आज इतर प्रमुख राष्ट्रे असोत किंवा जागतिक मंच असोत, त्या सर्वांचा भारतावरचा विश्वास आता पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ झाला आहे : पंतप्रधान
विकसित भारताच्या विकासाचा वेग लक्षणीय आहे : पंतप्रधानदेशातील अनेक महत्त्वाकांक्षी जिल्हे आता देशातील प्रेरणादायी जिल्ह्यांमध्ये परावर्तीत झाली आहेत : पंतप्रधानबँकिंग सुविधेपासून वंचित राहिलेल्यांना बँकिंग सुविधा प्रदान करणे, असुरक्षित असलेल्या प्रत्येकाला सुरक्षा प्रदान करणे आणि अर्थसहाय्यापासून वंचित राहिलेल्यांना अर्थसहाय्य प्रदान करणे हीच आमची रणनीती आहे : पंतप्रधानव्यवसाय करताना वाटणारे भय आम्ही व्यवसाय सुलभतेत परावर्तीत केले : पंतप्रधानभारताने पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतीमधील संधी गमावल्या, पण आता भारत चौथ्या क्रांतीच्या काळात जगासोबत वाटचाल करण्यासाठी सज्ज : पंतप्रधानविकसित भारत बनण्याच्या देशाच्या वाटचालीत खाजगी क्षेत्र हे प्रमुख भागिदार असल्याचीच आमच्या सरकारची धारणा : पंतप्रधानकेवळ 10 वर्षांच्या कालावधीतच देशातील 25 कोटी जनता गरिबीतून बाहेर आली : पंतप्रधानपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिट 2025 अर्थात उद्योग व्यवसायविषयक जागतिक शिखर परिषद 2025 ला संबोधित केले. या शिखर परिषदेच्या याआधीच्या पर्वालाही आपण संबोधित केले होते, आणि त्यावेळी आपण आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत नव्या वेगाने काम करेल असे नम्रपणे नमूद केले होते याचे स्मरण पंतप्रधानांनी यावेळी करून दिले. त्यानुसार आता भारताने पकडलेली नवी गती सर्वांना दिसून येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व प्रक्रियेला देशभरातून पाठबळ मिळत असल्याबद्दलही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. ओदिशा, महाराष्ट्र, हरयाणा आणि नवी दिल्लीतल्या जनतेने विकसित भारताबद्दलच्या वचनबद्धतेला प्रचंड प्रमाणात पाठबळ दर्शवल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे आभारही मानले. जनतेचे हे पाठबळ म्हणजे देशातली जनता विकसित भारताच्या संकल्प पूर्ततेसाठी खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्याचेच द्योतक आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कालच फ्रान्स आणि अमेरिकेचा दौरा आटोपून भारतात परतले. त्यानंतर त्यांनी आज या कार्यक्रमाला संबोधित केले. आज इतर प्रमुख राष्ट्रे असोत किंवा जागतिक मंच असोत, त्या सर्वांचा भारतावरचा विश्वास आता पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ झाला असल्याची बाब त्यांनी या संबोधनात अधोरेखित केली. पॅरिसमध्ये झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृती शिखर परिषदेतही याच भावनेचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसले असे त्यांनी सांगितले. आज भारत हा जगभरात भविष्यातील वाटचाली विषयी होणाऱ्या चर्चांच्या केंद्रस्थानी असलेला देश आहे, इतकेच नाही तर अनेक चर्चांमध्ये तो आघाडीवर असलेला देश आहे असे त्यांनी सांगितले. 2014 सालापासून भारतात झालेल्या सुधारणांच्या नव्या क्रांतीचाच हा परिणाम असल्याची बाबही त्यांनी आपल्या संबोधनात नमूद केली. भारताने केवळ गेल्या दशकभराच्या कालावधीतच जगातील पहिल्या पाच मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान निश्चित केले. भारताच्या या कामगिरीतूनच विकसित भारताच्या विकासाचा वेग दिसून येतो ही बाबही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी अधोरेखीत केली. आगामी काही वर्षांतच भारत हा जगातील सर्वात मोठी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भारतासारख्या युवा देशासाठी याच वेगाने वाटचाल करण्याची गरज असल्याची बाबही त्यांनी ठळकपणे अधोरेखीत केली, आणि आत्ताही भारत याच वेगाने पुढे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देशातल्या या आधीच्या सरकारांची कठोर परिश्रम करण्याची मानसिकताच नव्हती, आणि त्याच मानसिकतेने त्यांनी आवश्यक सुधारणाही टाळल्या अशी टीकाही पंतप्रधानांनी यावेळी केली. आज भारतात ज्या काही सुधारणा केल्या जात आहेत, त्या पूर्ण आत्मविश्वासाने केल्या जात असल्याचेही त्यांनी अधोरेखीत केले. यापूर्वी मोठ्या सुधारणांमुळे देशात महत्त्वाचे बदल कसे घडून येऊ शकतील याविषयी क्वचितच चर्चा होत होती ही बाबही त्यांनी ठळकपणे नमूद केली.
