संयुक्त राष्ट्र आम सभेच्या निमित्ताने न्यूयॉर्क येथे 25 सप्टेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅरिकॉम समुह देशांच्या 14 नेत्यांची भेट घेतल्यामुळे कॅरिबियन देशांबरोबरच्या भारताच्या ऐतिहासिक आणि दृढ संबंधांना नवीन गती लाभली. सेंट लुशियाचे पंतप्रधान आणि कॅरिकॉमचे सध्याचे अध्यक्ष ॲलन चेस्टनेट यांनी या बैठकीचे अध्यक्ष पद भूषविले. या बैठकीला अँटिग्वा आणि बर्बुडा, बार्बाडोस, डॉमिनिका, जमेका, सेंट किट्स अँड नेव्हीस, सेंट लुशिया, सेंट व्हींसेंट अँड ग्रेनाडाईन्स, त्रिनिदाद अँड टोबॅगो या देशांचे प्रमुख, सुरीनामचे उपराष्ट्रपती आणि बहामास, बेलिज, ग्रेनाडा, हैती आणि गयानाचे परराष्ट्र मंत्री उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदी यांची कॅरिकॉम नेत्यांबरोबर प्रादेशिक स्वरुपात ही पहिलीच बैठक होती. भारत आणि कॅरिबियन देशांदरम्यान केवळ द्विपक्षीय नव्हे तर प्रादेशिक संदर्भातही संबंध मजबूत आणि दृढ होत असल्याचे अधोरेखित झाले. कॅरिकॉमबरोबर राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत भारताच्या वचनबद्धतेचा पंतप्रधान मोदी यांनी पुनरुच्चार केला. कॅरिबियन देशांमध्ये राहत असलेले 10 लाख भारतीय मैत्रीचा सेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राजकीय आणि संस्थात्मक चर्चा प्रक्रियेला बळ देणे, आर्थिक सहकार्याला प्रोत्साहन, व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे आणि दोन्ही देशांच्या जनतेने अधिकाधिक संवाद आणि संबंध वृद्धिंगत करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. आपत्ती व्यवस्थापने क्षेत्रात क्षमता निर्मिती, विकास सहाय्य आणि सहकार्य वृद्धिंगत करण्याबाबत कॅरिकॉमच्या भागिदारीवर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी कॅरिकॉम देशाला आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीत सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले. कॅरिबियन देशांमध्ये आणि बहामास बेटांवर हरिकेन डोरियन वादळामुळे झालेल्या हानीबाबत पंतप्रधानांनी दु:ख व्यक्त केले. या वादळानंतर भारताने त्वरित 10 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची आर्थिक मदत दिली होती.

कॅरिकॉममध्ये समाज विकास प्रकल्पांसाठी 14 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे अनुदान देण्याची तसेच सौर, नवीकरणीय ऊर्जा आणि हवामान बदलाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी आणखी 150 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज देण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. गयानातील जॉर्ज टाऊन येथे माहिती तंत्रज्ञानातील सर्वोत्कृष्टतेचे प्रादेशिक केंद्र उभारण्याची घोषणा त्यांनी केली. बेलिज येथे प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. कॅरिकॉम देशांच्या गरजा आणि आवश्यकतेनुसार विशेष क्षमता निर्मिती अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण आणि भारतीय तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याला मदत करण्याची इच्छा भारताने व्यक्त केली. नजीकच्या काळात कॅरिकॉमच्या संसदीय प्रतिनिधी मंडळाला भारत दौऱ्यावर येण्यासाठी त्यांनी आमंत्रित केले.

दोन्ही देशांदरम्यान संबंध आणि सहकार्य मजबूत करण्याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी प्रस्तावित केलेल्या उपाययोजनांचे कॅरिकॉम नेत्यांनी स्वागत केले आणि संबंधित सरकारांकडून पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.

सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्राबाबत जलदगतीने शोध घेण्यासाठी एक संयुक्त कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.