"आपत्तीवरचा आपला प्रतिसाद एकाकी नाही तर एकीकृत असायला हवा"
"पायाभूत सुविधा ही केवळ परताव्याबाबतच नाही तर व्याप्ती आणि लवचिकते संदर्भातही आहे"
"पायाभूत सुविधांपासून कोणीही वंचित राहू नये"
"दोन आपत्तीं दरम्यान लवचिकता निर्माण होते"
"स्थानिक माहिती असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान लवचिकतेसाठी उत्तम ठरु शकते"
"आर्थिक संसाधनांची बांधिलकी ही आपत्ती लवचिकता उपक्रमांच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे"

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा (ICDRI) 2023 वरील 5 व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले.

सारे जग एकमेकांशी जोडलेले असताना आपत्तींचा प्रभाव फक्त स्थानिक राहत नाही त्यामुळे जागतिक दृष्टीकोनातून सीडीआरआयची निर्मिती झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यामुळे, "आपला प्रतिसाद एकाकी न ठेवता एकीकृत केला पाहिजे",असे  ते म्हणाले.  अवघ्या काही वर्षांत, प्रगत आणि विकसनशील देशांतील,  लहान-मोठे, जगाच्या दक्षिण किंवा उत्तर भागातले 40 हून अधिक देश सीडीआरआयचा भाग बनले आहेत असे त्यांनी नमूद केले.  सरकार व्यतिरिक्त, जागतिक संस्था, खाजगी क्षेत्रे आणि तज्ञ देखील यात सहभागी आहेत हे उत्साहवर्धक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी, या वर्षीच्या ‘लवचिक आणि सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधांचे वितरण’ या संकल्पनेसंदर्भात आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीच्या चर्चेकरता काही प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा स्पष्ट केली.  “पायाभूत सुविधा ही केवळ परताव्याबाबतच नाही तर व्याप्ती आणि लवचिकते संदर्भातही आहे. पायाभूत सुविधांपासून कुणीही वंचित राहाता कामा नये आणि संकटकाळातही पायाभूत सुविधांनी लोकांची सेवा केली पाहिजे असे ते म्हणाले.” सामाजिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा वाहतूक पायाभूत सुविधांइतक्याच महत्त्वाच्या असल्याने पायाभूत सुविधांकडे सर्वांगीण दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या  गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.

त्वरीत दिलासा देण्याबरोबरच,  स्थिती पुर्ववत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला.  “दोन आपत्तीं दरम्यान लवचिकता निर्माण होते.  भूतकाळातील आपत्तींचा अभ्यास करणे आणि त्यातून धडा घेणे हाच मार्ग आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.

आपत्तींना तोंड देऊ शकतील अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी स्थानिक ज्ञानाचा हुशारीने वापर व्हायला हवा, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. स्थानिक अंतर्दृष्टी असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान लवचिकतेसाठी उत्तम ठरु शकते. भविष्यात चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण केल्यास, स्थानिक ज्ञान ही सर्वोत्तम जागतिक पद्धत बनू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

सीडीआरआयच्या काही उपक्रमांचा समावेशक उद्देशांवर पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. बेट असलेल्या अनेक राष्ट्रांना  इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेझिलिएंट आयलंड स्टेट्स उपक्रम किंवा IRIS चा लाभ होत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.  गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर रेझिलिन्स एक्सीलरेटर निधीवरही त्यांनी भाष्य केले. या 50 दशलक्ष डॉलर निधीने विकसनशील राष्ट्रांमध्ये प्रचंड रुची निर्माण केली आहे. “आर्थिक संसाधनांची बांधिलकी ही उपक्रमांच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे”, यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला.

पंतप्रधानांनी, भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचा उल्लेख करून अनेक कार्यकारी गटांमध्ये CDRI चा समावेश करण्याबाबत माहिती दिली.  'तुम्ही येथे शोधत असलेल्या उपायांकडे जागतिक धोरण-निर्धारणाच्या सर्वोच्च स्तरावर लक्ष वेधले जाईल', असे ते म्हणाले

नुकत्याच तुर्किये आणि सीरियामधील भूकंपांसारख्या आपत्तींची व्याप्ती आणि तीव्रतेचा संदर्भ देत, सीडीआरआयच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित करून पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला.

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures

Media Coverage

India’s organic food products export reaches $448 Mn, set to surpass last year’s figures
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Prime Minister lauds the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948
December 03, 2024

The Prime Minister Shri Narendra Modi lauded the passing of amendments proposed to Oilfields (Regulation and Development) Act 1948 in Rajya Sabha today. He remarked that it was an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.

Responding to a post on X by Union Minister Shri Hardeep Singh Puri, Shri Modi wrote:

“This is an important legislation which will boost energy security and also contribute to a prosperous India.”