“ही वेळ भारताची आहे”
“जगातील प्रत्येक विकास विश्लेषक तज्ञ समूह चर्चा करत आहे की गेल्या 10 वर्षात भारतामध्ये कशा प्रकारे परिवर्तन झाले”
“आज भारतावर जगाचा विश्वास आहे”
“स्थैर्य, सातत्य आणि अविरत कार्य हे आमच्या एकंदर धोरण निर्मितीचे सर्वात पहिले सिद्धांत”
“भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत सरकार पोहोचेल हे आम्ही सुनिश्चित केले”
“भांडवली खर्चाच्या रुपात उत्पादक खर्च, कल्याणकारी योजनांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक, वाया जाणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण आणि आर्थिक शिस्त- हे आमच्या अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे चार घटक”
“प्रकल्पांची पूर्तता कालबद्ध पद्धतीने करणे ही आमच्या सरकारची ओळख बनली आहे”
“आम्ही 20व्या शतकातील आव्हानांवर मात करत आहोत आणि 21 व्या शतकातील आकांक्षांची पूर्तता करत आहोत”
“2014 च्या 10 वर्षे आधी देशाने स्वीकारलेल्या धोरणांसंदर्भात या सत्रामध्ये श्वेतपत्रिका सादर करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील हॉटेल ताज पॅलेस येथे ई. टी. नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिट 2024 ला संबोधित केले. या शिखर परिषदेने निवडलेल्या 'अडथळे, विकास आणि वैविध्य' या संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. “अडथळे, विकास आणि विविधता यांचा विचार केला तर हा काळ भारताचा आहे याबाबत प्रत्येक जण सहमत होईल”, असे नमूद करत पंतप्रधानांनी सांगितले की जगामध्ये भारतावरील विश्वास वाढू लागला आहे. दावोसमध्ये भारताविषयी निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व उत्साहाविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी भारताला अभूतपूर्व आर्थिक यशाची गाथा, समजले जात असल्याकडे लक्ष वेधले. दावोस येथे भारताविषयी निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व उत्साहाबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी भारताला अभूतपूर्व आर्थिक यशोगाथा म्हटले जात असल्याबद्दल, त्याच्या डिजिटल आणि भौतिक पायाभूत सुविधांनी नवीन उंची गाठल्याबद्दल आणि जगातील प्रत्येक क्षेत्रावर भारताचे वर्चस्व असल्याबद्दल होणाऱ्या चर्चांची आठवण करून दिली. भारताच्या क्षमतेची तुलना 'अतिशय ताकदवान बैल' अशी करणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची आठवण पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितली. पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 10 वर्षांत भारताच्या परिवर्तनावर चर्चा करणारे जगातील विकास तज्ज्ञ गट आज जगाचा भारताप्रति वाढता विश्वास दर्शवतात.

“जगात भारताची क्षमता आणि यशाबद्दल इतकी सकारात्मक भावना आपण यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती ", असे म्हणत मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या 'हीच वेळ आहे, ही योग्य वेळ आहे' या आवाहनाचे स्मरण केले-.

 

कोणत्याही देशाच्या विकासाच्या प्रवासात अशी वेळ येते जेव्हा सर्व परिस्थिती त्या देशासाठी अनुकूल असते हे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले की, अशा वेळी देश आगामी काळातील शतकांपर्यंत स्वतःला बळकट करतो. "मला आज भारतासाठी तोच काळ दिसत आहे. हा कालावधी अभूतपूर्व आहे. सातत्याने वाढणारा विकास दर आणि वित्तीय तूट कमी होणे, निर्यातीतील वाढ आणि चालू खात्यातील तूट कमी असणे, उत्पादनक्षम गुंतवणुकीत विक्रमी वाढ आणि चलनवाढ नियंत्रणात असणे, वाढत्या संधी आणि उत्पन्न, गरिबीत घट, वाढता उपभोग आणि कॉर्पोरेट नफा आणि बँकांच्या एनपीएमध्ये विक्रमी घट यांचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, एक प्रकारे देशाचे गुणवत्ता जोपासना चक्र सुरू झाले आहे. उत्पादन आणि उत्पादकता हे दोन्ही घटक वर वर जात आहेत. आर्थिक तज्ज्ञ आणि पत्रकारांनी या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पास 'लोकरंजनाचा अर्थसंकल्प नाही' असे संबोधून केलेल्या कौतुकाबद्दल आनंद व्यक्त करत पंतप्रधानांनी त्यांच्या अभिप्रायांबद्दल त्यांचे आभार मानले, परंतु अर्थसंकल्पाच्या 'पहिल्या तत्त्वांकडे' किंवा एकंदर धोरण-निर्मितीकडेही लक्ष वेधले. "ती पहिली तत्त्वे आहेत-स्थैर्य, सातत्य आणि अविरतपणा", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, हा अर्थसंकल्प या सिद्धांतांचाच विस्तार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कोरोना विषाणू महामारीकडे मागे वळून पाहताना, पंतप्रधानांनी त्या कालखंडाच्या आठवणींना उजाळा देताना सांगितले की त्यानंतरचा संपूर्ण कालखंड जगभरातील सरकारांसाठी एक मोठी परीक्षा ठरला, जिथे आरोग्य आणि अर्थव्यवस्था या दुहेरी आव्हानांचा सामना करण्याबाबत कोणालाही तोडगा सापडत नव्हता. या काळात भारताने लोकांचे जीव वाचवण्याला प्राधान्य दिले यावर त्यांनी भर दिला.

