पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्योग व आंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग आणि नीती आयोग यांच्या वतीने आयोजित उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना विषयावरील वेबिनारला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले.
या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात व्यापार आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले की गेल्या 6-7 वर्षात मेक इन इंडियाला विविध स्तरांवर प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक यशस्वी प्रयत्न केले गेले. मोठी झेप घेण्यासाठी, निर्मितीला चालना देण्यासाठी वेग आणि व्याप्ती वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. त्यांनी जगभरातील काही उदाहरणे सांगितली, ज्यात देशांनी त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवून देशाच्या विकासाला गती दिली आहे. ते म्हणाले की उत्पादन क्षमता वाढवल्यास त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील वाढेल.
पंतप्रधान म्हणाले की सरकारची विचारसरणी स्पष्ट आहे - किमान सरकार, जास्तीत जास्त शासन आणि शून्य प्रभाव आणि शून्य दोषाची अपेक्षा. ते म्हणाले की, व्यवसाय सुलभता , अनुपालन भार कमी करणे, लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी मल्टिमोडल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, जिल्हास्तरीय निर्यात केंद्र उभारणे यासारख्या प्रत्येक स्तरावर उद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकार कार्यरत आहे. ते म्हणाले की सरकारचा विश्वास आहे की प्रत्येक गोष्टीत सरकारचा हस्तक्षेप झाल्यास निराकरण करण्याऐवजी अधिक समस्या निर्माण होतात. म्हणून, स्वयं नियंत्रण , स्वयं -चाचणी , स्वयं -प्रमाणीकरण यावर भर दिला जात आहे. भारतीय कंपन्यांना आणि भारतातील निर्मितीला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी तसेच आपला उत्पादन खर्च, उत्पादने, गुणवत्ता व कार्यक्षमता याना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. “आपल्याला आपल्या महत्वपूर्ण कार्यक्षमतेशी संबंधित क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करावी लागेल,” असे ते म्हणाले.
पूर्वीच्या योजना आणि सध्याच्या सरकारच्या योजनांमधील फरक अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले, पूर्वी औद्योगिक प्रोत्साहन हे इनपुट आधारित अनुदान स्वरूपात असायचे, आता त्यांना स्पर्धात्मक प्रक्रियेच्या आधारे लक्ष्यित आणि कामगिरी आधारित केले आहे. पंतप्रधान म्हणाले की प्रथमच 13 क्षेत्रांना उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन अंतर्गत आणले गेले आहे. पीएलआय हे त्या क्षेत्राशी संबंधित संपूर्ण परिसंस्थेचा फायदा करून देते. वाहन आणि फार्मा उद्योगातील पीएलआयमुळे वाहनांचे सुटे भाग, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांच्या कच्च्या मालाशी संबंधित विदेशी अवलंबित्व कमी होईल . प्रगत सेल बॅटरी, सोलर पीव्ही मॉड्यूल आणि स्पेशलिटी स्टीलच्या सहाय्याने देशात ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण केले जाईल, असेही ते म्हणाले. तसेच वस्त्रोद्योग व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी पीएलआयचा फायदा संपूर्ण कृषी क्षेत्राला होईल.
पंतप्रधान म्हणाले की भारताचा प्रस्ताव स्वीकारून संयुक्त राष्ट्रांनी सन 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले ही अभिमानाची बाब आहे. ते म्हणाले की 70 पेक्षा जास्त देशांनी भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत एकमताने ते मान्य केले. ते म्हणाले की ही आपल्या शेतकऱ्यांसाठी देखील एक मोठी संधी आहे. लोकांना आजारी पडण्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांनी 2023 मध्ये बाजरी किंवा भरड धान्य पौष्टिकतेबाबत जगभरात मोहीम सुरू करण्याचे आवाहन केले होते.. ते म्हणाले की, 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष घोषित केल्यामुळे देश-विदेशात भरड धान्याच्या मागणीत मोठी वाढ होईल आणि याचा आपल्या शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होईल. कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्राने या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीएलआय योजनेसंदर्भातील योजनांसाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. उत्पादनाच्या सरासरी 5% प्रोत्साहन म्हणून दिले जाते. म्हणजेच पीएलआय योजनेमुळे पुढील पाच वर्षांत भारतात 520 अब्ज डॉलर्सचे उत्पादन होईल. ज्या क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना तयार केली गेली आहे त्या क्षेत्रात मनुष्यबळाची संख्या दुप्पट होईल असा अंदाज आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की पीएलआय संबंधित घोषणांची वेगाने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ते म्हणाले की, नुकतीच आयटी हार्डवेअर आणि टेलिकॉम इक्विपमेंट्स निर्मितीतील पीएलआय योजना मंजूर झाल्यामुळे उत्पादन आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धनात मोठी वाढ होईल. आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन 4 वर्षात 3 ट्रिलियन रूपये किमतीचे उत्पादन गाठेल असा अंदाज आहे आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन 5 वर्षांत सध्याच्या 5-10 टक्क्यांवरून 20-25 टक्क्यांपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे टेलिकॉम इक्विपमेंट निर्मितीत 5 वर्षात सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे. यापैकी दोन लाख कोटींची निर्यात करण्याच्या स्थितीत आपण असायला हवे असे पंतप्रधान म्हणाले.
