असो, इतिहासाचा कोणताही काळ असो, मातृशक्तीचे योगदान अतुलनीय आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. महाराष्ट्राच्या मातृशक्तीची महती विशद करताना पंतप्रधान म्हणाले की, माता जिजाबाईंनी छत्रपती शिवरायांच्या जीवनाला दिशा दिली, तर आणखी एक मराठी स्त्री सावित्रीबाई फुले यांनी अशा काळात मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली, जेव्हा समाजात स्त्रीला महत्त्व दिले जात नव्हते.

भारतातील महिला शक्तीने समाज आणि राष्ट्राचे भविष्य घडवण्यात नेहमीच योगदान दिले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  “आज जेव्हा भारत विकसित होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तेव्हा आपली स्त्रीशक्ती पुन्हा एकदा पुढाकार घेत आहे,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “तुम्हा सर्वांमध्ये मला राजमाता जिजाबाई आणि सावित्रीबाई फुले यांचे प्रतिबिंब दिसत आहे” असे पंतप्रधान महाराष्ट्रातील महिलांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करताना म्हणाले.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधानांनी आपल्या महाराष्ट्र दौऱ्याचे आणि तेव्हा 3 कोटी लखपती दीदीं तयार करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती याचे स्मरण करून सांगितले की, गेल्या 10 वर्षात 1 कोटी लखपती दीदी तयार करण्यात आल्या, तर 11 लाख नवीन लखपती दीदी केवळ गेल्या महिन्यात तयार झाल्या.  “महाराष्ट्रातही 1 लाख लखपती दीदी बनवल्या गेल्या,” असे ते म्हणाले.  यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. अनेक नवीन योजना आणि कार्यक्रम सुरू करून महाराष्ट्रातील महिलांचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचा संपूर्ण चमू एकत्र आला असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

 

लखपती दीदी मोहीम ही केवळ माता-भगिनींच्या उत्पन्नाला चालना देण्याचा मार्ग नसून कुटुंब आणि भावी पिढ्यांना बळकटी देणारी एक मोठी मोहीम आहे, हे अधोरेखित करून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट होत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळे कुटुंबाची क्रयशक्ती देखील वाढते हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान म्हणाले की, “येथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक स्त्रीला हे माहित आहे की जेव्हा ती उपजीविका करू लागते तेव्हा तिचे समाजातील सामाजिक स्थान उंचावते”. "जेव्हा एक बहीण लखपती दीदी बनते तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाचे नशीब बदलते", असेही ते म्हणाले.

आज भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यात महिलांचे योगदान लक्षात घेत याच महिलांच्या विकासाकडे भूतकाळात दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.  देशातील कोट्यवधी महिलांकडे कोणतीही मालमत्ता नाही त्यामुळे त्यांना लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी बँक कर्ज मिळण्यात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  “म्हणून, मी महिलांवरील ओझे कमी करण्याचे वचन दिले होते आणि मोदी सरकारने एकामागून एक महिलांच्या हिताचे निर्णय घेतले.” असे त्यांनी सांगितले. मागील सरकारच्या सात दशकांच्या सत्ता काळाची वर्तमान सरकारच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळाशी तुलना करताना पंतप्रधानांनी टिप्पणी केली की भूतकाळातील इतर कोणत्याही सरकारपेक्षा सध्याच्या सरकारने महिलांच्या कल्याणासाठी अधिक काम केले आहे.

आपल्या सरकारने गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या घरांची नोंदणी घरातील महिलेच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आतापर्यंत बांधलेल्या 4 कोटी घरांपैकी बहुतांश घरांची नोंदणी महिलांच्या नावाने झाली आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.  भविष्यात  3 कोटी घरे बांधली जातील, त्यातील बहुतांश घरांची नोंदणी महिलांच्या नावावर केली जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.

 

बँकिंग क्षेत्रात केल्या गेलेल्या सुधारणांवरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात भर दिला. प्रधानमंत्री जनधन योजनेतही बहुतांश बँक खाती ही महिलांच्या नावावर सुरु केली गेल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील सुमारे 70 टक्के लाभार्थी या देशातल्या माता - भगिनीच असल्याची बाबही त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित केली.