 

“जर जीवन असेल, तर सर्व काही असेल”, असे त्यांनी लोकांचे जीव वाचवणाऱ्या साधनसंपत्तीच्या संकलनासाठी आणि लोकांना धोक्याची जाणीव करून देण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देत नमूद केले. सरकारने गरिबांना मोफत रेशन देण्याचा निर्णय घेतला, भारतात तयार झालेल्या लसींवर भर दिला आणि या लसी तातडीने उपलब्ध होतील हे सुनिश्चित केले, असे त्यांनी सांगितले. “ सरकारने आरोग्य आणि चरितार्थ या दोन्ही गोष्टींचा समान विचार करून त्यांची हाताळणी केली”, पंतप्रधान मोदी यांनी महिलांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण, रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना आणि लहान उद्योजकांना आर्थिक मदत आणि शेतीशी संबंधित समस्यांची हाताळणी करण्याच्या उपाययोजना यांचा उल्लेख करत सांगितले. आपत्तींचे रुपांतर संधींमध्ये करण्याचा सरकारने संकल्प केला, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी मागणी वाढवण्यासाठी आणि मोठ्या उद्योगांना मदत करण्यासाठी जास्त नोटांची छपाई करण्याच्या तज्ञांच्या सल्ल्याची आठवण सांगताना पंतप्रधानांनी याकडे निर्देश केला की या दृष्टीकोनाचा अंगिकार  जगातील अनेक सरकारांनी केल्यामुळे महागाईच्या पातळीत वाढ झाली.  

“आमच्यावर देखील दबाव आणण्याचे अनेक प्रयत्न झाले”, पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले. “पण आम्हाला वस्तुस्थितीचे भान होते आणि त्याचे आकलन आम्हाला झाले. आमच्या अनुभवाच्या आणि सद्सदविवेक बुद्धीच्या आधारे आम्ही पुढे जात राहिलो.” एकेकाळी ज्यांच्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला जात होता, मात्र आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम स्थितीसाठी जी योग्य ठरली त्या भारताच्या धोरणांना पंतप्रधान मोदी यांनी श्रेय दिले.  “ भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर करणे आणि त्यांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणे याला सरकारचे प्राधान्य आहे”, पंतप्रधान म्हणाले. 

 

एकीकडे नव्या योजनांची निर्मिती करण्यात आली, तर दुसरीकडे सरकार प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ घेऊन गेले, असे त्यांनी अधोरेखित केले. “आम्ही देशाच्या केवळ वर्तमानातच नाही तर भविष्यातही गुंतवणूक केली, त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी प्रत्येक अर्थसंकल्पातील चार मुख्य घटक अधोरेखित केले आणि भांडवली खर्चाच्या रुपात विक्रमी उत्पादक खर्च, कल्याणकारी योजनांमध्ये अभूतपूर्व गुंतवणूक, व्यर्थ खर्चावर नियंत्रण आणि आर्थिक शिस्त यांचा उल्लेख केला. त्यांनी हे अधोरेखित केले की समतोल राखला गेला आणि या चारही घटकांशी संबंधित निर्धारित उद्दिष्टे साध्य केली गेली. अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी 'पैसे वाचवणे म्हणजे पैसे कमावणे' या मंत्राचे श्रेय देताना पंतप्रधानांनी प्रकल्प कालबद्ध रीतीने पूर्ण करण्याचा उल्लेख केला.

