PM Modi reviews progress of key infrastucture projects
The highest ever average daily construction rate of 130 km achieved for rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
Over 4000 km of rural roads have been constructed using green technology in FY17
India building highways at fast pace: Over 26,000 km of 4 or 6 lane national highways built in FY17
Putting Indian Railways on fast-track: 953 km of new lines laid in 2016-17, as against the target of 400 km
Track electrification of over 2000 km & gauge conversion of over 1000 km achieved, 1500 unmanned level crossings eliminated in 2016-17
Sagarmala: 415 projects have been identified with investment of Rs. 8 lakh crore
Towards a digitally connected India: 2187 mobile towers installed in districts affected by Left Wing Extremists in 2016-17

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  मंगळवारी महत्वाच्या पायाभूत क्षेत्रांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला यामध्ये रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, डिजिटल आणि कोळसा क्षेत्राचा समावेश होता. सुमारे साडेचार तास चाललेल्या या बैठकीला पंतप्रधान कार्यालय, निती आयोग आणि पायाभूत क्षेत्राच्या मंत्रालयातले वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पायाभूत क्षेत्रात आणि अनेक विभागात लक्षणीय प्रगती झाल्याचे निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आले.  सध्याचे प्रकल्प विहीत कालावधीतच पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करण्याचे आणि एकात्मिक दृष्टीकोन बाळगण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी रस्ते आणि रेल्वे क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेताना केले.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात रस्ते बांधणीचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च म्हणजे प्रतिदिनी 130 किमी  हा वेग  गाठण्यात आला आहे. 2016-17 मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गंत 47,400 किमी रस्त्यांची भर पडली. याच काळात 11,641  अतिरिक्त वस्तीस्थाने रस्त्याने जोडण्यात आली.

2016-17 या आर्थिक वर्षात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करत 4,000 किमीपेक्षा जास्त ग्रामीण रस्ते बांधण्यात आले.  यासाठी टाकाऊ प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जिओ टेक्सस्टाईल, फ्लाय ॲश यासारख्या अपारंपरिक सामग्रीचा वापर करण्यात आला. 

ग्रामीण भागातील रस्ते बांधणी आणि त्यांच्या दर्जावर काटेकोर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले. यासाठी सध्याच्या तंत्रज्ञानाबरोबरच मेरी सडक या ॲपसारख्या तंत्रज्ञानाचा आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला.  रस्ते मार्गांने अद्यापही जोडल्या गेलेल्या  नाहीत अशा वसाहती  लवकरात लवकर जोडण्यासाठी काम पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

रस्ते बांधणीसाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा असे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले. पायाभूत सोयी सुविधा निर्मितीसाठी  तंत्रज्ञानाचा वापर करताना जागतिक मानकांचा भारतात वापर करणे शक्य आहे का ? याबाबत निती आयोगाने विचार करावा असे आवाहन त्यांनी केले.

2017 च्या आर्थिक वर्षात 26,000 किमीचे चार ते सहा पदरी  राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात आले असून याचा वेगही वाढत आहे. 

रेल्वे क्षेत्रात 2016-17 या वर्षात 400 किमीचे उद्दिष्ट असताना  953 किमीचे रेल्वे मार्ग बांधण्यात आले.   याच काळात 2,000 किमी मार्गाचे विद्युतीकरण तर 1,000 किमी मार्गाचे गेज परिवर्तन करण्यात आले.  2016-17 या वर्षात 1,500 हून अधिक  मानवरहित रेल्वे क्रॉसिंग  रद्द करण्यात आली. ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने 115 रेल्वे स्थानकांवर वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली तर 34,000 बायो टॉयलेटस   बांधण्यात आली. रेल्वे भाडयाव्यतिरिक्त महसूल वाढविण्यासाठी अधिक कल्पकता आणावी, रेल्वे स्थानकांच्या जलद विकासासाठी संबंधित कामे वेगाने करावीत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

रेल्वे आणि रस्ते क्षेत्रामध्ये चारधाम प्रकल्प, काझीगुंद-बनीहाल बोगदा, चिनाब रेल्वे पूल, जिरीबाम-इंफाळ प्रकल्प  या महत्वाच्या प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.  हवाई क्षेत्रामध्ये प्रादेशिक दळवणवळण योजनेंतर्गंत 43 ठिकाणे  जोडण्यात येणार आहेत.  हवाई क्षेत्रामध्ये प्रवासी क्षमता, वार्षिक 282 दशलक्ष  प्रवासी इतकी झाली आहे.

बंदर क्षेत्रामध्ये सागरमाला प्रकल्पांतर्गंत त्यासाठी आठ लाख कोटी रुपये गुंतवणूकीचे   415 प्रकल्प  निश्चित करण्यात आले आहेत.  1.37  लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी हाती घेण्यात आले आहेत.  2016-17 या वर्षात महत्वाच्या बंदरात आतापर्यंतची  100.4  एमटीपीए  ही सर्वोच्च क्षमता वृध्दी नोंदविण्यात आली. सर्वच्या सर्व 193 दीपगृहांना  सौर ऊर्जा पुरविण्यात आली आहे. महत्वाच्या सर्व बंदरांमध्ये  जमिनी संदर्भातल्या दस्तावेजाचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे. 

डिजिटल क्षेत्रात 2016-17 या वर्षात  माओवाद्यांचे प्राबल्य असलेल्या  जिल्हयांमध्ये  2,187  मोबाईल टॉवर्स बसविण्यात आले आहेत.  राष्ट्रीय ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कच्या प्रगतीचा आढावाही  घेण्यात आला. येत्या काही महिन्यात  डिजिटल नेटवर्कद्वारे ग्रामपंचायती जोडण्यात येणार आहेत त्याला योग्य त्या सरकारी उपाययोजनांची जोड द्यावी ज्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे  जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि सबलीकरणासाठी त्याचा लाभ होईल,  याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

कोळसा क्षेत्रात  कोळसा जोडण्यांचे  सुसूत्रीकरण केल्यामुळे 2016-17 या वर्षात  2,500 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली. गेल्या वर्षात  कोळसा आयातीत घट झाल्याची दखल घेऊन कोळसा आयातीला पर्याय शोधण्यासाठी  अधिक जोमाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असेही त्यांनी  सुचवले.

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.