वसाहतवादाच्या दबावाखाली जगणे हे भारतात अंगवळणी पडले होते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. स्वातंत्र्यानंतरही ब्रिटीशकालीन अवशेष तसेच पुढे नेले जात होते. 'न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय न मिळणे ' अशी वाक्ये बराच काळ ऐकू येत होती, मात्र या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत असे त्यांनी उदाहरणादाखल सांगितले. कालांतराने या गोष्टींची लोकांना इतकी सवय झाली की त्यांना बदलाची गरजही भासली नाही, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. अशी एक परिसंस्था होती जी चांगल्या गोष्टींबद्दल चर्चा होऊ देत नाही आणि अशा चर्चा रोखण्यासाठी ऊर्जा देते असे ते पुढे म्हणाले. लोकशाहीत सकारात्मक गोष्टींबाबत चर्चा आणि वादविवाद होणे महत्त्वाचे आहे यावर मोदी यांनी भर दिला. तथापि, काहीतरी नकारात्मक बोलणे किंवा नकारात्मकता पसरवणे हीच लोकशाही मानले जाते, तर सकारात्मक गोष्टींवर चर्चा केल्यास लोकशाही कमकुवत झाल्याचा ठसा उमटवला जातो, अशी प्रवृत्ती तयार केली गेली आहे असे ते पुढे म्हणाले. या मानसिकतेतून बाहेर पडणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अगदी हल्लीपर्यंत भारतात 1860 च्या पूर्वीच्या दंड संहिता अस्तित्वात होत्या ज्याचा उद्देश वसाहतवादी शासन मजबूत करणे आणि भारतीय नागरिकांना शिक्षा करणे हे होते, असे सांगत शिक्षा ज्या व्यवस्थेच्या मुळातच आहे ती व्यवस्था न्याय देऊ शकत नाही, ज्यामुळे दीर्घ विलंब होतो हे त्यांनी अधोरेखित केले. 7-8 महिन्यांपूर्वी नवीन भारतीय न्यायिक संहिता लागू झाल्यापासून लक्षणीय बदल दिसत आहेत अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. उदाहरणार्थ, तिहेरी हत्याकांडाचा गुन्हा एफआयआर ते शिक्षेपर्यंत अवघ्या 14 दिवसांत सोडवला गेला, ज्यायोगे गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्याचप्रमाणे, अल्पवयीन मुलीच्या खुनाच्या गुन्ह्याचा 20 दिवसांत निकाल लागला. पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की, गुजरातमध्ये 9 ऑक्टोबर 2024 रोजी नोंदवलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात 26 ऑक्टोबरपर्यंत आरोपपत्र दाखल केले गेले होते आणि आज न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले आहे. आंध्र प्रदेशातील आणखी एक उदाहरण त्यांनी दिले, ज्यात 5 महिन्यांच्या मुलाशी संबंधित गुन्ह्यात, न्यायालयाने गुन्हेगाराला 25 वर्षांची शिक्षा सुनावली, ज्यामध्ये डिजिटल पुराव्याची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली. आणखी एका प्रकरणात, ई-कारागृह प्रारुपाच्या सहाय्याने बलात्कार आणि हत्येचा संशयित शोधण्यात मदत केली ज्याने यापूर्वी दुसऱ्या राज्यात केलेला गुन्हा उघडकीस आला, ज्यामुळे त्याला त्वरीत अटक झाली. आता लोकांना वेळेवर न्याय मिळत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत असे त्यांनी सांगितले.