महिलांना कर्ज दिले जाऊ नये असा इशारा आपल्याला याआधी दिला गेला होता याचीही आठवण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात केली. मात्र मातृशक्तीवर आपला पूर्ण विश्वास आहे आणि त्या न चुकता, प्रामाणिकपणे आपल्या कर्जाची परतफेड करतील अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी मातृशक्तीवरचा आपला विश्वास व्यक्त केला. या योजनेला महिलांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे सरकारचा उत्साह वाढला, आणि त्यामुळेच सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजने अंतर्गत कर्जाची मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

फेरीवाल्यांसाठी सुरू केल्या गेलेल्या स्वनिधी योजनेविषयी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. स्वनिधी योजने अंतर्गत विनाहमी कर्ज दिले जात आहे, ज्याचा लाभ महिलांपर्यंत, देशाच्या जनतेपर्यंत पोहोचला आहे. सरकारने हस्तकला कौशल्याचे काम करत असलेल्या विश्वकर्मा कुटुंबातील असंख्य महिलांसाठी या योजने अंतर्गत  विनातारण लाभ दिला असल्याची बाब त्यांनी ठळकपणे मांडली.

या आधी सखी मंडळे आणि महिला बचत गटांना महत्वाचे मानले जात नसल्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून करून दिले. मात्र आज ही सखी मंडळे आणि महिला बचत गट, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतली मोठी ताकद होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. महिला बचत गटांनी देशाच्या प्रत्येक गावात तसेच आदिवासी भागात सकारात्मक बदल घडवून आणले असल्याची बाबही पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून ठळकपणे अधोरेखीत केली. सरकारने सुरू केलेल्या मोहिमेत गेल्या दहा वर्षांच्या काळात दहा कोटी महिला सहभागी झाल्या आहेत, आणि या सगळ्यांना सुलभतेने अल्प व्याज दरातले कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांना बँकिंग व्यवस्थेचा भाग बनवले गेले असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. बँकांच्या माध्यमातून 2014 मध्ये बचत गटांसाठी केवळ २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेची कर्जे मंजूर केली होती, मात्र त्यानंतरच्या गेल्या दहा वर्षांमध्ये या रकमेचा आकडा 9 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या थेट मदतीतही सुमारे 30 पटींची वाढ केली गेली असल्याचेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सांगितले.

 

आज माता आणि भगिनींच्या भूमिका तपशीलवारपणे मांडल्या जात असल्यावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या संबोधनात भर दिला. आजमितीला सुमारे सव्वा लाखांपेक्षा जास्त बँक सख्या गावोगावी बँकिंग सेवा पुरवत आहेत,  आधुनिक पद्धतीच्या शेती प्रक्रियेत महिला ड्रोन पायलट होऊन मदतीचा हात देऊ लागल्या आहेत, पशुपालकांना सहाय्यक ठरावे यासाठी सुमारे दोन लाख पशु सखींना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे, अशी अनेक उदाहरणे त्यांनी श्रोत्यांसमोर मांडली. आधुनिक शेती तसेच नैसर्गिक शेती प्रक्रियेत महिलांचे नेतृत्व पुढे यावे यासाठी कृषी सखी कार्यक्रम सुरू केला जाणार असल्याची बाबही पंतप्रधानांनी उपस्थित श्रोत्यांना सांगितली. आपल्या नेतृत्वातले सरकार  येत्या काळात देशातील प्रत्येक गावांसाठी अशा लाखो कृषी सखी घडवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या या अशा सर्व मोहिमांमुळे देशभरातल्या मुलींना रोजगार मिळेल आणि त्यासोबतच त्यांचा आत्मविश्वासही वाढेल असे प्रधानमंत्री म्हणाले. या सगळ्यामुळे  मुलींच्या सामर्थ्याबाबत समाजात एक नवा विचार रुजू लागेल असे मतही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. या सगळ्याचं प्रतिबिंब मागच्याच महिन्यात संसदेत मंजूर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने महिलांशी संबंधित योजनांकरता तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. कारखाने आणि कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी नोकरदार महिलांसाठीचे वसतिगृह, त्यांच्या बालकांसाठी बालगृह सुविधा अशा प्रकारच्या विशेष सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठीही निर्णय घेतले असल्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनात केला. कधीकाळी महिलांसाठी ज्या क्षेत्रांचे दरवाजे बंद होते, अशी सर्वच क्षेत्रे महिलांच्या सहभागासाठी खुली करता यावीत या दिशेने आपले सरकार प्रयत्नपूर्वक काम करत असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. यासंदर्भात बोलताना त्यांनी लढाऊ विमानांच्या वैमानिकांसह, सैनिकी शाळा आणि शिक्षण संस्थामधला प्रवेश तसेच पोलीस दल आणि निमलष्करी दलांमध्ये महिलांची संख्या वाढत असल्याचे, तसेच तिन्ही सशस्त्र दलांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होऊ लागली असल्याचे उदाहरण त्यांनी श्रोत्यांसमोर मांडले. सद्यस्थितीत मोठ्या संख्येने महिला वर्ग देशभरात  खेड्या पाड्यांमधली शेती तसेच दुग्ध व्यवसायापासून ते स्टार्ट - अप क्रांतीपर्यंत सर्व प्रकारचे व्यवसाय सांभाळत असल्याची बाब पंतप्रधानांनी ठळकपणे नमूद केली. आपल्या मुलींचा देशाच्या राजकीय व्यवस्थेतला सहभाग वाढावा यादृष्टीने नारीशक्ती वंदन अधिनियम मंजूर केल्याची बाबही पंतप्रधानांनी श्रोत्यांसमोर आवर्जून मांडली.

