PM Modi interacts with global oil and gas CEOs and experts, flags potential of biomass energy
PM Modi stresses on the need to develop energy infrastructure and access to energy in Eastern IndiaAs India moves towards a cleaner & more fuel-efficient economy, its benefits must expand horizontally to all sections of society: PMपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज तेल आणि वायू क्षेत्रातल्या जागतिक कंपन्यांच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी आणि तज्ञांशी चर्चा केली.
रोसनेफ्ट,बीपी, रिलायन्स, सौदी अरमाको, एक्झॉन मोबिल, रॉयल डच शेल, वेदान्ता, वुड मॅकॅन्झी, आयएचएस मार्किट, श्लमबर्गर, हॅली बर्टन, एक्सकोल, ओएनजीसी, इंडियन ऑईल, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, ऑईल इंडिया, एचपीसीएल, डिलोनेक्स एनर्जी, एनआयपीएफपी, आंतरराष्ट्रीय वायू संघटना, जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि आर. के. सिंग यांच्यासह निती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी पंतप्रधान कार्यालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
निती आयोगाने ही बैठक आयोजित केली होती. यावेळी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी या क्षेत्रात आत्तापर्यंत झालेल्या कामाची थोडक्यात माहिती दिली. भारतात येत्या काळात ऊर्जेची मागणी वाढणार आहे हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने विद्युतीकरण आणि एलपीजीचे विस्तारीकरण यावर केलेल्या कामाविषयी त्यांनी माहिती दिली.
निती आयोगाचे कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी तेल आणि वायू क्षेत्रात अलिकडे झालेल्या घडामोडी आणि आव्हानांची माहिती दिली.
गेल्या तीन वर्षात भारतात झालेल्या सुधारणा आणि प्रगतीचे विविध सदस्यांनी कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊर्जा क्षेत्रात आणलेल्या सुधारणा आणि गती याविषयी सदस्यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी एकीकृत ऊर्जा धोरण, त्यानुसार आराखडा आणि व्यवस्था तयार करणे, भूकंप प्रवण क्षेत्राविषयीची माहिती, जैव इंधनाला प्रोत्साहन देणे, वायू इंधनाचा पुरवठा सुरळीत करणे अशा विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. वस्तू आणि सेवा कराच्या आराखड्यात वायू आणि विद्युत क्षेत्राचा समावेश करावा अशी शिफारस अनेक सदस्यांनी केली. यावेळी तेल आणि नैसर्गिक क्षेत्राविषयी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने अलिकडेच घेतलेल्या निर्णयांची महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी यावेळी माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभासदांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल त्यांचे आभार मानले. 2016 साली धोरण आखताना अशाच प्रकारच्या सूचनांची मदत झाली होती याचे त्यांनी स्मरण केले. अद्याप अनेक क्षेत्रात मोठ्या सुधारणांना वाव आहे असेही मोदी म्हणाले. सभासदांनी दिलेल्या अचूक सल्ल्यांचे त्यांनी कौतुक केले.
त्याशिवाय भारतात तेल आणि वायू इंधनाची मागणी लक्षात घेऊन त्यानुसार सदस्यांनी दिलेल्या व्यापक सूचनांविषयीही पंतप्रधानांनी आभार मानले.
सदस्यांनी दिलेल्या सूचना, धोरण, प्रशासकीय कामकाज आणि नियमनाचे मुद्दे लक्षात घेऊन केलेले आहेत असे निरिक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले.
भारतातल्या ऊर्जा क्षेत्राला मदत करण्याविषयीच्या रशियाच्या भूमिकेबद्दल पंतप्रधानांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादीमीर पुतीन आणि रोझनेफ्टचे आभार मानले. सौदी अरेबियाने तयार केलेल्या 2030 आराखड्याचे त्यांनी कौतुक केले. सौदी अरेबियामध्ये ऊर्जा क्षेत्रात अनेक प्रगतीशील निर्णय घेतले जात आहेत असेही ते म्हणाले. भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यात भविष्यात सहकार्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
भारतात ऊर्जा क्षेत्राची सद्यस्थिती अतिशय असमतोल असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. सर्वसमावेशक ऊर्जा धोरणासाठी आलेल्या सूचनांचे त्यांनी स्वागत केले. ऊर्जा पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि पूर्वोत्तर भारतात ऊर्जा उपलब्ध करुन देणे यावर त्यांनी भर दिला. बायोमास ऊर्जा आणि कोळशापासून मिळणाऱ्या वायू इंधनात सहकार्य करावे असेही पंतप्रधान म्हणाले. तेल आणि ऊर्जा क्षेत्रातल्या सर्व संशोधन आणि अभ्यासाचे त्यांनी स्वागत केले.
भारताचा प्रवास स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने सुरु असून इंधनक्षम अर्थव्यवस्था बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. इंधन क्षेत्रातले फायदे समाजाच्या तळागाळातल्या वर्गापर्यंत पोहोचावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
