गोव्यात 15 आणि 16 ऑक्टोबरला होणाऱ्या आठव्या ब्रिक्स शिखर परिषद आणि पहिल्या ब्रिक्स-बिमस्टेक शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत. या परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी ब्रिक्स आणि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रांच्या नेत्यांचे स्वागत केले आहे.
फेसबुकच्या पोस्टवर पंतप्रधानांनी म्हटले आहे :
गोव्यात 15 आणि 16 ऑक्टोबरला आठवी ब्रिक्स शिखर परिषद आणि पहिल्या ब्रिक्स-बिमस्टेक शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषविण्यात भारताला आनंद होत आहे. ब्रिक्स-बिमस्टेक परिवारातल्या नेत्याच्या स्वागतासाठी उत्सुक असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे आणि ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष मायकेल टिमेर यांच्यासमवेत द्विपक्षीय चर्चेसाठी गोव्यात स्वागत करणे हा माझा सन्मान समजतो.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या भेटीमुळे उभय देशातली मैत्री आणि भागिदारी अधिक दृढ करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष टिमेर यांच्या भेटीमुळे ब्राझिल या महत्त्वाच्या धोरणात्मक भागिदारासमवेत सहकार्याची नवी क्षेत्रे खुली होणार आहे.
चीन, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझिल आणि रशिया यांच्या समवेत आपल्या एकत्रित उद्दिष्टपूर्तीच्या आड येणारी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा मुकाबला करण्यासमवेतही चर्चा होणार आहे.
यावर्षीच्या ब्रिक्सचा यजमान देश म्हणून व्यापार, क्रीडा, शिक्षण, चित्रपट आणि पर्यटन यांसारख्या विविध क्षेत्रात जनते-जनतेतला संबंध अधिक दृढ करण्यावर भारताचा भर राहिल.
प्रतिसादात्मक, एकत्रित आणि सर्वसमावेशक उपाययोजनांसाठी जनता हा आपला महत्त्वाचा भागिदार आहे यावर आमचा विश्वास आहे. ब्रिक्स न्यू डेव्हल्पमेंट बँक, काँटीजंट रिझर्व्ह ॲरेजमेंट यांसारखे नवे उपक्रम यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. गोव्यातही नव्या उपक्रमांचा शुभारंभ होईल. ब्रिक्स शिखर परिषदेमुळे ब्रिक्स राष्ट्रांमधले सहकार्य अधिक दृढ होईल तसेच विकास शांतता, स्थैर्य, यासंदर्भातल्या आपल्या कार्यक्रमाला प्रोत्साहन मिळेल, असा विश्वास मला आहे.
बांग्लादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांच्या नेत्यांसमवेत बिमस्टेक परिषद आयोजित करत असल्याबद्दल मला आनंद होत आहे.
जगातल्या सुमारे 2/3 लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व हे देश करत असल्याने सहकार्याच्या नव्या संधीही खुल्या होतील अशी आशा आहे.
नव्या भागिदारीसाठी तसेच आपल्या समस्यांसाठी सामाईक तोडगा निघण्याबाबत भारताला अपेक्षा आहेत.