Quoteनव्या संसदेतील पहिल्या कामकाजात पंतप्रधानांनी मांडला नारीशक्ती वंदन अधिनियम
Quote“अमृत काळाच्या पहाटे भारत नव्या संसद भवनाच्या इमारतीच्या दिशेने अग्रेसर होत भविष्याच्या संकल्पासह पुढे जात आहे”
Quote“संकल्प सिद्धीस नेण्याचा आणि नव्या प्रवासाची सुरुवात नव्या उत्साहात आणि ऊर्जेसह करण्याचा हा काळ”
Quote“सेंगोल हा आपल्या भूतकाळातील महत्त्वाच्या भागाशी आपल्याला जोडणारा दुवा”
Quote“नव्या संसद भवनाची भव्यता ही आधुनिक भारताचा गौरव वाढवत आहे, आपले अभियंते आणि कामगारांनी घाम गाळून घडवलेली ही वास्तू आहे”
Quote“नारीशक्ती वंदन अधिनियम आपली लोकशाही आणखी बळकट करेल”
Quote“भवनाबरोबर भावनाही बदलणे अपेक्षित” “संसदीय परंपरांच्या लक्ष्मणरेषेचा मान राखणे आपणा सर्वांनाच बंधनकारक”
Quote“संसद विधेयकात महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्याचा केंद्रीय मंत्रिमंडळांने निर्णय घेतला होता, भारताच्या इतिहासात 19 सप्टेंबर 2023 हा दिवस होणार अजरामर”
Quote“महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकासाचा संकल्प पुढे नेत आपले सरकार आज महत्वाचे संविधानात्मक सुधारणा विधेयक मांडत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे हा या विधेयकाचा हेतू”
Quote“देशातील माता, भगिनी आणि कन्यांना मी आश्वस्त करतो की हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत”

नव्या संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेला संबोधित केले.

नव्या संसद भवनातील आजचे पहिले सत्र ऐतिहासिक असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी त्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या. लोकसभा अध्यक्षांनी या पहिल्या सत्रात सभागृहाला संबोधित करण्याची संधी दिल्याबद्दल त्यांनी अध्यक्षांप्रती कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली आणि सर्व सदस्यांचे स्वागत केले. अमृत काळाच्या सुरुवातीला भविष्यकाळातील वाटचालीसाठी नव्या संसद भवनात आपण प्रवेश केला असून हा महत्त्वपूर्ण प्रसंग असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. देशाने अलिकडे मिळवलेले यश अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी चांद्रयान 3 आणि जी20 चे आयोजन व त्याचा जगावर पडलेला प्रभाव याचा उल्लेख केला. गणेश चतुर्थीच्या मंगल दिवशी संसद भवनाच्या नव्या वास्तूत कामकाजाला सुरुवात झाल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी गणपती हे संपन्नतेचे, मांगल्याचे, कार्यकारण आणि ज्ञानाचे प्रतीक मानले जाते याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. अशा मंगल समयी संकल्प सिद्धीस नेण्याचा आणि नव्या प्रवासाची सुरुवात नव्या उत्साहात आणि ऊर्जेसह करण्याचा हा काळ सुरू झाल्याचे ते म्हणाले. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी लोकमान्य टिळक आणि नव्या आरंभाचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की स्वातंत्र्य लढ्यात लोकमान्य टिळकांनी गणेश चतुर्थीच्या माध्यमातून देशभरात स्वराज्याची ज्योत प्रज्वलित केली, त्याच प्रेरणेतून आज आपण पुढे जात आहोत.

आज संवत्सरी पर्व अर्थात क्षमाशीलतेचा सण असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. कळत नकळत कुणी दुखावले गेले असेल तर क्षमायाचना करण्याचा आजचा दिवस आहे, असे ते म्हणाले. मिच्छामी दुक्कडम असे म्हणून या सणाच्या शुभेच्छा पंतप्रधानांनी दिल्या आणि गतकाळातील कटूता मागे सोडून पुढे जाण्याचे आवाहन केले.