स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच त्यांची सुरक्षा ही देशाच्या प्राधान्यक्रमावर असायला हवी असं पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केलं. “माझ्या भगिनी आणि कन्या कुठल्याही राज्यातल्या असोत त्यांचा आक्रोश तसंच वेदना मला समजतात”, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. याबाबत खंबीर भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त करत पंतप्रधानांनी सर्व राज्य सरकारे तसेच देशातील सर्व राजकीय पक्षांना स्त्रियांविरुद्धच्या अत्याचारांना अक्षम्य अपराध ठरवत दोषींना तसेच त्यांना साथीदारांना सोडता कामा नये असे सांगितले.

पंतप्रधानांनी नमूद केले की रुग्णालय, शाळा, कार्यालय यासारख्या सार्वजनिक संस्था किंवा पोलीस व्यवस्था  यांना जबाबदार मानून त्यांनी त्यांच्या भूमिका बजावण्यात कोणत्याही प्रकारची हयगय केल्यास ती अस्वीकारार्ह ठरवावी. मोदी पुढे म्हणाले की सरकार बदलेल पण समाज आणि सरकार म्हणून स्त्रियांचे जीवन आणि प्रतिष्ठा यांचे रक्षण करणे ही आपली सर्वात पहिली जबाबदारी असायला हवी.

 

स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त  शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार सातत्याने कायदे कडक  करत असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी अधोरेखित केले. या आधी तक्रारीचे प्राथमिक माहिती अहवाल वेळेवर नोंदवून न घेतल्यामुळे अशी प्रकरणे पुढे अतिशय वेळखाऊ झाल्याचे नमूद करत पंतप्रधानांनी भारतीय न्याय संहितेत स्त्रिया आणि मुलांवरील अत्याचाराचे स्वतंत्र प्रकरण असल्यामुळे अशा प्रकारचे अडथळे काढून टाकल्याचे सांगितले. पीडित व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात जायचे नसेल तर ई-एफआयआर नोंदवता येऊ शकतो आणि अशावेळी त्वरित कारवाई होण्यासाठी तसेच पोलीस ठाण्याच्या स्तरावर ई-एफआयआर मध्ये कोणतेही फेरफार होणार नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जलद तपासासाठी आणि दोषींना कडक  शिक्षा  ठोठावण्यासाठी याचा उपयोग होईल असे त्यांनी सांगितले. अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीतील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंड किंवा जन्मठेप यासारख्या तरतुदी नवीन कायद्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. लग्नाच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीविरुद्ध कारवाईसाठी भारतीय न्याय संहितेत लग्नाची खोटी आश्वासने आणि फसवणूक यांची स्पष्ट व्याख्या आहे असेही त्यांनी नमूद केले. स्त्रियांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांबरोबर सदैव आहे असे आश्वासन मी तुम्हाला देतो असे सांगत, भारतीय समाजातून अशा तऱ्हेची वाईट मानसिकता समूळ नष्ट करेपर्यंत आपण थांबणार नाही असं हे पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.

भारताच्या प्रगतिशील विकास पथावर महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि विकसित भारतात महाराष्ट्र चमकता तारा असल्याचेही ते म्हणाले. जगातील सर्व गुंतवणूकदारांमध्ये महाराष्ट्र हा गुंतवणुकीसाठी आकर्षक केंद्र बनत आहे आणि या राज्याचे भविष्य अधिकाधिक गुंतवणूक आणि नवनवीन रोजगार संधी यामध्येच असल्याचे त्यांनी नमूद केलं. राज्यात स्थिर सरकार आणण्याची गरज असल्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं असे सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देईल तसंच युवावर्गामध्ये शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार यावर भर देईल असं ते म्हणाले. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी या राज्यातील माता भगिनी या स्थिर आणि समृद्ध महाराष्ट्रासाठी एकत्र येतील असा आत्मविश्वास व्यक्त केला.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार तसेच केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हे इतर मान्यवरांसह या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 21 डिसेंबर 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi