Quote“भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्प आणि निश्चयासह आपण नव्या संसद भवनात चाललो आहोत”
Quote“संसदेतील मध्यवर्ती सभागृह आपल्याला कर्तव्य पालनाची प्रेरणा देते”
Quote“भारत नव्या ऊर्जेने भारलेला आहे, आपली वेगाने वाढ होत आहे”
Quote“नव्या आकांक्षांसह नव्या कायद्यांची निर्मिती आणि कालबाह्य कायदे रद्द करणे ही संसदेच्या सदस्यांची सर्वोच्च जबाबदारी आहे”
Quote“अमृत काळात आपल्याला आत्मनिर्भर भारत साकारायचा आहे”
Quote“प्रत्येक भारतीयाच्या आकांक्षा लक्षात घेऊन त्यानुसार आपल्याला सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत”
Quote“भारताने आता विशाल मंचावर कार्यरत व्हायचे आहे. लहान बाबींमध्ये गुंतून राहण्याचा काळ गेला”
Quote“जी20 दरम्यान भारत ग्लोबल साऊथचा आवाज - जगन्मित्र बनला आहे”
Quote“आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाची सिद्धी आपल्याला करायची आहे”
Quote“संविधान सदन आपल्याला मार्गदर्शन करत राहील आणि संसदेचा भाग राहिलेल्या महान व्यक्तिमत्वांच्या स्मृती आपल्या मनात जागृत ठेवणार आहे”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या सदस्यांना विशेष अधिवेशनात आज मध्यवर्ती सभागृहात संबोधित केले.

सभागृहात उपस्थितांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा देऊन पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात केली. नव्या संसद भवनात कामकाजाला सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्प आणि निश्चयासह आपण नव्या संसद भवनात चाललो आहोत,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

|

संसद भवन आणि मध्यवर्ती सभागृहाच्या प्रेरणादायी इतिहासातील स्मृती पंतप्रधानांनी जागवल्या. सुरुवातीची काही वर्षे संसद भवनाची वास्तू वाचनालय म्हणून वापरात होती. संविधानाची निर्मिती या इमारतीत झाली आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सत्तेचे हस्तांतरणही इथे झाले. मध्यवर्ती सभागृहातच भारताचा राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा स्वीकार करण्यात आला. वर्ष 1952 नंतर जगभरातील सुमारे 41 राष्ट्रांचे प्रमुख आणि सरकारांनी भारतीय संसदेला मध्यवर्ती सभागृहात संबोधित केले आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. भारताच्या आजवरील राष्ट्रपतींनी मध्यवर्ती सभागृहात 86 वेळा संबोधन केल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या सात दशकांमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेने जवळपास चार हजार कायदे संमत केले आहेत. संयुक्त सत्रातील कायदे संमतीविषयी सांगताना पंतप्रधानांनी हुंडा प्रतिबंधक कायदा, बँकिंग सेवा आयुक्त विधेयक आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी त्रिवार तलाकवर बंदी घालणाऱ्या कायद्याचा उल्लेख केला. भिन्नलिंगी आणि दिव्यांगासाठीचे कायदे त्यांनी अधोरेखित केले.

कलम 370 रद्द करण्यामध्‍ये  लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या  योगदानावर प्रकाश टाकला.   आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिलेली राज्यघटना आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू होत आहे, ही  अत्यंत अभिमानाची गोष्‍ट असल्याचे पंतप्रधान मोदी  यांनी  अधोरेखित केले. “आज जम्मू आणि काश्मीर शांतता आणि विकासाच्या मार्गावर प्रगती करत आहे आणि तेथील जनतेला आता  यापुढे अशी संधी हातातून निसटू देण्‍याची  इच्छा नाही. ”, असेही पंतप्रधान  मोदी म्हणाले.

 

|

यंदाच्या (2023)  स्वातंत्र्य दिनी  लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचे स्मरण करून  पंतप्रधान,  म्हणाले  की, भारताला  नव्या चेतनेने पुनरुत्थान  करण्‍याची आता योग्य वेळ आली आहे. भारतामध्‍ये प्रचंड  ऊर्जा आहे, चैतन्याने भारत  भरलेला आहे.  यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि  त्यांनी नमूद केले की,  ही नवीन जाणीव प्रत्येक नागरिकाला समर्पण आणि कठोर परिश्रमाने त्यांची स्वप्ने साकार करण्यास सक्षम करेल. या निवडलेल्या मार्गावर भारत निश्चितपणे यशस्वी होईल,  पुरस्कार मिळवेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. "वेगवान प्रगती केली जात असल्यामुळे, त्याचे  जलद परिणाम प्राप्त केले जाऊ शकतात", असेही ते पुढे म्हणाले.जगातील अव्वल  पाच अर्थव्यवस्थांचा उल्लेख करून,  भारताच्या वाटचालीचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की,   जगामध्‍ये  पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताला स्थान मिळेल, असा आपल्याला  विश्वास आहे. त्यांनी भारताच्या बँकिंग क्षेत्राच्या भक्कमतेला स्पर्श केला. भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधा, यूपीआय  आणि ‘डिजिटल स्टॅक’विषयी संपूर्ण  जग उत्साहाने माहिती घेत आहे, असे नमूद करून  ते म्हणाले की, हे यश जगासाठी आश्चर्याचा, आकर्षणाचा आणि भारताचे उपक्रम स्वीकार करण्‍याचा विषय आहे.

हजारो वर्षात भारतीय आकांक्षा सर्वोच्च पातळीवर आहेत, त्यामुळे  सध्याच्या काळाला  महत्त्व असल्याचे  पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ज्या भारताच्या आकांक्षांना हजारो वर्षांपासून साखळदंड बांधले होते,  तो भारत आता वाट पाहण्यास तयार नाही, त्याला आकांक्षांसह वाटचाल करायची आहे आणि नवीन ध्येये निर्माण करायची आहेत, असे ते म्हणाले. नव- नवीन आकांक्षा असताना, नवीन कायदे तयार करणे आणि कालबाह्य कायदे काढून टाकणे ही संसद सदस्यांची सर्वोच्च जबाबदारी आहे, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा आहे आणि प्रत्येक संसदपटूचा विश्वास आहे की,  संसदेतून आलेले सर्व कायदे, चर्चा आणि संदेश यांनी भारतीय आकांक्षांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  “संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक सुधारणांसाठी भारतीय आकांक्षांच्या मुळांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे”, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

लहान ‘कॅनव्हास’ वर मोठे चित्र काढता कधीतरी येईल का,  असा सवाल पंतप्रधानांनी केला. आपल्या विचारांचा ‘कॅनव्हास’ विस्तारल्याशिवाय आपण आपल्या स्वप्नातील भव्य भारत घडवू शकत नाही, असे ते म्हणाले. भारताच्या समृद्ध  वारशाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, या भव्य, समृद्ध  परंपरेशी आपली विचारसरणी जोडली गेली तरच  आपण त्या भव्यदिव्य  भारताचे चित्र रंगवू शकणार आहोत. “भारताला मोठ्या कॅनव्हासवर काम करावे लागेल. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये अडकण्याची वेळ निघून गेली आहे”,  असे पंतप्रधान  मोदी म्हणाले.

 

|

त्यांनी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्याचे महत्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, सुरुवातीची भीती झुगारून जग आता भारताच्या आत्मनिर्भर मॉडेलबद्दल बोलत आहे. संरक्षण, उत्पादन, ऊर्जा आणि खाद्यतेल उत्पादनामध्ये स्वावलंबी व्हायचे नाही असे कोणाला वाटेल का आणि या प्रयत्नात पक्षीय राजकारण अडसर ठरू नये, असे ते म्हणाले.

भारताने उत्पादन क्षेत्रात नवीन उंची गाठण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी ‘झिरो डिफेक्ट, झिरो इफेक्ट’ या मॉडेलवर प्रकाश टाकला, जिथे भारतीय उत्पादने कोणत्याही दोषांपासून मुक्त असली पाहिजेत आणि उत्पादन प्रक्रियेचा पर्यावरणावर शून्य परिणाम झाला पाहिजे. कृषी, डिझायनर, सॉफ्टवेअर्स, हस्तकला इत्यादी उत्पादनांच्या निर्मितीमध्ये भारतातील उत्पादन क्षेत्राने जागतिक पटलावर आपली ओळख तयार करण्याच्या उद्देशाने पुढे आले पाहिजे असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. “आपले उत्पादन केवळ आपल्या खेड्यात, शहरात, जिल्ह्यात आणि राज्यातच सर्वोत्कृष्ट असायला पाहिजेत असे नाही तर ते जागतिक पातळीवर सर्वोत्कृष्ट असले पाहिजेत असा, असा विश्‍वास प्रत्येकाने बाळगायला हवा.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या सर्वत्रिकीकरणाविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, ते सर्वत्र स्वीकारले गेले आहे. जी 20 शिखर परिषदेदरम्यान प्रदर्शित करण्यात आलेल्या प्राचीन नालंदा विद्यापीठाच्या छायाचित्राचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, अशी एखादी संस्था 1500 वर्षांपूर्वी भारतात कार्यरत होती हे समजून घेणे परदेशी मान्यवरांसाठी एक अविश्वसनीय बाब वाटत होती. "आम्ही यातून प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि सध्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे", असे पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले.

