पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी आणि शेतकरी कल्याण संबंधी अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीवरील वेबिनारला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले. या वेबिनारमध्ये कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, सार्वजनिक, खाजगी आणि सहकारी क्षेत्रातील हितधारक आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. केंद्रीय कृषीमंत्री वेबिनारला उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी छोट्या शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून सरकारच्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा सांगितली. या लहान शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणामुळे भारतीय शेतीला अनेक समस्यांपासून मुक्त करण्यात मदत होईल, असेही ते म्हणाले. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींचा त्यांनी उल्लेख केला. यात कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा लक्ष्य 16,50,000 कोटीपर्यंत वाढवणे, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला प्राधान्य , ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे, सूक्ष्म सिंचनासाठीची तरतूद दुप्पट करणे, ऑपरेशन ग्रीन योजनेत 22 नाशवंत उत्पादनांचाही विस्तार करणे आणि आणखी 1000 मंडी ई-एनएएमशी जोडणे यांचा समावेश आहे. भारतात 21 व्या शतकात सतत वाढणार्‍या कृषी उत्पादनांच्या पार्श्वभूमीवर कापणी पश्चात क्रांती किंवा अन्न प्रक्रिया क्रांती आणि मूल्यवर्धन या गरजांवर त्यांनी भर दिला. हे काम दोन-तीन दशकांपूर्वी झाले असते तर देशासाठी चांगले झाले असते, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, मत्स्यपालन इत्यादी शेतीशी संबंधित प्रत्येक क्षेत्रात प्रक्रिया विकसित करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की, यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांच्या गावाजवळ साठवण सुविधा असणे आवश्यक आहे. शेतातून माल घेऊन तो प्रक्रिया कारखान्यात नेण्याच्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याचे त्यांनी आवाहन केले आणि या कारखान्यांना शेतकरी उत्पादक संघटनांनी मार्गदर्शन करावे यावर भर दिला. देशातील शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी पर्यायांचा विस्तार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. “प्रक्रिया-युक्त अन्नासाठी आपल्याला आपल्या देशातील कृषी क्षेत्राचा जागतिक बाजारपेठेत विस्तार करावा लागेल. खेड्याजवळील कृषी उद्योग समूहांची संख्या आपण वाढवली पाहिजे जेणेकरून खेड्यातील लोकांना खेड्यातच शेती संबंधित रोजगार मिळेल."असे पंतप्रधान म्हणाले. ऑरगॅनिक क्लस्टर्स आणि एक्सपोर्ट क्लस्टर्सचीही यात प्रमुख भूमिका असेल असे ते म्हणाले. कृषी आधारित उत्पादने खेड्यातून शहरांमध्ये जातील आणि औद्योगिक उत्पादने शहरांमधून खेड्यांपर्यंत पोहोचतील अशा स्थितीत आपण पुढे जायला हवे, अशी कल्पना त्यांनी मांडली. आपली उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत नेण्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मार्ग शोधण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
भारत हा जगातील प्रमुख मत्स्य उत्पादक आणि निर्यातदार देशांपैकी एक असूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रक्रिया केलेल्या माशांच्या बाजारात आपले अस्तित्व फारच मर्यादित आहे याबद्दल पंतप्रधानांनी दु: ख व्यक्त केले. ते म्हणाले की, या परिस्थितीत बदल करण्यासाठी, सुधारणांबरोबरच रेडी टू ईट, रेडी टू कूक, प्रक्रियायुक्त फळे आणि भाज्या, प्रक्रिया केलेले सीफूड आणि मोझरेला चीज यासारख्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुमारे 11,000 कोटी रुपयांचे उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. त्यांनी ऑपरेशन ग्रीनचा उल्लेख केला , त्याअंतर्गत सर्व फळे आणि भाजीपाल्यांच्या वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान दिले जात आहे. ते म्हणाले, मागील केवळ 6 महिन्यांत सुमारे 350 किसान रेल्वे गाड्या चालवण्यात आल्या आणि या गाड्यांमधून सुमारे 1,00,000 मेट्रिक टन फळे आणि भाजीपाला वाहतूक झाली. ही किसान रेल्वे संपूर्ण देशासाठी शीतगृह गोदामाचे एक मजबूत माध्यम आहे.
