"अर्थसंकल्पादरम्यान निर्धारित करण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अशी वेबिनार्स उत्प्रेरक म्हणून काम करतात"
"पर्यटन क्षेत्रात नवीन उंची गाठण्यासाठी आपल्याला चौकटी बाहेर जाऊन विचार करावा लागेल आणि त्याप्रमाणे पुढील योजना आखावी लागेल "
"पर्यटन हा श्रीमंतांचे प्रतिनिधित्व करणारा चमकदार शब्द नाही"
"यंदाचा अर्थसंकल्प विविध ठिकाणांच्या सर्वांगीण विकासावर केंद्रित आहे"
“सुविधा वाढल्यामुळे काशी विश्वनाथ, केदार धाम, पावागढला भेट देणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत कित्येक पटींनी वाढ झाली आहे”
"प्रत्येक पर्यटन स्थळ त्याचे स्वतःचे महसूल मॉडेल विकसित करू शकते"
"आपली गावेही तिथल्या पायाभूत सुविधा सुधारल्यामुळे पर्यटनाची केंद्रे बनत आहेत"
“गेल्या वर्षी जानेवारीत केवळ 2 लाख परदेशी पर्यटकांचे भारतात आगमन, त्या तुलनेत यावर्षी जानेवारीमध्ये 8 लाख पर्यटक भारतात आले ”
"पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणार्‍या पर्यटकांसाठी भारतात बरेच काही आहे"
"देशात कृषी, गृहनिर्माण विकास, पायाभूत सुविधा आणि वस्त्रोद्

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन मोडमध्ये पर्यटनाचा विकास’ या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला आज संबोधित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या उपक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कल्पना आणि सूचना प्राप्त करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे आयोजित 12 अर्थसंकल्पोत्तर  वेबिनार्सच्या मालिकेतील हे सातवे वेबिनार आहे.

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा नवा भारत नवीन कार्यसंस्कृतीसह पुढे मार्गक्रमण करत आहे. भारतातील जनतेने यंदाच्या अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. यापूर्वीच्या कार्यसंस्कृतीबाबत भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले की, अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आणि नंतर सर्व भागधारकांशी चर्चा करण्याची विद्यमान सरकारची भावना नसती तर अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारसारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम होऊच शकले नसते. या वेबिनार्सचे मुख्य उद्दिष्ट अर्थसंकल्पाची उत्पादकता वाढवणे आणि त्याची वेळेवर अंमलबजावणी करणे हे आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. "ही वेबिनार्स अर्थसंकल्पादरम्यान निर्धारित करण्यात आलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी  उत्प्रेरक म्हणून काम करतात", असे मोदी म्हणाले. सरकारचा प्रमुख म्हणून 20 वर्षांहून अधिक काळ काम केल्याच्या अनुभवाबाबत बोलताना, पंतप्रधान म्हणाले की जेव्हा सर्व भागधारक सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयांशी जुळवून घेतात तेव्हा निर्धारित वेळेत अपेक्षित परिणाम साध्य होतात. आतापर्यंत आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनार्सद्वारे प्राप्त सूचनांबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

देशात पर्यटन क्षेत्रात नवीन उंची गाठण्यासाठी आपण चौकटी बाहेर जाऊन विचार करण्याची  आणि त्याप्रमाणे पुढील योजना आखण्याची  गरज आहे असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. पर्यटन स्थळ म्हणून एखादे ठिकाण विकसित होण्यापूर्वीच्या निकषांबाबत बोलताना  पंतप्रधानांनी त्या ठिकाणाची क्षमता, त्या स्थानापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रवासाची सोय आणि त्या ठिकाणाच्या प्रसिद्धीसाठी आवश्यक अभिनव  मार्गांचा उल्लेख केला.  ते पुढे म्हणाले की या निकषांवर भर दिल्यास भविष्यासाठी पथदर्शी योजना आखण्यास मदत होते. देशात पर्यटनाला प्रचंड वाव असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले तसेच किनारपट्टी भागातील  पर्यटन, समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यटन, खारफुटी पर्यटन, हिमालयीन पर्यटन, साहसी पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, इको-टुरिझम, वारसा पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, वेडिंग डेस्टिनेशन, विविध परिषदांद्वारे पर्यटन, क्रीडा पर्यटन आदींचा उल्लेख केला. रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्ण सर्किट, ईशान्य सर्किट, गांधी सर्किट आणि सर्व संतांच्या तीर्थक्षेत्रांचे त्यांनी उदाहरण दिले आणि यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात स्पर्धात्मक भावना आणि आव्हानांच्या माध्यमातून देशातील अनेक ठिकाणे निवडण्यात आली आहेत, तसेच विविध ठिकाणांच्या सर्वांगीण विकासाकडेही लक्ष देण्यात आले  आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. यावेळी मोदींनी विविध भागधारकांना कसे सहभागी करून घेता येईल यावर सविस्तर चर्चा करायला सांगितले.

पर्यटन हा केवळ देशातील उच्च-उत्पन्न गटांशी निगडित असलेला एक चमकदार शब्द आहे, हा समज पंतप्रधानांनी दूर केला.  शतकानुशतके यात्रा हा भारताच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनाचा एक भाग आहे आणि लोक त्यांच्याकडे कोणतीही संसाधने नसतानाही तीर्थयात्रेला जात असत असे त्यांनी नमूद केले. चार धाम यात्रा, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, 51 शक्तीपीठ यात्रा यांचे उदाहरण देत, देशाची एकात्मता मजबूत करण्याबरोबरच आपल्या श्रद्धास्थानांना जोडण्यासाठी याचा उपयोग होतो असे त्यांनी सांगितले. देशातील अनेक मोठ्या शहरांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या यात्रांवर अवलंबून असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, यात्रेची जुनी परंपरा असूनही काळानुरूप सुविधा वाढवण्यासाठी विकास होत नसल्याबद्दल पंतप्रधानांनी दु:ख व्यक्त केले.  शेकडो वर्षांची गुलामगिरी आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये या ठिकाणांबाबत राजकीय उपेक्षा हेच देशाचे नुकसान होण्याचे मूळ कारण होते हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. “आजचा भारत ही परिस्थिती बदलत आहे” असे ते म्हणाले. सुविधांमध्ये वाढ झाल्याने पर्यटकांमध्ये आकर्षण वाढते असे त्यांनी सांगितले. वाराणसीतील काशी विश्वनाथ धामचे उदाहरण त्यांनी दिले.  मंदिराच्या पुनर्बांधणीपूर्वी सुमारे 80 लाख लोक मंदिराला भेट देत होते, परंतु नूतनीकरणानंतर गेल्या वर्षी पर्यटकांची संख्या 7 कोटींच्या पुढे गेली.  केदारघाटी पुनर्निर्माणाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वी केवळ 4-5 लाखांच्या तुलनेत पुनर्निर्माणानंतर 15 लाख भाविक बाबा केदारनाथांच्या दर्शनासाठी गेल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच गुजरातच्या पावागडमध्ये माता कालिकेच्या दर्शनासाठी 80 हजार यात्रेकरू जात असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. जीर्णोद्धार होण्यापूर्वी इथे केवळ 4 ते 5 हजार लोक जात होते. सुविधांमधील वाढीचा  थेट परिणाम पर्यटकांच्या संख्येवर होतो आणि वाढत्या संख्येचा अर्थ रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अधिक संधी असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  पंतप्रधानांनी स्टॅच्यू ऑफ युनिटी या जगातील सर्वात उंच पुतळ्याचाही उल्लेख केला. ते पूर्ण झाल्यानंतर एका वर्षात 27 लाख पर्यटकांनी या ठिकाणी भेट दिल्याची माहिती दिली. वाढत्या नागरी सुविधा, चांगली डिजिटल संपर्क व्यवस्था, चांगली हॉटेल्स आणि रुगिणालये, अस्वच्छता नसणे आणि उत्कृष्ट पायाभूत सुविधांमुळे भारताचे पर्यटन क्षेत्र अनेक पटींनी वाढू शकते, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

गुजरातमधील अहमदाबाद येथील कांकरिया तलाव प्रकल्पाचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. तलावाच्या पुनर्विकासाव्यतिरिक्त खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर काम करणाऱ्यांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आधुनिक पायाभूत सुविधांसोबत स्वच्छतेवर त्यांनी भर दिला.  प्रवेश शुल्क लागू असतानाही दररोज सुमारे 10,000 लोक या ठिकाणी भेट देतात, अशी माहितीही दिली.  “प्रत्येक पर्यटन स्थळ स्वतःचे महसूल प्रारुप विकसित करू शकते”, असे पंतप्रधान म्हणाले.

