पंतप्रधानांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेला केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. केंद्रीय मंत्री भूपेंदर  यादव व  रामेश्वर तेली आणि राज्यांचे कामगार मंत्री यावेळी उपस्थित होते.

भगवान तिरुपती बालाजीला नमन करून पंतप्रधानांनी भाषणाला सुरुवात केली. अमृत काळात विकसित राष्ट्र घडवण्याची भारताची स्वप्ने आणि आकांक्षा साकार करण्यासाठी  भारताच्या श्रमशक्तीला मोठी भूमिका बजावायची आहे  आणि या विचाराने देश संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांसाठी सातत्याने काम करत आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना यांसारख्या कामगारांना सुरक्षा कवच पुरवणाऱ्या, सरकारच्या विविध प्रयत्नांचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.   या योजनांमुळे  कामगारांच्या  मेहनतीची आणि योगदानाची कदर घेतली जाण्याची ग्वाही मिळाली.  "आकस्मिक  पत  हमी योजनेमुळे, एका अभ्यासानुसार, महामारीच्या काळात 1.5 कोटी नोकऱ्या वाचल्या." असे पंतप्रधानांनी सांगितले.  ते पुढे म्हणाले, “ ज्याप्रमाणे देशाने आपल्या कामगारांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी साथ दिली, त्याचप्रमाणे कामगारांनी या महामारीतून सावरण्यासाठी आपली पूर्ण ताकद लावली आहे.”  आज भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाला  आहे, त्याचे  बरेच श्रेय आपल्या  कामगारांचे आहे , असे पंतप्रधान  म्हणाले.

श्रमशक्तीला सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी ई-श्रम पोर्टल हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. केवळ वर्षभरात  पोर्टलवर 400 क्षेत्रातील सुमारे 28 कोटी कामगारांची नोंदणी झाली आहे. याचा विशेषतः बांधकाम कामगार, स्थलांतरित मजूर आणि घरगुती मदत  क्षेत्रातील कामगारांना फायदा झाला आहे. त्यांनी सर्व मंत्र्यांना राज्य पोर्टल ई-श्रम पोर्टलशी जोडण्याची विनंती केली.

गुलामगिरीच्या काळातले आणि गुलामगिरीच्या  मानसिकतेचे दर्शन घडविणारे कायदे रद्द करण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांत आमच्या सरकारने पुढाकार घेतला आहे,असे पंतप्रधानांनी सांगितले.  "असे कामगार कायदे देश आता बदलत आहे, त्यात सुधारणा करत आहे, ते  सुलभ करत आहे,"असे त्यांनी नमूद केले.  "29 कामगार कायद्यांचे  4 सोप्या श्रम संहितांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे," असे ते म्हणाले. यामुळे  किमान वेतन, नोकरीची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षा याद्वारे कामगारांचे सक्षमीकरण याची सुनिश्चिती होईल,  असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल होण्याच्या गरजेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. त्वरीत निर्णय घेऊन त्याची वेगाने अंमलबजावणी करून चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा पुरेपूर लाभ घेण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. प्लॅटफॉर्म आणि गिग अर्थव्यवस्था आणि ऑनलाइन सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर, कामाच्या उदयोन्मुख आयामांबाबत जागृत  राहण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी जोर दिला. “या क्षेत्रातील योग्य धोरणे आणि प्रयत्न भारताला जागतिक नेतृत्व करण्यात मदत करतील”, असे ते म्हणाले.

देशाचे श्रम मंत्रालय अमृत काळात 2047 साठीचा आपला दृष्टिक्षेप आराखडा तयार करत असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भविष्यात सोयीच्या दृष्टीने लवचिकता असलेली कार्यस्थळे, घरातून काम करणारी परिसंस्था आणि सुयोग्य कार्यकाळाची आवश्यकता आहे याचा पुनरुच्चार करून पंतप्रधान म्हणाले की, महिलांच्या श्रमशक्तीच्या सहभागासाठी संधी म्हणून आपण परिवर्तनशील कार्यस्थळांसारख्या प्रणालींचा वापर करू शकतो. 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणाचे स्मरण करून देताना पंतप्रधान म्हणाले की त्यांनी देशाच्या नारी शक्तीच्या संपूर्ण सहभागाचे आवाहन केले आहे. ते पुढे म्हणाले, "नारी शक्तीचा योग्य वापर करून, भारत आपली उद्दिष्टे जलद गतीने साध्य करू शकतो." देशातील उदयोन्मुख क्षेत्रात महिलांसाठी काय करता येईल, या दिशेने विचार करण्याच्या आवश्यकतेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला.

भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशावर टिप्पणी करताना पंतप्रधान म्हणाले की, 21 व्या शतकात भारताचे यश त्याचा किती चांगल्या प्रकारे वापर के जातो यावर अवलंबून असेल. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही उच्च दर्जाचे कुशल कर्मचारी तयार करून जागतिक संधींचा लाभ घेऊ शकतो.” भारत जगातील अनेक देशांसोबत स्थलांतर आणि आगमन- निर्गमन विषयक भागीदारी करार करत असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि देशातील सर्व राज्यांनी या संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. “आपण आपले प्रयत्न वाढवले पाहिजेत, परस्परांकडून शिकले पाहिजे”, ते म्हणाले.

आपले इमारत आणि बांधकाम कामगार हे आपल्या कर्मचार्‍यांचा अविभाज्य भाग आहेत याची जाणीव पंतप्रधानांनी सर्वांना करून देतानाच, त्यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या 'उपकरा'चा पुरेपूर वापर करण्याची विनंती यावेळी उपस्थित सर्वांना केली. “मला सांगण्यात आले आहे की या उपकरांपैकी सुमारे 38,000 कोटी रुपये राज्यांनी अद्याप वापरलेले नाहीत”, पंतप्रधान म्हणाले. ईएसआयसी सोबत आयुष्मान भारत योजनेचा अधिकाधिक कामगारांना कसा फायदा होईल याकडे सर्वांनी लक्ष द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. आमचे हे सामूहिक प्रयत्न देशाची वास्तव क्षमता प्रकट करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे आश्वासन देऊन पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला.

पार्श्वभूमी                                                              

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 25-26 ऑगस्ट 2022 रोजी आंध्रप्रदेशातील तिरुपती येथे दोन दिवसीय परिषद आयोजित केली आहे. कामगारांशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी ही परिषद सहकारी संघराज्याच्या भावनेने आयोजित केली जात आहे. चांगली धोरणे तयार करण्यासाठी आणि कामगारांच्या कल्याणासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करण्यात याद्वारे मदत होईल.

सामाजिक संरक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या ऑनबोर्डिंगसाठी ई-श्रम पोर्टलचे एकत्रीकरण करण्यावर या परिषदेत चार संकल्पनांवर आधारित सत्रे असतील; राज्य सरकारांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या ईएसआय रुग्णालयांद्वारे वैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसह एकीकरणासाठी स्वास्थ्य से समृद्धी; चार श्रम संहिता अंतर्गत नियम तयार करणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पद्धती; संकल्पना श्रमेव जयते @ 2047 कामाची न्याय्य आणि समान परिस्थिती, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसह सर्व कामगारांना सामाजिक संरक्षण, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता, यासारख्या इतर मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करते.

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2022

अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएँ हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है।

इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2022

हम देख रहे हैं कि जैसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है।

आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ कर रही अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे श्रमिकों को ही जाता है: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2022

बीते आठ वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के, और गुलामी की मानसिकता वाले क़ानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है।

देश अब ऐसे लेबर क़ानूनों को बदल रहा है, रीफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है।

इसी सोच से, 29 लेबर क़ानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2022

हम flexible work place जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रमशक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की नारीशक्ति की संपूर्ण भागीदारी का आह्वान किया है: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2022

देश का श्रम मंत्रालय अमृतकाल में वर्ष 2047 के लिए अपना विज़न भी तैयार कर रहा है।

भविष्य की जरूरत है- flexible work places, work from home ecosystem.

भविष्य की जरूरत है- flexi work hours: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2022

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा