सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेबद्दल 16 जणांना केले पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान
‘विकसित भारत- नागरिकांचे सक्षमीकरण आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे खंड-I आणि खंड II’ या ई-पुस्तकांचे केले प्रकाशन
“विकसित भारतासाठी सरकारी प्रणालीने सामान्य जनतेच्या आकांक्षांना पाठबळ दिले आहे”
“पूर्वी सरकारच सर्व काही करेल अशी विचारसरणी असायची, मात्र आता सरकार सर्वांसाठी काम करेल असा विचार केला जात आहे”
“आता ‘ राष्ट्र प्रथम- नागरिक प्रथम’ हे सरकारचे घोषवाक्य आहे, आज सरकार उपेक्षितांना प्राधान्य देत आहे”
“प्रणालींमध्ये बदल पाहण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करण्याची आजच्या आकांक्षी नागरिकांची तयारी नाही”
“आघाडी घेण्याची भारताची वेळ आता आली आहे, असे जग म्हणत असताना, देशातील नोकरशाहीने अजिबात वेळ वाया घालवू नये”
“तुमचे सर्व निर्णय देशहितावर आधारित असले पाहिजेत”
“करदात्यांच्या पैशाचा वापर एखादा पक्ष स्वतःच्या संघटनेसाठी करत आहे की देशासाठी करत आहे याचे मूल्यमापन करणे हे नोकरशाहीचे कर्तव्य आहे”
“सुशासन ही गुरुकिल्ली आहे. लोकाभिमुख शासन समस्या सोडवते आणि चांगले परिणाम देते”
“स्वातंत्र्याचे शतक हे देशाचे सुवर्ण शतक असेल ज्यावेळी आपण आपल्या कर्तव्यांना प्राधान्य देऊ. कर्तव्य हा आपल्यासाठी एक पर्याय नाही तर एक संकल्प आहे”
“सनदी सेवकांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करणे हे मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट आहे”
“तुम्ही तुमच्यासाठी काय केले आहे यावरून तुमचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही तर तुम्ही लोकांच्या जीवनात कोणते बदल केले आहेत यावरून तुमचे मूल्यमापन होते”
“देशाच्या नागरिकांच्या ऊर्जेने भारताच्या ऊर्जेमध्ये वाढ झाली आहे”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे विज्ञान भवनात 16 व्या नागरी सेवा दिवस, 2023 निमित्त आयोजित कार्यक्रमात आपले विचार व्यक्त केले. यावेळी पंतप्रधानांनी सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेबद्दल पुरस्कार देखील वितरित केले आणि ‘विकसित भारत- नागरिकांचे सक्षमीकरण आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे खंड-I आणि खंड II’ या ई-पुस्तकांचे प्रकाशन केले.

 

या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधानांनी नागरी सेवा दिवसानिमित्त सर्वांचे अभिनंदन केले. देश आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असताना आणि विकसित भारताची आपली लक्ष्ये आणि उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आगेकूच करत असताना या काळात नागरी सेवा दिवसाच्या कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ज्या नागरी सेवकांनी 15 ते 25 वर्षांपूर्वी या सेवेमध्ये प्रवेश केला त्यांचे योगदान पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि अमृतकाळाच्या पुढील 25 वर्षात योगदान देणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर भर दिला. या अमृत काळात देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाल्याने हे तरुण अधिकारी अतिशय भाग्यवान आहेत अशी भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. “देशाच्या प्रत्येक स्वातंत्र्य सेनानीचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाच्या खांद्यावर आहे”, काळाची असलेली मर्यादा, मात्र देशात मोठ्या प्रमाणात असलेली क्षमता आणि धैर्य याकडे निर्देश करत पंतप्रधान म्हणाले.

 

गेल्या 9 वर्षात झालेल्या कामांमुळे देश आता मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. तीच नोकरशाही आणि कर्मचारी यांच्यासोबत काम करताना आता वेगळे परिणाम प्राप्त होऊ लागले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक पातळीवर भारताची उंचावत चाललेली प्रतिमा, गरिबातील गरिबाचा ‘सुशासन’ या संकल्पनेवर वाढत चाललेला विश्वास आणि देशाच्या विकासाला मिळालेली नवी चालना याबद्दल त्यांनी मिशन ‘कर्मयोगी’ च्या भूमिकेची प्रशंसा केली. भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे, डिजिटल व्यवहारात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचल्याने भारत फिनटेक क्षेत्रात मोठी पावले टाकत आहे, सर्वात स्वस्त मोबाईल डेटा असलेल्या देशांपैकी एक आहे आणि जगातील सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्टअप व्यवस्था असलेला देश आहे, याचे दाखले पंतप्रधानांनी दिले. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रेल्वे, महामार्ग, बंदरांच्या क्षमतेत वाढ आणि विमानतळांच्या संख्येतील वाढ यांसारख्या कायापालट करणाऱ्या बदलांविषयी त्यांनी सांगितले. आज देण्यात आलेल्या पुरस्कारांमध्ये कर्मयोगींचे योगदान आणि सेवाभावाचे प्रतिबिंब दिसत आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून केलेल्या भाषणाची त्यांनी आठवण करून दिली. ज्यावेळी पंतप्रधानांनी विकसित भारत, गुलामगिरीच्या मानसिकतेमधून बाहेर येणे, भारताच्या वारशाविषयी अभिमान बाळगणे, देशाची एकता आणि विविधता बळकट करणे आणि इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा आपल्या कर्तव्यांना प्राधान्य देणे हे ‘पंच प्रण’ सांगितले होते. या पाच संकल्पांमधून प्रसारित होत असलेली ऊर्जा देशाला जगात योग्य स्थानावर घेऊन जाईल, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

विकसित भारत ही संकल्पना आधुनिक पायाभूत सुविधांपुरती मर्यादित नाही, हे पंतप्रधानांनी विकसित भारत या संकल्पनेवर आधारित यंदाच्या नागरी सेवा दिनाच्या संकल्पनेकडे लक्ष वेधताना सांगितले. देशाच्या सरकारी यंत्रणेने प्रत्येक भारतीयाच्या आकांक्षांना पाठबळ देणे आणि प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने प्रत्येक नागरिकाला स्वप्ने साकार करण्यासाठी मदत करणे आणि मागील वर्षांमध्ये या यंत्रणेशी संबंधित असलेली नकारात्मकता सकारात्मकतेमध्ये बदलणे, हे विकसित भारतासाठी महत्वाचे आहे”, असे त्यांनी सांगितले.

 

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या दशकांच्या अनुभवावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत शेवटच्या टोकापर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवण्याचे महत्त्व विशद केले. त्यांनी मागील सरकारांच्या धोरणांच्या परिणामांची उदाहरणे दिली. 4 कोटींहून अधिक बनावट गॅस जोडण्या, 4 कोटींहून अधिक बनावट शिधापत्रिका, तसेच महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडून 1 कोटी बनावट महिला आणि बालकांना करण्यात आलेली मदत, सुमारे 30 लाख तरुणांना अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालयाकडून देण्यात आलेली बनावट शिष्यवृत्ती आणि कधीही अस्तित्वात नसलेल्या कामगारांचे लाभ हस्तांतरित करण्यासाठी मनरेगा अंतर्गत तयार करण्यात आलेली लाखो बनावट खाती ही उदाहरणे पंतप्रधानांनी दिली. या बनावट लाभार्थ्यांच्या बहाण्याने देशात भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण झाल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. व्यवस्थेत झालेल्या परिवर्तनाचे श्रेय त्यांनी नागरी सेवकांना दिले, यामुळे अंदाजे 3 लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचवले गेले आहेत,  आणि हा पैसे आता गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरला जात आहे,  असे पंतप्रधान म्हणाले.

जेव्हा वेळेची मर्यादा असते, तेव्हा दिशा आणि कार्यशैली ठरवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. "आजचे आव्हान कार्यक्षमतेचे नाही तर   उणीव कशी शोधायची आणि दूर कशी करायची हे शोधण्याचे आहे”, असे ते म्हणाले. जेव्हा उणीवांच्या आडून छोटे मुद्देही नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जायचा त्या काळाची त्यांनी आठवण करून दिली. आज त्याच उणीवांचे  कार्यक्षमतेत रूपांतर करून व्यवस्थेतील अडथळे दूर केले जात आहेत. "पूर्वी सर्व काही सरकार करेल,  असा विचार होता, आता सरकार सर्वांसाठी काम करेल, असा विचार आहे"  असे सांगत प्रत्येकाची सेवा करण्यासाठी, वेळ आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर केला जात आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. "राष्ट्र प्रथम-नागरिक प्रथम' हे सरकारचे ब्रीदवाक्य आहे, आजच्या सरकारचे प्राधान्य वंचितांना प्राधान्य देणे आहे", असे सांगत सरकार आकांक्षी जिल्ह्यांपर्यंत आणि आकांक्षी तालुक्यांपर्यंत पोहोचत आहे असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आजचे सरकार सीमावर्ती गावांना शेवटचे गाव न मानता पहिले गाव मानत आहे, असे त्यांनी सांगितले. योजनांच्या अंमलबजावणीच्या 100 टक्के पूर्ततेसाठी आपल्याला आणखी कठोर परिश्रम आणि नाविन्यपूर्ण उपायांची आवश्यकता भासेल, असे ते म्हणाले. ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आणि यंत्रणेमध्ये कुठेतरी उपलब्ध असलेली माहिती मागणाऱ्या विभागांचे त्यांनी उदाहरण दिले. जीवनमान सुलभतेसाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी आपल्याला यावर उपाय शोधावे लागतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती स्तर एकाच मंचावर  उपलब्ध होऊ शकतात असे पंतप्रधानांनी पीएम गतिशक्ती बृहद योजनेचे उदाहरण देत  स्पष्ट केले आणि सामाजिक क्षेत्रात उत्तम नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी त्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. भविष्यातील धोरणे तयार करण्यात मदत करताना, नागरिकांच्या गरजा ओळखणे, भविष्यात उद्भवू शकणार्‍या शिक्षणाशी संबंधित समस्या सोडवणे आणि विभाग, जिल्हे आणि तालुके यांच्यातील संवाद वाढवणे याचा खूप फायदा होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

अमृत काळाने मोठ्या संधींसोबतच प्रचंड आव्हानेही आणली आहेत, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. आजचे आकांक्षी नागरिक व्यवस्थेतील बदल पाहण्यासाठी फार काळ वाट पाहण्यास तयार नाहीत आणि यासाठी आपले पूर्ण प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताकडून जगाच्या अपेक्षाही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत त्यामुळे जलद निर्णय घेणे आणि त्यांची वेगाने अंमलबजावणी करणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. भारताची वेळ आली आहे असे जग म्हणत असताना, देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वेळ वाया घालवण्याची ही  वेळ नाही. देशाने तुमच्यावर विश्वास ठेवला आहे, तो विश्वास जपत काम करा. तुमच्या सर्व निर्णयांचा आधार नेहमीच राष्ट्रहित असला पाहिजे”,  असे पंतप्रधानांनी आग्रहपूर्वक सांगितले.

लोकशाहीमध्ये विविध विचारसरणी असलेल्या राजकीय पक्षांचे महत्त्व आणि आवश्यकता अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सत्तेत असलेला राजकीय पक्ष करदात्यांच्या पैशाचा वापर देशाच्या हितासाठी  करत आहे की नाही याचे मूल्यांकन अधिकारी वर्गाने करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.

 

“सत्तेतील राजकीय पक्ष करदात्यांच्या पैशाचा वापर त्यांच्या स्वत:च्या संस्थेच्या की  देशाच्या फायद्यासाठी करत आहे, तो राजकीय पक्ष करदात्यांचा पैसा मतपेटी  तयार करण्यासाठी वापरतो आहे की नागरिकांचे जीवन सुकर करण्यासाठी; सरकारी खजिन्यातून स्वतःची जाहिरात करतो आहे की लोकांना जागरूक करत आहे; विविध संघटनांमध्ये स्वतःच्या कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करत आहे की  भर्तीसाठी  पारदर्शक प्रक्रिया तयार करत आहे, याचा बारकाईने तपास करणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारी कर्मचारी ही भारताची पोलादी चौकट असल्याबद्दल सरदार पटेलांच्या शब्दांचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले की, अपेक्षा पूर्ण करण्याची आणि करदात्यांच्या पैशांसह तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा होण्यापासून रोखण्याची हीच वेळ आहे.