विलंबामुळे प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाचा उल्लेख करताना, पंतप्रधान मोदींनी 2008 मध्ये सुरू झालेल्या ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाचे उदाहरण दिले आणि सांगितले की गेल्या वर्षी प्रकल्प पूर्ण झाला तेव्हा या प्रकल्पाचा खर्च 16,500 कोटी रुपयांवरून 50,000 कोटींपर्यंत वाढला होता. त्यांनी 1998 मध्ये सुरू केलेल्या आसामच्या बोगीबील पुलाचाही उल्लेख केला ज्याचा प्रकल्प खर्च 2018 मध्ये पूर्ण झाल्यावर 1100 कोटी रुपयांवरून 5,000 कोटी रुपयांवर गेला होता.

व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे देशाचा पैसा वाचवल्याचा पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केला. त्यांनी 10 कोटी बनावट लाभार्थ्यांची नावे हटवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले, जे केवळ कागदावर अस्तित्वात होते, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे निधीची गळती थांबवून 3.25 लाख कोटी रुपयांची बचत केली आणि ते चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचवले. सरकारी वस्तूंच्या खरेदीसाठी जीईएम पोर्टलमुळे 65,000 कोटी रुपयांची बचत झाली तर तेल खरेदीचे विविधीकरण केल्यामुळे 25,000 कोटी रुपयांची बचत झाली. "गेल्या वर्षात, आम्ही पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून तब्बल 24,000 कोटी रुपयांची बचत केली" असे  ते पुढे म्हणाले. त्यांनी स्वच्छता अभियानाचाही उल्लेख केला. या मोहिमेत सरकारी इमारतींमध्ये पडून असलेले भंगार साहित्य विकून सरकारने 1100 कोटी रुपये कमावले.

 

नागरिकांच्या पैशांची बचत होईल अशा पद्धतीने सरकारी योजना तयार करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांनी जल जीवन मिशनचा उल्लेख केला, ज्याद्वारे गरीबांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळेल याची खात्री केली जाते, ज्यामुळे जलजन्य आजारांच्या संदर्भात होणारा खर्च कमी होतो. आयुष्मान भारतचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यामुळे देशातील गरिबांचे 1 लाख कोटी रुपये खर्च होण्यापासून वाचले आहेत , तर पंतप्रधान जनऔषधी केंद्रांवर 80% स्वस्त औषधांच्या माध्यमातून 30,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आपण केवळ सध्याच्या पिढीलाच नव्हे तर भविष्यातील अनेक पिढ्यांनाही उत्तरदायी आहोत याचा मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. अशा प्रकारे, धोरणे आणि निर्णयांमध्ये आर्थिक व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

विजेचे उदाहरण देताना, पंतप्रधानांनी एक कोटी घरांसाठी छतावरील सौर निर्मिती योजनेचा उल्लेख केला, यामध्ये लोक वीज निर्मिती करून त्यांचे वीज बिल शून्यावर आणू शकतात आणि अतिरिक्त वीज विकून पैसे देखील कमावू शकतात. उजाला योजनेंतर्गत पुरवण्यात आलेल्या एलईडी दिव्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला ज्यामुळे वीज बिलात 20,000 कोटी रुपयांची बचत झाली.

गेल्या सात दशकांपासून देशात गरीबी हटावचा नारा दिला गेला , मात्र त्याचा प्रभाव पडला नाही आणि वातानुकूलित खोलीतून सूचना देणारे कोट्याधीश झाले मात्र गरीब हे गरीबच राहिले याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. 2014 नंतर, सर्वांगीण कामाला सुरुवात झाली, परिणामी गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले असे पंतप्रधान म्हणाले. याचे श्रेय त्यांनी आपल्या सरकारच्या धोरणांना दिले.  “मी गरीबीतून इथवर  आलो आहे त्यामुळे मला गरीबीशी लढा कसा द्यायचा हे माहित आहे. या दिशेने वाटचाल करून आपण देशाची गरिबी कमी करू आणि आपला देश विकसित करू.”, असे मोदी म्हणाले.