देशातील तरुणांनी मिळवलेल्या क्रीडा क्षेत्रातल्या प्रचंड यशाबद्दल बोलताना, पंतप्रधानांनी टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये क्रीडा संस्कृतीचा होत असलेला उदय अधोरेखित केला. “प्रत्येक क्रीडा मंचावर आपला तिरंगा फडकला पाहिजे, ही राष्ट्राची प्रतिज्ञा असली पाहिजे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी  गुणवत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे असे ते म्हणाले.

तरुण लोकसंख्या असलेला देश असण्याचे महत्त्वही पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की आपल्याला अशी परिस्थिती निर्माण करायची आहे जिथे भारतातील तरुण नेहमीच आघाडीवर राहिले पाहिजेत. ते म्हणाले की, जागतिक स्तरावर कौशल्य बाबतीतल्या आवश्यकतेची गरज ओळखून  भारत आता युवकांमध्ये कौशल्य विकास घडवून आणत आहे. त्यांनी 150 नर्सिंग महाविद्यालये उघडण्याच्या अलीकडील उपक्रमाचा उल्लेख केला ज्यामुळे आरोग्य व्यावसायिकांची जागतिक गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतातील तरुणांना तयार केले जाईल.

 

|

योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले, “निर्णय घेताना उशीर होता कामा नये” तसेच लोकप्रतिनिधींना राजकीय लाभ किंवा तोट्याचे बंधन असू शकत नाही हेही त्यांनी अधोरेखित केले. देशातील सौर ऊर्जा क्षेत्राविषयी बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हे क्षेत्र आता देशातील ऊर्जा संकटावर मात करण्याची हमी देत आहे. त्यांनी मिशन हायड्रोजन, सेमीकंडक्टर मिशन आणि जल जीवन अभियानाला देखील स्पर्श केला आणि ते म्हणाले की ही सर्व क्षेत्रे भारताच्या उज्वल भविष्यासाठी मार्ग प्रशस्त करत आहेत. भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी आणि सतत स्पर्धात्मक राहण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी खर्च कमी करण्यावर तसेच प्रत्येक नागरिकासाठी ते सुलभ करण्यासाठी देशातील लॉजिस्टिक क्षेत्र विकसित करण्यावर भर दिला. ज्ञान आणि आणि नवोन्मेशाच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी नुकत्याच संमत झालेल्या संशोधन आणि नवोन्मेश कायद्याचा उल्लेख केला. चांद्रयान मोहिमेच्या यशामुळे निर्माण झालेली गती आणि आकर्षण वाया जाऊ नये, असे ते यावेळी म्हणाले.

"सामाजिक न्याय ही आमची प्राथमिक अट आहे" असे पंतप्रधान म्हणाले. सामाजिक न्यायावर चर्चा करणे अत्यंत मर्यादित झाले आहे आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामाजिक न्यायामध्ये वंचित घटकांना संपर्क सुविधा, शुद्ध पाणी, वीज, वैद्यकीय उपचार आणि इतर मूलभूत सुविधांसह सक्षम करणे समाविष्ट आहे, असे ते म्हणाले. विकासातील असमतोल सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी देशाच्या पूर्व भागाच्या मागासलेपणाचा उल्लेख केला. “आपल्या देशाचा पूर्व भाग सक्षम करून आपल्याला तेथे सामाजिक न्यायाची शक्ती द्यावी लागेल,” असे पंतप्रधान म्हणाले. समतोल विकासाला चालना देणार्‍या आकांक्षी जिल्हा योजनेचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. या योजनेचा विस्तार 500 ब्लॉकपर्यंत करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