पंतप्रधानांनी सरकारी अधिकारी वर्गाला सांगितले की, जीवनाकडे पाहण्याचे दोन दृष्टीकोन आहेत, पहिला म्हणजे- गोष्टी पूर्ण करणे आणि दुसरे दृष्‍टीकोन असतो जे होत आहे, ते घडू दे. यामध्‍ये  पहिली सक्रिय वृत्ती आहे आणि दुसरी निष्क्रिय वृत्ती दर्शवते. गोष्टी पूर्ण करण्यावर विश्वास असलेले लोक सक्रियपणे त्या कामाचे दायित्व घेतात आणि त्यांच्या चमूची  प्रेरक शक्ती बनतात. “लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या या तीव्र इच्छेमुळे तुम्ही एक संस्मरणीय वारसा ठेवणार आहात.तुम्ही स्वतःसाठी काय केले यावरून तुमचा निर्णय होणार नाही तर तुम्ही लोकांच्या जीवनात कोणते बदल घडवून आणले आहेत यावरून तुम्हाला जोखले जाईल ,” असे पंतप्रधानांनी कर्मयोगींना सांगितले. ते म्हणाले,“सुशासन ही गुरुकिल्ली आहे.लोककेंद्रित प्रशासन समस्या सोडवते आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतात.” सुशासन आणि उत्साही तरुण अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे विकासाच्या अनेक मापदंडांवर इतर जिल्ह्यांपेक्षा चांगली कामगिरी करणाऱ्या आकांक्षीत जिल्ह्यांची उदाहरणे पंतप्रधानांनी यावेळी  दिली.लोकांच्या सहभागावर लक्ष केंद्रित केले तर  लोकांमध्येही  मालकीची भावना निर्माण होते आणि अशा आपलेपणाची  भावनाच अभूतपूर्व परिणाम सुनिश्चित करते, असे ते म्हणाले. स्वच्छ भारत, अमृत सरोवर आणि जल जीवन मिशन यांची  उदाहरणे देवून  त्यांनी हे स्पष्ट केले.

 

पंतप्रधानांनी यावेळी  ‘जिल्हा व्हिजन@100’  चा संदर्भ दिला. यासंबंधी सध्‍या  तयारी सुरू असल्याचे सांगून असे व्हिजन पंचायत स्तरापर्यंत तयार केले पाहिजे,असे नमूद केले. पंचायत, गट, जिल्हा आणि राज्यात कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, गुंतवणूकीला  आकर्षित करण्यासाठी योग्य ते बदल आणि निर्यातीसाठी उत्पादने निश्चित करणे, या सर्वांसाठी एक स्पष्ट दृष्टीकोन विकसित केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. त्यांनी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एमएसएमई साखळी  आणि      बचत गटसमूह यांना  जोडण्यावर भर दिला आणि ते म्हणाले, "स्थानिक प्रतिभेला  प्रोत्साहन देणे, स्थानिक उद्योजकता आणि स्टार्ट-अप संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे तुम्हा अधिकारी वर्गासाठी खूप महत्वाचे आहे."

आपण 20 वर्षांहून अधिक काळ  सरकारचे प्रमुख म्हणून कार्यरत असल्याचे  अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी नागरी अधिका-यांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. आपण  क्षमता बांधणीवर भर दिला आणि सर्व नागरी सेवकांसाठी ‘मिशन कर्मयोगी’ ही एक मोठी मोहीम बनल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. ‘क्षमता निर्माण आयोग’ ही मोहीम पूर्ण ताकदीने पुढे नेत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आणि ते म्हणाले, “मिशन कर्मयोगीचे उद्दिष्ट नागरी सेवकांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करणे आहे.” सर्वत्र दर्जेदार प्रशिक्षण साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयजीओटी  व्यासपीठाच्या कार्यावर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी प्रशिक्षण आणि शिक्षण ही काही महिन्यांसाठी औपचारिकता राहू नये यावर भर दिला. “आता, सर्व प्रकारच्या भर्ती प्रक्रियेतून आलेल्या कर्मचा-यांना  आयजीओटी  मंचावरील  ‘कर्मयोगी प्रारंभ’ च्या ‘ओरिएंटेशन मॉड्यूल’ नुसार प्रशिक्षित केले जात आहे,” असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले.

 

पदानुक्रम शिष्‍टाचारापासून दूर राहण्यासाठी  सरकारच्या पुढाकाराबाबत बोलताना   पंतप्रधान म्हणाले की,  आपण सचिव, सहाय्यक सचिव आणि प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना वारंवार भेटत असतो.  नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणण्‍यासाठी  विभागातील सर्वांचा सहभाग त्यामध्‍ये  वाढला पाहिजे, यासाठी विचारमंथन शिबिरांचे उदाहरणही त्यांनी  दिले. पंतप्रधान म्हणाले,  पहिली काही वर्षे राज्यांमध्ये राहून कामाचा अनुभव घेतल्यानंतरच  अधिकार्‍यांना प्रतिनियुक्तीवर केंद्र सरकारमध्ये पाठवल्यामुळे केंद्र सरकारमध्ये कामाचा अनुभव मिळण्यासंदर्भातल्या मुद्याची, सहाय्यक सचिव कार्यक्रमाद्वारे दखल घेतली जात आहे.या कार्यक्रमाद्वारे तरुण आयएएस अधिकार्‍यांना त्यांच्या कारकिर्दीच्या अगदी प्रारंभीच  केंद्र सरकारमध्‍ये काम करण्याची संधी मिळत आहे.

पंतप्रधान म्हणाले , 25 वर्षांचा अमृत प्रवास हा कर्तव्याचा काळ (कर्तव्य काल) असणार आहे.ज्यावेळी आपण आपल्या कर्तव्याला सर्वतोपरी  प्राधान्य देऊ त्यावेळी  स्वातंत्र्याचे शतक हे देशाचे सुवर्ण शतक असेल. कर्तव्य हा आपल्यासाठी पर्याय नसून संकल्प आहे,”यावर  पंतप्रधानांनी भर दिला. “हा वेगवान बदलाचा काळ आहे. तुमची भूमिकाही तुमच्या अधिकारांवरून नाही, तर तुमच्या कर्तव्यांवर आणि तुमच्या  कामगिरीवरून ठरेल. नव्या भारतात देशातील नागरिकांची शक्ती वाढली आहे, भारताची शक्ती वाढली आहे. या नव्या उदयोन्मुख भारतात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची संधी तुम्हाला मिळाली आहे”,  असेही ते पुढे म्हणाले.

भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांनंतर ज्यावेळी  राष्ट्राच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल, आपल्या कार्याचा ठसा त्यामध्ये राहील याची   तरुण नागरी- सनदी अधिका-यांना   संधी आहे. “आपण अभिमानाने म्हणू शकता की, मी देशासाठी नवीन कार्यप्रणाली तयार करण्यात आणि त्यात सुधारणा करण्यातही भूमिका बजावली आहे. मला खात्री आहे की,  तुम्ही सर्वजण राष्ट्र उभारणीत तुमची भूमिका व्यापकतेने पार पाडणार आहात.’’

 

केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह , पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी के मिश्रा, कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा आणि प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही श्रीनिवास यावेळी  उपस्थित होते.

पार्श्‍वभूमी :-

राष्ट्र उभारणीसाठी सनदी अधिका-यांनी दिलेल्या  योगदानाचे पंतप्रधानांनी सतत कौतुक केले आणि त्यांना आणखी कठोर परिश्रम करण्यासाठी  प्रोत्साहन दिले आहे.देशभरातील सनदी अधिका-यांना  प्रेरणा आणि प्रोत्साहन  देण्यासाठी हा कार्यक्रम एक योग्य व्यासपीठ म्हणून काम करत आहे. जेणेकरून अमृत काळाच्या या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात हे अधिकारी  त्याच उत्साहाने देशाची सेवा करत राहतील.

कार्यक्रमामध्‍ये पंतप्रधानांनी सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठी पंतप्रधान पुरस्कार प्रदान केले. सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या जिल्हा आणि इतर स्‍थानिक संस्थांनी केलेल्या  असामान्य आणि नाविन्यपूर्ण कार्याची ओळख व्हावी,  या उद्देशाने हे पुरस्कार देण्‍यात आले.

पुरस्कारासाठी चार प्राधान्य कार्यक्रमांमध्ये केलेल्या अनुकरणीय कार्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर  निवड करण्‍यात आली आहे.  यामध्‍ये ‘हर घर जल’  योजनेद्वारे स्वच्छ पाण्यासाठी  प्रोत्साहन देणे; आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांद्वारे आरोग्य संपन्न  भारतासाठी प्रोत्साहन; समग्र शिक्षण याद्वारे समतापूर्ण आणि सर्वसमावेशक वर्गातील वातावरणासह दर्जेदार शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे; आकांक्षीत  जिल्हा कार्यक्रमाद्वारे सर्वांगीण विकास - संपृक्तता दृष्टिकोनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून सर्वांगीण प्रगती करणे.  या  चार चिन्हीत केलेल्या कार्यक्रमांसाठी आठ पुरस्कार देण्यात आले. नवोन्मेशासाठी  सात पुरस्कार देण्‍यात आले.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.