पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जर्मनीचे चॅन्सलर महामहीम ओलाफ शोल्ट्झ यांनी भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी बैठकीच्या (IGC) पूर्ण सत्राचे अध्यक्षपद भूषवले.
आपल्या प्रारंभिक भाषणात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रमुख पैलूंवर तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर सामायिक दृष्टिकोन अधोरेखित केला. भारत-जर्मनी भागीदारी या गुंतागुतीच्या जगात यशस्वी उदाहरण ठरू शकते यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी भारताच्या आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत जर्मनीला सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले.
दोन्ही बाजूंच्या सहभागी मंत्री आणि अधिकार्‍यांनी आयजीसीच्या विविध विषयांवरील बैठकांचे संक्षिप्त अहवाल सादर केले:
- परराष्ट्र व्यवहार आणि सुरक्षा.
- आर्थिक, वित्तीय धोरण, वैज्ञानिक आणि सामाजिक आदान -प्रदान
- हवामान, पर्यावरण, शाश्वत विकास आणि ऊर्जा.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन; परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर; विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (IC) डॉ जितेंद्र सिंह; आणि डीपीआयआयटीचे सचिव अनुराग जैन यांनी भारताच्या वतीने सादरीकरण केले.
हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी स्थापन कारण्याबाबत संयुक्त घोषणापत्रावर पंतप्रधान आणि चॅन्सेलर शोल्ट्झ यांच्या स्वाक्षरीने पूर्ण सत्राचा समारोप झाला. या भागीदारी अंतर्गत शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि हवामान कृतीवरील भारत-जर्मनी सहकार्यासाठी संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोनाची कल्पना असून जर्मनीने 2030 पर्यंत नवीन आणि अतिरिक्त विकास सहाय्यासाठी 10 अब्ज युरोची आगाऊ वचनबद्धता करण्यास सहमती दर्शविली आहे. या संयुक्त घोषणापत्रानुसार उच्च-स्तरीय समन्वय आणि राजकीय दिशा देण्यासाठी आयजीसीच्या चौकटीत मंत्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापन केली जाईल. .
आंतर-सरकारी बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन करण्यात आले, जे येथे पाहता येईल.
मंत्रीस्तरीय द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान अनेक करार झाले. त्यांची यादी येथे पाहता येईल.
