पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनाच्या समारंभात सहभागी झाले आणि त्यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. 1949 मध्ये संविधान सभेने भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानिमित्त 2015 पासून दरवर्षी 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा केला जात आहे. पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमादरम्यान ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत विविध नवीन उपक्रमांचा प्रारंभ देखील केला, ज्यामध्ये व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, JustIS मोबाइल अॅप 2.0, डिजिटल कोर्ट आणि S3WaaS वेबसाइट्स यांचा समावेश आहे.
संविधान दिनानिमित्त शुभेच्छा देताना पंतप्रधानांनी 1949 मध्ये याच दिवशी स्वतंत्र भारताने स्वत:साठी नवीन भविष्याचा पाया रचल्याचे स्मरण करून दिले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील संविधान दिनाचे महत्त्वही पंतप्रधानांनी नमूद केले. बाबासाहेब डॉ बी आर आंबेडकर आणि संविधान सभेच्या सर्व सदस्यांना त्यांनी आदरांजली वाहिली.
भारतीय संविधानाच्या विकास आणि विस्ताराच्या गेल्या 7 दशकांच्या प्रवासात विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारिणीतील असंख्य व्यक्तींनी दिलेले योगदान पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि या खास प्रसंगी संपूर्ण देशाच्या वतीने त्यांचे आभार मानले.
जेव्हा देश महत्त्वपूर्ण असा संविधान दिन साजरा करत होता, तेव्हा भारताच्या इतिहासातील काळ्या दिवसाचे स्मरण करताना पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, 26 नोव्हेंबर रोजी भारताने, मानवतेच्या शत्रूंनी केलेल्या आपल्या इतिहासातल्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचा सामना केला. मुंबईतील या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात प्राण गमावलेल्यांना मोदी यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताची वाढती अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा यांच्याकडे जग आशेने पाहत आहे. ते म्हणाले की, आपल्या स्थैर्याबद्दलचे सुरुवातीचे सर्व संशय झुगारून, भारत पूर्ण ताकदीनिशी पुढे जात आहे आणि आपल्या विविधतेचा अभिमान बाळगत आहे. या यशाचे श्रेय त्यांनी संविधानाला दिले. उद्देशिकेतील ‘आम्ही भारतीय लोक’ या पहिल्या तीन शब्दांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले, ‘आम्ही भारतीय लोक’ हे आवाहन, विश्वास आणि शपथ आहे. संविधानाची ही भावना भारताची भावना आहे, जी जगातील लोकशाहीची जननी आहे, असे ते म्हणाले. "आधुनिक काळात, राज्यघटनेने राष्ट्राच्या सर्व सांस्कृतिक आणि नैतिक भावनांचा सामावून घेतले आहे."
लोकशाहीची जननी या नात्याने देश संविधानाची आदर्श मूल्ये अधिक बळकट करत आहे आणि लोकाभिमुख धोरणे देशातील गरीबांचे आणि महिलांचे सक्षमीकरण करत आहेत याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी कायदे सुलभ आणि सुगम्य केले जात असून वेळेवर न्याय मिळावा यासाठी न्यायव्यवस्था अनेक पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या आपल्या भाषणात कर्तव्यांवर भर दिल्याचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की ते संविधानाच्या भावनेचे प्रकटीकरण आहे. अमृत काळ हा 'कर्तव्य काळ ' आहे असे संबोधत पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात, राष्ट्र स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करत असताना आणि पुढील 25 वर्षांच्या विकासाच्या प्रवासाला सुरुवात करताना देशाप्रति कर्तव्याचा मंत्र सर्वप्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचा आहे. “स्वातंत्र्याचा अमृत काळ ही देशासाठी कर्तव्य बजावण्याची वेळ आहे. लोक असोत किंवा संस्था, आपल्या जबाबदाऱ्या हे आपले पहिले प्राधान्य आहे”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ‘कर्तव्यमार्गा’चा अवलंब करून देश विकासाची नवी उंची गाठू शकतो, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
आणखी एका आठवड्यात भारत G20 अध्यक्षपद भूषवणार असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली आणि एक समूह म्हणून जगामध्ये भारताची प्रतिष्ठा आणि नावलौकिक वाढवणे आवश्यक असल्यावर भर दिला. "ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे", असे ते पुढे म्हणाले. "लोकशाहीची जननी म्हणून भारताची ओळख अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे."
युवक-केंद्रित भावना अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, संविधान खुले, भविष्यवादी आणि आधुनिक दृष्टिकोनासाठी ओळखले जाते. भारताच्या विकास गाथेच्या सर्व पैलूंमध्ये युवा शक्तीची भूमिका आणि तिचे योगदान यांची त्यांनी दखल घेतली.