जुन्या आणि नव्याला जोडणारा दुवा पवित्र सेंगोल हा स्वातंत्र्याच्या उदयाचा पहिला साक्षीदार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा स्पर्श झालेला हा पवित्र सेंगोल आपल्याला भूतकाळातील महत्त्वाच्या भागाशी जोडणारा दुवा आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

पंतप्रधान म्हणाले की, संसदेच्या या   नवीन वास्तूमध्‍ये  जणू अमृत काळामध्‍ये    अभिषेक होत आहे. या वास्‍तूची उभारणी करण्‍यासाठी श्रमिक आणि अभियंत्यांनी केलेल्या  कष्टाची आठवण होते. कोरोना महामारीच्या काळातही हे श्रमजीवी या  इमारतीचे काम करत राहिले. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण सभागृहाने या श्रमिकांसाठी   आणि अभियंत्यांसाठी   टाळ्यांचा कडकडाट केला. या इमारतीसाठी ३० हजारांहून अधिक श्रमिकांनी योगदान दिल्याची माहिती त्यांनी दिली आणि श्रमिकांची संपूर्ण माहिती असलेल्या डिजिटल पुसितका उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपल्या कृतींवर भावना आणि आपल्यामध्‍ये असलेली संवेदनशीलता यांचा  परिणाम होत असतो, असे सांगून पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आज  आपल्या भावना, आपल्यामध्‍ये असलेली संवेदनशीलताच  आपले  आचरण कसे असावे,  यासाठी  मार्गदर्शन करतील. ते म्हणाले, "भवन (इमारत) बदलले  आहे, आता आपले भाव (भावना) देखील बदलले  पाहिजेत."

"देशाची सेवा करण्यासाठी संसद हे सर्वोच्च स्थान आहे", असे  पंतप्रधान मोदी म्हणाले.  हे सभागृह  कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी नाही. तर हे  केवळ देशाच्या विकासासाठी आहे. सदस्य या नात्याने पंतप्रधान म्हणाले की, आपण आपले  शब्द वापरताना,  विचार  आणि कृती करताना  घटनेचा  आत्मा जपला पाहिजे. प्रत्येक सदस्य सभागृहाच्या या अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण करेल आणि त्यांच्या सदनाच्या अध्‍यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान  मोदी यांनी सभापतींना दिली. पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की, सभागृहातील सदस्यांचे वर्तन म्हणजे, असा घटक आहे की,  सदस्य  सत्ताधारी  किंवा विरोधी पक्षाचा भाग आहेत, हे त्यावरून दिसून येते.  कारण सर्व कार्यवाही जनतेच्या नजरेसमोर  होत आहे.

सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी सामूहिक संवाद आणि कृतीच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी उद्दिष्टांच्या एकतेवर भर दिला. "आपण सर्वांनी संसदीय परंपरांच्या लक्ष्मण रेषेचे पालन केले पाहिजे", असे पंतप्रधान म्हणाले.

समाजाच्या  परिवर्तनामध्‍ये राजकारणाची भूमिका अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी भारतीय महिलांनी  अंतराळापासून क्रीडापर्यंतच्या सर्व क्षेत्रामध्‍ये दिलेल्या योगदानाकडे सर्वांचे  लक्ष  वेधले. जी- 20 दरम्यान महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाची संकल्पना जगाने कशी स्वीकारली याचे त्यांनी स्मरण केले. या दिशेने सरकारने उचललेली पावले सार्थ ठरत असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी पुढे  म्हणाले की, जन धन योजनेच्या 50 कोटी लाभार्थ्यांपैकी बहुतांश खाती महिलांची आहेत. मुद्रा योजना, पंतप्रधान आवास योजना, यांसारख्या योजनांमध्ये महिलांना मिळणाऱ्या लाभांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाच्या प्रवासामध्‍ये  अशी वेळ येते की त्‍यावेळी  इतिहासाची निर्मिती होत असते,  असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा प्रसंग हा भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील असा क्षण आहे,  ज्‍या क्षणाचा - वेळेचा  इतिहास लिहिला जात आहे. महिला आरक्षणाविषयी  संसदेत झालेल्या चर्चेवर  प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, या विषयावरील पहिले विधेयक 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते. ते पुढे म्हणाले की, अटलजींच्या कार्यकाळात ते अनेकवेळा सभागृहात मांडण्यात आले होते. मात्र  महिलांच्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्यासाठी आवश्यक तेवढा पाठिंबा त्यावेळी मिळवता आला नाही. “मला विश्वास आहे की,  हे काम करण्यासाठी देवाने माझी निवड केली आहे”. असे सांगून पंतप्रधानांनी माहिती दिली  की,  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजचा 19 सप्टेंबर 2023 चा हा ऐतिहासिक दिवस असून  भारताच्या इतिहासात अमर होणार आहे. असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  अधोरेखित केले. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या वाढत्या योगदान महत्वपूर्ण आहे,  असे सांगून, आता  धोरणनिर्मितीमध्ये अधिकाधिक महिलांचा समावेश करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. धोरण निश्चितीमध्‍ये महिलांना जास्तीत जास्त सहभागी करून घेतर तर,  त्यांचे राष्ट्रासाठी योगदान अधिक वाढेल. या ऐतिहासिक दिवशी महिलांसाठी संधीची दारे खुली करण्याचे आवाहन त्यांनी लोकसभा सदस्यांना केले.

“महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा संकल्प पुढे नेताना, आमचे सरकार आज एक मोठी  घटनादुरुस्ती सूचविणारे विधेयक सादर करत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’या विधेयकामुळे आपली लोकशाही आणखी मजबूत होईल. नारीशक्ती वंदन अधिनियमासाठी मी देशाच्या माता, भगिनी आणि मुलींचे अभिनंदन करतो. मी देशाच्या सर्व माता, भगिनी आणि मुलींना आश्वासन देतो की या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मी या सभागृहातील सर्व सहकाऱ्यांना विनंती करतो की, आज  एक  पवित्र,  शुभ कार्याने  प्रारंभ  केला जात आहे, जर हे विधेयक सर्वसहमतीने कायदा बनले तर महिलांची  शक्ती अनेक पटींनी वाढेल. त्यामुळे मी दोन्ही सभागृहांना संपूर्ण एकमताने विधेयक मंजूर करण्याची मी  विनंती करतो”, या आवाहनाने  पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

  • Ravi Shankar September 23, 2023

    नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद
  • Aakash Kumar September 23, 2023

    #मोदी_है_तो_मुमकिन_है 🚩जयतु हिन्दुराष्ट्रम्🚩 🚩जय श्री राम🚩🙏
  • Mahendra singh Solanky Loksabha Sansad Dewas Shajapur mp September 22, 2023

