The Rule of Law has been a core civilizational value of Indian society since ages: PM Modi
About 1500 archaic laws have been repealed, says PM ModiNo country or society of the world can claim to achieve holistic development or claim to be a just society without Gender Justice: PM Modiपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन परिषदेला संबोधित केले. सर्वोच्च न्यायालयातील मान्यवर न्यायाधीश, तसेच विविध उच्च न्यायालये आणि प्रख्यात वकील तसेच परदेशातील प्रतिनिधींनी देखील या परिषदेमध्ये भाग घेतला.
जगभरातील नागरिकांना विश्वास आणि आत्मविश्वास मिळवून देण्यासाठी न्यायपालिका प्रेरणा देते, असे सांगुन , पंतप्रधानांनी न्यायालयीन परिषद या 21 व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाच्या प्रारंभी होत असल्याचे उपस्थितांना निदर्शनास आणून दिले.
पंतप्रधान म्हणाले की, चालू दशक भारतातच नव्हे तर जगभरात झपाट्याने बदल घडविणारे आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत असले तरी निर्णय हे तर्कशास्त्रावर, न्याय्यावर समानतेच्या दृष्टिकोनातून न्यायआधारित असले पाहिजेत. म्हणूनच या परिषदेचा विषय “न्यायमंडळ आणि बदलणारे जग“ असा ठरविला आहे, जो योग्य आणि महत्त्वपूर्ण असल्याचे ते म्हणाले.
‘या न्यालयीन परिषदेच आयोजनही जेंव्हा देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती मनवत आहे त्याच काळात होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
महात्मांजींची आठवण सांगतांना , त्यांनी वकिलाला न्यायालयात कमिशन द्यावे लागल्यावर त्यांची वकीली महात्माजींनी कशी नाकारली हा प्रसंग सांगितलं सांगितला .
‘या न्यालयीन परिषदेच आयोजनही जेंव्हा देश, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती मनवत आहे त्याच काळात होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
महात्मांजींची आठवण सांगतांना , त्यांनी वकिलाला न्यायालयात कमिशन द्यावे लागल्यावर त्यांची वकीली महात्माजींनी कशी नाकारली हा प्रसंग सांगितलं सांगितला .
पंतप्रधान म्हणाले की, महात्माजींचा प्रामाणिकपणा आणि सेवेवर विश्वास होता जो भारतीय परंपरा आणि संस्कृतीच्या अभ्यासामुळे वृद्धिंगत झाला. पंतप्रधान म्हणाले की, “कायदा राजांचा राजा आहे, कायदा हा सर्वश्रेष्ठ आहे“ या प्रतिमानावर भारतीय तत्वज्ञानाचा पाया आहे.
ते म्हणाले, न्यायालयाने नुकताच दिलेला निकाल याच तत्वज्ञानावर आधारित विश्वासाने सर्व 130 कोटी भारतीयांनी शांततेने स्वीकारला आहे .
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर च्या म्हणण्या नुसार, “घटना ही केवळ वकिलांचे दस्तऐवज नाही. हे आयुष्याच वाहन आहे आणि हे ध्येर्य कालातीत आहे. “ पंतप्रधान म्हणाले की, ही भावना आपल्या देशाच्या कोर्टाने पुढे नेली असून आमचे विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांनी ती जिवंत ठेवली आहे.
“एकमेकांच्या मर्यादा समजून घेत सर्व आव्हानांदरम्यान, घटनेच्या तिन्ही स्तंभांनी बऱ्याचवेळा देशाला योग्य दिशा दाखविली आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या विविध संस्थांनी ही परंपरा मजबूत केली आहे, “ ते म्हणाले.
सुमारे 1500 अप्रचलित कायदे रद्द केले गेले आहेत आणि त्याच गतीने समाजाला बळकटी देणारे अनेक नवे कायदे लागू करण्यात आले असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले .
`जेंडर जस्ट वर्ल्ड` ही संकल्पना या परिषदेत सुरू केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. “जगात कोणताच देश, समाज, लैंगिक न्यायाशिवाय पूर्ण विकास करू शकत नाही, किंवा न्यायाचा दावाही करू शकत नाही, “असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकारने लैंगिक समानता आणताना केलेल्या काही बदलांची उदाहरणे पंतप्रधानांनी यावेळी विषद केली. जसे, सैन्यदलातील मुलींची भरती, लढाऊ वैमानिकांची निवड प्रक्रिया आणि रात्री उशिरापर्यंत काम करण्याचे स्वातंत्र्य.
नोकरदार महिलांना 26 आठवडे पगारी सुटी देणारा भारत हा काही मोजक्या देशांपैकी एक असल्याचे, त्यांनी अधोरेखित केले.
दुनिया के करोड़ों नागरिकों को न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने वाले आप सभी दिग्गजों के बीच आना, अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
न्याय की जिस chair पर आप सभी बैठते हैं, वो सामाजिक जीवन में भरोसे और विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान है: PM @narendramodi
पूज्य बापू का जीवन सत्य और सेवा को समर्पित था, जो किसी भी न्यायतंत्र की नींव माने जाते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
औऱ हमारे बापू खुद भी तो वकील थे, बैरिस्टर थे।
अपने जीवन का जो पहला मुकदमा उन्होंने लड़ा, उसके बारे में गांधी जी ने बहुत विस्तार से अपनी आत्मकथा में लिखा है: PM @narendramodi
हाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले आए हैं, जिनको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा थी।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
फैसले से पहले अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं।
लेकिन हुआ क्या?
130 करोड़ भारतवासियों ने न्यायपालिका द्वारा दिए गए इन फैसलों को पूरी सहमति के साथ स्वीकार किया: PM @narendramodi
तमाम चुनौतियों के बीच, कई
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
बार देश के लिए संविधान के तीनों Pillars ने उचित रास्ता ढूंढा है।
और हमें गर्व है कि भारत में इस तरह की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई है।
बीते पाँच वर्षों में भारत की अलग-अलग संस्थाओं ने, इस परंपरा को और सशक्त किया है: PM @narendramodi
तमाम चुनौतियों के बीच, कई
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
बार देश के लिए संविधान के तीनों Pillars ने उचित रास्ता ढूंढा है।
और हमें गर्व है कि भारत में इस तरह की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई है।
बीते पाँच वर्षों में भारत की अलग-अलग संस्थाओं ने, इस परंपरा को और सशक्त किया है: PM @narendramodi
मुझे खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में ‘Gender Just World’ के विषय को भी रखा गया है।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज Gender Justice के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और ना ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है: PM @narendramodi
इसी तरह सैन्य सेवा में बेटियों की नियुक्ति हो, फाइटर पाइलट्स की चयन प्रक्रिया हो, माइन्स में रात में काम करने की स्वतंत्रता हो, सरकार द्वारा अनेक बदलाव किए गए हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
मैं आज इस अवसर पर, भारत की न्यायपालिका का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की गंभीरता को समझा है, उसमें निरंतर मार्गदर्शन किया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
सरकार का भी प्रयास है कि देश की हर कोर्ट को e-court Integrated Mission Mode Project से जोड़ा जाए।
— PMO India (@PMOIndia) February 22, 2020
National Judicial Data Grid की स्थापना से भी कोर्ट की प्रक्रियाएं आसान बनेंगी: PM @narendramodi