|

“संपूर्ण जग भारताकडे अपेक्षेने पाहत आहे”, अशी टिप्पणी पंतप्रधानांनी केली. शीतयुद्धाच्या काळात भारताला तटस्थ देश मानले जात होते परंतु आज भारताला 'विश्व मित्र' म्हणून ओळखले जाते. जग भारताची मित्र म्हणून वाट पाहत असताना आज भारत इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करण्यासाठी संपर्क साधत आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की भारत अशा परराष्ट्र धोरणाचा लाभ घेत आहे जिथे देश जगासाठी एक स्थिर पुरवठा साखळी म्हणून उदयास आला आहे. जी 20 शिखर परिषद हे ग्लोबल साऊथच्या गरजा पूर्ण करण्याचे एक माध्यम असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि भविष्यातील पिढ्यांना या महत्त्वपूर्ण कामगिरीचा खूप अभिमान वाटेल असा विश्वास व्यक्त केला. " जी 20 शिखर परिषदेने पेरलेले बीज जगासाठी विश्वासार्ह वटवृक्षात बदलेल", असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. जी 20 शिखर परिषदेतील जैवइंधन आघाडीचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. भारताच्या नेतृत्वाखाली जागतिक पातळीवर एक मोठी जैवइंधन चळवळ सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्षांना विनंती केली की, सध्याच्या इमारतीचे वैभव आणि प्रतिष्ठा जपली जावी तसेच या इमारतीला जुन्या संसद भवनाचा दर्जा देऊन ती कमी करता कामा नये. या इमारतीला ‘संविधान सदन’ असे संबोधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. "संविधान सदन म्हणून, जुनी इमारत आम्हाला मार्गदर्शन करत राहील आणि संविधान सभेचा भाग असलेल्या महान व्यक्तींची आठवण करून देत राहील", असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

  • T S KARTHIK November 27, 2024

    in IAF INDIAN AIRFORCE army navy✈️ flight train trucks vehicle 🚆🚂 we can write vasudeva kuttumbakkam -we are 1 big FAMILY to always remind team and nation and world 🌎 all stakeholders.
  • रीना चौरसिया September 29, 2024