ते म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत देशभरातील जिल्ह्यात फळे आणि भाजीपाला प्रक्रियेसाठी क्लस्टर तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नतीकरण योजनेंतर्गत कोट्यवधी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया कंपन्यांना मदत केली जात आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना दररोज ट्रॅक्टर, पेंढा मशीन किंवा इतर यंत्रसामग्री भाड्याने घेण्यासाठी स्वस्त आणि प्रभावी पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला. शेती उत्पादनांना बाजारात पोहोचण्यासाठी स्वस्त आणि प्रभावी साधन देण्यासाठी ट्रक अ‍ॅग्रीगेटरचा वापर आणि मृदा आरोग्य कार्डची सुविधा देशात वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, मातीच्या आरोग्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढल्यास पिकाचे उत्पादन सुधारेल.
पंतप्रधानांनी कृषी क्षेत्रात संशोधन व विकास क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या अधिक योगदानाच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले की, आता आपल्याला शेतकऱ्यांना असे पर्याय द्यायचे आहेत ज्यात ते गहू आणि तांदूळ पेरण्यापुरते मर्यादित नसतील. आपण सेंद्रिय अन्न पदार्थपासून सॅलड संबंधित भाजीपालापर्यंत अनेक पिके घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी शेवाळे (सी वीड) आणि मधमाशी पोळे (बीवॅक्स) साठी बाजारपेठ हस्तगत करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की शेवाळे आणि मधमाशी पोळे यामुळे आपले मच्छीमार आणि मधमाशी पालन करणाऱ्या शेतकर्‍यांना अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल. खासगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवेल , असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की कंत्राटी शेती ही कल्पना फार पूर्वीपासून कुठल्या ना कोणत्या स्वरूपात भारतात आहे. कंत्राटी शेती ही केवळ एक व्यवसाय संकल्पना राहणार नाही याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे नमूद करताना ते म्हणाले की या भूमीप्रती असलेली आपली जबाबदारी आपणही पार पाडायला हवी.
पंतप्रधानांनी देशाच्या शेतीत ठोस प्रयत्न करण्याचे, सिंचनापासून पेरणी, कापणी आणि विक्रीपर्यंत सर्वसमावेशक तांत्रिक उपाय शोधण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की आपल्याला कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन द्यायचे आहे आणि तरुणांना जोडायचे आहे. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात किसान क्रेडिट कार्डचा शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमारांपर्यंत विस्तार होत आहे आणि गेल्या एका वर्षात 1.80 कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले आहेत. 6-7 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत वित्तपुरवठ्याची तरतूदही दुप्पट झाली आहे. देशात 1000 एफपीओ उभारल्या जात असून त्यामुळे सहकारी संस्थांना बळकटी मिळत आहे.
लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच, 21वीं सदी में भारत को Post Harvest क्रांति या फिर Food Processing क्रांति और Value Addition की आवश्यकता है।
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2021
देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम दो-तीन दशक पहले ही कर लिया गया होता: PM @narendramodi
खेत से Processing Unit तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारी जाए,
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2021
Processing unit की हैंड होल्डिंग, Farmer Producer Organisations मिलकर करें: PM @narendramodi
आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, हर सब्जी, फल, फिशरीज, सभी में Processing पर सबसे ज्यादा फोकस करना है।
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2021
और Processing की व्यवस्था सुधारने के लिए जरूरी है-
किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले: PM @narendramodi
हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का, Processed Food के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा।
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2021
हमें गांव के पास ही Agro-Industries Clusters की संख्या बढ़ानी ही होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोज़गार मिल सकें: PM @narendramodi
ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2021
किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है: PM @narendramodi
हमें अब किसानों को ऐसे विकल्प देने हैं जिसमें वो गेहूं-चावल उगाने तक ही सीमित न रहे।
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2021
ऑर्गेनिक फूड से लेकर सलाद से जुड़ी सब्जियों तक, ऐसी अनेक फसलें हैं, जो हम आज़मा सकते हैं: PM @narendramodi
एग्रीकल्चर सेक्टर में R&D को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है।
— PMO India (@PMOIndia) March 1, 2021
अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े: PM @narendramodi