मालमत्तेच्या अधिकारांशी संबंधित मोठ्या सुधारणांकडे लक्ष वेधून मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अभ्यासाचा संदर्भ दिला ज्यात असे दिसून आले की देशात मालमत्तेशी संबंधित अधिकारांचा संकोच हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. जगभरातील लाखो लोकांकडे मालमत्तेचे कायदेशीर दस्तावेज नाहीत तसेच संपत्तीचे अधिकार असल्यामुळे गरिबी कमी होण्यास मदत होते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याआधीच्या सरकारांना या गुंतागुंतीची जाणीव होती परंतु त्यांनी अशी आव्हानात्मक कामे टाळली अशी टीका त्यांनी केली. अशा दृष्टिकोनामुळे राष्ट्र बांधणी होत नाही किंवा देशाचा कारभार चालवता येत नाही यावर त्यांनी भर दिला. स्वामित्व योजना सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये देशातील 3 लाखांहून अधिक गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले आणि 2.25 कोटींहून अधिक लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले अशी माहिती मोदी यांनी दिली. स्वामित्व योजनेमुळे ग्रामीण भागात 100 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता खुली करण्यात आली आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. ही मालमत्ता याआधीही अस्तित्वात होती परंतु मालमत्ता अधिकारांच्या संकोचामुळे आर्थिक विकासासाठी त्याचा वापर करता आला नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
मोदी यांनी नमूद केले की मालमत्तेच्या हक्कांच्या अभावामुळे गावकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळू शकत नव्हते. त्यांनी पुढे सांगितले की हा प्रश्न आता कायमस्वरूपी सोडवला गेला आहे आणि आज संपूर्ण देशभरातून स्वामित्व योजनेच्या मालमत्ता कार्डांमुळे लोकांना कसा लाभ होत आहे याची असंख्य उदाहरणे समोर येत आहेत. पंतप्रधानांनी राजस्थानमधील एका महिलेबरोबरची अलीकडील संभाषणाची आठवण सांगितली, जिने या योजनेअंतर्गत मालमत्ता कार्ड मिळवले होते. तिचे कुटुंब 20 वर्षांपासून एका छोट्या घरात राहत होते आणि मालमत्ता कार्ड मिळाल्यानंतर तिने बँकेतून 8 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. या पैशातून तिने एक दुकान सुरू केले आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाने तिच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च भागतो आहे.
एका अन्य उदाहरणात, एका राज्यातील गावकऱ्याने आपल्या मालमत्ता कार्डाचा उपयोग करून बँकेतून 4.5 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि वाहतूक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वाहन खरेदी केले. दुसऱ्या एका गावात, शेतकऱ्याने आपल्या मालमत्ता कार्डावरील कर्जाच्या आधारे आपल्या शेतावर आधुनिक सिंचन सुविधा उभारल्या. पंतप्रधानांनी अशी अनेक उदाहरणे दिली जिथे या सुधारणांमुळे वेगवेगळ्या गावांमध्ये आणि गरिबांना नवीन उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध झाले. त्यांनी या गोष्टींना "सुधारणा , कामगिरी आणि परिवर्तन" याचे वास्तविक उदाहरण म्हणून संबोधले. या गोष्टी सहसा वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या मथळ्यांमध्ये दिसत नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक जिल्ह्यांचा विकास न झाल्याचा उल्लेख करताना, मोदी म्हणाले की, चुकीच्या प्रशासनामुळे या जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी त्यांच्यावर मागास जिल्ह्याचा शिक्का लावून त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडले गेले. त्यांचे प्रश्न सोडवण्याची इच्छा तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी दर्शवली नाही आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना सुद्धा शिक्षा म्हणून तिथे पाठवले जात असे. "आम्ही हा दृष्टिकोन बदलला आणि 100 हून अधिक जिल्ह्यांना 'महत्त्वाकांक्षी जिल्हे' म्हणून घोषित केले," असे पंतप्रधान म्हणाले.
यामुळे तरुण अधिकाऱ्यांना या जिल्ह्यांमध्ये पाठवून स्थानिक स्तरावर प्रशासन सुधारण्याचे काम सोपवले गेले. त्यांनी ज्या ठिकाणी हे जिल्हे मागे पडत होते त्या घटकांवर काम केले आणि सरकारी योजना मोहिमेच्या स्वरूपात अंमलात आणल्या. "आज या अनेक महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांनी प्रेरणादायी जिल्ह्यांचे रूप घेतले आहे," असे ते म्हणाले. उदाहरण देताना मोदी म्हणाले की, 2018 मध्ये आसाममधील बारपेटा येथे फक्त 26% प्राथमिक शाळांमध्ये योग्य विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण होते, जे आता 100% झाले आहे. बिहारमधील बेगूसरायमध्ये गर्भवती महिलांना पूरक पोषण मिळण्याचे प्रमाण 21% होते आणि उत्तर प्रदेशच्या चंदौलीमध्ये ते फक्त 14% होते, मात्र आता दोन्ही जिल्ह्यांनी 100% टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे.
पंतप्रधानांनी बाल लसीकरण मोहिमांमध्ये झालेल्या उल्लेखनीय सुधारणांवरही प्रकाश टाकला. उत्तर प्रदेशमधील श्रावस्ती येथे हे प्रमाण 49% वरून 86% पर्यंत वाढले, तर तामिळनाडूमधील रामनाथपुरम येथे ते 67% वरून 93% झाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अशा यशस्वी उदाहरणांमुळे देशभरात 500 तालुके महत्त्वाकांक्षी तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले असून, या भागांमध्ये वेगाने काम सुरू आहे.