    BJP
  • CHANDRA KUMAR September 22, 2023

    बीजेपी सोच रहा होगा, सिक्ख "खालिस्तान" मांगता है, कश्मीरी "आजाद काश्मीर" मांगता है, नगा जनजाति "नागालैंड" मांगता है, दक्षिणी भारतीय राज्य "द्रविड़ लैंड" मांगता है। यह सब क्या हो रहा है। भारत के राज्य स्वतंत्रता क्यों मांग रहा है? किससे स्वतंत्रता मांग रहा है? शिवसेना के संजय राऊत ने कहा कि जिस तरह से यूरोपीय संघ में बहुत सारे देश हैं, उसी तरह से भारत भी एक संघ है जिसमें बहुत सारे राज्य है, यहां सिर्फ वीजा नहीं लग रहा है, लेकिन बात बराबर है। ममता बनर्जी चिल्लाते रहती है, बीजेपी संघीय ढांचे को तोड़ रहा है, हम इसे बर्दास्त नहीं करेंगे, सीबीआई को पश्चिम बंगाल नहीं आने देंगे। बीजेपी सोचती है की धारा 370 हटाकर हमने कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। यह एक गलतफहमी है। मेरा प्रश्न है, क्या भारत जुड़ा हुआ है? पहले जानते हैं, राज्य किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं, प्रांत किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं? 1. संघ : दो या दो से अधिक पृथक एवं स्वतंत्र इकाइयों से एकल राजनीतिक इकाई का गठन। 2. राज्य : राज्य शब्द का अर्थ एक निश्चित क्षेत्र के भीतर एक स्वतंत्र सरकार के तहत राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय या समाज है। इसे ही कानून बनाने का विशेषाधिकार है। कानून बनाने की शक्ति संप्रभुता से प्राप्त होती है, जो राज्य की सबसे विशिष्ट विशेषता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया था कि भारत, "स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य" में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने,एक मज़बूत संयुक्त देश बनाने के लिये विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के एकीकरण और संधि पर जोर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्य संविधान में 'केंद्र' या 'केंद्र सरकार' शब्द का प्रयोग न करने के लिये बहुत सतर्क थे क्योंकि उनका उद्देश्य एक इकाई में शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दूर रखना था। अर्थात् एक इकाई अपने स्वतंत्र क्षेत्र में दूसरी इकाई के अधीन नहीं है और एक का अधिकार दूसरे के साथ समन्वित है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार में 'केंद्र सरकार' (Central Government) शब्द के उपयोग को बंद करने एवं इसके स्थान पर 'संघ सरकार' (Union Government) शब्द का उपयोग करने का फैसला किया है। 3. प्रांत : प्रान्त एक प्रादेशिक इकाई है, जो कि लगभग हमेशा ही एक देश या राज्य के अन्तर्गत एक प्रशासकीय खण्ड होता है। 4. देश : एक देश किसी भी जगह या स्थान है जिधर लोग साथ-साथ रहते है, और जहाँ सरकार होती है। संप्रभु राज्य एक प्रकार का देश है। अर्थात् देश एक भौगोलिक क्षेत्र है, जबकि राज्य एक राजनीतिक क्षेत्र है। निष्कर्ष : 1. वर्तमान समय में भारत एक संघ (ग्रुप) है। इस संघ में कोई भी राज्य शामिल हो सकता है और कोई भी राज्य अलग हो सकता है। क्योंकि संप्रभुता राज्य में होती है, संघ में नहीं। संघ राज्यों को सम्मिलित करके रखने का एक प्रयास मात्र है। जिस तरह यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर निकल गया, उसी तरह से भारतीय संघ से पाकिस्तान बाहर निकल गया। 2. यदि भारत को "संघ" के जगह पर "राज्य" बना दिया जाए, और भारत के सभी राज्य को प्रांत घोषित कर दिया जाए। तब भारत एक केंद्रीयकृत सत्ता में परिवर्तित हो जायेगा। जिससे सभी प्रांत स्वाभाविक रूप से, भारतीय सत्ता का एक शासकीय अंग बन जायेगा, और प्रांतों की संप्रभुता भारत राज्य में केंद्रित हो जायेगा। फिर कोई भी प्रांत भारत राज्य से अलग नहीं हो सकेगा। प्रांतों की सभी प्रकार की राजनीतिक स्वायत्तता स्वतः समाप्त हो जायेगा। फिर भारत का विभाजन बंद हो जायेगा। 3. जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तब इसमें कई राजाओं को मनाकर शामिल करने की जरूरत थी, सभी राजाओं ने कई तरह की स्वायत्तता और प्रेवीपर्स मनी लेने के बाद भारतीय संघ का सदस्य बनना स्वीकार किया। अब भारत का लोकतंत्र काफी विकसित हो गया है, राजाओं का प्रेवीपर्स मनी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों और क्षेत्रीय विभाजनकारी संगठनों के भारत विभाजन के लालसा को खत्म करने के लिए, अब भारत को एक संघ की जगह, एक राज्य घोषित कर दिया जाए। और भारत के राज्यों को प्रांत घोषित कर दिया जाए। राज्यसभा को प्रांतसभा घोषित कर दिया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री को प्रांतमंत्री घोषित कर दिया जाए। इससे क्षेत्रीय विभाजनकारी तत्वों को हतोत्साहित किया जा सकेगा। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के दबंग आचरण को नियंत्रित किया जा सकेगा। जब संप्रभुता केंद्र सरकार में केंद्रित होगा , तभी खालिस्तान, नागालैंड , आजाद काश्मीर जैसी मांगें बंद होंगी। और तभी तमिलनाडु जैसे राज्य , खुद को द्रविड़ देश समझना बंद करेगा और केंद्र सरकार को संघ सरकार कहने का साहस नहीं कर पायेगा। और तभी ममता बनर्जी जैसी अधिनायकवादी राजनीतिज्ञ, केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने प्रांत में प्रवेश करने से रोक नहीं पायेगा। 