“आपली गावे पर्यटनाची केंद्रे बनत आहेत”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे दुर्गम गावे आता पर्यटनाच्या नकाशावर येत आहेत असे त्यांनी अधोरेखित केले. केंद्र सरकारने सीमेवर वसलेल्या गावांसाठी लक्षवेधी गावे (व्हायब्रंट व्हिलेज) योजना सुरू केली आहे अशी माहितीही दिली. घरगुती निवास व्यवस्था, छोटी हॉटेल्स आणि उपहारगृह यांसारख्या व्यवसायांना पाठबळ देण्यावर त्यांनी भर दिला.

भारतात परदेशी पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. भारताप्रती पर्यटकांच्या वाढत्या आकर्षणाची नोंद घेत, गेल्या वर्षी जानेवारीत केवळ 2 लाख परदेशी पर्यटक आले होते त्या तुलनेत यावर्षी जानेवारीत 8 लाख परदेशी पर्यटक भारतात आले अशी माहीती त्यांनी दिली. अशा पर्यटकांची नोंद करत, या जास्तीत जास्त खर्च करण्याची क्षमता असलेल्या पर्यटकांना आपल्या देशाकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्याची गरजही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. भारतात येणारे परदेशी पर्यटक सरासरी 1700 अमेरीकी डॉलर्स खर्च करतात, तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटक अमेरिकेत 2500 अमेरीकी डॉलर्स आणि ऑस्ट्रेलियात 5000 अमेरीकी डॉलर्स खर्च करतात अशी माहीती त्यांनी दिली. “जास्त खर्च करणार्‍या पर्यटकांना देण्यासारखे भारताकडे बरेच काही आहे”, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रत्येक राज्याने या विचाराशी सुसंगत होण्यासाठी आपल्या पर्यटन धोरणात बदल करण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. अनेक महिने देशात वास्तव्यास राहाणाऱ्या पक्षी निरीक्षकांचे उदाहरण देऊन अशा संभाव्य पर्यटकांना लक्ष्य करण्यासाठी धोरणे आखली पाहिजेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

पर्यटन क्षेत्रासमोरील मूलभूत आव्हानावर प्रकाश टाकत येथील व्यावसायिक पर्यटक मार्गदर्शकांच्या (गाईड) कमतरतेकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. अशा मार्गदर्शकांसाठी स्थानिक महाविद्यालयांमध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशिष्ट पर्यटन स्थळी काम करणाऱ्या मार्गदर्शकांचा विशिष्ट पोशाख किंवा गणवेश असावा म्हणजे पर्यटकांना पाहिल्या क्षणी ते ओळखून येतील, अशी सूचना त्यांनी केली.  पर्यटकांच्या मनात असंख्य प्रश्न असतात. मार्गदर्शक त्यांना या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यात मदत करू शकतात, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील शाळा आणि महाविद्यालयीन सहलींना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जेणेकरून अधिकाधिक लोक जागरूक होतील आणि पर्यटकांसाठी पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास करू लागतील.  लग्न आणि क्रीडा स्पर्धांसाठीही अशा ठिकाणांचा प्रचार करण्यावरही त्यांनी भर दिला. जगभरातील प्रत्येक पर्यटकाला भारतात यावेच वाटले पाहिजे अशी 50 पर्यटन स्थळे विकसित करण्याचा आग्रह पंतप्रधानांनी धरला. संयुक्त राष्ट्रांमधे  सूचीबद्ध सर्व भाषांमध्ये पर्यटन स्थळांसाठी अॅप विकसित करण्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.

पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप करताना, विश्वास व्यक्त केला की या वेबिनारमधे पर्यटनाशी संबंधित प्रत्येक पैलूंवर गांभीर्याने विचार केला जाईल आणि त्या संबंधित चांगले उपाय शोधले जातील. “देशात कृषी, बांधकाम विकास, पायाभूत सुविधा आणि वस्त्रोद्योगा इतकीच पर्यटनाचीही क्षमता आहे”, असे पंतप्रधानांनी म्हणाले.

 

 

 

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.