परिषदेला उपस्थित उद्योगातील अग्रणी नेत्यांच्या मागील दशकांतील व्यवसाय अनुभवाचा पंतप्रधानांनी या परिषदेत उल्लेख केला. भारतातील व्यवसाय वातावरण एकेकाळी त्यांच्या इच्छा यादीचा भाग होते अशी आठवण सांगताना पंतप्रधानांनी गेल्या 10 वर्षांत झालेल्या प्रगतीवर भर दिला. एक दशकापूर्वी भारतीय बँका संकटात होत्या, बँक प्रणाली कमकुवत होती आणि लाखो भारतीय बँक व्यवस्थेच्या बाहेर होते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी नमुद केले की, “भारत हा जगातील त्या देशांपैकी एक होता जिथे कर्ज मिळवणे सर्वाधिक आव्हानात्मक होते. ”
“बँकिंग क्षेत्र बळकट करण्यासाठी सरकारने बॅंक प्रणालीत नसलेल्यांना त्यात समाविष्ट करणे, या संदर्भात असुरक्षित असलेल्यांना सुरक्षित करणे आणि निधी नसलेल्यांना त्याची उपलब्धता करुन देणे अशी विविध धोरणे आखली. वित्तीय समावेशनात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. जवळपास प्रत्येक गावात आता बँकेची शाखा किंवा बँक प्रतिनिधी 5 किलो मीटर अंतराच्या परिघात उपलब्ध असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी मुद्रा योजनेचे उदाहरण दिले. याअंतर्गत जुन्या बँक प्रणालीखाली कर्ज मिळवू न शकणाऱ्या लोकांना सुमारे ₹32 लाख कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, `एमएसएमई`साठी कर्ज घेणे सुलभ झाले आहे आणि फेरीवालेसुद्धा सुलभ कर्ज योजनांशी जोडले गेले आहेत, तसेच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची रक्कम दुप्पट झाली आहे.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, सरकार मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देत असतानाही, बँकांचा नफा वाढत आहे. याची तुलना 10 वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीशी करताना त्यांनी सांगितले की, त्यावेळी बँकांच्या विक्रमी तोट्यांचे वृत्त आणि बँकांच्या वाढत्या `एनपीए`बाबत चिंता व्यक्त करणारे वृत्तपत्रातील संपादकीय छापले जायचे. त्यांनी पुढे सांगितले की, आज एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ₹ 1.25 लाख कोटींहून अधिक नफा नोंदवला आहे. मोदी यांनी हे केवळ बातम्यांच्या मथळ्यातील बदल नसून बँकिंग सुधारणेत निहित प्रणालीगत सुधारणा असल्याचे सांगितले. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे स्तंभ अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी नमुद केले.
गेल्या दशकात, आपल्या सरकारने ‘व्यवसायाची चिंता ’ ही संकल्पना ‘व्यवसाय सुलभते’त बदलली असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांनी `जीएसटी`द्वारे स्थापन झालेल्या एकसंध बाजारपेठ- ‘सिंगल लार्ज मार्केट’मुळे उद्योगांना मिळालेल्या फायद्यांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, मागील दशकात पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व विकास झाल्याने वाहतूक खर्च कमी झाला असून कार्यक्षमता वाढली आहे. मोदी यांनी नमूद केले की, सरकारने शेकडो अनुपालन रद्द केले असून ‘जन विश्वास 2.0’ द्वारे ती आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. समाजातील सरकारी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी विनियमन आयोग’ स्थापन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारत भविष्यासाठी सज्ज होण्याच्या मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यात आहे, असे अधोरेखित करत मोदी म्हणाले की, पहिल्या औद्योगिक क्रांतीच्या काळात भारत वसाहतवादी राजवटीच्या तावडीत होता. दुसऱ्या औद्योगिक क्रांतीच्या वेळी जगभरात नवीन शोध आणि कारखाने उभे राहत असताना भारतातील स्थानिक उद्योग उद्ध्वस्त केले जात होते आणि कच्चा माल देशाबाहेर नेला जात होता. त्यांनी नमूद केले की, स्वातंत्र्यानंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही.