समानता आणि सशक्तीकरण यासारखे विषय चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी तरुणांमध्ये भारतीय राज्यघटनेबद्दल जागरुकता वाढवण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी आपली राज्यघटना तयार करण्यात आली तो काळ आणि तेव्हा देशासमोर असलेल्या परिस्थितीची आठवण करून दिली. “त्यावेळी संविधान सभेच्या चर्चेत काय झाले, या सर्व विषयांची माहिती आपल्या तरुणांना असायला हवी ”, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते पुढे म्हणाले की, यामुळे त्यांची राज्यघटनेबद्दलची रुची वाढेल.
पंतप्रधानांनी उदाहरण दिले, भारताच्या संविधान सभेत 15 महिला सदस्य होत्या आणि वंचित समाजातील दाक्षायणी वेलायुधन सारख्या महिलांनी संविधान सभेत स्थान मिळवले. दाक्षायणी वेलायुधन सारख्या महिलांच्या योगदानावर क्वचितच चर्चा होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला आणि वेलायुधन यांनी दलित आणि कामगारांशी संबंधित अनेक विषयांवर महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधानांनी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि राजकुमारी अमृत कौर आणि इतर महिला सदस्यांची उदाहरणे दिली, ज्यांनी महिलांशी संबंधित समस्या सोडवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. "जेव्हा आपल्या तरुणांना ही वस्तुस्थिती कळेल, तेव्हा त्यांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील" असे ते पुढे म्हणाले. "यामुळे संविधानाप्रति निष्ठा निर्माण होईल ज्यामुळे आपली लोकशाही, आपली राज्यघटना आणि देशाचे भवितव्य मजबूत होईल." असे पंतप्रधान म्हणाले. “स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात ही देशाची गरज आहे. मला आशा आहे की हा संविधान दिन या दिशेने आपल्या संकल्पांना अधिक ऊर्जा देईल.”
सरन्यायाधीश डॉ डी वाय चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री प्रा. एस पी बाघेल, महाधिवक्ता आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
हा प्रकल्प म्हणजे न्यायालयांच्या माहिती,संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून याचिकाकर्ते, वकील आणि न्यायपालिका यांना सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे. पंतप्रधानांनी प्रारंभ केलेल्या उपक्रमांमध्ये व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल अॅप 2.0, डिजिटल कोर्ट आणि S3WaaS वेबसाइट्सचा समावेश आहे.
व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक हा न्यायालय स्तरावरील न्याय वितरण प्रणालीची महत्त्वपूर्ण आकडेवारी प्रदर्शित करण्याचा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये न्यायालय स्तरावर सुरु करण्यात आलेले खटले, निकाली काढण्यात आलेले खटले आणि प्रलंबित खटल्यांची दिवस/आठवडा/महिना निहाय माहिती दिली जाते. न्यायालयाने निकाली काढलेल्या खटल्यांची सद्यस्थिती लोकांसोबत सामायिक करून न्यायालयांचे कामकाज उत्तरदायी आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे. लोकांना कोणत्याही न्यायालयीन आस्थापनाचे व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक पाहता येईल.
ustIS Mobile App 2.0 हे न्यायिक अधिकार्‍यांसाठी केवळ त्याच्या/तिच्या न्यायालयाचेच नव्हे तर त्या अंतर्गत काम करणार्‍या वैयक्तिक न्यायाधीशांच्या प्रलंबित खटले आणि निकालावर देखरेख ठेवून न्यायालय आणि खटले यांच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध साधन आहे. हे अॅप उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, ते आता त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांचे प्रलंबित खटले आणि निपटाऱ्यावर लक्ष ठेवू शकतात.
डिजीटल कोर्ट हा एक असा उपक्रम आहे, जो न्यायालयीन नोंदी डिजीटल स्वरूपात न्यायाधिशांना उपलब्ध करून कागदविरहित कामकाज सुकर करतो.
S3WaaS वेबसाइट्स ही जिल्हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्दिष्ट माहिती आणि सेवा प्रकाशित करण्यासाठी संकेतस्थळे तयार करणे, ती कॉन्फिगर करणे, त्यांची अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी एक व्यवस्था आहे. S3WaaS ही सुरक्षित,सर्वसमावेशक आणि सुगम्य (अॅक्सेसिबल) संकेतस्थळे तयार करण्यासाठी सरकारी संस्थांसाठी विकसित केलेली क्लाउड सेवा आहे. ती बहुभाषिक, नागरिक-स्नेही आणि दिव्यांग -स्नेही आहे.
PM @narendramodi extends Constitution Day greetings to the nation. pic.twitter.com/Xk6l6J8hZp
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
PM @narendramodi pays tribute to those who lost their lives during 26/11 terror attack in Mumbai. pic.twitter.com/NjRgk6lbWq
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
‘We the people’ एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। pic.twitter.com/XTTVOWAQ4e
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
आज़ादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्यकाल है। pic.twitter.com/EkmHnQooLv
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
Our Constitution is youth centric. pic.twitter.com/t35sgsDrlv
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
The eyes of the entire world are set on India. pic.twitter.com/j8Nht97FSt
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2022