    नवभारत में नारी शक्ति तेरा वंदन!
  • Rajshekhar Hitti September 22, 2023

    Jai Bharat mata
  • CHANDRA KUMAR September 22, 2023

    बीजेपी सोच रहा होगा, सिक्ख "खालिस्तान" मांगता है, कश्मीरी "आजाद काश्मीर" मांगता है, नगा जनजाति "नागालैंड" मांगता है, दक्षिणी भारतीय राज्य "द्रविड़ लैंड" मांगता है। यह सब क्या हो रहा है। भारत के राज्य स्वतंत्रता क्यों मांग रहा है? किससे स्वतंत्रता मांग रहा है? शिवसेना के संजय राऊत ने कहा कि जिस तरह से यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश हैं, उसी तरह से भारत भी एक संघ है जिसमें बहुत सारे राज्य है, यहां सिर्फ वीजा नहीं लग रहा है, लेकिन बात बराबर है। ममता बनर्जी चिल्लाते रहती है, बीजेपी संघीय ढांचे को तोड़ रहा है, हम इसे बर्दास्त नहीं करेंगे, सीबीआई को पश्चिम बंगाल नहीं आने देंगे। बीजेपी सोचती है की धारा 370 हटाकर हमने कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। यह एक गलतफहमी है। मेरा प्रश्न है, क्या भारत जुड़ा हुआ है? पहले जानते हैं, राज्य किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं, प्रांत किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं? 1. संघ : दो या दो से अधिक पृथक एवं स्वतंत्र इकाइयों से एकल राजनीतिक इकाई का गठन। 2. राज्य : राज्य शब्द का अर्थ एक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय या समाज है। इसे ही कानून बनाने का विशेषाधिकार है। कानून बनाने की शक्ति संप्रभुता से प्राप्त होती है, जो राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत, "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने,एक मज़बूत संयुक्त देश बनाने के लिये विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संधि पर जोर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्य संविधान में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का प्रयोग न करने के लिये बहुत सतर्क थे क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था। अर्थात् एक इकाई अपने स्वतंत्र क्षेत्र में दूसरी इकाई के अधीन नहीं है और एक का अधिकार दूसरे के साथ समन्वित है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में 'केंद्र सरकार' (Central Government) शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर 'संघ सरकार' (Union Government) शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है। 3. प्रांत : प्रान्त एक प्रादेशिक इकाई है, जो कि लगभग हमेशा ही एक देश या राज्य के अन्तर्गत एक प्रशासकीय खण्ड होता है। 4. देश : एक देश किसी भी जगह या स्थान है जिधर लोग साथ-साथ रहते है, और जहाँ सरकार होती है। संप्रभु राज्य एक प्रकार का देश है। अर्थात् देश एक भौगोलिक क्षेत्र है, जबकि राज्य एक राजनीतिक क्षेत्र है। निष्कर्ष : 1. वर्तमान समय में भारत एक संघ (ग्रुप) है। इस संघ में कोई भी राज्य शामिल हो सकता है और कोई भी राज्य अलग हो सकता है। क्योंकि संप्रभुता राज्य में होती है, संघ में नहीं। संघ राज्यों को सम्मिलित करके रखने का एक प्रयास मात्र है। जिस तरह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर निकल गया, उसी तरह से भारतीय संघ से पाकिस्तान बाहर निकल गया। 2. यदि भारत को "संघ" के जगह पर "राज्य" बना दिया जाए, और भारत के सभी राज्य को प्रांत घोषित कर दिया जाए। तब भारत एक केंद्रीयकृत सत्ता में परिवर्तित हो जायेगा। जिससे सभी प्रांत स्वाभाविक रूप से, भारतीय सत्ता का एक शासकीय अंग बन जायेगा, और प्रांतों की संप्रभुता भारत राज्य में केंद्रित हो जायेगा। फिर कोई भी प्रांत भारत राज्य से अलग नहीं हो सकेगा। प्रांतों की सभी प्रकार की राजनीतिक स्वायत्तता स्वतः समाप्त हो जायेगा। फिर भारत का विभाजन बंद हो जायेगा। 3. जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तब इसमें कई राजाओं को मनाकर शामिल करने की जरूरत थी, सभी राजाओं ने कई तरह की स्वायत्तता और प्रेवीपर्स मनी लेने के बाद भारतीय संघ का सदस्य बनना स्वीकार किया। अब भारत का लोकतंत्र काफी विकसित हो गया है, राजाओं का प्रेवीपर्स मनी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों और क्षेत्रीय विभाजनकारी संगठनों के भारत विभाजन के लालसा को खत्म करने के लिए, अब भारत को एक संघ की जगह, एक राज्य घोषित कर दिया जाए। और भारत के राज्यों को प्रांत घोषित कर दिया जाए। राज्यसभा को प्रांतसभा घोषित कर दिया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री को प्रांतमंत्री घोषित कर दिया जाए। इससे क्षेत्रीय विभाजनकारी तत्वों को हतोत्साहित किया जा सकेगा। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के दबंग आचरण को नियंत्रित किया जा सकेगा। जब संप्रभुता केंद्र सरकार में केंद्रित होगा , तभी खालिस्तान, नागालैंड , आजाद काश्मीर जैसी मांगें बंद होंगी। और तभी तमिलनाडु जैसे राज्य , खुद को द्रविड़ देश समझना बंद करेगा और केंद्र सरकार को संघ सरकार कहने का साहस नहीं कर पायेगा। और तभी ममता बनर्जी जैसी अधिनायकवादी राजनीतिज्ञ, केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने प्रांत में प्रवेश करने से रोक नहीं पायेगा। 4. कानून बनाने का अधिकार तब केवल भारत राज्य को होगा। कोई भी प्रांत, जैसे बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, कानून नहीं बना सकेगा। क्योंकि प्रांत कोई संप्रभु ईकाई नहीं है। प्रांत भारत राज्य से कानून बनाने का आग्रह कर सकता है, सलाह दे सकता है। भारत राज्य का कानून ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। केवल लोकसभा में ही बहुमत से कानून बनाया जायेगा। 5. राज्यसभा का अर्थ होता है, संप्रभुता प्राप्त राज्यों का सभा। इसीलिए राज्य सभा का नाम बदल कर प्रांत सभा कर दिया जाए। लोकसभा को उच्च सदन और प्रांत सभा को निम्न सदन घोषित किया जाए। प्रांत सभा केवल कानून बनाने का प्रस्ताव बनाकर लोकसभा को भेज सकता है। प्रांत सभा किसी कानून के बनते समय केवल सुझाव दे सकता है। प्रांत सभा को किसी भी स्थिति में मतदान द्वारा कानून बनाने में भागीदारी करने का अधिकार नहीं दिया जाए। तभी जाकर केंद्र सरकार वास्तव में प्रभुत्व संपन्न बनेगा। तभी जाकर केंद्र सरकार संप्रभुता को प्राप्त करेगा। तभी जाकर राष्ट्र के विभाजन कारी तत्व की मंशा खत्म होगी। तभी जाकर भारत एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरेगा। 6. अभी भारत का कोई भी राज्य, कोई भी कानून बना सकता है। अभी राज्यसभा किसी भी कानून को पारित होने से रोक सकता है। अभी राज्य सभा उच्च सदन बनकर बैठा है। सोचिए राज्यों ने कितना संप्रभुता हासिल करके रखा है। वह केंद्र सरकार से आजाद होने का सपना देखे, तब इसमें आश्चर्य की क्या बात है। केंद्र सरकार का लोकसभा निम्न सदन बनकर, यह चाहत रखता है की सभी राज्य उसकी बात माने। यह कैसे संभव है। लोकसभा के कानून को राज्यसभा निरस्त करके खुशी मनाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है, लोकसभा में बीजेपी बहुमत में है, सभी विपक्षी पार्टी राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। और बीजेपी के बनाए कानून को रोक राज्यसभा में रोक देंगे। ऐसे में केंद्र सरकार के पास संप्रभुता कहां है। दरअसल जिस तरह यूरोपीय संघ से ज्यादा यूरोप के राज्यों के पास संप्रभुता है। उसी तरह भारत संघ से ज्यादा भारत के राज्यो के पास संप्रभुता ज्यादा है। 7. अतः भारत को संघ की जगह राज्य बना और राज्यों को प्रांत बना दीजिए। 8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में संशोधन करना चाहिए। वर्तमान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" इसे संशोधित करते हुए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा जाए, " जम्बूद्वीप, जो की भारत है, प्रांतों का एक राज्य होगा।" 9. दूसरा संशोधन यह करना चाहिए की, "भारतीय संविधान में जहां - जहां पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्हें संशोधन के उपरांत प्रांत समझा जाए। क्योंकि भारत संघ की जगह राज्य का स्थान ले चुका है। 10. भारत राजनीतिक रूप से राज्य है और भौगोलिक रूप से देश है। भारत राज्य में से किसी भी प्रांत को स्वतंत्र होकर राज्य बनाने की स्वीकार्यता नहीं दी जायेगी। अर्थात अब कोई खालिस्तान , कोई नागालैंड, कोई आजाद काश्मीर या कोई द्रविड़ प्रदेश बनाने की मांग नहीं कर सकेगा। भारत सरकार वास्तव में तभी एक संप्रभु राज्य, संप्रभु शासक होगा। अभी भारत सरकार, एक तरह से, बहुत सारे संप्रभु राज्यों के समूह का संघ बनाकर शासन चला रहा है। जिस संघ (Group) से सभी राज्य अलग होने की धमकी देते रहता है। यदि भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है तो भारत में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार होना चाहिए। न की एक कमजोर संघीय सरकार। अब संविधान के संघीय ढांचे का विदाई कर देना चाहिए और उपरोक्त दोनों संविधान संशोधन शीघ्र ही कर देना चाहिए।
  • HARGOVIND JOSHI September 20, 2023

    आपश्री का भाषण पूरा सुना हमने दिल और आत्मा प्रसन्न हो गये।
  • HARGOVIND JOSHI September 20, 2023

    भारत की नयी संसद भवन का लोकार्पण करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी एवं हमारी भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं
  • Arun Potdar September 20, 2023

    अमृत वाणी
  • Neeraj Khatri September 20, 2023

    जय हो 🙏
  • Raj kumar September 20, 2023

    Namaskar 🙏 Prime Minister Shri Narendra Modi Ji. Welcome in the new building of the Parliament.
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