4. कानून बनाने का अधिकार तब केवल भारत राज्य को होगा। कोई भी प्रांत, जैसे बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, कानून नहीं बना सकेगा। क्योंकि प्रांत कोई संप्रभु ईकाई नहीं है। प्रांत भारत राज्य से कानून बनाने का आग्रह कर सकता है, सलाह दे सकता है। भारत राज्य का कानून ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। केवल लोकसभा में ही बहुमत से कानून बनाया जायेगा। 5. राज्यसभा का अर्थ होता है, संप्रभुता प्राप्त राज्यों का सभा। इसीलिए राज्य सभा का नाम बदल कर प्रांत सभा कर दिया जाए। लोकसभा को उच्च सदन और प्रांत सभा को निम्न सदन घोषित किया जाए। प्रांत सभा केवल कानून बनाने का प्रस्ताव बनाकर लोकसभा को भेज सकता है। प्रांत सभा किसी कानून के बनते समय केवल सुझाव दे सकता है। प्रांत सभा को किसी भी स्थिति में मतदान द्वारा कानून बनाने में भागीदारी करने का अधिकार नहीं दिया जाए। तभी जाकर केंद्र सरकार वास्तव में प्रभुत्व संपन्न बनेगा। तभी जाकर केंद्र सरकार संप्रभुता को प्राप्त करेगा। तभी जाकर राष्ट्र के विभाजन कारी तत्व की मंशा खत्म होगी। तभी जाकर भारत एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरेगा। 6. अभी भारत का कोई भी राज्य, कोई भी कानून बना सकता है। अभी राज्यसभा किसी भी कानून को पारित होने से रोक सकता है। अभी राज्य सभा उच्च सदन बनकर बैठा है। सोचिए राज्यों ने कितना संप्रभुता हासिल करके रखा है। वह केंद्र सरकार से आजाद होने का सपना देखे, तब इसमें आश्चर्य की क्या बात है। केंद्र सरकार का लोकसभा निम्न सदन बनकर, यह चाहत रखता है की सभी राज्य उसकी बात माने। यह कैसे संभव है। लोकसभा के कानून को राज्यसभा निरस्त करके खुशी मनाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है, लोकसभा में बीजेपी बहुमत में है, सभी विपक्षी पार्टी राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। और बीजेपी के बनाए कानून को रोक राज्यसभा में रोक देंगे। ऐसे में केंद्र सरकार के पास संप्रभुता कहां है। दरअसल जिस तरह यूरोपीय संघ से ज्यादा यूरोप के राज्यों के पास संप्रभुता है। उसी तरह भारत संघ से ज्यादा भारत के राज्यो के पास संप्रभुता ज्यादा है। 7. अतः भारत को संघ की जगह राज्य बना और राज्यों को प्रांत बना दीजिए। 8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में संशोधन करना चाहिए। वर्तमान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा गया है, "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" इसे संशोधित करते हुए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) में कहा जाए, " जम्बूद्वीप, जो की भारत है, प्रांतों का एक राज्य होगा।" 9. दूसरा संशोधन यह करना चाहिए की, "भारतीय संविधान में जहां - जहां पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्हें संशोधन के उपरांत प्रांत समझा जाए। क्योंकि भारत संघ की जगह राज्य का स्थान ले चुका है। 10. भारत राजनीतिक रूप से राज्य है और भौगोलिक रूप से देश है। भारत राज्य में से किसी भी प्रांत को स्वतंत्र होकर राज्य बनाने की स्वीकार्यता नहीं दी जायेगी। अर्थात अब कोई खालिस्तान , कोई नागालैंड, कोई आजाद काश्मीर या कोई द्रविड़ प्रदेश बनाने की मांग नहीं कर सकेगा। भारत सरकार वास्तव में तभी एक संप्रभु राज्य, संप्रभु शासक होगा। अभी भारत सरकार, एक तरह से, बहुत सारे संप्रभु राज्यों के समूह का संघ बनाकर शासन चला रहा है। जिस संघ (Group) से सभी राज्य अलग होने की धमकी देते रहता है। यदि भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है तो भारत में एक शक्तिशाली केंद्र सरकार होना चाहिए। न की एक कमजोर संघीय सरकार। अब संविधान के संघीय ढांचे का विदाई कर देना चाहिए और उपरोक्त दोनों संविधान संशोधन शीघ्र ही कर देना चाहिए।
  • bablu giri September 20, 2023

    भारत माता की जय 🌹🌹🌹
  • दिनेश वर्मा सेन September 20, 2023

    सर जी हम स्कूल में काम करते हैं हमें 130 रुपए रोज महीने 130 रुपए रोज देते हैं 5 साल पहले कर दिया 2 साल अब कर दिया
  • Arun Potdar September 20, 2023

    प्रगल्भ विचार
  • Babla sengupta September 20, 2023

    Babla sengupta
  • virendra pal September 20, 2023

    Aap ab itihas ke vyaktitva ho chuke border& inter connectivity ke sadak,ram janmabhoomi par bhavya mandir nirmaaan,baba vishwanath mandir,varansi ka kayakalp,vishwa me maa bharati ka sammaan& bahut kuchh
  • RatishTiwari Advocate September 20, 2023

    भारत माता की जय जय जय
  • Renu Thapa September 20, 2023

    Koti koti Naman hamare PM ji ko. for everything he did for the shake of our nation. Jai Hind, Jai Bharat.
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Over 28 lakh companies registered in India: Govt data

Media Coverage

Over 28 lakh companies registered in India: Govt data
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 19 फेब्रुवारी 2025
February 19, 2025

Appreciation for PM Modi's Efforts in Strengthening Economic Ties with Qatar and Beyond