 

"भारताचे शासन मॉडेल एकाच वेळी दोन प्रवाहांवर पुढे जात आहे",असे  पंतप्रधान म्हणाले. एकीकडे 20 व्या शतकातील आव्हानांचा सामना केला जात आहे, तर दुसरीकडे 21 व्या शतकातील आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे यावर त्यांनी भर दिला. विकासाच्या मापदंडांची तुलना करताना, पंतप्रधानांनी एकीकडे 11 कोटी शौचालये बांधल्याचा तर दुसरीकडे अंतराळ क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण केल्याचा उल्लेख केला, 10,000 हून अधिक अटल टिंकरिंग लॅब विकसित करताना 4 कोटी घरे गरिबांना उपलब्ध करून देण्यात आली,  300 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली. फ्रेट कॉरिडॉर आणि डिफेन्स कॉरिडॉरचे काम पूर्ण केले. वंदे भारत रेल्वेगाड्या तसेच दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये सुमारे 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चालवल्या जात आहेत याकडे लक्ष वेधले. कोट्यवधी भारतीयांना बँकिंग क्षेत्राशी जोडले आहे  तर डिजिटल इंडिया आणि फिनटेकच्या माध्यमातूनन अनेक सुविधा निर्माण केल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

छोट्या-छोट्या पारंपरिक विचार पद्धतीचा अवलंब  करून ध्येय गाठण्याच्या विचारसरणीबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की यामुळे आपण मर्यादेत बांधले जातो, एखाद्याला त्याच्या गतीने पुढे जाता येत नाही. सध्याचे सरकार सत्तेवर आल्यावर नोकरशाहीतही अशीच समस्या उद्भवली होती याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधान म्हणाले की, बदल घडवून आणण्यासाठी,  मागील सरकारांपेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणावर आणि अधिक वेगाने काम करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. 2014 पर्यंतच्या कामांची गेल्या 10 वर्षात केलेली तुलना करताना  पंतप्रधान मोदी यांनी अनेक उदाहरणे दिली. रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण सुमारे 20,000 किमीवरून 40,000 किमीपर्यंत वाढवल्याचा तसेच चौपदरी राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम 18,000 किमीवरून 30,000 किमीपर्यंत, मेट्रो रेल्वे जाळ्याचा विस्तार 250 किमी वरून 650 किमी पर्यंत केल्याचा उल्लेख केला. 2019 पासून जल जीवन मिशन अंतर्गत, 2014 पूर्वीच्या सात दशकांमधील देशातील 3.5 कोटी नळ जोडण्यांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील 10 कोटी घरांना अवघ्या  गेल्या 5 वर्षांत नळ जोडणी मिळाली आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

 

2014 पूर्वीच्या 10 वर्षांत देशाने अवलंबलेली धोरणे प्रत्यक्षात देशाला गरिबीच्या मार्गावर नेत होती असे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याच संदर्भात श्वेतपत्रिकाही मांडण्यात आल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. घोटाळे आणि धोरण लकव्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी निराशा होती आणि गुंतवणुकदारांचा विश्वास गमावण्याचा मोठा धोका होता हे त्यांनी निदर्शनास आणले. भारताची अर्थव्यवस्था आता मजबूत स्थितीत असून  सरकारने श्वेतपत्रिकेच्या रूपाने संपूर्ण सत्य देशासमोर मांडले आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले.

“भारत प्रगतीची नवी उंची गाठत आहे असे ते म्हणले. पंतप्रधानांनी सर्वांना आश्वस्त करत सांगितले की, देश जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की सध्याच्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मोठे निर्णय घेतले जातील आणि भारताच्या विकासाला नवी गती देताना गरिबी दूर करण्यासाठी नवीन योजनांची तयारी आधीच सुरू केली आहे. 15 लाखांहून अधिक लोकांनी पाठवलेल्या सूचना विचारात घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान म्हणाले, “नवा भारत अतिशय जलद गतीने काम करेल. ही मोदींची हमी आहे.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read full text speech

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures

Media Coverage

India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister lauds the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948
December 03, 2024

The Prime Minister Shri Narendra Modi lauded the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948 in Rajya Sabha today. He remarked that it was an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.

Responding to a post on X by Union Minister Shri Hardeep Singh Puri, Shri Modi wrote:

“This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.”