राष्ट्रपती भवनात उद्‌घाटन सत्राने राज्यपालांच्या 50 व्या परिषदेला आज प्रारंभ झाला. प्रथमच राज्यपाल बनलेले 17 राज्यपाल तसेच जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसह अन्य केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि जलशक्ती मंत्री यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलाताना पंतप्रधानांनी या परिषदेला 1949 पासून प्रदीर्घ इतिहास असल्याचे नमूद केले. मागील परिषदेतील कामगिरीचे मूल्यांकन आणि भविष्याच्या दिशेने योजना आणण्याच्या दृष्टीने ही 50 वी परिषद विशेष महत्वाची आहे, असे ते म्हणाले. सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघीय व्यवस्था प्रत्यक्ष साकार करण्यात राजयपालांची विशेष भूमिका आहे.
या परिषदेच्या निमित्ताने राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांना एकमेकांची मते आणि अनुभव जाणून घ्यायची तसेच सर्वोत्तम पद्धती जाणून घ्यायची संधी मिळते. प्रशासकीय रचनेमुळे केंद्रशासित प्रदेश विकासाच्या बाबतीत आदर्श म्हणून उदयाला येऊ शकतात असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारत 2022 मध्ये स्वातंत्र्याची 75 वर्षे आणि 2047 मध्ये 100 वर्षे साजरी करणार असल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा देशातल्या जनतेच्या जवळ पोहचवण्यात आणि त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्यात राज्यपालांची भूमिका महत्वाची ठरते असे ते म्हणाले. भारतीय राज्यघटनेची 10 वर्षे आपण साजरी करत असताना राज्यपाल आणि राज्य सरकारांनी राज्यघटनेतील नागरिकांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या अधोरेखित करण्यासाठी काम करायला हवे असे ते म्हणाले. यामुळे खऱ्या अर्थाने समावेशी शासन व्यवस्था आणण्यात मदत होईल.
महात्मा गांधींची 150 वी जयंती साजरी करत असताना यानिमित्ताने राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांनी गांधीवादी विचार आणि मूल्ये यांची आजच्या काळातील समर्पकता सर्वांसमोर आणावी असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. विद्यापीठांचे कुलगुरू या नात्याने युवकांमध्ये राष्ट्रनिर्मितीची मूल्ये रुजवण्यात आणि त्यांना उत्तम कामगिरीसाठी प्रेरित करण्यात राज्यपाल मदत करू शकतात.
राज्यपालांनी आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडताना सामान्य माणसाच्या गरजा ऐकून घ्याव्यात अशी विनंती पंतप्रधानांनी राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांना केली. अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यक समुदाय, महिला, युवक यांच्यासह समजातील वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारांच्या मदतीने सध्याच्या योजना राबवाव्यात असे आवाहन त्यांनी राज्यपालांना केले.
आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. क्षयरोगाबाबत जनजागृती करण्यासाठी तसेच 2025 पर्यंत भारताला क्षयरोगमुक्त बनवण्यासारख्या विशिष्ट उद्देशांसाठी राज्यपाल कार्यालयाचा वापर करता येईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
या परिषदेत कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, जल जीवन अभियान, नवीन शैक्षणिक धोरण आणि सुलभ जीवनमानासाठी प्रशासन या विशिष्ट मुद्दे आणि आव्हानांवर पाच उपगटात सविस्तर चर्चा होणार असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.
