Mera Saansad
Search Search
Marathi language

‘तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन राहणीमान सुलभता’ या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित

Published By : Admin | February 28, 2023 | 10:00 IST
"सरकारच्या धोरणांचा आणि निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम आज जिथे सर्वात जास्त गरज आहे तिथे दिसतोय"
“आज लोक सरकारकडे अडथळा म्हणून पाहत नाहीत; उलट, लोक आमच्या सरकारकडे नवीन संधींसाठी उत्प्रेरक म्हणून पाहतात. तंत्रज्ञानाने यात मोठी भूमिका बजावली आहे.”
"नागरिकांना त्यांचे विचार सरकारपर्यंत पोहोचवता येतात आणि त्यांचे त्वरित निराकरण करता येते"
"आम्ही भारतात आधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहोत, तसेच डिजिटल क्रांतीचे फायदे समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतील याची खातरजमा करत आहोत"
“आपण समाजापुढील अशा 10 समस्या शोधू शकतो ज्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे सोडवल्या जाऊ शकतात”
"सरकार आणि लोकांमध्ये विश्वासाचा अभाव हा गुलामगिरीच्या मानसिकतेचा परिणाम आहे"
"आपल्याला समाजासोबतचा विश्वास मजबूत करण्यासाठी जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींमधून शिकण्याची गरज आहे"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून राहणीमान सुलभता’ या विषयावर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित केलेल्या उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी सरकारने आयोजित केलेल्या 12 अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या मालिकेतील हा पाचवा भाग आहे. 21व्या शतकातील भारत सातत्याने तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन आपल्या नागरिकांना सक्षम बनवत आहे असे पंतप्रधानांनी वेबिनारला संबोधित करताना सांगितले. गेल्या काही वर्षांतील प्रत्येक अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने लोकांचे जीवन सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान आणि मानवी स्पर्शाला प्राधान्य देण्यात आले आहे यावर त्यांनी भर दिला. मागील सरकारांच्या प्राधान्यक्रमातील विरोधाभास पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. त्यांनी आठवण करून दिली की लोकांचा एक विशिष्ट वर्ग नेहमीच लोकांचे भले व्हावे यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची अपेक्षा करत राहिला.  मात्र, या सुविधांअभावी त्यांचे संपूर्ण आयुष्य व्यतीत झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी लोकांचा आणखी एक भाग अधोरेखित केला ज्यांना पुढे जायचे होते परंतु दबाव आणि सरकारी हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे ते खालीच ओढले गेले. पंतप्रधानांनी घडलेल्या बदलांची नोंद घेत सांगितले की जीवन सोपे बनवताना आणि राहणीमान सुलभता वाढवताना अत्यंत आवश्यक असलेल्या परिस्थितीत धोरणे आणि त्यांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला असून नागरिक सरकारला अडथळा मानत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.  त्याऐवजी, पंतप्रधान म्हणाले की नागरिक सरकारकडे एक उत्प्रेरक म्हणून पाहत आहेत. इथे तंत्रज्ञानाने खूप मोठी भूमिका बजावली आहे. एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका

आणि जेएएम (जन धन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी, आरोग्य सेतू आणि कॉविन अॅप, रेल्वे आरक्षण आणि सामायिक सेवा केन्द्रांची उदाहरणे देऊन पंतप्रधानांनी यामध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका स्पष्ट केली.  या निर्णयांमुळे सरकारने नागरिकांचे राहणीमान सुलभ केले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारशी संवाद साधणे आता सोपे झाले आहे आणि लोकांना झटपट निर्णय मिळत असल्याने सरकारशी संवाद सुलभतेबद्दल लोकांची चांगली भावना असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.  प्राप्तीकर प्रणालीशी संबंधित तक्रारींचे चेहराविहिन निराकरणाची उदाहरणे त्यांनी दिली. "आता तुमच्या तक्रारी आणि निवारण यामध्ये कोणीही व्यक्ती नाही, फक्त तंत्रज्ञान आहे", असे ते म्हणाले.  विविध विभागांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि जागतिक मानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत एकत्रितपणे विचार करायला हवा असे पंतप्रधानांनी सांगितले.  “एक पाऊल पुढे जाऊन, आपण अशी क्षेत्रे शोधू शकतो जिथे सरकारशी संवाद आणखी सुलभ केला जाऊ शकतो”, असेही ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधानांनी मिशन कर्मयोगीचा उल्लेख केला आणि माहिती दिली की सरकारी कर्मचार्‍यांना अधिक नागरिक-केंद्रित होण्यासाठी प्रशिक्षित केले जात आहे. त्यांनी प्रशिक्षण प्रक्रिया अद्ययावत ठेवण्याच्या गरजेवरही भर दिला आणि नागरिकांच्या अभिप्रायाच्या आधारे बदल केल्याने लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते यावर प्रकाश टाकला. प्रशिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी अभिप्राय सहजपणे सादर करता येईल अशी प्रणाली तयार करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली.
तंत्रज्ञान सर्वांना समान संधी देत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि सांगितले की सरकार तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. आधुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासोबतच, डिजिटल पायाभूत सुविधांचे फायदे सर्वांपर्यंत सारखेच पोहोचतील याची खातरजमा सरकार करत आहे. छोट्या व्यावसायिकांना आणि अगदी रस्त्यावरील विक्रेत्यांनाही सरकारी खरेदीमध्ये सहभाग घेता येणाऱ्या GeM (शासकीय बाजारपेठ) पोर्टलबद्दल सांगून त्यांनी हे स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे ई-नाम शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी खरेदीदारांशी जोडण्याची परवानगी देत आहे.
5G आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्यांचा उद्योग, औषध, शिक्षण आणि शेती क्षेत्रावर होणार्‍या प्रभावाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी काही ध्येय निश्चित करण्याच्या गरजेवर भर दिला. सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर कोणत्या मार्गांनी केला जाऊ शकतो आणि कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते याबद्दल त्यांनी विचारणा केली. “आपण समाजाच्या अशा 10 समस्या निवडू शकतो का , ज्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे सोडवल्या जाऊ शकतात”, असे त्यांनी विचारले.
प्रशासनात  तंत्रज्ञानाच्या वापराची उदाहरणे देताना, पंतप्रधानांनी अशा संस्थांसाठी डिजिलॉकर सेवांचा उल्लेख केला जेथे कंपन्या आणि संस्था त्यांचे दस्तऐवज संग्रहित करू शकतात आणि ते सरकारी संस्थांसोबत सामायिक करू शकतात. या सेवांचा अधिकाधिक लोकांना फायदा व्हावा यासाठी त्यांनी या सेवांचा विस्तार करण्याचे मार्ग शोधण्यास सांगितले.
पंतप्रधानांनी माहिती दिली की गेल्या काही वर्षांमध्ये, एमएसएमईंना पाठबळ  देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत आणि एमएसएमईंना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून त्यावर विचारमंथन करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. व्यवसायाच्या दृष्टीने वेळ हा पैसा आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी छोट्या उद्योगांसाठी अनुपालन खर्च कमी करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधले ज्यामुळे वेळ कमी होतो. सरकारने जुन्या चाळीस हजारांहून अधिक अटी रद्द केल्यामुळे अनावश्यक अनुपालनांची यादी तयार करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी सुचवले.
“सरकार आणि जनता  यांच्यात विश्वासाचा अभाव हा गुलामगिरीच्या मानसिकतेचा परिणाम आहे”. पंतप्रधानांनी टिप्पणी केली की सरकारने किरकोळ गुन्हे माफ करून आणि एमएसएमई साठी कर्जाचा जामीनदार बनून नागरिकांचा विश्वास परत मिळवला आहे. सरकार आणि नागरिक यांच्यात विश्वास निर्माण करण्यासाठी इतर देशांमध्ये केलेल्या कामांबद्दल जगभरातील सर्वोत्तम पद्धतींचा अनुभव घेण्यावरही त्यांनी भर दिला.
तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणले की तंत्रज्ञान तयार उत्पादन निर्मितीत मदत करू शकते जे जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्यात सहाय्यक ठरू शकते. केवळ इंटरनेट आणि डिजिटल तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित राहू नये, असा सल्ला त्यांनी दिला. भाषणाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी भर दिला की अर्थसंकल्प किंवा कोणतेही सरकारी धोरण किती चांगले तयार केले आहे यावर त्याचे यश अवलंबून असते परंतु लोकांच्या सहकार्याचे महत्त्व देखील त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी भारतातील प्रतिभावान युवा, कुशल मनुष्यबळ आणि गावात तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची इच्छा यांचा संदर्भ दिला आणि त्याचा अधिकाधिक फायदा घेण्यासाठी मार्ग शोधण्याचा सल्ला दिला. "अर्थसंकल्पाचा जास्तीत जास्त फायदा कसा घ्यायचा यावर तुम्ही चर्चा केली पाहिजे", असे सांगत पंतप्रधानांनी भाषणाची सांगता केली.

പൂർണ്ണ പ്രസംഗം വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII

Media Coverage

PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM Modi meets with President of Suriname
November 21, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi met with the President of Suriname, H.E. Mr. Chandrikapersad Santokhi on the sidelines of the 2nd India-CARICOM Summit in Georgetown, Guyana on 20 November.

The two leaders reviewed the progress of ongoing bilateral initiatives and agreed to enhance cooperation in areas such as defense and security, trade and commerce, agriculture, digital initiatives and UPI, ICT, healthcare and pharmaceuticals, capacity building, culture and people to people ties. President Santokhi expressed appreciation for India's continued support for development cooperation to Suriname, in particular to community development projects, food security initiatives and small and medium enterprises.

Both leaders also exchanged views on regional and global developments. Prime Minister thanked President Santokhi for the support given by Suriname to India’s membership of the UN Security Council.