जेव्हा जग संगणक क्रांतीकडे वाटचाल करत होते, तेव्हा भारतात संगणक खरेदी करण्यासाठी परवाना घ्यावा लागत असे, हे सांगताना , पहिल्या तीन औद्योगिक क्रांतींमधून भारताला फारसा लाभ झाला नसला तरी, चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये देश आता जगाशी बरोबरी करण्यास तयार आहे, असे पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले. आपले सरकार विकसित भारताच्या प्रवासात खाजगी क्षेत्राला एक महत्त्वाचा भागीदार मानते, आज खाजगी क्षेत्रासाठी अनेक नवीन क्षेत्रे खुली झाली आहेत, असे मोदी म्हणाले. अंतराळ क्षेत्रात आज अनेक तरुण आणि स्टार्टअप्स महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. आजपर्यंत जनतेसाठी बंद असलेलं ड्रोन क्षेत्र, आता तरुणांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध करत आहे. व्यावसायिक कोळसा खाण क्षेत्रही खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानानी नमूद केले. देशाच्या नवीकरणीय ऊर्जा यशांमध्ये खाजगी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून सरकार कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी वीज वितरण क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक महत्त्वाचा बदल म्हणून अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी सहभागासाठी खुले केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आजचे राजकारण कामगिरीवर केंद्रित झाले असून, प्रत्यक्ष बदल घडवणारेच राजकारणात टिकतील, असे मोदी यांनी म्हटले. सरकारने लोकांच्या समस्यांबद्दल संवेदनशील असले पाहिजे, यावर भर देतांनाच आधीच्या धोरणकर्त्यांमध्ये संवेदनशीलता आणि इच्छाशक्तीचा अभाव होता हे त्यांनी नमूद केले. आमच्या सरकारने संवेदनशीलतेने लोकांच्या समस्या समजून घेतल्या आहेत आणि त्या सोडवण्यासाठी उत्कटतेने आणि उत्साहाने आवश्यक पावले उचलली आहेत, असेही मोदी यांनी म्हटले आहे. गेल्या दशकात मूलभूत सुविधा आणि सक्षमीकरणाच्या तरतुदीमुळे २५ कोटी भारतीय गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत झाली आहे, हे सांगत असताना मोदी यांनी जागतिक अभ्यासांचा हवाला दिला. आपल्या पहिल्या दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांचे आणि आपल्या पहिल्या घरांचे स्वप्न पाहणारा मोठा नव मध्यमवर्ग तयार झाला आहे , असेही मोदी म्हणाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला आधार देण्यासाठी शून्य कर मर्यादा ७ लाखांवरून १२ लाखांपर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण मध्यमवर्ग बळकट झाला आहे आणि त्यामुळे आर्थिक घडामोडींना चालना मिळाली आहे असे त्यांनी सांगितले . हे केवळ एका सक्रिय आणि संवेदनशील सरकारमुळे शक्य झाले आहे, असे मोदी म्हणाले.
विकसित भारताचा खरा पाया विश्वास आहे आणि हा घटक प्रत्येक नागरिकासाठी, प्रत्येक सरकारसाठी आणि प्रत्येक कार्यरत नेत्यासाठी आवश्यक आहे, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी सरकार पूर्ण ताकदीने काम करत आहे, यावरही मोदी यांनी भर दिला. व्यवसायांना स्थिर आणि सहाय्यक धोरणांचा विश्वास दिला जात असून , नवोन्मेषक आपले विचार जिथे मांडू शकतील, असे वातावरण तयार करण्यात येत आहे असेही मोदी म्हणाले. ईटी शिखर परिषदेमुळे हा विश्वास आणखी दृढ होईल, अशी आशा व्यक्त करत पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
Click here to read full text speech
Today, be it major nations or global platforms, the confidence in India is stronger than ever. pic.twitter.com/PSSrV0eu7h
— PMO India (@PMOIndia) February 15, 2025
The speed of development of a Viksit Bharat... pic.twitter.com/mGSK5BKXGo
— PMO India (@PMOIndia) February 15, 2025
Many aspirational districts have now transformed into inspirational districts of the nation. pic.twitter.com/BJ5jMICwaY
— PMO India (@PMOIndia) February 15, 2025
Banking the unbanked…
— PMO India (@PMOIndia) February 15, 2025
Securing the unsecured…
Funding the unfunded… pic.twitter.com/9GL9RuQzTf
We have transformed the fear of business into the ease of doing business. pic.twitter.com/JuQMI1HMRw
— PMO India (@PMOIndia) February 15, 2025
India missed the first three industrial revolutions but is ready to move forward with the world in the fourth. pic.twitter.com/hddH3jozrO
— PMO India (@PMOIndia) February 15, 2025
In India's journey towards becoming a Viksit Bharat, our government sees the private sector as a key partner. pic.twitter.com/wMIERqTUW4
— PMO India (@PMOIndia) February 15, 2025