औषध निर्मिती क्षेत्रात पीएलआय अंतर्गत पुढील 5-6 वर्षांत 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूकीची अपेक्षा आहे, जेणेकरून औषधे विक्री आणि निर्यात 2 लाख कोटींनी वाढेल.
पंतप्रधान म्हणाले की आज ज्या प्रकारे भारत मानवतेची सेवा करत आहे, त्यामुळे जगभरात भारत एक मोठा ब्रँड बनला आहे. भारताची विश्वासार्हता आणि भारताची ओळख सतत नवीन उंची गाठत आहे. ते म्हणाले की, भारताचा ब्रँड सतत नव्या उंचीवर पोहोचत आहे. ते म्हणाले, जगभरात आपली औषधे, आपले वैद्यकीय व्यावसायिक आणि वैद्यकीय उपकरणांवर विश्वास वाढला आहे. या विश्वासाचा सन्मान करण्यासाठी त्यांनी औषध निर्मिती क्षेत्राला याचा फायदा घेण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीती आखण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, भारतात मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएलआय योजना गेल्या वर्षी सुरू केली होती. महामारीच्या काळातही या क्षेत्राने मागील वर्षी 35000 कोटी रुपयांच्या वस्तूंची निर्मिती केली, सुमारे 1300 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक झाली आणि या क्षेत्रात हजारो नवीन रोजगार निर्माण झाले.
पंतप्रधान म्हणाले की पीएलआय योजना प्रत्येक क्षेत्रात अँकर युनिट तयार करुन देशातील एमएसएमई परिसंस्थेवर मोठा परिणाम करेल आणि यासाठी संपूर्ण मूल्य साखळीत नवीन पुरवठादार आधार आवश्यक असेल.त्यांनी उद्योगाना सहभागी होण्याचे आणि पीएलआय योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की देशासाठी आणि जगासाठी सर्वोत्कृष्ट दर्जेदार वस्तू तयार करण्यावर उद्योगाचा भर असायला हवा . वेगाने बदलणार्‍या जगाच्या गरजेनुसार उद्योगानी नवसंशोधन करावे , संशोधन आणि विकासात आपला सहभाग वाढवा, मनुष्यबळ कौशल्य उन्नत करावे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
हमारे सामने दुनियाभर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी Manufacturing Capabilities को बढ़ाकर, देश के विकास को गति दी है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
बढ़ती हुई Manufacturing Capabilities, देश में Employment Generation को भी उतना ही बढ़ाती हैं: PM @narendramodi
हमारी नीति और रणनीति, हर तरह से स्पष्ट है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
हमारी सोच है- Minimum Government, Maximum Governance
और हमारी अपेक्षा है Zero Effect, Zero Defect: PM @narendramodi
हमारी सरकार मानती है कि हर चीज़ में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज्यादा पैदा करता है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
इसलिए हम Self-Regulation, Self-Attesting, Self-Certification पर जोर दे रहे हैं: PM @narendramodi
Advanced Cell Batteries, Solar PV modules और Speciality Steel को मिलने वाली मदद से देश में Energy सेक्टर आधुनिक होगा।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
इसी तरह textile और food processing सेक्टर को मिलने वाली PLI से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा: PM @narendramodi
ये PLI जिस सेक्टर के लिए है, उसको तो लाभ हो ही रहा है, इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को फायदा होगा।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
Auto और pharma में PLI से, Auto parts, Medical Equipments और दवाओं के रॉ मटीरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम होगी: PM @narendramodi
आपने कल ही देखा है कि भारत के प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को International Year of Millets घोषित किया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
भारत के इस प्रस्ताव के समर्थन में 70 से ज्यादा देश आए थे।
और फिर U.N. General Assembly में ये प्रस्ताव, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया: PM @narendramodi
इस वर्ष के बजट में PLI स्कीम से जुड़ी इन योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
Production का औसतन 5 प्रतिशत incentive के रूप में दिया गया है: PM @narendramodi
भारत आज जिस तरह मानवता की सेवा कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में भारत एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 5, 2021
भारत की साख, भारत की पहचान निरंतर नई ऊंचाई पर पहुंच रही है: PM @narendramodi
