"केंद्र सरकार लक्षद्वीपच्या विकासासाठी कटिबद्ध"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपमधील अगत्ती विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर लगेचच एका सार्वजनिक कार्यक्रमाला संबोधित केले. पंतप्रधान रात्री लक्षद्वीपमध्ये मुक्काम करणार आहेत.
यावेळी पंतप्रधानांनी लक्षद्वीपमधील अफाट संधी नमूद केल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर लक्षद्वीपकडे झालेल्या दुर्लक्षाकडे लक्ष वेधले. नौवहन ही या भागाची जीवनवाहिनी असतानाही बंदरविषयक पायाभूत सुविधा कमकुवत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. हे शिक्षण, आरोग्य आणि अगदी पेट्रोल आणि डिझेलला देखील लागू होते, असे ते म्हणाले. आता सरकारने विकासाचे काम चोखपणे हाती घेतले असून "ही सर्व आव्हाने आमचे सरकार दूर करत आहे," असा भरवसा त्यांनी दिला.
गेल्या 10 वर्षात अगत्तीमध्ये अनेक विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली आणि विशेषतः मच्छिमारांसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण केल्याचा उल्लेख केला. आता अगत्ती येथे विमानतळ तसेच बर्फाचा प्रकल्प असल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली. यामुळे सागरी खाद्य उत्पादन निर्यात आणि सागरी खाद्य उत्पादन प्रक्रियेशी संबंधित क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण होत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. लक्षद्वीपमधून टूना (कुपा) मासळीच्या निर्यातीला सुरुवात झाल्याने लक्षद्वीपच्या मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढण्याचा मार्गही मोकळा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आजच्या विकास प्रकल्पांचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी लक्षद्वीपच्या विद्युत आणि इतर उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सौर प्रकल्प आणि विमान इंधन डेपोच्या उद्घाटनाचा उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी अगत्ती बेटावरील सर्व घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या परिपूर्तीबाबत माहिती दिली आणि गरिबांसाठी घरे, शौचालये, वीज आणि स्वयंपाकाचा गॅस सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा पुनरुच्चार केला. लक्षद्वीपच्या जनतेकरिता अधिक विकास प्रकल्पांसाठी कावरत्ती येथे उद्याच्या नियोजित कार्यक्रमाचा उल्लेख करून आपल्या भाषणाचा समारोप करताना मोदी म्हणाले की “केंद्र सरकार अगत्तीसह संपूर्ण लक्षद्वीपच्या विकासासाठी पूर्ण वचनबद्धतेने काम करत आहे.”
पार्श्वभूमी
लक्षद्वीपच्या दौऱ्यात, पंतप्रधान 1150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणी करणार आहेत.
एका परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या कार्याने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोची-लक्षद्वीप द्वीपसमूह ‘सबमरीन ऑप्टिकल फायबर कनेक्शन’(KLI - SOFC) प्रकल्प सुरू करून लक्षद्वीप बेटावरील अतिशय कमी, मंद असणाऱ्या इंटरनेटच्या गतीचे जे आव्हान आहे, त्यावर मात करण्याचा संकल्प केला होता आणि ऑगस्ट 2020 मध्ये लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात त्यासंदर्भात घोषणा केली होती. हा प्रकल्प आता पूर्ण झाला असून, त्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. यामुळे इंटरनेट स्पीड 100 पटींनी वाढेल (1.7 जीबीपीएस ते 200 जीबीपीएस). स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिक फायबर केबलद्वारे जोडले जाणार आहे. समर्पित पाणबुडी ओएफसी लक्षद्वीप बेटांमधील दळणवळण पायाभूत सुविधांमध्ये बदल घडवून आणेल, जलद आणि अधिक विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा, टेलिमेडिसिन, ई-गव्हर्नन्स, शैक्षणिक उपक्रम, डिजिटल बँकिंग, डिजिटल चलन वापर, डिजिटल साक्षरता इत्यादी विविध सेवा सक्षम करेल.
पंतप्रधान कदमत येथे ‘लो टेम्परेचर थर्मल डिसॅलिनेशन (एलटीटीडी) प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित करतील. या प्रकल्पामध्ये दररोज 1.5 लाख लिटर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची निर्मिती करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान अगत्ती आणि मिनिकॉय बेटांवरील सर्व घरांसाठी तयार केलेली नळाव्दारे पेयजल योजना (एफएचटीसी ) राष्ट्राला समर्पित करतील. लक्षद्वीप बेटांवर पिण्यायोग्य पाण्याची उपलब्धता हे नेहमीच आव्हान होते, कारण प्रवाळयुक्त बेट असल्याने भूजलाची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे. या पेयजल प्रकल्पांमुळे बेटांची पर्यटन क्षमता बळकट होण्यास मदत होईल, आणि त्यामुळे स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील.
याशिवाय इतरही प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित करण्यात येणार आहेत. त्यामध्‍ये कावरत्ती येथील सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा लक्षद्वीपमधला पहिला बॅटरीवर चालणारा सौर ऊर्जा प्रकल्प आहे. या सौर प्रकल्पामुळे डिझेल-आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पावरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. तसेच कावरत्ती येथील इंडिया रिझर्व्ह बटालियन (IRBn) कॉम्प्लेक्समध्ये नवीन प्रशासकीय ब्लॉक आणि 80 पुरुष बॅरेकवरील अवलंबित्व कमी करण्यात मदत होणार आहे.
पंतप्रधान काल्पेनी येथील प्राथमिक आरोग्य सेवा सुविधेच्या नूतनीकरण प्रकल्पाची पायाभरणी करणार आहेत. आणि आंद्रोट, चेतलात, कदमत, अगत्ती आणि मिनिकॉय या पाच बेटांवर पाच आदर्श अंगणवाडी केंद्रे (नंद घर) बांधण्यासाठी पायाभरणी करणार आहेत.
Furthering development of Lakshadweep. pic.twitter.com/1ewwVAwWjr
— PMO India (@PMOIndia) January 2, 2024
The Government of India is committed for the development of Lakshadweep. pic.twitter.com/OigU87M2Tn
— PMO India (@PMOIndia) January 2, 2024
