"देशातील सर्व महिला आयोगांना त्यांची व्याप्ती वाढवावी लागेल आणि त्यांच्या राज्यातील महिलांना नवी दिशा द्यावी लागेल"
"आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलांच्या क्षमतांना देशाच्या विकासाशी जोडत आहे""2016 नंतर उदयाला आलेल्या 60 हजारांहून अधिक स्टार्टअप्सपैकी 45 टक्के स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक आहे"2015 पासून 185 महिलांना पद्म पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. या वर्षी विविध श्रेणींमधील पुरस्कार विजेत्यांमध्ये 34 महिलांचा समावेश असून हा एक विक्रम आहे."आज भारताची गणना सर्वाधिक प्रसूती रजेची तरतूद असलेल्या देशांमध्ये होत आहे जेव्हा एखादे सरकार महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत नाही, तेव्हा महिलांनी त्यांना सत्ता सोडायला भाग पाडले आहे "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या 30 व्या स्थापना दिन कार्यक्रमाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संबोधित केले. ‘शी द चेंज मेकर’ अशी संकल्पना असलेल्या या कार्यक्रमाचा उद्देश विविध क्षेत्रात महिलांनी उत्तम कामगिरी बजावत मिळवलेले यश साजरे करणे हा आहे. राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारमधील महिला आणि बाल विकास विभाग, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, महिला उद्योजक आणि उद्योग संघटना उपस्थित होत्या. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी; राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई कालूभाई आणि दर्शना जरदोश; राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यावेळी उपस्थित होते.
उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या 30 व्या स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. “तीस वर्षांचा टप्पा, मग तो एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातला असो किंवा संस्थेच्या , खूप महत्त्वाचा असतो. नवीन जबाबदाऱ्या पेलण्याची आणि नव्या उर्जेने पुढे जाण्याची ही वेळ असते ,” असे ते म्हणाले.
आज बदलत्या भारतामध्ये महिलांची भूमिका सातत्याने विस्तारत आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या भूमिकेचा विस्तार ही काळाची गरज असल्याचे ते म्हणाले. देशातील सर्व महिला आयोगांनाही त्यांची व्याप्ती वाढवावी लागेल आणि त्यांच्या राज्यातील महिलांना नवी दिशा द्यावी लागेल असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, शतकानुशतके छोटे स्थानिक उद्योग किंवा एमएसएमई हे भारताचे बलस्थान राहिले आहेत. या उद्योगांमध्ये पुरुषांएवढीच महिलांची भूमिका असते. पंतप्रधान म्हणाले की, जुन्या विचारसरणीमुळे महिला आणि त्यांचे कौशल्य घरगुती कामांपुरते मर्यादित होते. देशाची अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी ही जुनी विचारसरणी बदलणे आवश्यक आहे. आज मेक इन इंडिया हे करत आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलांच्या क्षमतेला देशाच्या विकासाशी जोडत आहे, असे ते म्हणाले. मुद्रा योजनेच्या सुमारे 70 टक्के लाभार्थी महिला आहेत, यामधून हा बदल दिसून येत आहे. देशाने गेल्या 6-7 वर्षांत महिला बचत गटांच्या संख्येत तीन पटीने वाढ झाल्याचे पाहिले आहे . त्याचप्रमाणे, 2016 नंतर उदयाला आलेल्या 60 हजारांहून अधिक स्टार्टअप्सपैकी 45 टक्के स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की, नव्या भारताच्या विकास चक्रात महिलांचा सहभाग सतत वाढत आहे. महिला आयोगांनी समाजातील उद्योजकतेमध्ये महिलांच्या या भूमिकेला जास्तीत जास्त ओळख मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करायला हवे. 2015 पासून 185 महिलांना पद्म पुरस्कारांनी गौरवण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. यावर्षी देखील विविध श्रेणींमध्ये 34 महिलांनी पुरस्कार मिळवले असून हा एक विक्रम आहे . कारण महिलांना एवढ्या मोठ्या संख्येने मिळालेले हे पुरस्कार अभूतपूर्व आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 7 वर्षांत देशाची धोरणे महिलांबाबत अधिक संवेदनशील झाली आहेत. आज सर्वाधिक प्रसूती रजेची तरतूद असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. कमी वयात लग्न केल्यामुळे मुलींच्या शिक्षण आणि करिअरमध्ये बाधा येऊ नये म्हणून मुलींच्या विवाहाचे वय 21 वर्षे करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या ऐतिहासिक पावलांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. 9 कोटी गॅस जोडण्या आणि शौचालये यांसारख्या सुविधांचा त्यांनी उल्लेख केला. घरातील महिलांच्या नावे पंतप्रधान आवास योजनेची पक्की घरे, गरोदरपणात आधार, जनधन खाती, यामुळे या महिला बदलत्या भारताचा आणि महिला सक्षमीकरणाचा चेहरा बनत आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, महिला जेव्हा एखादा संकल्प करतात , तेव्हा त्या त्याची दिशा ठरवतात. म्हणूनच जेव्हा-जेव्हा सरकार महिला सुरक्षेला प्राधान्य दिले नाही, तेव्हा महिलांनी त्यांना सत्तेतून बाहेर पडायला भाग पाडले आहे . महिलांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत सरकार शून्य सहनशीलतेच्या धोरणासह काम करत आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. बलात्कारासारख्या अमानुष कृत्यासाठी फाशीच्या शिक्षेसह कठोर कायदे आहेत. जलदगती न्यायालये आहेत आणि पोलिस ठाण्यांमध्ये अधिकाधिक महिला हेल्प डेस्क, 24 तास हेल्पलाइन, सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी पोर्टल यासारखी पावले उचलली जात आहेत.
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 30 वर्ष होने पर बहुत-बहुत बधाई।
— PMO India (@PMOIndia) January 31, 2022
30 वर्ष का पड़ाव, चाहे व्यक्ति के जीवन का हो या फिर किसी संस्था का, बहुत अहम होता है।
ये समय नई जिम्मेदारियों का होता है, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का होता है: PM @narendramodi
आज बदलते हुए भारत में महिलाओं की भूमिका का निरंतर विस्तार हो रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) January 31, 2022
इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी आज समय की मांग है।
ऐसे में, आज देश के सभी महिला आयोगों को अपना दायरा भी बढ़ाना होगा और अपने राज्य की महिलाओं को नई दिशा भी देनी होगी: PM @narendramodi
सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानीय उद्योग रहे हैं, जिन्हें आज हम MSMEs कहते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) January 31, 2022
इन उद्योगों में जितनी भूमिका पुरुषों की होती है, उतनी ही महिलाओं की होती है: PM @narendramodi
पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को घरेलू कामकाज का ही विषय मान लिया था।
— PMO India (@PMOIndia) January 31, 2022
देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस पुरानी सोच को बदलना जरूरी है।
मेक इन इंडिया आज यही काम कर रहा है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है: PM
न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
— PMO India (@PMOIndia) January 31, 2022
महिला आयोगों को चाहिए कि समाज की entrepreneurship में महिलाओं की इस भूमिका को ज्यादा से ज्यादा पहचान मिले, उसे promote किया जाए: PM @narendramodi
पिछले 7 सालों में देश की नीतियाँ महिलाओं को लेकर और अधिक संवेदनशील हुई हैं।
— PMO India (@PMOIndia) January 31, 2022
आज भारत उन देशों में है जो अपने यहां सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देता है।
कम उम्र में शादी बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा न बने, इसके लिए बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास है: PM
